काठमाडौं । रास्वपाको संसदमा दुईतिहाई बहुमत हुँदाहुँञदै संसद छलेर अध्यादेशमार्फत विधेक ल्याएर हैकम देखाउन खोजेको छ । सरकारले ल्याएको अध्यादेश राष्ट्रिय सभाले पारित गर्नुपर्ने हुन्छ । राष्ट्रिय सभाले पारित नगरेको खण्डमा सो अध्यादेश सोतः खारेज हुने देखिन्छ । अध्यादेशको विवादकै कारण संसदमा सत्तापक्ष र प्रतिपक्षबीच युद्ध चर्किँदै गएको छ । सरकार र प्रतिक्षबीचको लडाइँले उद्योगी व्यापारीहरुले कालोबजारी गरिरहेका छन् । उता, सर्वसाधारण जनताहरु महङ्गीको मारमा परिरहेका छन् ।
अर्काेतर्फ सरकारले कर्मचारी, व्यापारी र न्यायालयमाथि हस्तक्षेप गरिरहेको छ ।
त्यसले गर्र्दा सबैक्षेत्रबाट सरकारको विरोध हुन थालेको छ । सरकारले संवैधानिक परिषद अध्यादेश, नेपाल ऐनलाई संशोधन अध्यादेश, स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानसम्बन्धी अध्यादेश, नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश, सार्वजनिक पदाधिकारीको पदमुक्तिसम्बन्धी विशेष व्यवस्था अध्यादेश, विश्वविद्यालयसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश, सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउण्ड्रिङ्ग) निवारण (तेस्रो संशोधन) अध्यादेश, सार्वजनिक खरिद (दोस्रो संशोधन) अध्यादेश र सहकारी अध्यादेश ल्याएको छ । सो अध्यादेशको विषयलाई लिएर प्रतिनिधि सभादेखि राष्ट्रिय सभासम्म विवाद भइरहेको छ ।
यदि यो आठ वठा अध्यादेश राष्ट्रिय सभाले पारित नगरेको खण्डमा सोतः खारेज हुने देखिन्छ । राष्ट्रिय सभाले अध्यादेश पारित नगरेको खण्डमा सरकारले ल्याएको अध्यादेशको कुनै महत्व रहदैन । तत्कालीन सरकारको पालामा राजनीतिक नियुक्ति पाएकाहरुलाई हालको सरकारले खारेज गरेको छ । यदि सरकारले ल्याएको आठवटा अध्यादेश राष्ट्रिय सभाले पारित नगरेकोे खण्डमा सरकारले गरेका निर्णयहरु सोतः बदर हुने छन् ।
अध्यादेशकै विषयलाई संसदमा सत्तापक्ष र प्रतिपक्षदलबीच युद्ध चलिरहेको छ । सरकारले जेठ १५ गते बजेट ल्याउने तयारी गर्दै छ । सरकारले अब ल्याउने बजेट कस्तो आकारको आउँछ र कुन क्षेत्रलाई बढि प्राथमिकता दिन्छ भन्ने यकिन भइसकेको छैन । संसदमा प्रतिपक्ष दल र सत्तपक्षबीच टसल भइरहने हो भने बजेट पास हुने सम्भावना कम देखिन्छ । बजेट पारित गराउनको लागि सत्तापक्ष र प्रतिपक्षबीच समन्वय गरी अघि बढ्नु पर्नेमा त्यो वातावरण सिर्जना भएको छैन । अध्यादेशको विरोध गरिरहेका प्रतिपक्ष दलहरुमा एकमत छैनन् । सबै दलहरुले अध्यादेशप्रति छुट्टाछुट्टै प्रस्तावहरु अगाडि सारेका छन् ।
कांग्रेसले चार वटा प्रस्ताव अगाडि सारेको छ भने नेकपाले पनि चारवटा प्रस्ताव अगाडि सारेको छ । कांग्रेस र नेकपाले सारेको चार÷चार वटा प्रस्ताव पास भएमा सरकारले ल्याएको आठवटा अध्यादेश पनि पारित हुने देखिन्छ । रास्वपाको शक्ति राष्ट्रिय सभामा छैन । राष्ट्रिय सभामा पुराना राजनीतिक दलहरुको बहुमत छ तर रास्वपाको न्यून उपस्थिति छ । त्यसले गर्दा सरकारले ल्याएका आठवटा अध्यादेश तुहिने सम्भावना प्रबल छ ।
