काठमाडौं । बालेन शाह नेतृत्वको सरकारले संघीय निजामती सेवा विधेयकमा एउटा यस्तो प्रावधान राखेको छ जस्को कारण अधिकांश कर्मचारीहरु त्रासमा छन् । हाल परामर्शका लागि कानुन मन्त्रालयमा थन्काइएको विद्येयकमा ५५ वर्ष उमेर वा ३० वर्ष सेवा अवधि पूरा भएका कर्मचारीलाई अनिवार्य अवकाश दिने प्रस्ताव राखिएको छ । भूमि व्यवस्था तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले नयाँ उमेरहद राखेर तयार पारेको विधेयक रायका लागि कानुन मन्त्रालयमा पठाएको छ । अब कानुनको रायपछि यो विधेयक अर्थ मन्त्रालयमा रायका लागि पठाइनेछ । त्यसपछि संसदमा पेश हुनेछ । संसदले यही व्यवस्था अनुसार विधेय पास ग¥यो भने ५५ वर्ष पुगेकाहरु घर जाने छन् ।
३० वर्ष काम गरिसकेकाहरुले पनि बिदा पाउनेछन् । यदि यो विधेयक संसद्बाट जस्ताको तस्तै पास भयो भने नेपालको निजामती सेवाका झन्डै ८५ हजार कर्मचारीमध्ये एकैपटक १३ हजारभन्दा बढी सिनियर कर्मचारीहरु घर जानेछन् । मुख्य सचिव, सचिव, सहसचिवदेखि वर्षौंदेखि सेवामा रहेका अनुभवी सचिव, सहसचिव, उपसचिव र अधिकृत अनि सुब्बासम्म एकैपटक बिदा हुँदैछन् । खासमा धेरैजसो सचिव, सहसचिव र उपसचिवहरु कुनै न कुनै राजनीतिक विचारधाराप्रति आस्था राख्नेमा पर्छन् । उनीहरु आफूहरुप्रति खासै सकारात्मक छैनन् भन्ने बुझाइ पनि रास्वपा सरकारको छ । एकैपटक ठूलो संख्यामा पुराना कर्मचारी हटाएर नयाँलाई मौका दिँदा उनीहरु आफूप्रति बढी लोयल हुने अपेक्षा सरकारको छ । अझ स्पष्ट भन्दा रास्वपा पनि आफूप्रति लोयल कर्मचारी प्रणालीमा धेरै भइदिउन् भन्ने चाहन्छ । त्यही कारण ती कर्मचारीहरुलाई बिदाइ गरेर सचिवकै संख्या बराबरका अर्थात झण्डै ५७ जना सचिवलाई बाहिरबाट सल्लाहकारको रुपमा नियुक्ति गर्ने रास्वपाको तयारी छ । यस्तै पिएको संख्या समेत २१० जना पु¥याउने गरी गृहकार्य अगाडि बढाइएको छ ।
एकैपटक धेरै कर्मचारी विदा गर्न लागिएको पहिलोपटक हैन । विगतमा २०४६ सालको परिवर्तन पछि पनि कर्मचारीतन्त्र पञ्चायकतालीन ढर्रामा देखिएपछि यसै गरी कर्मचारीलाई विदा गरिएको थियो । पूर्वगृहसचिव उमेशप्रसाद मैनालीका अनुसार २०४९ सालमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाको सरकारले निजामती सेवा ऐनमा संशोधन गर्दै ६० वर्षको उमेर हदलाई ५८ मा झारेर ३० वर्षे सेवा अवधिको व्यवस्था लागू गरेको थियो । सो समयमा एकैपटक ३ हजारभन्दा ढबी कर्मचारीलाई विदा गर्ने गरी ऐन संशोधन भएको थिए । अहिले बालेन सरकारले त्यसैगरी एकै पटक १५ हजार बढी कर्मचारीलाई घर पठाउँदा राज्यकोषले धान्छ त ? यो प्रश्न पनि उठेको छ । एकातिर अवकाशमा जाने कर्मचारीलाई ठूलो धनराशीसहित बिदा गर्नुपर्ने हुन्छ । अर्काेतिर सोही पदमा अर्काे कर्मचारी भर्ना गर्नुपर्दछ । सरकारले गरिरहेको तयारी अनुसार, अवकाशमा जाने कर्मचारी १३ हजार हुने र त्यसका लागि राज्यलाई ४५ देखि ५० अर्ब रुपैयाँको दायित्वको भार थपिने अनुमान गरिएको छ । एउटा कर्मचारीको औसत अवकाशपछिको लागत १८ लाख मान्ने हो भने पनि करिब २४ अर्ब रुपैयाँको दायित्व सरकारलाई पर्छ ।
यस्तो रकम अहिले गरिएको प्रारम्भिक अनुमानका आधारमा २५ अर्बको दायित्व सरकारलाई थप भार पर्ने भएको छ । कर्मचारीको अवकाशपछि नयाँ भर्नासमेत तत्कालै गर्नुपर्ने हुन्छ । नयाँ भर्ना अवकाशमा गएका कर्मचारीको ५० प्रतिशत मात्र गर्ने हो भने पनि अर्को २०–२५ अर्ब रुपैयाँको खर्च हुने अनुमान गरिएको छ । अवकाशमा जाने र नयाँ भर्ना हुने कर्मचारीसहितको आधारमा सरकारलाई यो ऐन लागू हुँदा ४५ देखि ५० अर्ब रुपैयाँको दायित्व थपिने छ ।
सरकार सञ्चालनका लागि अनुभव, अभ्यास र संस्थागत सम्झना निकै महत्वपूर्ण मानिन्छ । भविष्यमा वैदेशिक सम्झौता गर्न, ठूला आयोजना समस्या सल्टाउन वा जटिल कानुनी विवाद सुल्झाउन वर्षौंको अनुभव चाहिन्छ । ५५ वर्षको उमेर भनेको एउटा कर्मचारीको बौद्धिक र प्रशासनिक परिपक्वताको सबैभन्दा सुनौलो समय हो । ठ्याक्कै त्यही बेला उसलाई घर पठाइदिँदा राज्यसँग अनुभवको कमी हुन जान्छ । नेतृत्वमा आउने नयाँ कर्मचारीसँग जोखिम लिएर निर्णय गर्ने वा अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा नेपालको तर्फबाट दरिलो अडान राख्ने नसक्ने हुनसक्छ । राज्य केवल जोस र नाराले मात्रै पनि चल्दैन । यसका लागि धरातल पनि हेर्नुपर्छ । संस्थागत निरन्तरतामा सन्तुलन खोज्नु सबैभन्दा उत्तम विकल्प हो । यसरी सरकारले यी कर्मचारीलाई घर पठाउन र नयाँ कर्मचारीलाई भर्ती गरी उनीहरुलाई तलब खुवाउन समेत दातृ निकायको भर पर्नुपर्ने स्थिति छ ।
०००
