काठमाडौं । निजामती कर्मचारीहरुको आधिकारिक टे«ड युनियनको निर्वाचन २०७६ साल वैशाखमा गर्नुपर्ने थियो । कोभिड– १९ को कारण देखाएर सो निर्वाचन हुन सकेको थिएन । तत्कालीन सरकारहरुले पनि आधिकारिक ट्रेड युनियनको निर्वाचन गराउन चासो देखाएनन् । राजनीतिक स्वार्थकै कारण तत्कालीन सरकारहरुले अधिकारिक ट्रेड युनियनको निर्वाचन गराउन चाहेका थिएनन् ।
खासगरी कांग्रेस, एमाले र तत्कालीन माओवादीबीचको सत्ताहोडवाजीले गर्दा आधिकारिक ट्रेड युनियनको निर्वाचन ओझेलमा परेको थियो । विगत सात वर्षदेखि निर्वाचन नभएपछि त्यसको औचित्य नै समाप्त भएको थियो । पुराना दल र कर्मचारीहरुको त्यहीं कमजोरीमा खेलेर बालेन्द्र सरकारले कर्मचारी ट्रेड युनियन नै समाप्त गरिदिएको छ । सरकारले दलनिकटदेखि छाता संगठन आधिकारित ट्रेड युनियन खारेज गरेपछि कर्मचारी संघसंगठनका नेताहरुले त्यसलाई ब्यूत्याउनको लागि सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए ।
सर्वोच्च अदालतले पनि सरकारकै लाइनमा आधिकारिक ट्रेड युनियनलाई महत्व दिएन ।
उता दलनिकट कर्मचारी संघ, संगठनहरु पनि खारेज गरिदिएको छ । खासगरी दल निकट कर्मचारी युनियनहरुमा कांग्रेस निकट कर्मचारी युनियनले त झन् २०७९ सालयता अधिवेशन नै गर्न सकेको थियो । कर्मचारी नेताहरुबीच एकले अर्कोलाई दोषारोपण गर्ने कारणले निजामती कर्मचारी युनियनको अधिवेशन नहुँदा कहिले तदर्थ समिति बनाउने, कहिले सर्वोच्चमा मुद्दा हाल्ने त कहिले आन्तरिक झगडामै रुमलिएका थिए । त्यसैगरी एमाले निकट नेपाल निजामति कर्मचारी संगठनले अधिवेशन गरे तापनि सर्वसम्मतको नाममा पार्टी अध्यक्षले हस्तक्षेप गरी भवानी न्यौपाने दाहाललाई अध्यक्ष बनाएको थियो । चुनावी प्रतिस्पर्धा नभएपछि कर्मचारी संगठनभित्र मनमुटाव सुरु भएको थियो ।
कर्मचारीबीच मनमुटाव हुँदा अध्यक्ष भवानीले संगठनलाई चलायमान बनाउन सकेकी थिइनन् । उता, तत्कालीन माओवादी निकट राष्ट्रिय कर्मचारी संगठनको अध्यक्ष हरि रावल थिए । उनलाई हटाएर अम्मदत्त भट्टलाई अध्यक्ष बनाएपछि विवाद चुलिएर संगठन नै गुमनाम भएको थियो ।
उता नेकपा माओवादी र एकीकृत समाजवादी निकट कर्मचारी संगठनहरु पार्टी बिलय गराए नेकपा बनाएपछि कर्मचारी संगठन तितरवितर भएको थियो । गत फागुन २१ को निर्वाचनलाई लक्षित गरेर नेकपा बनाइए तापनि विभिन्न जनवर्गी र कर्मचारी संगठनहरु बनेका थिएनन् । यी र यस्तै कमजोरीका कारण आज रास्वपा सरकारले कर्मचारी संगठनहरु ध्वस्त बनाइदिएको छ ।
त्यस विषयमा न त दलहरु नै बोल्न सकेका छन् न त कर्मचारी संगठनका नेताहरु नै बोलेका छन् । कर्मचारी संगठनका नेताहरु जागिर जाने र भ्रष्टाचार गरी कमाएको सम्पत्ति छानविन हुने डरले बोलेका छैनन् भने केही बोल्न सक्ने कर्मचारीहरुलाई काठमाडौंबाट दूर्गम जिल्लातिर सरुवा गरिएको छ । त्यसैगरी अन्तर्राष्ट्रिय ट्रेड युनियन आईएलओको आग्रहलाई पनि सरकार र सर्वोच्चले बेवास्ता गरेको छ ।
