काठमाडौं । राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले दलनिकट कर्मचारीहरुको ट्रेड युनियन खारेज गर्ने आवाज उठेपछि निजामति कर्मचारीभित्र व्यापक बहस सुरु भएको छ । सरकारले दलनिकट निजामती कर्मचारीहरुको संगठन ट्रेड युनियन खारेज गर्ने कुरा राज्य व्यवस्था समितिमा उठाएपछि सत्तासिन दल निकट कर्मचारी संगठनका नेताहरुले त्यसको विरोध गर्न थालेका छन् । कर्मचारीहरुले पनि ट्रेड युनियन खारेज नगर्नको लागि सरकारसँग हारगुहार गरिराखेका छन् ।
उता कांग्रेस र एमाले निकट कर्मचारी संगठनहरुको अधिवेशन नजिकिँदै गएको छ । माघको ३० गतेदेखि फागुन १ गतेसम्म नेपाल निजामती कर्मचारी संगठनले बाह्रौं अधिवेशन गर्दै छ । त्यसैगरी कांग्रेस निकट कर्मचारी संगठनको आगामी वैशाख ३ देखि ५ गतेभित्रै अधिवेशन गर्ने भनिएको छ । कर्मचारीहरु अधिवेशनको चटारोमा उत्रिएका छन् । तर, अहिलेसम्म कुन–कुन पदमा कसले उम्मेदवारी दिने भन्ने एकिन भइसकेको छैन । संघीय निजामती ऐन पनि संसदमा दर्ता भइरहेको छ । संघीय निजामती ऐन आएको खण्डमा पुरानै कार्यसमितिलाई दोहो¥याउने सम्भावना त्यत्तिकै छ ।
कांग्रेस र एमाले निकट कर्मचारीहरु अधिवेशनको लागि देश दौडाहामा व्यस्त छन् । एकातिर कर्मचारी संगठनको चुनावी माहोल तातेको छ भने अर्कोतिर दलनिकट निजामती कर्मचारीको संगठन खारेज गरी एउटै छाता संगठनको आधिकारिक ट्रेड युनियन हुनुपर्ने राज्य व्यवस्था समितिमा ब्यापक बहस चलिरहेको छ । लोकसेवा आयोगले पनि निजामती ट्रेड युनियन एउटै बनाउनुपर्ने धारणा राख्दै आएको छ । तर, दल निकट कर्मचारी संगठनले भने त्यसको विरोध गरेका छन् । टेड युनियनको विषयलाई लिएर अधिकांश कर्मचारी संगठनका नेताहरुले भेला गोष्ठी गर्दै हरेक दल निकट कर्मचारीहरुको छुट्टाछुट्टै ट्रेड युनियन हुनुपर्ने जिकिर गरिराखेका छन् ।
कर्मचारीहरुको यस्तो रवैयाले गर्दा सरकारले चाहेअनुसारको काम गर्न सकेको छैन । अर्कोतर्फ संघीय निजामति ऐन नआएकै कारण अधिकांश कर्मचारीहरुलाई सरुवा, बढुवादेखि वृत्तिविकासमा समेत असर परिरहेको छ । संसद्मा दर्ता भएको संघीय कर्मचारी ऐन लागु नगर्नको लागि उच्च तहका के्ही कर्मचारी र राजनीतिक दलका केही नेताहरु लागिपरेका छन् । तर, मुख्य सचिव एकनारायण अर्यालले संघीय निजामती ऐन ल्याउन लागिपरेका छन् भने केही सचिवहरु र सहसचिवहरु पनि संघीय निजामती ऐन नल्याउनको लागि राज्य व्यवस्था र संसदमा समेत खेल्न थालेका छन् ।
मुख्यसचिव अर्यालले आफ्नो जागिरे कार्यकाल लम्ब्याउनको लागि निजामती ऐन ल्याएरै छाड्ने योजनामा छन् । तर, निजामी ऐन नल्याउनको लागि कांग्रेस र एमाले सांसद्हरुले राज्य व्यवस्था समितिमा उठाएको कुराले निजामती ऐन नआउने छाटकाँट देखिन्छ । तर, संसदमा दर्ता भएको संघीय निजामति एने कसरी पारित हुन्छ भन्ने विषय अहिलेसम्म एकिन भइसकेको छैन ।
