काठमाडौं । २०३६ सालको विद्यार्थी आन्दोलनले राजासँग सम्झौता गर्दा प्रक्राउ गरेको क्याम्पस स्ववियुको अस्तित्व मेटाउने पक्षमा सरकार छ । जब कि क्याम्पसको पठनपाठन र गुणस्तरीय शिक्षाका लागि क्याम्पस प्रशासनलाई दबाब दिने स्ववियुको सट्टा विद्यार्थी काउन्सिल गठन गर्ने तयारीमा सरकार जुटेको छ । क्याम्पस स्ववियु कांगेसको नेविसंघ र कम्युनिस्टको अखिलको कब्जामा छन् । रास्वपाले विद्यार्थी, महिला, युवा संगठन नबनाएको कारण ती समूहमा स्वार्थी प्रवृत्ति हावी भएकोले हो ।
सरकारले स्ववियुको ठाउँमा विद्यार्थी काउन्सिल गठन गरे तापनि अखिल र नेविसंघकै पकडमा पुग्छ भन्ने सोचेको छैन । स्ववियुलाई विद्यार्थी हकहितमा प्रयोग गर्नुपर्छ । तर, बहुदलीय व्यवस्थाका स्वियुहरु भ्रष्टाचारमा मुछिँदै आएका थिए । विद्यार्थी भर्नामा स्ववियु र खेलकुल नाममा शुल्क लिने प्रशासनसँग स्ववियुका नेता मिलेर क्याम्पसभित्रको पुनर्निर्माण र मर्मतको नाममा भ्रष्टाचार हुने गरेको कारण पनि विद्यार्थी नेताहरु आलोचित थिए ।
त्रिभुवन विश्वविद्यालयको जमीन कब्जा गरी घर बनाउने पनि दलकै कार्यकर्ता छन् जो दलीय रुपमा केन्द्रीय नेतृत्वको प्रभावमा रहन्छन् । त्रिविविको जमीन कब्जा गर्नेबाट फिर्ता ल्याउने प्रयास गर्दा हिजो प्रतिस्पर्धाबाट आएका उपकुलपति हटाइयो । आज विश्व विद्यालयका उपकुलपति नेकपा एमाले अध्यक्ष निकट छन् । शैक्षिक क्षेत्र राजनीतिकरणबाट मुक्त बनाउने नाउमा सरकार दलका भ्रातृ संगठन खारेज गर्ने कच्चा प्रयास गर्दैछ । जब कि ती संगठनहरु कतै दर्ता भएका हुँदैनन् । दलीय सिन्डीकेटका कर्मचारी संगठनहरु खारेज गर्न कर्मचारीकै सहयोग बिना सम्भव छैन । कांग्रेस, एमाले माओवादी र मधेसवादी दलनिकट कर्मचारी संगठनहरुले सरकारकै खर्चमा कार्यालय भवन बनाएर भाडामा लगाउँदै कार्यालय व्यवस्थापन गरेका छन् । तर, सरकार विद्यार्थीमाथि पनि प्रहार गर्दै छ ।
