रामचन्द्र बस्नेत
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)को सरकार बनेको २४ घण्टा नबित्दै नवनियुक्त गृहमन्त्री सुदन गुरुङको ठाडो ओदशमा नेकपा एमालेका अध्यक्ष तथा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र तत्कालीन गृहमन्त्री रमेश लेखकलाई पक्राउ गरिएको छ । पूर्वप्रधानमन्त्री ओली र गृहमन्त्री लेखकलाई पक्राउ गरिएपछि नेकपा एमालेले राजनीतिक प्रतिशत भएको भन्दै देशैभरि सडक आन्दोलन चर्काएको छ । नेकपा एमालेको सडक आन्दोलनमा केही नेता, कार्यकर्ताहरु घाइते भएका छन् ।
अन्य दलहरुले पनि ओली र लेखकको पक्राउलाई लिएर राजनीतिक प्रतिशोध भएको बताइरहेका छन् । तर, नेपाली कांग्रेसले भने उक्त घटनाको बारेमा पार्टीको स्पष्ट धारणा राखेको छैन । एमालेले ओली र लेखकको रिहाइको माग राखेर आन्दोलन चर्काइरहँदा सरकारले अन्य पूर्वमन्त्रीहरुलाई पक्राउ गर्ने र पार्टीका शीर्ष नेताहरुलाई सम्पत्ति सुद्धिकरणको आरोपमा छानविन गर्न थालेको छ । आन्दोलनमा सहभागी हुनेहरुलाई पनि सार्वजनिक मुद्दा लगाउने भएपछि आन्दोलनमा सहभागी कम भएका छन् । त्यसले गर्दा नेपालको राजनीतिमा कस्तो प्रभाव पर्छ त्यो निश्चित भएको छैन ।
सरकार र राजनीतिक दलहरुबीचको टकरावले गर्दा देशमा द्वन्द्व चर्किने अवस्था सिर्जना हुँदै छ । सरकारले सुशासन र विकास निर्माणको काम गर्नुको सट्टा राजनीतिक प्रतिशोध साँधेर अघि बढ्दै गएको आभास हुन्छ । भ्रष्टाचारमा नेता र कर्मचारीहरुको मुद्दालाई केही समय थाती राखेर विकास निर्माण र सुशासनको कामलाई अगाडि बढाएको खण्डमा सरकारको काम उचित हुने थियो । तर, सरकार बनेको हप्ता दिन नपुग्दै राजनीतिक दलका नेता र कर्मचारीहरुलाई पक्राउ गरेर देश द्वन्द्वतिर धकेल्न प्रयास सरकारले गरिरहेको छ । यो सरकारको गतिविधि हेर्दा हिजो दलको सरकारले गरेको र नयाँ सरकारको काममा भिन्नता देखिँदैन । सरकारले आगामी दिनमा पनि यस्ता उच्छृंखल गतिविधि गर्दै जाने हो भने जनताले सोचेअनुसारको काम रास्वपा सरकारले गर्न सक्ने छैन ।
राजनीतिक दलहरुमाथि भ्रष्टाचार र हत्याराको आरोप लगाएर प्रतिशोध साध्दा देशमा अराजकताको भीड झन् बढ्ने देखिन्छ । देशमा राजनीतिक स्थायित्व र दलहरुबीच समन्वय नभएको खण्डमा देश विखन्डतिर जाने र विदेशी चलखेल बढ्ने सम्भावना त्यत्तिकै बढेर जान्छ । त्यसले गर्दा पनि सरकार र राजनीतिक दलहरुबीच समन्वय गरी देशलाई निकासा दिने बाटो अपनाउनु उचित हुन्छ ।
तत्कालीन मन्त्री र कर्मचारीहरुले गरेको भ्रष्टाचारको छानविन गर्दा राजनीतिक प्रतिशोधको आधारमा नभई वास्तविक दोषी नउम्निे गरी निष्पक्ष ढंगले छानविन गर्नुपर्छ । अहिलेको स्थिति हेर्दा राजनीतिक प्रतिशोधको आधारमा सरकार अगाडि बढेको देखिन्छ । त्यसले गर्दा नेपालमा शान्ति र सुशासन कायम हुनेभन्दा पनि झन् अराजकताको स्थिति सिर्जना हुन सक्छ । त्यसैले सबै तहतप्का र सम्बन्धित निकाय संयम भएर अगाडि बढ्नुको विकल्प छैन ।
