काठमाडौं । प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह स्वेच्छचारी रुपमा अगाडि बढेक भएता पनि बालेनको दुई महिने शासन हेर्दा प्रधानमन्त्री मन्त्री र संसदहरुप्रति जबाफदेही बन्न सकेका छैनन् । हिजो केपी शर्मा ओलीको अहंमता र पेलेरै जाने शैली थियो । आज बालेन्द्र शाहको प्रवृत्ति पनि त्यस्तै छ । काठमाडौँ महानगरको मेयर छँदा तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीसँग टकराव परेका थियो । बालेन स्वेच्छाचारी शैलीको ‘ओलीपथ’ नै रोजेका राजनीतिक विश्लेषण गर्न थालेका छन् ।
विश्लेषकहरुले बालेन सरकारले ओली पथ रोजेको उदाहरणहरु दिँदै आएका छन् । प्रधानमन्त्री जुन मार्गमा हिडिरहनुभएको छ यसले मुलुकलाई अर्काे ठूलो दुर्घटनामा लैजाने देखिदैंछ । सुशासनको मुद्धालाई मुख्य प्रथामिकता बनाएको भएता पनि जेनजी विद्रोह, त्यसलगतै ८४ मा हुनुपर्ने निर्वाचन ८२ मा भयो तर सुशासनको सवालमा वालेन सरकारको भनाइ र गराइ फरक रहेको टिप्पणी हुन थालेको छ । जसको उदाहरण लिन सकिन्छ सरकारले संसदलाई निरन्तर उपेक्षा गर्नु । सरकारले केही सुधारका कामहरु गरेको देखिन्छ । जस्तो एसएलसीको नतिजा महिना दिनमै प्रकाशन गर्नु, घर घरमा पासपोर्ट र नागरिकता पु¥याउनु, कर्मचारीहरु नौं बजे कार्यालयमा हाजिर हुने र साँझ पाँच बजेसम्म कुर्सीमै भेटिनले सरकारको काम गर्ने हुटहुटी र हतारोले धेरै विधि प्रक्रिया मिचिएका छन् ।
जसरी हिजो केपी शर्मा ओलीले दुई पटक संसद भंग गरे, उसैगरी कार्यपालिकाले व्यवस्थापिकालाई उपेक्षा गरिरहेको छ अर्थात सांसद भनेका केही होइनन् भनेझैं गर्दै आएका छन् । गत ९ वैशाखमा प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले संसद् अधिवेशन आह्वान गरे । अधिवेशन आह्वान गरेको २४ घण्टा नबित्दै संसद् स्थगन भयो । संसद स्थगित गरेर दर्जनौं अध्यादेश ल्याइयो । दुई तिहाइ बहुमतको सरकारले अधिकारको दुरुपयोग गरेर अहिले अध्यादेशबाट देश चलाइरुहेको छ । संवैद्यानिक परिषद्सँग सम्बन्धित अध्यादेश विगतमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले तीन पटक फिर्ता गरेका थिए । त्यही अध्यादेश जस्ताको त्यस्तै शीतलनिवास पठाइयो ।
राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले पुर्नविचार गर्न भन्दै फिर्ता पठाएको सो अध्यादेश फेरि जस्ताको त्यस्तै पठाएर राष्ट्रपतिलाई समेत विवादमा तान्ने प्रयास गरेका थिए । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले हुवहु सो अध्यादेश पारित गरे तर गणित बुझेकाहरु अहिले पनि प्रश्न गर्दछन्, ६ जनामा तीन बहुमत कसरी ? प्रधानमन्त्री अध्यक्ष रहने संवैधानिक परिषद्मा राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष, प्रतिनिधिसभा सभामुख, उपसभामुख, प्रधानन्यायाधीश र प्रमुख प्रतिपक्ष दलको नेता सदस्य रहने व्यवस्था छ । अध्यादेशमार्फत संशोधन गर्नुअघि चार जना सदस्यको निर्णय निर्णायक मानिन्थ्यो ।
अध्यादेशमार्फत तीन जना मात्र भए बहुमत पुग्नेगरि अध्यादेश सच्याइयो । अब संवैद्यानिक परिषद्सँग सम्बन्धित उक्त अध्यादेशमा प्रधानमन्त्री जता हुन्छन्, त्यतै बहुमत हुने प्रस्ताव राखिएको छ । यसरी बलमिच्चाईमै सर्वाेच्च अदालतमा मनोज कुमार शर्मालाई प्रधानन्यायधीश नियुक्त गरिएसँगै अहिले सर्वाेच्च अदालतमा समेत न्यायधीशहरु दुई कित्तामा बाडिएका छन् । २८ वैशाखमा संघीय संसद्मा प्रधानमन्त्रीको कदम पनि प्रिय मानेका छैनन्, संवैद्यानिक कानुनी क्षेत्रका जानकारहरुले । संसद्मा नीति तथा कार्यक्रम पेस हुने बेला बैठकबाट हिँड्नुले प्रधानमन्त्री शाहले संसदीय गतिविधि र अभ्यासलाई प्राथमिकता नदिएको देखिन्छ ।
जेठ १५ गते अर्थात गणतन्त्र दिवसको दिन प्रधानमन्त्रीहरुले सम्बोधन गर्ने परम्परा रहेकोमा प्रधानमन्त्रीले सम्बोधन नगर्ने भएका छन् । मन्त्रिपरिषद्को बैठकले निर्णय गर्दै गणतन्त्र दिवसमा बोलिदिन प्रधानमन्त्री कार्यालयको पत्र राष्ट्रपति कार्यालय शीतलनिवास पुगेको छ । शीतलनिवासलाई पेलेरै पत्र पठाइएको बताइन्छ । यतिमात्रै होइन, बालेनको दुई महिना कार्यकालमा सिंहदरबारभित्रका कर्मचारीहरु उकुस मुकुसमा परेका छन् । सांसद र मन्त्रीहरु समेत त्राहिमाम छन् ।
हरेक मन्त्रीका पछि सुराकी लगाइएको घटनाले ती मन्त्रीहरुले स्वतन्त्रपूर्वक काम गर्न सकेका छैनन् । राइट टु रिकलका नाममा घण्टीका सांसदहरु त्रसित छन् । यता सुकुम्बासी बस्तिमा नेपाली सेनाको राइफल तेर्साएर भगाइयो । बर्खायाममा होल्डिङ्ग सेन्टरमा बसेकाहरुको रुवावासी छ । मिडियाको घाँटी निमोठ्ने, निर्माण व्यवसायी, बैंकर, उद्यमी व्यवसायी सबैलाई त्रसित पार्ने नीतिलाई नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघका पुर्व अध्यक्ष रवि सिंह त नाङ्गलो ठटाएर हात्ती तर्साइएको भन्दैछन् । यी सबै घटनाक्रमले प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह न संसदप्रति र जनताप्रति जबाफदेही देखिएका छैनन् । यी सबै घटनाक्रहरुले सरकार सर्वसत्तावादको बाटोतिर जाँदैछ भन्ने स्पष्ट संकेत दिँदैछ । नेपाललाई नयाँ दुर्घटनातिर लैजान्छ कि फेरि अस्थिरता प्रकट गर्दछ कि भन्ने चिन्ता राजनीतिक वृत्तमा चल्न थालेको छ ।
