काठमाडौं । यस वर्षको मनसुनका कारण देशभर करिब सवा दुई लाख नागरिक प्रभावित हुने अनुमान गरिएको छ । सम्भावित बाढी, पहिरो, डुबान तथा अन्य मौसमजन्य विपद्लाई मध्यनजर गर्दै राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापनका लागि प्रदेश सरकारहरुले पूर्वतयारीलाई तीव्रता दिएका छन् । जोखिम न्यूनीकरण, उद्धार, राहत र समन्वयका लागि संघीय तथा प्रदेशस्तरमा विभिन्न तयारी अघि बढाइए पनि सबै प्रदेशमा समान रूपमा सक्रियता देखिएको छैन । यस वर्ष मनसुनजन्य विपद्को उच्च जोखिममा पर्ने जिल्लाहरूमा कोशी प्रदेशका सुनसरी र झापा, मधेश प्रदेशका रौतहट र सर्लाही, बागमती प्रदेशका दोलखा र चितवन, गण्डकी प्रदेशका नवलपरासी (पूर्व) र तनहुँ, लुम्बिनी प्रदेशका दाङ र रुपन्देही, कर्णाली प्रदेशका सुर्खेत र सल्यान तथा सुदूरपश्चिम प्रदेशका कैलाली र कञ्चनपुर रहेका छन् । यी जिल्लाहरुमा बाढी, पहिरो, डुबान तथा नदी कटानको उच्च जोखिम रहने गर्दै आएको छ ।
प्रदेशगत तयारीको अवस्था हेर्दा मधेश प्रदेशले मनसुनजन्य जोखिम व्यवस्थापनका लागि उच्च सतर्कता अपनाएको छ भने कोशी प्रदेशले विभिन्न निकायबीच समन्वय गरी एकीकृत विपद् व्यवस्थापनको तयारी अघि बढाएको छ । गण्डकी प्रदेशले पनि सम्भावित विपद्का बेला आवश्यक पर्ने खाद्यान्न, त्रिपाललगायत राहत सामग्रीको व्यवस्थापन सुरु गरेको छ । त्यसैगरी नेपाल रेडक्रस सोसाइटी, गण्डकीले प्रदेशका ११ वटै जिल्लामा विपद् व्यवस्थापनका लागि १० देखि २५ जनासम्मका तालिमप्राप्त स्वयंसेवक तयारी अवस्थामा राख्ने योजना अघि बढाएको छ । उद्धार तथा राहत कार्यलाई प्रभावकारी बनाउन स्थानीय तह, सुरक्षा निकाय र सरोकारवाला निकायसँग समन्वयसमेत भइरहेको जनाइएको छ । तर, बागमती, लुम्बिनी र कर्णाली प्रदेशमा मनसुनजन्य जोखिम न्यूनीकरण, प्रभावितको उद्धार, व्यवस्थापन तथा राहत वितरणका लागि अपेक्षित स्तरको पूर्वतयारी देखिएको छैन । विगतका वर्षहरूमा बाढी र पहिरोबाट ठूलो जनधनको क्षति बेहोर्दै आएका यी प्रदेशमा समयमै प्रभावकारी योजना र स्रोत व्यवस्थापन नहुँदा सम्भावित जोखिमप्रति चिन्ता बढेको छ ।
उता, हरेक वर्ष बाढी, पहिरो, डुबान र नदी कटानबाट सबैभन्दा बढी प्रभावित हुने सुदूरपश्चिम प्रदेशमा पनि मनसुनजन्य जोखिम व्यवस्थापनको तयारीमा कमजोर देखिएको छ । जलवायु परिवर्तनका कारण मौसमको स्वरूप थप अनिश्चित बन्दै गइरहेका बेला पनि प्रदेशस्तरमा आवश्यक पूर्वतयारी प्रभावकारी रूपमा अघि बढ्न सकेको छैन । सुदूरपश्चिम प्रदेशमा हालसम्म मनसुन पूर्ण रूपमा सक्रिय भइसकेको छैन । मनसुनजन्य विपद्को प्रभाव न्यूनीकरणका लागि समयमै पूर्वतयारी, जोखिमयुक्त बस्तीको निगरानी, उद्धार सामग्रीको पर्याप्त व्यवस्था, स्थानीय तहबीच समन्वय तथा नागरिकमा सचेतना अभिवृद्धि गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन् ।
विपद्पछि राहत वितरणभन्दा विपद् आउनुअघि गरिने तयारी नै जनधनको क्षति कम गर्ने सबैभन्दा प्रभावकारी उपाय हो । तर, नेपाल सरकारले विगतदेखि नै यस्ता विषयमा ध्यान दिएको छैन । अझ तत्कालीन एकात्मक सरकारको पालामा त झन् मनसुनजन्य विपद्मा परेर ठूलो धनजनको क्षति भएको हप्तौंसम्म पनि त्यसको उद्दार, व्यवस्थापन र राहतको लागि सरकारको उपस्थिति हुँदैन थियो । मुलुक संघीयतामा गएपछि प्रदेश र स्थानीय सरकारहरुले बाढी, पहिरो, डुवान, नदीकटान तथा आगलागीजस्ता विपद् व्यवस्थापनको लागि छिटोछेरितो ढंगले काम गर्दै आएका छन् । भौगोलिक विकटता र साधन स्रोतको अभावका केही ठाउँमा ढिलासुस्ती भए तापनि अधिकांश जिल्लाहरुमा तुरुन्त उद्दार, राहत र व्यवस्थापनको काम हुने गरेका छन् ।
