काठमाडौं । रास्वपाको सरकारले संवैधानिक निकायदेखि निजामर्ती कर्मचारीसम्ममा जेष्ठता र क्षमतावानलाई पन्छाएर कनिष्ठलाई बढुवा र नियुक्ति गर्न थालेको छ । सर्वोच्च अदालतमा पनि पाँच जना वरिष्ठ न्यायाधीश हुँदाहुँदै छैठौं नम्बरका डा. मनोज कुमार शर्मालाई प्रधान न्यायाधीशमा नियुक्ति गरेको छ । विश्वविद्यालय आयोगमा पनि प्राध्यापकबाट नियुक्ति गर्नुपर्नेमा ६८ वर्ष नाघेका पूर्व सचिव किशोर थापालाई नियुक्ति गरेर रमिता देखाएको छ । थापा पूर्वपञ्च हुन् । पूर्वपञ्च भए पनि उनलाई बहुदलीय सरकारले अवसर दिएको थियो । त्यसैगरी निजामती क्षेत्रमा सिनियर सचिव हुँदाहुँदै वरियतामा ३६ औं नम्बरका जुनियर सचिव गोविन्द बहादुर कार्कीलाई मुख्यसचिवमा नियुक्ति गरिएको छ ।
आफूभन्दा जुनियर कार्कीलाई मुख्यसचिव बनाएपछि सिनियर सचिवहरुले पदबाट राजीनामा दिउन् भन्ने सरकारको नियत देखिन्छ । जुनियर मुख्यसचिव बनेपछि सिनियर सचिवहरुलाई जागिर खाने–नखाने गलपासो लागेको छ । कतिपय सिनियर सचिवहरु आफू मुख्य सचिब बन्छु भन्नेमा ढुक्क थिए । तर, सरकारले एक्कासी कनिष्ठलाई मुख्यसचिव बनाएपछि सिनियर सचिवहरुलाई धर्म संकट परेको हो ।
त्यसैगरी लामो समयदेखि आयुक्त विहीन रहेको निर्वाचन आयोगमा सर्वोच्च अदालतका रजिष्ट्रार मानबहादुर कार्कीलाई आयुक्तमा नियुक्ति गरेको छ । एकातिर सिनियरलाई ओझेलमा पारेर जुनियरलाई नियुक्ति दिएको छ भने अर्कोतिर कार्कीहरुलाई प्राथमिकता दिनुले बालेन सरकार पूर्वप्रधानमन्त्री शुशिला कार्कीको इसारमा चलेको भान हुन्छ । अन्य नियुक्तिहरुमा निजामती अन्य स्वतन्त्र निकायबाट योग्य र क्षमतावान व्यक्तिलाई नियुक्ति गर्नुपर्नेमा नेपाली सेनाका पूर्व कर्मचारी र नेपाल प्रहरीका पूर्व प्रहरी अफिसरहरुलाई विभिन्न समितिमा राखेर प्राथमिता दिइएको छ । त्यसले गर्दा बालेन सरकार नेपाली सेनाको डमीको रुपमा स्थापित हुँदै गएको सर्वसाधारणको ठम्याई छ ।
अर्कोतिर गत भदौ २३ र २४ गतेको जेनजी आन्दोलनका क्रममा सेना मुकदर्शक हुँदा संसद् भवन, सिंहदरबार, राष्ट्रिपति कार्यालय, सर्वोच्च अदालत र प्रधानमन्त्री निवासहरुहुँदै व्यक्तिगत घरदेखि व्यवसायिक भवनहरु जलाएर नष्ट गरिएको थियो । सो घटनामा नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीले आत्मासमर्पण गरेको थियो भने नेपाली सेना रमिटे बनेको थियो । जब राष्ट्रिय धरोधर सिंहदरबार, प्रधानमन्त्री कार्यालय, गृहमन्त्रालयलगायत सम्पूर्ण मन्त्रालय र सर्वोच्च अदालतदेखि काठमाडौं जिल्ला अदालत, सिडिओ कार्यालयसम्म जलेर नष्ट हुँदा सिंहदरबारभित्रै रहेको नेपाली सेनाले देशमा लागेको आगासमेत निभाउने प्रयास नगर्नुले सर्वसाधारणमा आशंका उत्पन्न भएको थियो । अहिले आएर बालेन सरकारको क्रियाकलाप र नेपाली सेनाको भूमिका हेर्दा उक्त आशंक सत्यमा प्रमाणित हुँदै आएको छ । किन कि राष्ट्रियता जोगाउने कसम खाएको नेपाली सेनाले देश धरोहर जलिरहँदा मुकदर्शक बनेर बसेको थियो । त्यसले गर्दा नेपालमा फेरि नयाँ राजनीतिक उथलपुथल नहोला भन्न सकिँदैन ।
