काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकबाट सचेत गराएका बैंक तथा वित्तीय संस्थाका सञ्चालक र प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) हरूलाई अयोग्य हुनबाट बचाउन रास्वपाका सांसदहरु जोडबलले लागिपरेका छन् । नेपालको बैंकिङ जगतका ‘टाइकुन’हरूको निन्द्रा हराम गराउने गरी आएको सर्वाेच्चको आदेशको खिलाफमा काम गर्न अग्रसर छिन्, रास्वपाकै एक माननीय सांसद । सर्वाेच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय डा. नहकुल सुवेदी र नृपध्वज निरौलाको संयुक्त इजलासले केन्द्रीय बैंकबाट नसिहत पाएका बैंकहरुलाई पदमुक्त गर्न आदेश दिएको थियो । रास्वपाकै सांसद मधुकुमार चौलागाईकै कारण प्रभु बैंकका सिइओ र अध्यक्षहरु हिरासतमा पुगेका थिए ।
सर्वोच्चको फैसलामा भनिएको छ, ‘बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐन, २०७३ को दफा १८ (१) (ङ) बमोजिम नियामक निकायले कानुन विपरीत कार्य गरेको भनी कारबाही गरेको पाँच वर्ष अवधि व्यतीत नभएको व्यक्ति बैंकको सञ्चालक हुन योग्य हुँदैन ।’ अदालतले राष्ट्र बैंक ऐनको दफा १०० बमोजिम दिइने ‘सचेत गराउने’ वा ‘नसिहत दिने’ जस्ता कारबाहीहरू सामान्य प्रकृतिका देखिए तापनि ती नियमनकारी निकायले गरेका कारबाही नै भएको स्पष्ट पारेको छ । यस्तो कारबाहीमा परेका व्यक्तिहरू सञ्चालक वा पदाधिकारी रहिरहनु बैंकिङ क्षेत्रको सुशासन र सर्वसाधारण निक्षेपकर्ताको हित विपरीत हुने अदालतको ठहर छ । केन्द्रीय बैंकबाट नसिहत पाएका सिइओहरुलाई अयोग्य हुने आदेश आउँदा बैंकका एक दर्जन टाइकुन सिइओहरुको जागिर चट हुने स्थिति आएको थियो । सो समयमा रिटमा प्रभु बैंक, ग्लोबल आईएमई बैंक, हिमालयन बैंक, नबिल बैंक, एनआईसी एसिया बैंक, कुमारी बैंक, प्राइम कमर्सियल बैंक, गरिमा विकास बैंक र रिलायन्स फाइनान्सका सञ्चालक तथा कार्यकारी प्रमुखहरूलाई विपक्षी बनाइएको थियो । उनीहरुले ०८०÷८१ मा विभिन्न नियामकीय उल्लङ्घनका कारण सचेत गराएको वा नसिहत दिएको थियो ।
सोही बिषयमा नेपाल राष्ट्र बैंकले सर्वोच्च अदालतको निर्देशनात्मक आदेश कार्यान्वयनसम्बन्धी परिपत्र गरेपछि बैंक तथा वित्तीय संस्थाका ‘टाइकुन’हरूको निन्द्रा गायब भएको थियो । सर्वाेच्चको फैसलामा नियमनकारी निकायबाट कानुनविपरीत कार्य गरेको भन्दै कारबाहीमा परेको व्यक्ति पाँच वर्ष पूरा नभएसम्म कुनै पनि बैंक तथा वित्तीय संस्थाको सञ्चालक वा प्रमुख कार्यकारी अधिकृत बन्न अयोग्य हुने स्पष्ट व्याख्या गरिएको छ । जहाँ प्रभु बैंक, ग्लोबल आईएमई बैंक, हिमालयन बैंक, नबिल बैंक, एनआईसी एशिया बैंक, कुमारी बैंक, प्राइम कमर्सियल बैंक, गरिमा विकास बैंक र रिलायन्स फाइनान्सका सञ्चालक तथा प्रमुख कार्यकारी अधिकृत विपक्षी थिए । निर्णय कार्यन्वयन हुँदा कुमारी बैंकका सिइओ रामचन्द्र खनाल, ज्योति प्रकाश पाण्डे, सञ्जीव मानन्धर, गणेशराज पोखरेल लगायतका दर्जनौंं बैंकका सिइओहरुको कुर्सी धरमर हुन पुगेको छ ।
बैंकका सिइओ हट्ने स्थिति आएसँगै गोल्ड स्टार जुत्ताको मालिक, रास्वपाको समानुपातिक सांसद तथा कुमारी बैंकको लगानीकर्ता समेत रहेकी विदुषी राणाले बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत वा सञ्चालकलाई भविष्यमा अयोग्य ठहर गर्नेगरी कारबाही गर्न नहुने तर्क राखेकी छिन् । कुमारी बैंक नुर प्रताप राणा सञ्चालक हुन । सर्वोच्चले नियामक निकाय नेपाल राष्ट्र बैंकबाट कारवाही भोगेका सीईओ र सञ्चालक स्वतः अयोग्य हुने फैसला कार्यन्वयनका लागि निर्देशनात्मक आदेशसहितको पत्र राष्ट्र बैंकलाई पठाएपछि फैसला कार्यान्वयनमा गएको हो । राणाले उल्टै सामान्य अनुशासनको कारबाही वा सचेत गराएकै आधारमा बैंकका सीईओ वा सञ्चालकलाई भविष्यमा समेत अयोग्य ठहर गर्ने गरी कारबाही हुने व्यवस्था राखिएमा बैंकिङ क्षेत्रमा नेतृत्व संकट उत्पन्न हुनसक्ने चेतावनी दिएकी छिन् ।
राणाले आफ्नो बैंकका सीइओ खनाललाई जोगाउन सर्वोच्च अदालतकै फैसलाको गलत व्याख्या गरिरहेकी छिन् । उसो त यो यही बैंक हो, जसले विदेशबाट ल्याएको १ करोड अमेरिकी डलर ऋणमाथि गम्भीर प्रश्न उठाउँदै अख्तियारमा उजुरी पुगेको छ । बैंकले कानुनी प्रक्रिया, स्रोतको पारदर्शिता र रकमको वास्तविक प्रयोग नभएको भनी प्रश्न उठाइएको छ । बैंकले लिचटेन्स्टाइनस्थित ‘इएमएफ माइक्रोफाइनान्स फण्ड, एजीएमभीके’ संस्थाबाट १ करोड डलर ऋण लिएको निवेदनमा उल्लेख छ । उजुरीकर्ता पौडेल (सफल) ले नेपालकै बैंकिङ प्रणालीमा पर्याप्त तरलता र कर्जायोग्य रकम उपलब्ध रहेका बेला विदेशबाट ऋण ल्याइएको बिषय अख्तियारमा पुगेको छ ।
