काठमाडौं । संविधान र स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनले असार १० गतेभित्र आगामी आर्थिक वर्षको नीति, कार्यक्रम तथा बजेट नगरसभा र गाउँसभा गरी प्रस्तुत गर्नुपर्ने व्यवस्था गरे तापनि देशभरका २७ वटा स्थानीय तहले अझै आर्थिक वर्ष २०८३÷८४ को वार्षिक बजेट सार्वजनिक गर्न सकेका छैनन् । समयसीमा नाघिसक्दा पनि २७ वटा स्थानीय तहमा बजेट पारित हुन नसक्दा विकास आयोजना, सेवा प्रवाह तथा प्रशासनिक कामकारबाही प्रभावित हुने देखिन्छ । अधिकांश स्थानीय तहले समयमै बजेट ल्याए तापनि केही गाउँपालिका र नगरपालिकामा राजनीतिक विवाद, कार्यपालिका तथा सभाबीचको असमझदारी, योजना छनोटमा विवाद, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको अभाव तथा आन्तरिक तयारी अपुग हुँदा बजेट प्रस्तुत हुन सकेको छैन ।
स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ अनुसार प्रत्येक स्थानीय तहले असार १० गतेभित्र आगामी आर्थिक वर्षको बजेट सभामा पेश गर्नुपर्ने र असार मसान्तभित्र पारित गरिसक्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ । निर्धारित समयमै बजेट नआए विकास निर्माणका योजना, सार्वजनिक खरिद प्रक्रिया, सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम तथा नियमित प्रशासनिक खर्च व्यवस्थापनमा असर पर्ने देखिन्छ । गत वर्षको तुलनामा यस वर्ष अधिकांश महानगरपालिका, उपमहानगरपालिका, नगरपालिका तथा गाउँपालिकाले भने समयमै बजेट सार्वजनिक गरेका छन् । वित्तीय अनुशासन पालना गर्दै यथार्थपरक योजना, राजस्व वृद्धि, कृषि, शिक्षा, स्वास्थ्य, पूर्वाधार विकास, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षालाई प्राथमिकतामा राखी बजेट ल्याउने स्थानीय तहलाई राम्रो अभ्यासका रूपमा हेरिएको छ ।
विशेषगरी काठमाडौं महानगरपालिका, ललितपुर महानगरपालिका, भरतपुर महानगरपालिका, पोखरा महानगरपालिका, विराटनगर महानगरपालिका, बुटवल उपमहानगरपालिका, धरान उपमहानगरपालिका लगायतका स्थानीय तहले समयमै बजेट प्रस्तुत गर्दै विकासमुखी कार्यक्रमलाई प्राथमिकता दिएका छन् । कतिपय स्थानीय तहले डिजिटल सेवा विस्तार, हरित पूर्वाधार, शिक्षा सुधार, स्वास्थ्य सेवा सुदृढीकरण तथा रोजगारी सिर्जनामा केन्द्रित रहेर जनमुखी बजेट सार्वजनिक गरेका छन् । उता, बजेट सार्वजनिक गर्न नसकेका २७ स्थानीय तहमा अधिकांश गाउँपालिका र केही नगरपालिका रहेका छन् । ती स्थानीय तहमा राजनीतिक सहमति जुट्न नसक्नु, योजना वितरणमा विवाद हुनु, कार्यपालिका बैठक पटक–पटक स्थगित हुनु तथा प्राविधिक तयारी पूरा नहुनु प्रमुख कारण रहेका छन् । संघीय मन्त्रालयले ती स्थानीय तहलाई तत्काल गाउँसभा वा नगरसभा सम्पन्न गरी कानुनी समयसिमाभित्र बजेट पारित गर्न निर्देशन दिएको छ ।
स्थानीय शासन अनुसार बजेट ढिलाइ हुनु संघीय शासन प्रणालीको मर्मअनुकूल होइन । स्थानीय सरकार नागरिकसँग सबैभन्दा नजिकको सरकार भएकाले समयमै बजेट ल्याएर विकास योजना कार्यान्वयनमा लैजानु उनीहरूको संवैधानिक दायित्व हो । बजेट ढिलो हुँदा विकास निर्माणका काम पछाडि धकेलिने, ठेक्का प्रक्रियामा ढिलाइ हुने तथा आर्थिक गतिविधिमा समेत प्रत्यक्ष असर पर्ने भएको छ । बजेट सार्वजनिक गर्न नसकेका २७ वटा स्थानीय तहलाई संघीय मन्त्रालयले यथाशीघ्र बजेट पारित गरी आगामी आर्थिक वर्षको विकास कार्यक्रम कार्यान्वयनमा ल्याउन सुझाव दिएको ।
बजेट ल्याउने स्थानीय तहलाई सुशासन, वित्तीय अनुशासन र विकासप्रतिको प्रतिबद्धताको उदाहरणका रूपमा लिइएको छ भने बजेट ल्याउन नसकेका स्थानीय तहले आगामी दिनमा योजना निर्माण, राजनीतिक समन्वय र वित्तीय व्यवस्थापनमा सुधार गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिएको छ । समयमा बजेट सार्वजनिक गर्न नसक्ने २७ वटा स्थानीय तहमा मधेस प्रदेशका धेरै छन् । नेपालमा संघीयता लागु भएदेखि नै मधेस प्रदेशका स्थानीय तहमा वर्षैपिच्छे विवादकै कारण बजेट सार्वजनिक गर्न ढिलाइ हुने गरेको छ । मधेसमा स्थानीय तहमा मात्रै होइन प्रदेश सरकार गठनमा पनि सधैं विवाद हुने गरेको छ । सरकार गठनसँगै बजेट सार्वजनिक गर्न र विकास निर्माणका काममा पनि सबैभन्दा धेरै मधेस प्रदेशमै विवाद भएको पाइन्छ ।
