काठमाडौं । बालेन शाह नेतृत्वको रास्वपा सरकार बनेको हप्तादिन नपुग्दै पत्रकारमाथि गिद्देनजर लगाउन थालेको थियो । रास्वपा सरकारले पहिला नेपाली मिडिया जगतलाई सरकारी र निजी भनेर विभेदकारी नीति अबलम्बन गर्दै आएको थियो । विभेदकारी नीतिकै कारण सरकारले निजी मिडियालाई सरकारी विज्ञापनमाथि प्रतिबन्ध लगाएको थियो । सरकारको निर्णयविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट परेको थियो । सर्वोच्चले सरकारी विज्ञापन र सूचना निजी मिडियालाई पनि दिनुपर्ने फैसला गरेपछि पुनःसरकारले सार्वजनिक खरिद ऐन ल्याएर सरकारी विज्ञापन सरकारी वेबसाइटमा राख्ने निर्णय गरेर सर्वोच्चको आदेशको अवज्ञा गरेको छ ।
तर, सरकारको त्यो निर्णयविरुद्ध नेपाल पत्रकार महासंघ आन्दोलनमा उत्रिएको थियो । पत्रकार महासंघ आन्दोलनमा उत्रिए तापनि सरकारले सरकारी सूचना निजी मिडियालाई दिन कुनै परिपत्र जारी गरेको छैन । त्यसले गर्दा सरकारी कार्यालयहरुले निजी मिडियालाई सूचना दिने गरेका छैनन् । र, सरकारी निकायले सञ्चारमाध्यमको लागि बजेट पनि छुट्याएको छैन । त्यसले गर्दा सर्वसाधारण जनता सूचनाको हकबाट बञ्चित भइरहेका छन् ।
सरकारको सूचना लुकाउने प्रवृत्तिकै कारण भदौ १० गते भोटेकोशीमा आएको बाढीले जनधनको ठूलो क्षति गरेको छ । सरकारले छिमेकी मुलुकहरुसँग कुटनीतिक सम्बन्ध राम्रो बनाएको थियो भने सो बाढीको सूचना सर्वसाधरणमाझ छिटो पुग्ने थियो । सरकारी सूचना राष्ट्रिय समाचार समिति (रासस)बाट आउनुपर्नेमा प्रधानमन्त्री कार्यालयले ढिलोसम्म गुपचुप बनाउँदा सम्बन्धित जिल्लाका अधिकारीहरुले समयमा सूचना पाउन सकेका थिएनन् । सम्बन्धित जिल्ला अधिकारीहरुले सूचना नपाएकै कारण जनसाधारणमा समयमा जानकारी हुन सकेन । सरकारले राष्ट्रिय मिडियालाई भन्दा सामाजिक सञ्जाललाई विश्वास गर्दा सर्वसाधारणमा भ्रमण सिर्जना भएको छ । सामाजिक सञ्जालमा आएका भिडियो र सन्देशहरु भिउजको लागि प्रयोग गर्दा सर्वसाधारणले कति सत्य, कति असत्य भनेर पहिचान गर्न सकेनन् । समाजिक सञ्जालमा फैलिएको समाचारलाई सर्वसाधारणले नपत्याउँदा बाढीले ठूलो संख्यामा हताहत बनाएको छ ।
सरकारले सम्भावित घटनाको सत्यतथ्य पहिचान गरी समाचार सम्प्रेषण गर्ने सञ्चारमाध्यमलाई बाइपास गरेर सामाजिक सञ्जालको माध्यमबाट प्रचारवाजी गर्न थालेपछि देशले ठूलो क्षति बेहोर्नुपरेको छ । प्रेस काउन्सिलको आचार संहितामा रहेर राष्ट्र, राष्ट्रियता र जनताको पक्षमा सत्यतथ्य र खोजी समाचार सम्प्रेषण गर्ने मिडियालाई सरकारले दिनप्रतिदिन घाँटी निमोठ्ने काम गरिरहेको छ । त्यसको परिणामस्वरुप सरकारी सन्देशमुलक सूचनामा रोक लगाएको छ । अर्कोतिर पञ्चायती व्यवस्थादेखि पत्रपत्रिकालाई सरकारले दिँदै आएको लोककल्याणकारी सूचनाको भुक्तानीसमेत समयअनुसार बढाउँदै लानुपर्नेमा उल्टै दिँदै आएको रकममा पनि कटौती गरेर पत्रकारहरुलाई निरुत्साहित बनाउने काम गरेको छ । सरकारले पत्रपत्रिकाले पाउँदै आएको रकममा कटौती गरेपछि श्रमजीवी पत्रकारहरु आउन्दोलनमा उत्रिने भएका छन् ।
