काठमाडौं । प्रधानमन्त्री शाह सत्ता कब्जा गर्ने रणनीति अगाडि बढाएका छन् । सरकारको सय दिन असार १३ गते पूरा गरेको छ । झण्डै दुई तिहाईको रास्वपा सरकारले सुशासनलाई मूल एजेण्डा बनाएर मत मागेको भएतापनि एक सय दिनको विश्लदेषण गर्दा सरकार सत्ता कब्जाको अभ्यासमा लागेको पाइन्छ । सरकारले संवैद्यानिक निकाय अख्तियारका पदाधिकारीहरुलाई प्रधानमन्त्री कार्यालयमा बोलाएर जर्वजस्त मुद्धा चलाउन दबाब दिएको छ । केही अगाडि राहदानी छपाइको ठेक्कामा अनियमितता भएको भन्दै अख्तियारका प्रमुख आयुक्त प्रेमकुमार राई र अन्य आयुक्तलाई प्रधानमन्त्री कार्यालयमा ८ घण्टाभन्दा बढी बन्द कोठाभित्र राखेर मुद्धा चलाउन दबाब दिएको थियो । अख्तियारले चलाएको मुद्धा कमजोर मात्र बनेन प्रतिवादी बनाइएकाहरुले धमाधम सफाया पाइसकेका छन् ।
हालैमात्र प्रहरी प्रधान कार्यालयलाई कुनै जानकारी नदिइ अख्तियारमा कार्यरत प्रहरी नायब महानिरीक्षक (डीआइजी) सहित १७ प्रहरी अधिकृतहरु फेरबदल गरेको छ । त्यसले पनि सरकारले सत्ता कब्जा गरेको अनुमान गर्न सकिन्छ । गृहमन्त्री सुधन गुरुङले डीआइजी शेखर खनाललाई फिर्ता बोलाएर उनको स्थानमा डीआइजी अरुण पौडेललाई पठाएका छन् । दुई प्रहरी उपरीक्षक (एसपी), ६ प्रहरी नायब उपरीक्षक (डीएसपी) र नौ प्रहरी निरीक्षक (इन्स्पेक्टर) लगायत साथैं अख्तियारका एसपी मोहन थापा र प्रावधिक एसपी दिपेश जोशीलाई अख्तियारबाट सरुवा गराएका छन् । अख्तियारमा कार्यरत प्रहरी टिम नै सरुवा भएसँगै आयुक्त प्रेम राई कमजोर बन्न पुगेका छन् । प्रेम राईसहितका आयुक्तहरू जयबहादुर चन्द र किशोरकुमार सिलवाल जागिर बढीमा ६ महिना छ । उनीहरुलाई सकेसम्म आफैं राजीनामा दिन दबाब दिने नभए अनेकन फण्डा लगाएर जागिरबाट अवकाश गराउने खेलोमेलो भइरहेको छ ।
६ महिना पछि अख्तियारमा रास्वपा सरकारले चाहे अनुसारकै प्रमुख आयुक्त र आयुक्त नियुक्त गर्न पाउने छ । तर अहिले देखि नै सवैधानिक आयोगहरु कब्जा गर्ने रणनीति बनाइरहेको छ । उता, सर्वाेच्च अदालतमा रोलक्रम मिचेर छैठौँ बरियताका डा मनोजकुमार शर्माको नियुक्ति, निर्वाचन आयोगमा आफू अनुकुलको व्यक्तिलाई प्रमुख निर्वाचन आयुक्त र आयुक्तमा नियुक्ति गरेको छ भने रास्वपाको एजेण्डा अनुसारै विदेशमा रहेका नेपालीहरुलाई मतदान गर्न मिल्ने व्यवस्था बनाउनका लागि आइटी विज्ञलाई निर्वाचन आयोगमा लगिएको छ । त्यसले आगामी निर्वाचनमा रास्वपाको पक्षमा माहोल सृजना हुने देखिन्छ । कार्यपालिका र व्यवस्थापिका आफ्नो हातमा आएपछि शाह नेतृत्वको सरकार न्यायपालिकामा पकड जमाइसकेको अबस्थामा असार १९ मा बसेको संवैधानिक परिषद्को बैठकले निर्वाचन आयोगको प्रमुख आयुक्तमा सर्वोच्च अदालतका रजिस्ट्रार मानबहादुर कार्कीलाई सिफारिस गरेको छ । यस्तै आइटी विज्ञ डा राजीव सुब्बाको नियुक्तिलाई अनेकन कोणबाट हेर्न थालिएको छ । सुब्बालाई त्यहाँ लैजानेको मुख्य उदेश्य विदेशमा रहेका नेपालीहरुको मताधिकार सुनिश्चित गराउने उद्देश्य रहेको छ । रोचक चाहिँ के छ भने सुब्बा दूरसञ्चार क्षेत्रको नियामक निकाय नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको रिक्त अध्यक्ष पदका लागि आवेदक हुन । उनी सर्ट लिष्टमा समेत परेका छन् । यतिमात्र होइन हिजो सार्वजनिक निकायहरु राजनीतिक भर्ती केन्द्र बने भन्दै एकै झड्कामा १५५० बढीको नियुक्ति खारेजी गरेको सरकारले आफ्नै दल निकट र उमेरले ६८ बर्ष काटेका पूर्व सचिवलाई त्रिवि सेवा आयोगको अध्यक्ष बनाएको छ ।
यस्तै दिपक भट्टका खास मानिएका व्यक्तिहरु धमाधम नियुक्ति खाँदैछन् । यही २६ असारदेखि मुख्य सचिवको कुर्सी खाली हुँदैछन् । सो कुर्सीमा कुन चाहिँ एस म्यान सचिव पुग्छन्, टुंगो लागिसकेको छैन । इन्जिनियर पृष्ठभूमिका प्रधानमन्त्री शाहले प्राविधिकतर्फबाट निजामती प्रशासनको नेतृत्व ल्याउने संकेत पाएको कर्मचारीहरु बताउँछन् । यदी त्यसो भएमा गोपालप्रसाद सिग्देल र ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिचाइँ मन्त्रालय सचिव सरिता दवाडीमध्ये कसैले मुख्य सचिवमा बाजी मार्ने देखिन्छ । प्रधानमन्त्री शाहलाई देश बनाउने टिम भन्दै प्रचारित सुनिल लम्सालको जोडबल गोपाल सिग्देललाई मुख्य सचिव बनाउन तयारी रहेको बताइन्छ । गृहमन्त्री सुधन गुरुङ्गलाई क्लिन चिट दिने सहसचिव शोभाकान्त पौडेललाई मधेश प्रदेशमा खटाइएको कर्मचारी वृतमा चर्चा छ ।
०००
