अर्बौंको खरिदमा करोडौं कमिसनको चक्कर
काठमाडौं । तत्कालीन सरकारहरुले हरेक वर्ष मन्त्रालय, विभाग र कार्यालयको लागि सवारी साधन खरिद गर्न बजेट छुट्याउने गरेको थियो । तत्कालीन सरकारका पालाका मन्त्री र उच्च तहका कर्मचारीहरु पुराना सवारी साधन मर्मत गरेर चलाउनुको साटो नयाँ सवारी साधन खरिद गरेर कमिसन खान पल्किएका थिए । खासगरी गृह, भौतिक, सहरी र अर्थमन्त्रालयले सवारी साधन बढी खरिद गर्ने चलन थियो । त्यस विषयमा मन्त्रालयहरुबीच विवाद चर्चिएपछि पछिल्लो समय तत्कालीन सरकारहरुले नयाँ खरिदलाई घटाएर पुराना सवारी साधनहरु मर्मत गरेर काम चलाउने गरेका थिए । मन्त्रालय, विभाग र कार्यालयहरुका पार्किङ पुराना सवारी साधनले भरिभराउ छन् ।
अझ ट्राफिक प्रहरीका केन्द्रीय कार्यालयदेखि क्षेत्रीय, इलाका र चौकी परिसरमा सर्वसाधारणबाट जफत गरिएका सवारी साधनको चाङ देखिन्छ । त्यसरी सर्वसाधारणबाट विभिन्न बहानामा जफत गरिएका सवारी साधन ट्राफिक कार्यालयमा मात्रै लाखौंको संख्यामा थन्किएर बसेका छन् । त्यसको व्यवस्थापनको लागि सम्बन्धित सवारी धनीलाई सूचना जारी गरी जरिवाना तिराएर फिर्ता दिने अथवा सवारी धनी नआएको खण्डमा ३५ दिने सूचना सार्वजनिक गरेर लिलाम विक्री गरी सरकारले आम्दानी गर्न सक्ने थियो । तर, वर्षौंदेखि यसरी बेवारिसे अवस्था ट्राफिक कार्यालय परिसरमा थुपारेर राखिएका लाखौं सवारी साधन अलपत्र अवस्था सडिरहेका छन् । त्यसमा सबैभन्दा धेरै मोटर साइकिल रहेका छन् । त्यसको व्यवस्थापन गरेर न त सरकारले प्रयोगमा ल्याउन सकेको न त सम्बन्धित सवारी धनीलाई नै फिर्ता दिएको छ ।
अर्कोतर्फ गत भदौ २३ र २४ गतेको जेन्जी आन्दोलनको क्रममा अर्बौं रुपैयाँको सरकारी तथा व्यक्तिगत सवारी साधन नष्ट गरिएको थियो । जलेर नष्ट भएका सवारी साधनहरु अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन केन्द्र परिसर बानेश्वरमा थुपारिएको छ । त्यसरी थुपारिएका अधिकांश सवारी साधनहरु मर्मत गरेर चलाउन सकिने अवस्थाका छन् । तर, सरकारले ती सवारी साधन न त मर्मत गरेर चलाउने तरखर गरेको न त लिलाम विक्रीको लागि सूचना नै जारी गरेको छ । उल्टै नयाँ सवारी साधन खरिद गर्नको लागि १० अर्ब हाराहारी रकमको गाडी खरिद गर्ने भएको छ । तत्कालीन सरकारहरुले आवश्यकता हेरी केही नपुग गाडी खरिद गर्दा पनि विरोध हुने गरेको थियो ।
अझ पछिल्लो समय आर्थिक मन्दीको कारण सवारी साधन खरिदमा रोक लगाइएको थियो । तर, बालेन सरकारले जेनजी आन्दोलनमा सवारी साधन नष्ट भएको बहाना बनाएर अबौंको गाडी खरिद गर्न लागेको छ ।१० अर्बको सवारी साधन खरिद गर्दा करोडौको कमिसनको खेलोमेला हुने देखिन्छ । त्यसले गर्दा आगामी वर्षको विकास बजेट सवारी साधन खरिद गर्नमै सकिने निश्चित छ । जेनजी सरकारका निवर्तमान अर्थमन्त्री रामेश्वर खनालले पनि गाडी व्यापारीहरुलाई गाडी भित्र्याउन करोडौंको राजस्व छुट दिएका थिए । व्यापारीलाई राजस्वमा छुट दिँदा खनालले ठूलो आर्थिक लाभ लिएको बताइन्छ । हालका अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्लेले पनि जेनजी आन्दोलनले नष्ट गरेको सरकारी सवारी साधन परिपूर्ति गर्नको लागि भन्दै १० औं अर्ब बराबरको सवारी साधन खरिद गर्ने गर्ने भएका छन् । उक्त सवारी साधन खरिद गर्दा अर्थमन्त्री वाग्ले, विचौलिया, , उच्च पदस्थ कर्मचारी र गाडी व्यापारीहरुले करोडौंको आर्थिक लाभ लिने भएका छन् ।
सवारी साधन खरिदमा अर्थमन्त्री, कर्मचारी, विचौलिया र गाडी तस्करहरुले करोडौंको लाभ लिँदैछन् भने छिमेकी मुलुक भारत र चीनको व्यापार पनि फस्टाउने भएको छ । तर, सर्वसाधारण नेपालीहरुलाई भने महंगी, कुशासन र करको भार थपिएको छ । आगामी आर्थिक वर्षको विकास निर्माणको बजेट जनप्रतिनिधि र कर्मचारीलाई गाडी खरिद, कार्यालय रंगरोगन, भौतिक संरचना निर्माण, कार्यालय व्यवस्थापन जस्ता काममा खर्च हुने भएको छ । त्योसँगै कर्मचारीको तलब वृद्धिमा ९२ अर्ब आर्थिक भार थपिएको छ । उता, सर्वसाधारण जनतालाई शिक्षा, स्वास्थ्य, विद्युत्जस्ता दैनिक जनजीवनसँग जोडिएका क्षेत्रमा कर लगाएर पीडामाथि पीडा थप्ने काम गरेको छ । त्यसले गर्दा आगामी आर्थिक वर्ष २०८३÷८४ मा विकास निर्माणको काम ठप्प हुने देखिन्छ । रास्वपा सरकार बनेदेखि बढेको महंगी आर्थिक वर्ष २०८३÷८४ बजेट सार्वजनिक भएयता झन् आकासिएको छ । सरकारले लगानीमैत्री वातावरण सिर्जना गर्न नसक्दा लगानीकर्ता निराश भएका छन् भने व्यापारीहरु आतंकित बन्दै गएका छन् ।
