अनुमतिपत्र पछि स्वामित्व परिवर्तन मुख्य रूपमा करका लागि स्वर्ग मानिने साइप्रस, सेन्ट किट्स एन्ड नेभिस, नेदरल्याण्ड्स, मलेसिया, यूकेका कम्पनीमार्फत भएको छ। यी कारोबारले नेपालको कर प्रणाली बाइपास गरेको मात्रनभई राजनैतिक आडमा नियामक र कर प्रशासनलाइपंगु समेत वनाएको छ ।
सन् २००८मा भएको पहिलो बिक्री (२०% सेयर)ः उपेन्द्र महतोको साइप्रस कम्पनी डाल्टोट्रेडले कजाकिस्तानको भाईजर ग्रुपसँग जोडिएको रेनोल्ड्स होल्डिङलाई २०३ मिलियन अमेरिकी डलरमा बेच्यो। यो रकमनेपालभित्रिएन। पुँजीगतलाभकर करिब ५० मिलियन डलर लाग्नुपर्नेमान्यूनअसुलभयो। महालेखापरीक्षकले यसलाई “अफसोर ट्याक्स छलीको सुरुवात”भने तर तत्कालिन राजनैतिक संरक्षणका अगाडी नियामक र कर प्रशासननिरिह वने ।
सन् २०१२मा दोस्रो पटक बिक्री (बाँकी २०% सेयर)ः महतोले निरज गोविन्दश्रेष्ठलाई घोषित ३ मिलियन डलरमा बेचे। तर टेलियासोनेराले नेदरल्याण्ड्स मार्फत २३० मिलियन डलर ऋणदिएको विवरण सार्वजनिकहुदा समेत नियामकनिकायले यसमाचासो देखाएन।राज नैतिक हस्तक्षेपका वावजुद कर प्रशासनले बढी कर दाबीग¥यो तर महतोले अदालतमा मुद्दा दर्ता गरे र साधारण तया ५ वर्ष भन्दा बढी अवधिको मुद्धा वाकी नरहेको भनेर भनिरहदाहाल सम्म पनियसको टुंगो लागेको छैन।
टंकमणि दंगाल समितिको २०२४ को अप्रकाशितप्रतिवेदनले यसलाई “क्रमिक कर छली” भन्दै महतोले ३२ अर्बभन्दा बढी नाफालुकाएको आरोप लगाएको छ।
जनस्तर वातव्यापकआवाज उठ्दा समेत प्रचण्ड सरकारले प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेनन्, केपीओली सरकारले पनि गरेनन्— र अहिलेको सरकारले पनि गरें जसले गर्दा ठुलै राजनीतिक संरक्षणको आशंका बढाएको छ।
सन् २०१६मा भएको तेस्रो ठूलो बिक्री (८०% + २०% सेयर)ः टेलियासोनेराले ८०% सेयर एक्जियाटालाई १.३७बिलियन डलरमा बेच्यो। बाँकी२०% सुनिभेरा क्यापिटल भेन्चर्स (सतिशलालआचार्यकीश्रीमतीभवाना सिंह श्रेष्ठले नाममाकिनियो । यस कारोवारको नेपालले लाभकार मागगर्यो र यस विषयमा सर्वोच्च अदालतले समेत २०१९मा ४५ अर्ब कर निर्धारण ग¥यो।
सन् २०२३ चौथो बिक्री (८०% सेयर)ः एक्जियाटाले रेनोल्ड्स होल्डिङ मार्फत स्पेक्ट्रलाइट यूके (सतिशलालआचार्यको कम्पनी) लाई ९६% कममूल्यांकनमा (५० मिलियन डलर) मा बेच्यो। नियामकले कानुनीप्रक्रियानअपनाएको भन्दै स्वीकृतिदिएन।
प्रचण्ड सरकारले नियामकीयअधिकारमाथिहस्तक्षेप गरी घुमाउरो रूपमानवीकरणको बाटो खोलिदियो। यसलाई दंगाल समितिले “शेल कम्पनी”भनेको छ। अदालतले सेयर ट्रान्सफर रोकेको र सन् २०२६ मार्चसम्म पनि स्वामित्व परिवर्तन स्वीकृत भएको छैन। यी सबै कारोवार राजनैतिक संरक्षणमा अफसोर संरचनामार्फत भएका छन्। दंगाल समितिले “अफसोर जाल” ले नेपालको कर प्रणाली बाइपास गरेको निष्कर्ष निकालेको भनेको भएतापनि यस अगाडिका सरकारहरुले यसको वास्तविकतापुग्न नै चाहेनन् ।
कर छली र असुलीस्थिति
एनसेल संगको मुख्यविवादपुजीगतलाभकारमा छ। सन् २०१६मा भएको डिलमा नेपालले ६३ अर्ब दाबी गरेको थियो जसलाई अदालतले ४५ अर्बमा झारेको थियो। एनसेल÷एक्जियाटाले ४७ अर्ब कर तिरे पनिथपमूल्यांकन (५७.९ अर्ब) विवादका सम्बन्धमा सरकारी तर्फको धारणा बाहिर आएको छैन । सन् २०२३ को बिक्रीमाकममूल्यांकनले थपअर्बौं हानिभएको आशंका छ। विभिन्न रिपोर्टले हाल सम्मको कुल राजस्वहानि ६०–११५ अर्ब रहेको अनुमान गरेका छन्।
सन् २०२५ सम्म एनसेलले कुल ३६० अर्बभन्दा बढी कर÷शुल्कतिरेको भनिनियामक, मन्त्रालय र कर प्रशासनले समेत यसलाई विषयान्तरण गर्न खोजेको देखिन्छ। वास्तवमा सन् २०१६ को मुख्य कर तिरिएको भएतापनि सन् २०२३मा भएको डिलको लाभकर र थपमूल्यांकनअझै बाँकी छ।
नियामक जरिवाना र असुलीस्थिति
लाइसेन्स नवीकरण जरिवानाः २०२४ अगस्टमा प्रचण्ड सरकारको मन्त्रिपरिषद्ले २० अर्ब भुक्तानी गर्नुपर्ने रकमलाई किस्ताबन्दी सुविधाप्रदानगर्यो । सन् २०२५ सम्म बाकि १९ अर्ब तिर्न निर्देशनदिइयो तर महालेखा परीक्षकले प्रतेक वर्ष बुझाउने किस्तावन्दीमा १५% जरिवानालाग्नु पर्ने सिफारिस गरे पनि सन् २०२६मा प्रथमकिस्तामात्रतिरिएको तर बाँकी रकमको १५% व्याज असुलीभएको स्पष्ट छैन।
अन्य जरिवानाःमुल्योदय सेवा, बिनाअनुमतिचलाएकोमा ५,००० (२०२०); ग्राहक ठगी (अटो–रिन्यूअल) मा १.११ अर्ब रिफन्ड आदेश (२०२१); २०२४ माग्राहक ठगी रिपोर्टमाथप जरिवानानिर्धारण गरिएको छ ।
असुलीस्थितिः एनसेलले यसमा स– साना जरिवानातिरेको भएतापनि १५% व्याजको
सम्बन्धमानियामकनिकायमौन छ । ग्राहक ठगी वापतको रिफन्ड गर्नुपर्नेअर्वौ रकम ६ वर्ष विति सक्दापनिमन्त्रालयको पुनरावेदन समितिले अड्काएर राखेको भएतापनिप्राधिकरणको कमजोर कार्यान्वयन, राजनीतिक संरक्षण र त्रासका कारण असुलीप्रभावितभएको छ।
अदालती÷नियामकीय ढिलाइ र राज्यलाई परेको÷पर्न सक्ने असर
अदालतले सन्२०२३मा सेयर ट्रान्सफर रोक्ने अन्तरिम आदेश सन् २०२६ मार्च सम्म स्वामित्व ट्रान्सफर अड्किएको अवस्थाले यस विषयको टुंगो लगाउनमन्त्रालय र नियामक्ले कुनै तत्परता देखाएको छैनन् ।
सर्वोच्च अदालतले सन् २०१९मा पुजीगतलाभकार मुद्दामा भएको थपमूल्यांकन, २०२३ बिक्री र स्वामित्व सम्बन्धी पिटिसनहरू हाल सम्म पनि अनिर्णित रहेको छ ।
यी ढिलाइका असरहरू अत्यन्तगम्भीर छन
आर्थिक असरः असुली ढिलो हुँदाब्याज÷जरिवाना घाटा। १५% पेनाल्टी असुलनहुँदाअर्बौं हानि। २०२६ सम्म कुलहानि ६०–११५ अर्ब पुगेको अनुमान रहेको छ भने लगानीअनिश्चितताले ५जी सेवा संचालन र नेटवर्क विस्तार रोकिँदा डिजिटल अर्थतन्त्र नै प्रभावितहुन् पुगेको छ ।
राष्ट्रियकरणको जोखिम र तयारीः दूरसञ्चार ऐनअनुसार २०२९ (२०८६ भदौ) पछि ५०% भन्दा बढी विदेशी स्वामित्वभए सरकारले स्वामित्व लिन्छ। प्राधिकरणले २०२५÷२६ माप्राविधिक, वित्तीय र प्रशासनिकअध्ययनकालागि बजेट छुट्याएको छ। २०२५ नोभेम्बरमा पूर्ण सरकारी स्वामित्वमा सञ्चालन गर्ने योजना सार्वजनिकभएको छ। नियामकीयकमजोरी र सरकारी हस्तक्षेपले तयारी ढिलो बनाएको छ। स्वामित्वविवाद नटुंगिँदा सम्पत्ति हस्तान्तरण, कर्मचारी व्यवस्थापन र सेवानिरन्तरतामा ठूलो कानुनी लडाइँ हुन सक्छ।
जनताको सेवा र डिजिटल विकासमा असरः यस्ता अनिश्चितताले सेवा गुणस्तर, मूल्य र ५जीविकास प्रभावित। ग्रामीण क्षेत्रमा कभरेज कमजोर हुनपुगेको छ ।
विदेशीलगानी र शासनप्रतिको विश्वासमाक्षतिः यस प्रकारको नियामकीयप्रशासनिक र अदालती ढिलाइले नेपाललाई “अस्थिर” देखाउँछ । अन्तराष्ट्रिय अदालतमा मुद्दा फैशलाभइ सक्दापनि घरेलु अदालतको भएको ढिलाइले अन्तर्राष्ट्रिय लगानीकर्ता तर्सिन सक्छन । सन् २०२५ नोभेम्बरमाभएको “दूरसंचार ऐनको व्याख्याविवाद” ले विदेशीलगानीमाखतरा देखाएको छ जसले गर्दा राज्यलाई थप मुद्दा र कानुनीखर्च बढ्न सक्दछ ।
समग्र राष्ट्रिय विकासमा असरः कर÷जरिवाना समयमा असुलीनहुँदापूर्वाधार, शिक्षा, स्वास्थ्यमा बजेट अभावभएको छ । राजनीतिक संरक्षणको आशंकाले भ्रष्टाचारको धारणा बढाएको छ । डिजिटल नेपाललक्ष्यप्रभावितहुन् पुगेको छ । सन् २०२९ मा राष्ट्रियकरण भए सेवानिरन्तरता र कर्मचारी सुरक्षा झन् चुनौतीपूर्ण हुन सक्छ।
निष्कर्षः सुधारको तत्कालआवश्यकता
स्पाइस नेपाल (एनसेल) को खरिद–बिक्री, कर छली, नियामक जरिवाना र अदालती ढिलाइले राज्यलाई आर्थिक, कानुनी र विकासात्मक रूपमा ठूलो क्षति पु¥याएको छ। २०२६ मार्च सम्म आइपुग्दापनि स्वामित्वविवादकायम नै रहेको छ । राष्ट्रियकरणको तयारीलाइ जोडतोडले प्रचार गरेतापनिमुल्यांकित रकममापहिलो हकदार एनसेल नै रहने कुरा ऐनमा स्पष्ट रहेको छ । पूर्ण छानबिन, समयमै असुली, अदालतीप्रक्रिया छिटो टुंग्याउने, दूरसञ्चार ऐन अद्यावधिक गर्ने, एनटीए लाई स्वतन्त्रबनाउने र अफसोर कारोबारमा कडा नियमनबिना यो समस्या दोहोरिन सक्छ।
नेपालले निजी क्षेत्रको योगदानलाई सम्मानगर्दै पारदर्शिता र कानुनीशासन सुनिश्चित गर्न सके मात्र डिजिटल भविष्य सुरक्षितहुनेछ। यो विवाद अब मात्र एनसेलको होइन—यो नेपालको शासन प्रणाली, कर प्रवर्तन र विदेशीलगानीनीतिको निर्णायक परीक्षा हो।
