काठमाडौं । सहरी विकास तथा भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयमा सचिव गोपाल सिग्देल, सहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागका महानिर्देशक रविन्द्र बोहरा र मन्त्री सुनिल लम्सालका विज्ञ सल्लाहकार सन्तोष पाण्डेवीचको साँठगाँठले मन्त्री सुनिल लम्साल नै विवादमा पर्दैछन् ।
पाण्डे र कर्मचारीवीच टयुनिङ मिलाउने काम बोहरालले गरेका छन् । भौतिक पूवार्धारका तत्कालिन सचिव केशव शर्मा अनिवार्य अवकाशमा गए पछि रिक्त ठाउँमा नियम अनुसार वरिष्ठ सहसचिवलाई जिम्मेवारी दिनुपर्ने थियो । तर भौतिकमा तत्कालिन सचिव सिग्देललाई नै भौतिकको जिम्मेवारी दिइएको छ । सिग्देलले भौतिक मन्त्रालय अन्तर्गत सडक विभागको महानिर्देशक हुँदै विभिन्न स्थानमा बसेर भौतिक मन्त्रालयलाई सलाएमान बनाउँदै आएका थिए । त्यसै कारण भौतिकका सचिव केशवराज शर्माको अवकाश पछि शहरी सचिव गोपाल सिग्देललाई भौतिकको जिम्मेवारी दिइएको छ ।
तर सिग्देललाई मन्त्री कै सल्लाहकारले घुमाइरहेका छन् । यतिबेला भौतिक मन्त्रालय रास्वपाका नेता सुनिल लम्सालले सम्हाल्दै आएतापनि मन्त्रीका सल्लाहकार सन्तोष पाण्डेले रजगज गर्दै आएका छन् । अझै पनि पाण्डेले दुई वटा मन्त्रालयको हालिमुहाली चलाउँदै आएका छन् । भौतिक पूर्वाधार र सहरी विकास मन्त्रालय अलग अलग मन्त्रालय भएतापनि रास्वपाको सरकारले एउटैमा गाभ्ने भएको छ ।
जेनजी सरकारका तत्कालिन सहरी विकासमन्त्री कुमार इङनामले रविन्द्र बोहरालाई हटाउन खोजेका थिए । संसद भवन समयमा सम्पन्न गर्न नसकेको, ठेकेदारलाई पोसेको, ठेकदारबाट लाभ लिएको इङनामको बुझाइ थियो । ठेकेदारसँग महानिर्देशक बोहराको राम्रो उठबस र समयमा संसद भवन नबने पछि नियम अनुसार ठेकेदार कम्पनीलाई दैनिक हर्जाना लगाउनु पर्ने थियो । दैनिक हर्जाना लगाउने फायल भवन विभागमा तयार भएको थियो तर बोहराले ठेकेदारसँग मिलोमितो गरी दैनिक हर्जाना लगाउने फायल रद्द गरी त्यसको ठाउँमा नयाँ फायल बनाउन लगाएको शहरी स्रोतले जनाएको छ ।
यो कुरा बुझेका इङनामले बोहरालाई हटाउन खोजेका थिए तर मन्त्री इङमाङले हटाउन सकेका थिएनन् । स्रोतका अनुसार, यसमा सचिव र महानिर्देशकबीच शूभ लाभ आदन प्रदान भएको बताइन्छ । अहिले बोहरा र सिग्देलबीच समन्वय भूमिकामा काम भइरहेको छ । दुई वटा मन्त्रालयको एउटै सचिव हुने वातावरण बोहराले नै तयार गरेको स्रोत भनाइ छ । पछिल्लो समय शहरीका विज्ञ सल्लाहकारका रुपमा सन्तोष पाण्डे भित्रिएका छन् ।
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले आफ्ना सांसद र मन्त्रीहरुलाई विचौलियाको एक कप चिया पनि नखान उर्दी जारी गरेता पनि तर सोही पार्टीका आडमा मन्त्रीका सल्लाहकार र स्वकीय नियुक्त भएकाहरुले नै विचौलियाको काम गर्न थालेका छन् । जस्तो सोही पार्टीका नाममा कर्मचारी बृत्तमा अनिल बानियाँको चकचकी छ । उनै बानियाँ यस अघि वन तथा शहरी मन्त्री माधव चौलागाईको सचिवालयमा थिए । रोचक चाहिँ ६ महिने मन्त्रीबाट निस्के लगतै अहिले चौलागाईले काठमाडौं उपत्यकामा करोडौं लगानीमा घर बनाइरहेका छन् । भौतिकबाट मन्त्रालयबाट तलब खाने गरी त्यहाँ सन्तोष पाण्डेलाई विज्ञको रुपमा नियुक्ति गरिएका छ ।
रुपन्देही घर भएका पाण्डे नै शहरी र भौतिकको कर्मचारी सरुवा, नियुक्तिमा हावी हुने गरेको पाइन्छ । पछिल्लो समय केही कार्यविधि निर्माण, मापदण्ड निर्माणमा समेत उनै मन्त्रीका सल्लाहकार हाबी हुने गरेको शहरी स्रोतले जनाएको छ । त्यसको उदाहरण काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरणको प्रमुख विकास आयुक्तको नियुक्तिसम्बन्धी मापदण्डमा भएको छेडखानीबाट झल्किन्छ ।
यस अघि भाइकाजी तिवारीले कमाण्ड गरेको सो कार्यालयको एक कार्यकाल चलाएर जानुका ढकाल बिदा भइसकेकी छिन् । उनको ठाउँमा आफ्ना मान्छे लैजान सन्तोषहरुकै जोडबलमा चल्ने गरेको छ । शहरी मन्त्रालयमा यस अघि रमेश सिंह सचिव हुँदा पहिल्यै पात्र तयार पारेर जानुका ढकाललाई विकास आयुक्त नियुक्त गरेकै शैलीमा काम हुन थालेको छ ।
