सुधारको नाममा राज्यको सम्पत्ति हडप्ने खेलोफड्को
काठमाडौं । आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेट प्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्री डा.स्वर्णिम वाग्लेले आगामी पुसभित्र नेपाल टेलिकमको ३४ प्रतिशत सेयर सर्वसाधारणलाई बिक्री गर्ने घोषणा गरेका छन् । सरकारले ६६ प्रतिशत स्वामित्व कायम राख्ने र बिक्रीबाट प्राप्त रकमलाई नेपाललाई ‘टेक हब’ बनाउने अभियानमा लगाउने दाबी गरेको छ सतहमा हेर्दा यो योजना आकर्षक देखिए पनि यसको औचित्य, समयसापेक्षता र वास्तविक उद्देश्यबारे गम्भीर प्रश्न उठिरहेका छन् ।
सरकारले नेपाल टेलिकमको थप सेयर सार्वजनिक स्वामित्वमा लैजाने कुरा पहिलोपटक भने गरेको होइन। विगतका बजेटहरूमा पनि २२, २५ र ३० प्रतिशतसम्म सेयर बिक्री गर्ने घोषणा भएका थिए। तर ती अधिकांश घोषणा बजेट भाषणमै सीमित भए । यसपटक पनि प्रश्न उही छ—के यो वास्तवमै संस्थागत सुधारको योजना हो, वा कमजोर बनाइएको सार्वजनिक संस्थाको हिस्सेदारी बिक्री गर्ने अर्को प्रयास मात्र ?
हाल नेपाल टेलिकममा सरकारको स्वामित्व ९१.४९ प्रतिशत छ भने कर्मचारी र सर्वसाधारणको हिस्सा करिब ८.५ प्रतिशत मात्र रहेको छ । कानुनी रूपमा यो सार्वजनिक लिमिटेड कम्पनी भए पनि सञ्चालन शैली भने अझै सरकारी मन्त्रालयको एउटा शाखाजस्तै देखिन्छ ।
बोर्डमा प्राविधिकभन्दा राजनीतिक र प्रशासनिक नियुक्तिको प्रभाव बढी छ । निर्णय प्रक्रियामा ढिलासुस्ती, खरिद प्रक्रियामा अनावश्यक जटिलता, नेतृत्वमा बारम्बार हुने परिवर्तन तथा उत्तरदायित्वको अभावले कम्पनीको कार्यक्षमता प्रभावित हुँदै आएको छ ।
नेपाल टेलिकमको वित्तीय अवस्था हेर्दा आर्थिक वर्ष २०८१÷८२ मा कम्पनीको खुद नाफा ५७.२१ प्रतिशतले घटेर २ अर्ब ६६ करोड रुपैयाँमा सीमित भएको देखिन्छ । अघिल्लो वर्ष यो नाफा ६ अर्ब २३ करोड रुपैयाँ थियो । तर सञ्चालन आम्दानी भने लगभग स्थिर रहँदै ३४ अर्ब ५३ करोड रुपैयाँ पुगेको छ । यसले कम्पनीको मूल व्यवसाय धराशायी भएको होइन, बरु व्यवस्थापन र संरचनागत समस्याले नाफामा दबाब सिर्जना गरेको संकेत गर्छ । चालु आर्थिक वर्षको दोस्रो त्रैमाससम्म पनि नाफा घट्ने क्रम जारी छ । तर आम्दानीमा सामान्य वृद्धि देखिएको छ । यसबाट स्पष्ट हुन्छ कि कम्पनीको सेवा प्रयोगकर्ता आधार अझै बलियो छ र बजारमा यसको उपस्थिति कमजोर भएको छैन । कम्पनीले नाफा घट्नुका प्रमुख कारणका रूपमा ओटीटी सेवाहरू (जस्तै भाइबर र ह्वाट्सएप), इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरूको विस्तार तथा लाइसेन्स शुल्क र पेन्सन दायित्वलाई देखाएको छ ।
नेपालमा थ्री–जीबाट फोर–जीमा संक्रमण भएपछि डेटा प्रयोग हजारौं गुणाले बढेको छ । मोबाइल बैंकिङ, डिजिटल भुक्तानी, अनलाइन शिक्षा, भिडियो स्ट्रिमिङ र विभिन्न डिजिटल सेवाको प्रयोग तीव्र रूपमा विस्तार भएको छ । उपभोक्ताको दूरसञ्चार खर्च पनि घटेको छैन । यस्तो अवस्थामा डेटा खपत बढ्दा पनि आम्दानी अपेक्षित रूपमा किन बढेन भन्ने प्रश्नको स्पष्ट उत्तर कम्पनीसँग छैन । त्यसमाथि विगतमा ठूलो रकम मुद्दती निक्षेपमा राखेर प्राप्त हुने ब्याज आम्दानी घटेको छ ।
बिलिङ प्रणालीमा हुने सम्भावित चुहावट, बढ्दो कर्मचारी खर्च तथा केही महत्वपूर्ण प्राविधिक प्रणालीहरूमा सीमित समूहको प्रभावबारे पनि बेलाबेला प्रश्न उठ्ने गरेका छन्। तर यस्ता विषयमा स्वतन्त्र तेस्रो पक्षबाट विस्तृत अडिट वा अध्ययन भएको देखिँदैन । यदि वास्तवमै कम्पनीको नाफा बजारका कारणले घटेको हो भने त्यसको विस्तृत तथ्याङ्क सार्वजनिक गरिनुपर्छ । यदि व्यवस्थापनगत कमजोरीका कारण हो भने सुधारको रोडम्याप आउनुपर्छ । तर यी दुवै नगरी सीधै सेयर बिक्रीको प्रस्ताव ल्याइनु शंकास्पद देखिन्छ ।
सरकारको तर्क छ—सार्वजनिक स्वामित्व बढेपछि पारदर्शिता र उत्तरदायित्व बढ्छ । तर प्रश्न उठ्छ, के ३४ प्रतिशत सेयर बिक्री भएपछि मात्र नियामकीय निगरानी प्रभावकारी हुन्छ ? के अहिले नै सुशासनका मापदण्ड लागू गर्न सरकार असक्षम छ ? नेपाल टेलिकमको बजार पुँजीकरण करिब १ खर्ब ५० अर्ब रुपैयाँको हाराहारीमा छ भने सञ्चित कोष (रिजर्भ) ७२ अर्ब रुपैयाँभन्दा माथि छ । यस्तो अवस्थामा सेयर बिक्रीले कम्पनीमा नयाँ लगानी आउने ग्यारेन्टी के ? बरु बजारमा एकैपटक ठूलो परिमाणमा सेयर ल्याउँदा मूल्यमा सुधार हुने देखिन्छ । हाल कम्पनीको सेयर मूल्य करिब ८५० रुपैयाँ आसपासमा कारोबार भइरहेको छ । दैनिक कारोबार परिमाण पनि अत्यन्त सीमित छ । त्यस्तो अवस्थामा सरकारले करोडौं कित्ता नयाँ सेयर बजारमा ल्याउँदा माग र आपूर्तिको सन्तुलन बिग्रिन सक्छ ।
गत वर्ष कम्पनीले ३० प्रतिशत नगद लाभांश वितरण गरेको थियो । तर त्यो रकम वार्षिक नाफाभन्दा धेरै थियो । अर्थात् लाभांश वितरणका लागि सञ्चित कोषको प्रयोग गरिएको थियो । अल्पकालमा यो लगानीकर्ताका लागि आकर्षक देखिए पनि दीर्घकालमा दिगो रणनीति मान्न सकिँदैन । यदि नाफा घट्ने क्रम जारी रह्यो भने भविष्यमा लाभांश घट्न सक्छ। यस्तो अवस्थामा अहिलेको मूल्यमा सेयर खरिद गर्ने सर्वसाधारणले अपेक्षित प्रतिफल नपाउने जोखिम रहन्छ ।
नेपाल टेलिकमलाई आधुनिक, प्रतिस्पर्धी र नतिजामुखी कम्पनी बनाउनु आवश्यक छ । तर त्यसका लागि पहिलो कदम सेयर बिक्री होइन, संस्थागत सुधार हुनुपर्छ । राजनीतिक हस्तक्षेप कम गर्नुपर्छ । बोर्डमा स्वतन्त्र तथा दक्ष प्राविधिक विज्ञहरूको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्नुपर्छ । लाइसेन्स शुल्क व्यवस्थापन, पेन्सन दायित्व समाधान, बिलिङ प्रणालीको स्वतन्त्र अडिट, ग्रामीण सेवाका लागि पारदर्शी अनुदान व्यवस्था तथा व्यावसायिक नेतृत्व चयनलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ । यी सुधार नगरी कम्पनीलाई कमजोर अवस्थामै सार्वजनिक स्वामित्वमा थप बेच्ने प्रयासले दीर्घकालमा राज्यको सम्पत्ति सस्तोमा हस्तान्तरण भएको आरोपबाट सरकार उम्कन सक्दैन ।
नेपाललाई डिजिटल अर्थतन्त्र र प्रविधिमैत्री राष्ट्र बनाउने सरकारको लक्ष्य स्वागतयोग्य छ । तर, त्यो लक्ष्य हासिल गर्न नेपाल टेलिकमको सेयर बिक्रीलाई मुख्य स्रोत बनाउने सोच पर्याप्त आधारयुक्त देखिँदैन । टेक हब निर्माणको सपना महत्वपूर्ण भए तापनि त्यसका लागि राष्ट्रिय सम्पत्तिको मूल्य, संस्थागत सुशासन र दीर्घकालीन सार्वजनिक हितलाई बेवास्ता गर्न मिल्दैन । नेपाल टेलिकमलाई पहिले सक्षम, पारदर्शी र प्रतिस्पर्धी कम्पनी बनाउने हो भने मात्र सेयर विस्तारले सार्थकता पाउँछ । अन्यथा जनताले फेरि उही प्रश्न सोध्नेछन्, सुधारको नाममा बेचिएको सम्पत्तिबाट आखिर लाभ कसलाई पुग्यो ?
