काठमाडौं । कुनै पनि सार्वजनिक संस्थानले आर्थिक गतिविधिमा गल्ती वा बेइमानी गरे नगरेको भन्दै हरेक वर्ष लेखा परीक्षण गर्नुपर्छ । तर, नेपालका झण्डै तीन दर्जन सार्वजनिक निकायहरुले आफ्नो लेखापरीक्षण गराएका छैनन् । लेखापरीक्षण नगराउने निकायहरुमा दुग्ध विकास संस्थान, नेपाल पर्यटन वोर्ड, राष्ट्रिय वीमा कम्पनी, खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी र अपर तामाकोशी जलविद्युत आयोजना, काठमाडौं उपत्यका खानेपानी लिमिटेड, साझा प्रकाशनले वर्षौंदेखिको हिसाब सार्वजनिक गर्न चाहेका छैनन् । यस्तै उदयपुर सिमेन्ट उद्योग, गुठी संस्थान, गोरखापत्र संस्थान, नेपाल टेलिभिजनले पनि लेखापरीक्षण गराउन सकेका छैनन् । संस्थानहरूको नियम अनुसार हरेक वर्र्षे लेखापरीक्षण गर्नुपर्ने हुन्छ । ती संस्थानहरुले महालेखा परिक्षक कार्यालयलाई कुनै महत्व दिएको पाइदैन । महालेखाका अनुसार, सरकारी स्वामित्वमा अधिकांश लेखापरीक्षण हुन सकेको छैन् । गत आर्थिक बर्षमा ३१ वटा सार्वजनिक संस्थाले आफ्नो लेखापरीक्षण गराएका छैनन् ।
तिनैमध्येको एक हो नेपाल पर्यटन बोर्ड । महालेखाका अनुसार वोर्डले ०७४÷७५ देखि लेखा परीक्षण नै गरेको छैन् । झण्डै १० बर्षदेखि सो संस्थामा लेखा परीक्षण नै नगरी बेथितिको चाङ लागेको पाइएको छ । नेपाल पर्यटन बोर्ड भनेको नेपाललाई विश्वसामु चिनाउने निकाय हो । विदेशी पर्यटक भित्र्याउने, निजी क्षेत्रसँग सहकार्य गर्ने र नेपालको ब्रान्डिङ गर्ने संस्था अहिले केही सीमित व्यक्तिहरूको हातमा पुगेको छ । हाल बोर्डमा प्रमुख कार्यकारी अधिकृत छैनन् । बोर्डमा कार्यकारी प्रमुख नहुँदा सञ्चालक समितिको अध्यक्ष छन्, सचिव मुकुन्द निरौला । यस्तै सञ्चालक समितिमा शंकरबहादुर केसी, रामचन्द्र तिवारी, बुद्धिसागर पौडेल, हिक्मत सिंह ऐर रहेका छन् ।
सो मन्त्रालयमा दर्जन सचिवहरु फेरिए तर कसैले बोर्डको लेखा परीक्षणलाई पूर्णता दिन अग्रसरता देखाएनन् । १० बर्षको अवधिमा कृष्णप्रसाद देवकोटा, मोहनकृष्ण सापकोटा, केदारबहादुर अधिकारी, यादवप्रसाद कोइराला, महेश्वर न्यौपाने, सुरेश रिजाल, भरतमणि सुवेदी, डा. दीपक काफ्ले, गणेशप्रसाद पाण्डे, विनोदप्रकाश सिंह, हरिप्रसाद मैनाली हुँदै मुकुन्द निरौला पर्यटन सचिवको कुर्सीमा पुगेका छन् । पर्यटन बोर्डको कमिकमजोरीको कारण लेखा परिक्षण हुन सकेको छैन । यस विषयले हालै संसद्मै समेत प्रवेश पाएको छ । सांसद अनुश्का श्रेष्ठले बोर्डको वेबसाइट, डिजिटल ब्रान्डिङ र सामाजिक सञ्जालको उपस्थिति अत्यन्तै कमजोर रहेको भन्दै संरचनात्मक सुधारको माग गरेकी छिन् । अहिले बोर्डको डिजिटल प्रवद्र्धनको जिम्मा वरिष्ठ अधिकृत सुदन सुवेदीले सम्हालिरहेका छन् । वोर्डको लेखा परीक्षण गराउन बोर्ड सञ्चालक समितिले सक्रियता नदेखाएको महालेखाका अधिकारीहरु बताउँछन् । समयमा लेखा परीक्षण नगराएको वोर्डका कर्मचारीहरुले बताउने गरेका छन् । वोर्डको पैसामा मदिरा, नसालु पेयपदार्थमा खर्चको गरेको पाइएको छ ।
सार्वजनिक संस्थानको वित्तीय प्रक्रियामा मदिरा तथा नसालु पेयपदार्थलाई संस्थाको खर्चमा उल्लेख गर्न पाइँदैन । तर, बोर्डकै पैसामा मदिरामा १ लाख १७ हजार ५८३ खर्च भएको प्रतिवेदनले देखाएको छ । एम्बेसी अफ नेपाल, ढाका र होटेल एसोसिएसन अफ नेपालको प्रस्तावअनुसार बोर्डले ०८१ को असार १९ देखि २५ सम्म बंगलादेशको ढाका र चत्तोग्राममा नेपाल पर्यटन प्रवद्र्धन कार्यक्रम आयोजना गरेको थियो । सो कार्यक्रमका लागि १३ असारमा ढाकास्थित नेपाली दूतावासलाई पेस्कीस्वरूप ९ लाख ६० हजार उपलब्ध गराइएकोमा बिलमा भने ५१ हजार ८ रुपैयाँ (३८२ अमेरिकी डलर) मदिरामा खर्च भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । त्यस्तै, सन् २०२३ को ५ अक्टोबर मा होटेल याक एन्ड यतीबाट जारी बीजकमा बंगलादेशको टाइगर गोल्फ क्लबका प्रतिनिधिहरूसँग भएको अन्तक्र्रिया कार्यक्रमको खर्च विवरणमा बियर र वाइनमा खर्च समावेश गरिएको थियो । बीजकमा जम्मा खर्च दुई लाख ८९ हजार ५९१ मध्ये ४२ हजारको खर्च बियर, वाइनजस्ता मदिरामा भएको पाइएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
पर्यटन बोर्डको पर्यटन सम्पदा तथा संसाधन महाशाखाले बजेटको दिग्दर्शनविपरीत सात करोड ५८ लाखबराबर रकम नगरपालिकाहरूलाई भुक्तानी गरेको समेत पाइएको छ । लेखापरीक्षण नहुँदा खासगरी नाफा–नोक्सान, सम्पत्ति तथा दायित्व, ऋण, शेयर तथा लाभांश वितरणजस्ता पक्षमा नकारात्मक असर पर्छ । लेखापरीक्षणमा देखाएको उदासीनताले त्यस्ता संस्थाको आर्थिक पारदर्शितामाथि नै शङ्का उब्जाएको छ । नयाँ सरकारले सुशासनको मुद्धा जोडतोडका साथ उठाउँदा ३१ वटा सार्वजनिक संस्थाले भने आफ्ना हिसाब किताब नै गुपचुप राखेर सरकारलाई चुनौति दिइरहेका छन् ।
