सहरी विकास तथा भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयमा सचिव गोपाल सिग्देल, सहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागका महानिर्देशक रविन्द्र बोहरा तथा मन्त्री सुनिल लम्सालका विज्ञ सल्लाहकार भनेर चिनिएका सन्तोष पाण्डेवीचको अनौठो साँठगाँठले मन्त्री सुनिल लम्साल नै विवादमा पर्दैछन् ।
पाण्डे र सिग्देलवीच टयुनिङ मिलाउने काम बोहरालले गरेका छन् । त्यसैले सिग्देललाई पुरस्कृत गरिँदै इतिहामै एकै व्यक्तिलाई दुई दुई वटा मन्त्रालयको एउटै सचिव हुने मौका पाएका छन् । भौतिक पूवार्धारका तत्कालिन सचिव केशव शर्मा अनिवार्य अवकाशमा गए पछि रिक्त ठाउँमा नियम अनुसार वरिष्ठ सहसचिवको हैसियतले बलराम रिज्याल निमित्ति सचिव हुनुु पर्दथ्यो ।
तर पाण्डेयको जोडबलमा सिग्देलले अहिले पनि दुई वटा मन्त्रालयको सचिव चलाइरहेका छन् । स्रोत भन्छ, मुख्य सचिवले नियम रिज्याललाई निमित्त सचिव बनाउन मन्त्री लम्साललाई सुझाव दिएका थिए । तर लम्साल सिग्देलले पक्षमा अडिग भए । अहिले पनि सबै मन्त्रालयहरुमा सचिवहरु विदेश भ्रमणको गएका बेला सम्बन्धित मन्त्रालयका वरिष्ठ सहसचिवलाई निमित्त सचिवको जिम्मेवारी दिने गरिएको छ । शर्मा विदेश गएको बेला रिज्यालले पटक पटक निमित्त सचिवको जिम्मेवारी सम्हाल्दै आएका थिए । मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय नगरेसम्म भौतिक पूर्वाधार र सहरी विकास मन्त्रालय अलग अलग मन्त्रालय हुन । त्यसैले रिज्याललाई निमित्त सचिवको जिम्मेवारी दिनु पर्ने सुझाव मुख्य सचिवले मन्त्रीलाई दिएका थिए । तर मन्त्री लम्साल उल्टै रिसाएनन् मात्र पिता समानका मुख्य सचिवसँग मुखामुखै परेको स्रोतले जनाएको हो ।
उसो त जेनजी सरकारका तत्कालिन सहरी विकासमन्त्री कुमार इङनामले बोहरालाई हटाउन खोजेका थिए । संसद भवन समयमा सम्पन्न गर्न नसकेको,ठेकेदारलाई पोसेको,त्यहाँबाट अनुभचित लाभ लिएको इङनामको बुझाइ थियो । ठेकेदारसँग महानिर्देशक बोहराको राम्रो उठबस र समयमा संसद भवन नबने पछि नियम अनुसार ठेकेदार कम्पनीलाई दैनिक हर्जाना लगाउनु पर्ने थियो । दैनिक हर्जाना लगाउने फायल भवन विभागमा तयार भएको थियो तर बोहराले ठेकेदारसँग मिलोमितो गरी दैनिक हर्जाना लगाउने फायल रद्द गरी त्यसको ठाउँमा नयाँ फायल बनाउन लगाएको शहरी स्रोतले जनाएको छ । यो कुरा बुझेका इङनामले बोहरालाई हटाउन खोजेका थिए तर सचिव सिग्देलले बोहराको पक्षमा अडिग भएर उभिए । स्रोतका अनुसार,यसमा सचिव र महानिर्देशकबीच शूभ लाभ आदन प्रदान भएको थियो । त्यही गुन अहिले बोहराले सिग्देललाई तिरेका हुन ।
दुई वटा मन्त्रालयको एउटै सचिव हुने वातावरण बोहराले नै तयार गरेका हुन–स्रोत भन्छ । पछिल्लो समय शहरीका विज्ञ सल्लाहकारका रुपमा सन्तोष पाण्डे भित्रिएका छन् । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले आफ्ना सांसद र मन्त्रीहरुलाई विचौलियाको एक कप चिया पनि नखान निर्देशन दिएको छ तर सोही पार्टीका आडमा मन्त्रीका सल्लाहकार र स्वकीय नियुक्त भएकाहरुले नै विचौलियाको काम गर्न थालेका छन् । जस्तो सोही पार्टीका नाममा कर्मचारी बृत्तमा अनिल बानियाँको चकचकी छ । उनै बानियाँ यस अघि वन तथा शहरी मन्त्री माधव चौलागाईको सचिवालयमा थिए । रोचक चाहिँ ६ महिने मन्त्रीबाट निस्के लगतै अहिले चौलागाईले काठमाडौं उपत्याकामा करोडौं लगानीमा घर बनाइरहेका छन् ।
भौतिकबाट मन्त्रालयबाट तलब खाने गरी त्यहाँ सन्तोष पाण्डेलाई विज्ञको रुपमा नियुक्ति गरिएका छ । रुपन्देही घर भएका अर्घाखाँचीबाट झरेका उनै पाण्डे नै शहरी र भौतिकको कर्मचारी सरुवा,नियुक्तिमा हावी हुने गरेको जानकारहरु बताउँछन् । पछिल्लो समय केही कार्यविधि निर्माण,मापदण्ड निर्माणमा समेत उनै मन्त्रीका सल्लाहकार हाबी हुने गरेको शहरी स्रोतले जनाएको छ । त्यसको उदाहरण काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरणको प्रमुख विकास आयुक्तको नियुक्तिसम्बन्धी मापदण्डमा भएको छेडखानीबाट झल्किन्छ ।
यस अघि भाइकाजी तिवारीले कमाण्ड गरेको सो कार्यालयको एक कार्यकाल चलाएर जानुका ढकाल बिदा भइसकेकी छिन् । उनको ठाउँमा आफ्ना मान्छे लैजान सन्तोषहरुकै जोडबलमा सचिव गोपाल सिग्देलले मापदण्ड छेडखानी गराएको चर्चा शहरी मन्त्रालयमा सुन्न थालिएको छ । जसरी यस अघि रमेश सिंह सचिव हुँदा पहिल्यै पात्र तयार पारेर जानुका ढकाललाई प्रमुख विकास आयुक्त नियुक्त गरेकै शैलीमा अहिले सचिव गोपाल सिग्देल र सन्तोष पाण्डेहरुको टिममा विज्ञापनमा नयाँ प्रावधान घुसाइएको शहरीका कर्मचारीहरुले बताएका छन् ।
०००
तीन वर्ष अघि नै बन्द भएर सरकारको स्वामित्वमा आएको स्मार्ट टेलिकमको अर्बौं अनियमितता प्रकरणमा एनसेलका सञ्चालक शतिशलाल आचार्यदेखि नेपाल इन्भेष्टमेष्ट मेगा बैंक लिमिटेड (एनआईएमबी)का सीइओ ज्योती प्रकाश पाण्डे समेत संलग्न रहेको खुलेको छ । स्मार्ट टेलिकमका तत्कालिन सञ्चालक सर्वेश जोशीलाई पक्राउ गरेसँगै खारेज भइसकेको स्मार्ट टेलिकमको ४ अर्ब ६० करोड रुपैयाँ बराबरको सम्पत्ति हत्याएको प्रकरणमा आचार्य र पाण्डे सम्पत्ति अनुसन्धानको राडारमा तानिएका हुन ।
सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभाग र नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी) ले यसअघि नै भट्ट, गोल्छा र सुलभ अग्रवाललाई पक्राउ गरेको थियो। गोल्छा अदालतको आदेशमा छुटे पनि अग्रवाल र भट्ट अझै हिरासतमै छन् । यसरी हिरासतमा रहेका विचौलिया दिपक भट्ट र नेपाल इन्भेष्टमेन्ट मेगा बैंक (एनआईएमबी) का प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) ज्योति प्रकाश पाण्डेबीचको कनेक्सन भेटिएको हो । सिइओ पाण्डेको सम्पत्ति शुद्धीकरण कसुरमा हिरासतमा रहेका दिपक भट्टसँग व्यावसायिक साझेदारी रहेको खुलेको छ ।
स्मरण रहोस यस्तै साझेदारी फेला पर्दा मन्त्री सुदन गुरुङ्गले गृहको कुर्सी महिना दिन नपुग्दै छाड्नु परेको थियो भने सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागका महानिर्देशक यही प्रकरणमा जोडिएर अहिले अर्थ मन्त्रालयको बरण्डामा थन्किएका छन् । सीईओ पाण्डेकी छोरी एकता पाण्डेको नाममा हिमालयन रि–इन्स्योरेन्सको १ लाख ५० हजार कित्ता सेयर रहेको विवरण भेटिएको छ । हिमालयन रि इन्स्योरेन्स उनै विचौलिया दिपक भट्टको कम्पनी हो ।
पाण्डेले आर्जन गरेको अकुत रकम हिमालयन रि–इन्स्योरेन्स लगायतका विभिन्न कम्पनीहरूमा आफ्नी छोरीको नाममा सेयर खरिद गरेको भेटिएको छ । धतोपत्र बोर्डको छानबिन समितिले हिमालयन रि–इन्स्योरेन्समा दिपक भट्ट र शेखर गोल्छासहितको समूहले सेटिङमा ‘उधारो सेयर’ कारोबार गरेको, सम्पत्ति शुद्धीकरण सम्बन्धी कसुर गरेको र प्रचलित कानुनको उल्लंघन गरेको प्रतिवेदन तयार पारेको थियो । सोही विवादित कम्पनीमा ‘क’ वर्गको वाणिज्य बैंकका सीईओले छोरीको नाममा लगानी गर्नुलाई अर्थपूर्ण रूपमा हेरिएको छ ।
यति मात्र नभई, न्यून आय भएका नागरिकको पहुँचका लागि स्थापित लघु बीमा कम्पनीहरूमा समेत पाण्डेले छोरीको नाममा सेयर राखेको पाइएको छ । पाण्डेको पत्नी कृषि मन्त्रालयका सचिवबाट अवकाश पाएकी हुन । उनको समेत विभिन्न माइक्रो इन्स्योरेन्सहरुमा लगानी रहेको भेटिन्छ । पाण्डे पत्नी माइक्रो इन्स्योरेन्सहरुको वोर्डमै कार्यरत छिन् । उनको पत्नी निरु दाहाल पाण्डे प्रोटेटेक्टिभ माईक्रो इन्स्योरेन्स कम्पनीको वोर्डमा कार्यरत रहेको र दिपक भट्ट प्रकरण पछि वोर्डबाट हटेको पाइएको छ । सो माइक्रो इन्स्योरेन्सले गैरकानुनी रुपमा लाइसेन्स हात पारेको खुलेको छ ।
फर्जी र झुठा कागजात पेश गरेर प्रोटेक्टिभ माइक्रो इन्स्योरेन्स कम्पनीले लघु बीमाको लाइसेन्स लिएको भेटिएको हो । कम्पनीले घुस सेटिङ्गमा प्रकृया पूरा नगरी फर्जी कागजात पेश गरी गैरकानुनी रुपमा लाइसेन्स लिएको पाइएको हो । कम्पनीले बीमा प्राधिकरणका तत्कालिन अध्यक्ष सूर्य प्रसाद सिलवालसँग घुस सेटिङका आधारमा गैरकानुनी रुपमा लाइसेन्स लिएको पाइएको छ । स्रोतहरुका अनुसार,०८० साल साउन साउन ११ गते प्रोटेक्टिभ माइक्रो इन्स्योरेन्सलाई तत्कालिन अध्यक्ष सूर्य प्रसाद सिलवालले फर्जी कागजातको बिषयमा बाहिर सन्देश जाने डरले हतारमा एउटा बीमा योजना जारी गर्दै औपचारिक रुपमा शुभारम्भ गर्न अनुमति दिएको थियो । सो माइक्रोकोे अध्यक्षमा दिनेश सरही,निर्देशकहरुमा नितेश मालपानी रहेका छन् भने कम्पनीको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) मा नरेश कुमार रोक्का रहेका छन् ।
जहाँ मेट्रो क्यापिटल प्राइभेट क्यापिटलको ११ लाख १४ हजार ५०० कित्ता शेयर रहेको छ। मेट्रोमा मृदुला सरिया संचालक देखिन्छ । त्यस्तै रुद्र फिनक्रपको ११ लाख कित्ता, केएल दुगड समूहका प्रबन्ध निर्देशक कुमुदकुमार दुगडको ३ लाख ५० हजार कित्ता, केआरएस इन्भेष्टमेन्टको ३ लाख ५० हजार कित्ता, श्रद्धा अग्रवालको २ लाख ३७ हजार ५०० कित्ता, संगीतादेवी मोरको २ लाख ८ हजार ५०० कित्ता संस्थापक शेयर छ । यस्तै,कम्पनीमा अनुपम राठीको संस्थापक शेयर १ लाख ७५ हजार, कल्याणी इन्भेष्टमेन्ट प्रालिको १ लाख ६८ हजार, सुमन मोर र बिना मोरको १ लाख ५२ हजार कित्ता संस्थापक सेयर छ । यस्तै राजेश हार्डवेयर, एक्सपर्ट हाउजिङ, अम्बे समूहका अध्यक्ष शोभाकर न्यौपाने र आरएमसी कन्ट्रक्सनको शेयर स्वामित्व १–१ लाख कित्ता छ ।
त्यसैगरी इक्विटी हाउजिङ एण्ड इन्भेष्टमेन्टको ६२ हजार ५०० कित्ता, शिवम् सिमेन्टका संस्थापक अध्यक्ष विश्वनाथ गोयल, बालाजी मार्बल, महेशकुमार अग्रवाल, आशिषकुमार गोयल, ग्रीन अर्थ इन्भेष्टमेन्ट, गौरव गोयल, मिनोल्टा इन्भेष्टमेन्ट, विजयसिंह वैद्य र जीवनकुमार अग्रवालको ५०÷५० हजार कित्ता संस्थापक शेयर यो कम्पनीमा छ । सोही कम्पनीमा केही समय सिइओ पाण्डेको पत्नी कार्यरत थिइन ।
उता शंकर समूहको मुख्य लगानी रहेको क्रेस्ट माइक्रो इन्स्योरेन्समा एकताको नाममा १५ हजार कित्ता र प्रोटेक्टिभ माइक्रो इन्स्योरेन्समा पनि १५ हजार कित्ता सेयर रहेको खुलेको छ । यता, नेपाल राष्ट्र बैंकको एकीकृत निर्देशन तथा बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐन (बाफिया) अनुसार कुनै ऋणी कम्पनी बन्द भएको, टाट पल्टिएको, वा लामो समयदेखि सञ्चालनमा नरहेको अवस्थामा त्यसको नाममा रहेको कर्जालाई ‘खराब कर्जा’ मानी शतप्रतिशत कर्जा नोक्सानी व्यवस्था गर्नुपर्ने कानूनी प्रावधान भए पनि स्मार्ट टेलिकमले राज्यलाई कर, रोयल्टी र नवीकरण दस्तुरबापत करिब ३० अर्ब रुपैयाँ तिर्न बाँकी रहेको छ ।
नवीकरण दस्तुर, फ्रिक्वेन्सी शुल्क र रोयल्टी गरी राज्यलाई बुझाउनुपर्ने रकम नबुझाएपछि नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले स्मार्ट टेलिकमको दूरसञ्चार सेवा सञ्चालन अनुमति (लाइसेन्स) खारेज गरेको थियो । त्यसलगत्तै प्राधिकरणले कम्पनीको सम्पूर्ण सम्पत्ति र दायित्व आफ्नो नियन्त्रणमा लिने प्रक्रिया अघि बढाउँदै बैंक तथा वित्तीय संस्थामा रहेका स्मार्ट टेलिकमका खाताहरू रोक्का राख्न निर्देशन दिएको थियो ।
बैंकले खराब कर्जाको रुपमा रुपान्तरण गरी शत प्रतिशत कर्जा नोक्सानी गर्नुपर्ने र बैंक खाता रोक्का गर्नुपर्नेमा उल्टै टेलिकमको सम्पत्ति लिलामी गरेको हो । नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका पूर्व महानिर्देशक प्रदीप अधिकारीले अनियमिततामार्फत कमाएको रकम सोही बैंक र बैंकका कर्मचारी मार्फत परिचालन गर्ने गरेको तथ्य समेत बाहिरिएपछि सीआईबीले बैंकमाथि अनुसन्धान तीव्र पारेको छ । उता नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष निकोलस पाण्डे समेत सम्पत्ति शुद्धीकरणको राडारमा तानिएका छन् ।
उनी चर्चित र विवादित ठेकेदार विक्रम पाण्डेका छोरा हुन । जो हालैमात्र निर्माण व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष भएका हुन । विक्रमले इविडिङ्गको ठेक्का लिँदा प्रणालीमा छिरेर ह्याक गरेर ठूला ठेक्का हात पार्दै आएको बिषय प्रकाशमा आएसँगै उनी अहिले प्रहरी हिरासतमा छन् । सिआइबीले गहन अनुसन्धान गरेर अगाडि बढाएको मुद्धा विचौलियाहरुको दवावमा सरकारी वकिलले कमजोर बनाएर अदालतमा लगेको खुलेको छ ।
००
०००
