काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)को दुईतिहाइ बहुमतसहितको नयाँ सरकार केही दिनमा बन्दै छ । रास्वपाका वरिष्ठ नेता बालेन्द्र साह बालेन प्रधानमन्त्री बन्दै छन् । नयाँ सरकार बनेपछि कर्मचारी तन्त्रमा नयाँ तरंग छाने देखिन्छ । तत्कालीन अवस्थामा पनि सरकार परिवर्तनसँगै कर्मचारी परिवर्तन गर्ने परम्परा नै बसेको थियो । त्यो परम्परालाई अबको सरकारले पनि निरन्तरता दिन्छ कि नयाँ तरिकाले अगाडि बढ्छ त्यो निश्चित भइसकेको छैन ।
सरकार परिवर्तनसँगै कर्मचारी फेरबदलले गर्दा विकास निर्माणका कामहरु अवरुद्ध हुँदै आएका थिए भने त्यसको लागत पनि बढ्दै गएको थियो । एउटा सरकार ६ महिना नटिक्दै अर्को सरकार आउने कारणले विकासका कामहरु सधैं अलपत्र पर्दै आएका थिए । अब बन्ने एकल बहुमतको सरकारले कर्मचारीतन्त्र र विकास निर्माणमा कस्ता योजना ल्याएर अगाडि बढ्छ त्यो हेर्न बाँकी छ ।
अर्कोतर्फ सरकार परिवर्तन भएसँगै प्रमुख जिल्ला खधिकारी (सिडियो), सचिव, आयोजना प्रमुख र योजना प्रमुखहरु आ–आफ्नो दलनिकटका खोज्ने परिपाटीले गर्दा विकास निर्माणका कामहरु सधैं अलपत्र पर्ने गरेका थिए । विगत लामो समयदेखि कुनै पनि राजनीतिक दलले स्पष्ट बहुमत ल्याउन नसक्दा पटक–पटक सरकार फेरबदल भइरहने समस्या थियो । त्यसले गर्दा विकासका कामहरुदेखि अन्य सुशासनका काममा समस्या पर्दै आएको थियो । कर्मचारीहरु पनि सरकार परिवर्तनसँगै सरुवा भइरहने कारणले एकले अर्कोलाई दोषापरोण गर्ने र काममा ध्यान नदिने गर्दै आएका थिए । यसपालि भने रास्वपाले पाँच वर्ष एकल सरकार चलाउने बहुमत पाएको छ ।
पाँच वर्षको म्यान्डेट पाएको सरकारले कर्मचारी तन्त्रलाई कसरी चलायमान बनाउँछ भन्ने प्रश्न पनि उठिरहेको छ । देशमा ब्याप्त भ्रष्टाचारलाई कसरी रोक्छ त्यो पनि प्रतिक्षाको विषय बनेको छ । सरकार र कर्मचारीबीच समन्वयकारी भूमिका हुन सकेन भने तत्कालीन सरकारको जस्तै हालत बालेन सरकारको पनि नहोला भन्न सकिँदैन । किन कि बालेन सरकारले कर्मचारीहरुलाई आफ्नो घरखर्च चलाउने सक्ने सेवा, सुविधा नदिएको खण्डमा सरकारको पक्षमा कर्मचारीले काम गर्ने अवस्था देखिँदैन । किन कि अहिलेको तलब सुविधाले कर्मचारीहरुको घरखर्च धान्ने अवस्था छैन । बढ्दो महंगी र विद्येमान तबल सुविधाले घरखर्च नधानेकै कारण कर्मचारीहरु भ्रष्टाचार गर्न वाध्य भएका हुन् । अझै पनि उच्च ओहदाका कर्मचारीहरु विभिन्न सुविधा लिइरहेका छन् भने निम्न तहका कर्मचारीहरु त्यो सुविधाबाट बन्चित भएका छन् ।
त्यसकारणले गर्दा कर्मचारीहरु कार्यालयको कामभन्दा अन्य आम्दानीका स्रोतको खोजी गर्न वाध्य भएका छन् । कतिपय उच्च तहका कर्मचारी भ्रष्टाचार गरेर कमाएको कालो धन सेतो बनाउनको लागि विभिन्न ट्युसन सेन्टर र कन्सलटेन्सीहरुमा पढाउने गर्दछन् । कतिपयले लेख लेख्ने, किताव प्रकाशन गर्ने, लोकसेवा पढाउने, सेयर बजारमा लगानी गर्ने र व्यापार व्यवसाय गरेको देखाएर भ्रष्टाचार गरी आर्जन गरेको अवैध सम्पत्तिलाई वैध बनाउने काम गर्दै आएका छन् ।
त्यस्ता कर्मचारीहरुको सम्पत्ति बालेन सरकारले छानविन गरी कारबाही गर्ला त ? बालेन सरकार बन्ने दिन नजिकिएसँगै भ्रष्टाचार गरी अकुत सम्पत्ति आर्जन गर्ने उच्च तहका पूर्व र बहालवाला कर्मचारीहरुको निद हराम हुन थालेको छ । त्यसअनुसारको काम बालेन सरकारले गर्न सक्छ कि सक्दैन भन्ने जनअपेक्षा त्यत्तिकै छ ।
