काठमाडौं । सरकारले ठूलै हल्लाखल्ला गरेर एकै पटक १५ सय पद खारेज गरेको थियो । सरकारले सार्वजनिक पदाधिकारीको पदमुक्ति सम्बन्धमा विशेष व्यवस्था गर्न बनेको अध्यादेश, २०८३’ मार्फत ११० वटा कानून संशोधन गरेर एकै झड्कामा १५ सय बढी नियुक्तिहरू एकसाथ खारेज गरेको थियो । अहिले ती निकायहरुमा धमाधम भर्ती प्रक्रिया चलिरहेको छ । रास्वपाको सरकारले मेरियोक्रेसीका आधारमा त्यस्ता निकायहरुमा पदपूर्ति गर्ने भनिए पनि पूर्व सैनिक, रास्वपाका नातागोता र आफन्तहरुले खालि पदमा भर्न थालेका छन् । सरकारले भएभरका सबै निकायहरु प्रमुख विहिन बनाएको थियो । जेठ र असारको समयमा सबै निकायमा आगामी योजना तयार गर्ने र बजेट माग गर्ने बेलामा प्रमुख विहिन बनाएको हो । विद्युत प्राधिकरण नेतृत्वविहीन बनेको छ ।
प्राधिकरणमा नेतृत्व बिहिन हुँदा बजेट कसरी निर्माण गर्छ । त्यसैगरी सामाजिक सुरक्षा कोषको हालत यस्तै छ । सामाजिक सुरक्षा कोषमा पनि प्रमुख विहिन भएको छ । अर्कोतर्फ विश्वविद्यालयमा यस अघि हटाइएका पदाधिकारीलाई नै नियुक्ति दिइएको छ । स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानहरूको स्थिति त्यस्तै छ । बजेट बनाउने र स्वीकृत गर्ने बेलामा धेरै निकाय नेतृत्वविहीन बनेका छन् । अध्यादेशमार्फत पदमुक्त भएका ठाउँहरुमा विज्ञापनहरु खुल्दा अवकाशप्राप्त सैनिकहरुले राजनीतिक नियुक्तिका लागि आवेदन दिन थालेका छन् । अधिकांश निकायमा पूर्व सैनिकहरु नै आवेदन दिन थालेका छन् । जसमध्ये शहरी विकास मन्त्रालयले वैशाख १४ गते अधिकार सम्पन्न बागमती सभ्यता एकीकृत विकास समितिको कार्यकारी अध्यक्ष डा आनन्द भाटलाई नियुक्ति दिइएको छ ।
भाट नेपाली सेनाका अवकाश प्राप्त कर्नेल हुन । छनौंट सिफारिस समितिमा रहेका मन्त्रीका सल्लाहकारका सन्तोष पाण्डेहरुको जोडबलमा प्रकाशित सूचीलाई संशोधन गरेर भाटलाई नियुक्ति गरिएको बिषय बाहिर आएको छ । भाट यूनिटी काण्डमा मुछिएका व्यक्ति हुन् । त्यसैगरी पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय मातहतको नेपाल वायुसेवा निगमको सञ्चालक समिति सदस्यमा सेनाका मेजर जर्नेल (पूर्वउपरथी) डा दीपकप्रसाद बास्तोलालाई नियुक्त गरिएको छ । निगमका सञ्चालक सदस्य नियुक्तिमा अनियमितता भएको भन्दै प्रधानमन्त्री कार्यालयमा उजुरी परेको छ । नियुक्ति प्रक्रिया पारदर्शी नभएको र नियुक्त भएका व्यक्तिको प्राप्तांकसमेत उल्लेख नभएको भन्दै आवेदकहरूले उजुरी दिएका छन् । उनीहरू अदालतसम्म पुगेका छन् । सोमबार सर्वोच्च अदालतले संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयको नाममा कारण देखाऊ आदेश जारी गरेको थियो । यस्तै नेपाल धितोपत्र वोर्डमा नियुक्ति प्रक्रिया अगाडि बढाइएको छ ।
यो प्रक्रिया समेत पारदर्शी नभएको अवस्था छ । ४६ जना आवेदकमध्येबाट सर्टलिष्टमा छानिएका छन्, डा नवराज अधिकारी, विनयदेव आचार्य, मुकुन्दकुमार क्षेत्री र डा गोपालप्रसाद भट्ट छानिएकामध्ये अर्थ मन्त्रालयले नेपाल धितोपत्र बोर्ड (सेबोन) को अध्यक्षमा नियुक्तिका तीनजनाको नाम मन्त्रिपरिषदमा पेस गरेको छ । धितोपत्र बोर्डकै बहालवाला कार्यकारी निर्देशक विनयदेव आचार्य, नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्वकार्यकारी निर्देशकद्वय मुकुन्दकुमार क्षेत्री र डा गोपालप्रसाद भट्टको नाम सिफारिस भएको बताइन्छ । सिफारिस भएकामध्ये सम्भवत भट्टको सम्भवना रहेको बताइन्छ । समितिमा सानिमा बैंकबाट अवकाश पाएका पूर्व बैंकर भुवन दाहाल यस अघिका संयोजक गुणाकर भट्टकै दाजु हुन् । यस प्रकारको नेपोटिज्म देख्न लागिएको भन्दै चिन्ता प्रकट भइरहेको छ ।
यस्तै यस अघि प्रदिप अधिकारी भ्रष्टाचार मुद्धा लागेर रिक्त भएको नागरिक उड्डयन प्राधिकरणमा सहसचिव मुकेश कुमार डंगोलले नियुक्ति पड्काएका छन् । कतिपय निकायहरुमा रास्वपाका आसेपासेहरु भएको पाइन्छ । जस्तो नेपाल विद्युत प्राधिकरण, राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण कोष, सेन्सर वोर्ड लगायतमा भएको नियुक्ति मेरिटोक्रेसीलाई उपहास गरेको छ । नेपाल विद्युत प्राधिकरणको संचालक समिति सदस्यमा अंशुकिरण शाही र उपभोक्ताको तर्फबाट कृष्ण बसेललाई नियुक्त गरिएको छ । दुबै रास्वपाका कार्यकर्ता हुन् । प्रकृति संरक्षण कोषको सदस्य सचिवमा पनि खुल्ला प्रतिस्पर्धा नगराई टपक्क टिपेर डा चिरन्जीवी पोखरेललाई लगिएको छ ।
सूचना तथा सचार प्रबिधि मन्त्रालय अन्तर्गतको चलचित्र जाँच (सेन्सर बोर्ड)को सदस्यमा रास्वपा निकट मनोज पण्डितलाई नियुक्ति गरिएको छ । त्यसैगरी काठमाडौं उपत्यका खानेपानी लिमिटेड (केयुकेएल)को कार्यकारी प्रमुख (सीईओ) मा विवादित पात्र रामरतन साहलाई नियुक्ति गर्न लागिएको छ । दूरसञ्चार प्राधिकरणमा सञ्चारमन्त्री विक्रम तिमिल्सिना अष्ट्रेलिया बस्दा सँगैबस्ने रुमपाटनरलाई नियुक्ति दिलाउने खोजिदैछ । सरकारले अधिकांश ठाउँमा विवादित छवि भएका पात्रहरु नियुक्ति गर्ने तरखर गरिरहेको छ । लोकसेवा आयोगले यस्ता नियुक्तिको सिफारिसका लागि नेतृत्व लिन तयार रहेको संकेत समेत गरेको छ । आयोगका अध्यक्ष माधव रेग्मीले सरकारले जिम्मेवारी दिए आफूहरू काम गर्न तयार रहेको बताएका थिए ।
सरकारले एकै लटमा १५ सयभन्दा बढीको नियुक्ति एकैचोटी खारेज गर्दा नेपालको प्रशासनिक क्षेत्रमा निकै ठूलो हलचल पैदा भएको थियो । यसअघिका नियुक्तिहरु अध्यादेश ल्याएर खारेज गरिएको हो । प्रशासनिक क्षेत्रका जानकारका अनुसार, अध्यादेशमा जसरी विभिन्न कानुनका दफा निलम्बित गरिएको छ त्यसबाट सबै पद रिक्त हुने प्रक्रिया नै अन्त्य भएको छ । अर्थात् अब नियुक्त हुने कुनै पनि व्यक्तिले केही गलत कार्य गरे हटाउन सक्ने प्रावधान नै त्यहाँ छैन, न पदावधि तोकिएको छ न त उमेर हद नै लाग्छ । बद्मासी गर्ने कर्मचारीलाई पनि कुनै हटाउने प्रावधान राखिएको छैन ।
