नयाँ शैक्षिकसत्र सुरु नहुँदै अधिकांश बोर्डिङ स्कुलहरुले आफ्नो अनुकूलका पाठ्यक्रममा आधारित पाठ्यपुस्तक छापेर विक्रिवितरण सुरु गर्न थालेका छन् भने नयाँ विद्यार्थी भर्नाको आह्वान पनि गर्न थालेका छन् । बोर्डिङ स्कुलका किताबहरु पनि सामुदायिक स्कूलको तुलनामा महंगो मूल्य पर्दछ । बोर्डिङ स्कुलहरुले किताव, कपी, ड्रेस र जुत्ताहरु आफै तयार गरी विद्यार्थीहरुलाई अनिवार्य रुपमा लिन वाध्य बनाउने गर्दछन् ।
अर्कोतिर विद्यार्थीहरुलाई अनावश्यक विषयवस्तु राखेर किताव र कपीको भार थप्ने गर्दै आएका छन् । त्योसँगै गाडी भाडा, जाँच फिई, खेलकूद, कम्प्युटरलगायतका विषयमा चर्को शुल्क असुलेर अभिभावकलाई ठग्ने काम गरिराखेका छन् । राजनीतिक आडमा खोलिएका अधिकांश बोर्डिङ स्कूल र निजी कलेजहरुले अभिभावकलाई महंगो शुल्क असुलेर ठगिरहेका छन् भने पढाइ पनि सरकारी स्कूल, कजेलकोभन्दा गुणस्तरहीन हुन थालेको छ ।
आगामी चैत १९ गतेबाट माध्यमक तहको एसईई परीक्षा हुँदै छ । सो एसईईमा चार लाखभन्दा बढी विद्यार्थीले भाग लिँदै छन् । एसईईको रिजल्ट आउनुभन्दा दुई महिना अगाडिदेखि निजी कलेजहरुले विभिन्न आकर्षक सेवा, सुविधासहित अब्बल पढाइ हुने विज्ञापन गरेर विद्यार्थी र अभिभावकलाई लोभ्याउने काम गर्दछन् । यसपालि पनि एसईईको रिजल्ट आउनुभन्दा पहिला नै आकर्षक विज्ञापन गरेर अभिभावकहरुलाई नलोभ्याउलान् भन्न सकिँदैन ।
काठमाडौं उपत्यकालगायत देशैभरका सहरी क्षेत्रमा सञ्चालित निजी बोर्डिङ स्कूल र कलेजहरु अधिकांश राजनीतिक दलका नेता, कार्यकर्ताहरुका छन् । ती निजी विद्यालयहरुमा व्यवस्थापन चुस्तदुरुस्त देखाएर महंगो शुल्क असुल्ने गर्दछन् । निजी विद्यालयहरुले सरकारी विद्यालयमा पढाउने शिक्षकहरुलाई पार्टटाइमा राख्ने र अन्य लाइसियन्स नभएका व्यक्तिहरुलाई थोरै तलबमा राखेर पढाउन लगाउने गर्दछन् । त्यसले गर्दा बोर्डिङ स्कूल र निजी कलेजमा सरकारी सामुदायिक विद्यालयकोभन्दा कमजोर पढाइ हुने गरेका थुप्रै उदाहरणहरु छन् । उता सामुदायिक विद्यालयको त कुरै नगरौं । अधिकांश सरकारी समुदायिक विद्यालयमा पढाउने शिक्षकहरु हाजिर गर्ने र आफ्नो विषय पढाइसकेपछि कोही निजी विद्यालयतिर दौडिने त कोही आफ्नो व्यवसायतिर लाग्ने गर्दछन् ।
त्यसले गर्दा अभिभावकको पैसा खेर जाने र विद्यार्थीहरुको पढाइ कमजोर हुने गरेको पाइन्छ । शिक्षाजस्तो सम्वेदनशील क्षेत्रमा खुलखुला व्यापारीकरण हुँदा सरकार र सम्वन्धित निकायले कुनै चासो देखाउँन सकेको छैन । जेनजी आन्दोलनबाट बनेको सरकारले पनि शिक्षा क्षेत्र सुधारको लागि कुनै चासो राखेको पाइएन । शिक्षामन्त्री महावीर पुनले शिक्षामा सुधारको काम गर्नुको सट्टा बीचै पद छाडेर निर्वाचनमा होमिन पुग्दा शिक्षा क्षेत्र झन् लथालिङ्ग भएको छ । अब बन्दै गरेको बालेन सरकारले शिक्षा क्षेत्रभित्रको विकृति, विसंगति र व्यापारीकणलाई हटाउँछ कि यथास्थितिमै राख्छ ?
