काठमाडौं । सरकारले ट्रेड युनियन खारेज गर्ने भनिरहँदा कर्मचारी युनियनका नेताहरु चुपचाप भएका छन् । दलीय सरकार हुँदा कर्मचारी संगठनका नेताहरु कर्मचारी सरुवा, बढुवामा आर्थिक लाभ लिँदै आएका थिए भने सरकारलाई पनि गुमराहमा पार्दै आएका थिए । आज रास्वपाको सरकारले कर्मचारी ट्रेड युनियन खारेज गर्ने भनेपछि कांग्रेस, एमाले, नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी र मधेसवादी दलनिकट कर्मचारी संघ, संगठनका नेताहरु जागिर जाने डरले तैं चुप, मै चुप भएर बसेको अवस्था छ ।
आफूनिकट दलको आडमा रजगज गरेका कर्मचारीहरु आज दल कमजोर भएपछि चुपचाप भएका छन् । कांग्रेस निकट कर्मचारी युनियनका अध्यक्ष उत्तम कटवाल, उपाध्यक्ष यज्ञ वली र महासचिव जनक रावलहरु दुला पसिसकेका छन् भने एमाले निकट निजामति कर्मचारी संगठनका अध्यक्ष भवानी वराल, महासचिव रामचन्द्र (आरसी) अधिकारी, उपाध्यक्ष रेवन्त गौतम र वामदेव वलीहरु पनि संगठनप्रति खुलेर बोल्न नसकेका छैनन् ।
उता, नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीको त संगठन नै मजबुद थिएन । किन कि नेपाल राष्ट्रिय कर्मचारी संगन माओवादी निकट थियो । २२ दल मिलेर बनेको नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीले कर्मचारी संगठनको संयोजक तोकेको पनि थिएन । उनीहरुको जनवर्गीय संगठनदेखि विभिन्न संगठनहरु निस्क्रिय रहेका थिए । माओवादी निकट संगठनका पूर्व अध्यक्ष हरि रावल यतिबेला बेखर बनेर बसेका छन् । उता मधेशवादी दलहरुको कर्मचारी संगठन पनि कुन चरिको नाम जस्तै बनेको छ ।
यता, रास्वपा सरकारले कर्मचारी सरुवा, बढुवामा मनलाग्दी गरिरहेको छ । त्यस विषयमा कुनै दलनिकट संघ, संगठनका नेताहरु बोल्न सकेका छैनन् । कांग्रेस निकट कर्मचारी युनियनदेखि भ्रातृ, भगिनी तथा शुभेच्छुक संघ, संगठनका नेतादेखि प्रेस युनियनले समेत दल अप्ठ्यारोमा पर्दा बोल्न सकेको छैन । उता, नेकपा एमाले निकट जनवर्गीय संगठनदेखि प्रेस चौतारीहुँदै कर्मचारी संगठनहरु पनि बोल्न सकेका छैनन् । एमालेको २३ वटा जनवर्गीय संगठन हुँदा पनि पार्टीलाई समस्या पर्दा कुनै आवाज उठाउन सकेका छैनन् । त्यसले गर्दा दलनिकट विभिन्न संघ, संगठनमा बस्ने नेताहरुले पार्टीलाई कमाइ खाने भाँडो बनाएको प्रमाणित हुन्छ ।
राजनीतिक दलका नेताहरुले पनि इमानदार र निष्ठावान कार्यकर्तालाई पाखा पारेर स्वार्थी व्यक्तिलाई पदमा राख्ने पम्पराले आज यो दूगर्ति भोग्नुपरेको छ । पार्टीलाई अप्ठ्यारो परेको बेलामा नेपाल निजामती कर्मचारी युनियन, नेपाल कर्मचारी संगठन र राष्ट्रिय निजामती कर्मचारी संगठनमा आबद्ध भएका लाखौं कर्मचारीहरु गुमनाम हुन पुगेका छन् । कर्मचारी संगठनसँगै शिक्षक संगठन, बुद्धिजीवी संगठन, नेविसंघ, अनेरास्ववियु, अखिल क्रान्तिकारी संगठन, उद्योगी, व्यापारीलगायतका शुभेच्छुक र जनवर्गीय संघ, संगठनका नेतृत्व र पदाधिकारीहरु पनि बेखबर बनेर बसेका छन् ।
