गत २०७२ साल वैशाख १२ गते नेपालमा गएको भुकम्पको जनमानसमा जुन असर छाड्यो, त्यो प्रभाव र असर पीडितहरुमा अझै आलै छ । २०७२ सालको भुकम्पपश्चात कयौं पराकम्पहरु गए र ती पराकम्पहरुले पनि सर्वसाधारण नेपालीहरुलाई दुख दिँदै आयो । सर्वसाधारण विपद्मा परेको खण्डमा राज्य सक्रिय हुनुपर्दछ । सर्वसाधारणलाई राज्यले गर्नुपर्ने दायित्व निर्वाह गर्नुपर्दछ । सँधै राज्यको आशामा बस्ने पीडितहरुले सँधै निराशा नै भोग्ने गरेका छन् ।
नेपाली जनता पनि राज्यकै मिचाहा प्रवृत्तिबाट गुज्रिरहेका छन् । पछिल्लो समय नेपालको पश्चिम तथा सुदूरपश्चिम क्षेत्रहरुमा भुकम्प गइरहेको देख्न सकिन्छ । सर्वसाधारण नेपालीहरु चपेटामा परिरहेका छन् । रुकम, रोल्पा, जाजरकोटलगायतका क्षेत्रहरुमा पछिल्लो समय पराकम्प गइरहेको छ । पहाडी इलाका र त्यसमाथि माटोबाट बनाइएका घरहरु साना पराकम्पको पनि जोखिममा पर्ने गर्दछन् । सानो भुकम्प जाँदा पनि यस्ता माटोका घरहरु ढल्ने, जनधनको क्षति पु¥याउने, पशुहरु पनि पुरिने, भूक्षय जाने हुन्छ । सँधै जोखिममा पर्ने यस्ता क्षेत्र र जनताको सुरक्षाका निम्ति सरकारल कुनै काम गर्न सकेको छैन ।
गत शनिबार जाजरकोटमा गएको भुकम्पले पनि क्षति पु¥याएको छ । ठण्डी मौसम छ, माटोले बनेको घर भत्किन पुग्दा पीडितहरुको खुला आकाशको बास हुन पुगेको छ । राज्यमा तीन तहको सरकार छ, तर सरकारले ती पीडितहरुको बेदना देख्दैन । न त राहत सामाग्री उपलब्ध गराउन तत्पर छ ।
जाडोको समयमा यसरी आकाशको बास भइरहँदा सरकारले कम्तिमा पनि त्रिपाल, लत्ताकपडा, खाद्यान्न उपलब्ध गराउनु पर्दथ्यो । यस्ता विषयमा न त स्थानीय सरकारले चासो दिएको छ, न त प्रदेश र केन्द्र सरकारले नै । तीन तहकै सरकार सर्वसाधारण जनताको पीडा र समस्यामा लाचार बन्ने गरेका छन् । राजनीतिक दलहरुले पनि यस्ता विषयमा चासो दिएका छैनन् ।
चुनावका बेलामा गाउँगाउँ पुग्ने राजनीतिक दल र जनतालाई समस्या आइपर्दा मुख लुकाउने गरेका छन् । यस्ता राजनीतिक दलका नेताहरु सत्तामा पुगेर कसरी कमाउन सकिन्छ भन्ने ध्याउन्नमै व्यस्त छन् । २०७२ सालमा गएको भुकम्पको पनि ९ वर्ष नाघिसकेको छ । तर अझै पीडितहरुले दोस्रो किस्ताको अनुदान पाउन सकेका छैनन् । जनचासो र जनताका समस्यामा तीन तहकै सरकार कहिलेसम्म लाचार बन्ने ? के सरकार भनेको नेतृत्वमा पुग्नेहरुको स्वार्थ पूर्ति गर्ने मात्र हो ?
