काठमाडौं । केही वर्ष अगाडि जुरे पहिरोले क्षतविक्षत भएको तातोपानी नाका सञ्चालनमा आएको छ । २०७२ सालको भूकम्पपछि बन्द रहेको तातोपानी नाका पूर्ण रुपमा सञ्चालनमा आउने भएको छ । भदै १० गतेको भोटेकोशी बाढीले केरुङ नाका पूर्ण रुपमा बन्द भएपछि तातोपानी नाका खुल्ला गरिएको हो । कोदारी नाका पनि गत साउनमा गएको बाढीले क्षतिग्रस्त भएपछि मर्मसंभार गरेर सुचारु गर्ने तरखर गरिएको छ । भदौ १० गतेको बाढीले केरुङ नाका पूर्णरुपमा क्षतिग्रस्त भएपछि तातोपानी र कोदारी नाकाबाट चीन–नेपालको व्यापार खुल्ला गरिएको छ । तर, २०७२ सालको भूकम्प र जुरे पहिरोको कारण तातोपानीको सडक पनि फराकिलो र भपर्दो भने छैन । मानसरोवर तीर्थयात्रीहरुको लागि पनि तातोपानीको बाटो प्रयोग गरिने भएको छ । व्यापारिक र तीर्थयात्रीको एउटै राजमार्ग भएकाले उक्त सडक फराकिलो बनाउनुपर्ने वाध्यता छ ।
केरुङ नाका पूर्ण रुपमा क्षतिग्रस्त भएको छ भने कोरोला र हिल्सा नाका टाढा पर्ने भएकाले तातोपानी नाकामा सवारी साधनको चाप बढ्ने भएको छ । सवारी साधनको चापलाई मध्यनजर गरेर अरनीको राजमार्गहुँदै तातोपानी भन्सारसम्मको सडक मर्मत संभार गरेर फराकिलो बनाउनुपर्ने चुनौती थपिएको छ । देशैभरका राष्ट्रिय गरौवका आयोजनाहरु बजेट अभावले अलपत्र परिरहेको बेला भदौ १० गते भोटेकोमा आएको बाढीले रसुवा, नुवकोट, धादिङ र गोरखा जिल्लाका थुप्रै पुल बगाएको छ भने ४० किलोमिटर सडक पूर्वारुपमा क्षतिग्रस्त भएको छ । गतवर्ष जेनजी आन्दोलनले ध्वस्त बनाएको भौतिक संरचना मर्मत, संभार र प्रतिनिधि सभा निर्वाचनमा विकास बजेट खर्च गरिएको थियो । त्यसले गर्दा राष्ट्रिय गौरवका थुप्रै आयोजनाहरु अलपत्र परेका थिए । अझै पनि सडक विभागका विभिन्न भवन, संसद भवन, नागरिक उडड्यन प्राधिकरणको भवन, सर्वोच्च अदालत, स्वास्थ्यमन्त्रालय लगायत थुप्रै महत्वपूर्ण भवनहरु मर्म र संभार हुन सकेको छैन भने भदौ १० गतेको बाढीले पाँचवटा जिल्लाका ठूला सडक र पुलहरु क्षतिग्रस्त भएका छन् । यी क्षतिग्रस्त जिल्लाहरुमा सरकारले भौतिक संरचना निर्माण र सर्वसाधारणको उद्दारको लागि खर्बौं रुपैयाँ खर्च गर्नुपर्ने भएको छ । त्यसले गर्दा पनि यसपालिको विकास निर्माण ठप्प हुने देखिन्छ ।
अझ बाढीको समय बाँकी रहेको छ । केही वर्ष अगाडि असोजमा आएको बाढीले वीपी राजमार्ग ध्वस्त बनाएको थियो । उक्त सकड अहिलेसम्म निर्माण सम्पन्न भएको छैन । सो सडक नेपाल सरकार र जापान सरकारको सहयोगमा निर्माण गरिएको हो । वीपी राजमार्ग सयमा निर्माण नहुँदा त्यसको लागत पनि बढ्दै गएको छ । त्योसँगै भोटेकोशीको बाढीले मलेखु–मुग्लिन राजमार्गअन्तर्गत कृष्णभीरमा सडक भासिएर आवतजावत बन्द भएको छ । त्यसले गर्दा पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले बजेटकै कारण यसवर्षपनि राष्ट्रिय गौरवका आयोजना थप विकास निर्माण गर्न सक्ने देखिँदैन । भोटेकोशी बाढीपीडितहरुको राहत, उद्दार र व्यवस्थापनमै यो सरकार अलमलिइरहने अवस्था देखिएको छ । पानी नपरिकन आएको बाढीमा परेका पीडितहरुलाई उद्दार, राहत र व्यवस्थापन गर्न बालेन नेतृत्वको रास्वपा सरकारलाई धौ–धौ परिरहेको छ ।
स्थानीय जनप्रतिनिधि र सर्वदलीय संयन्त्र बनाएर राहत र उद्दारलाई छिटोछरितो भरपर्दो बनाउनुपर्नेमा केन्द्र सरकारबाट हप्तक्षप गरेर प्रधानमन्त्री, गृहमन्त्रीलगायत भीआइपीहरु गएर भीडभाड गर्दा उद्दारमा ढिलासुस्ती भइरहेको छ । समयमा भारतीय र चिनियाँ भिज्ञहरुलाई उद्दारको लागि खटाउन सकेको भए विद्युत आयोजनाका सुरुङमा फसेका नागरिकहरुको समयमै उद्दार हुने थियो । तर, बिनाविज्ञ र साधनस्रोतको कमीले गर्दा हप्तादिनसम्म उद्दार कार्य सम्पन्न हुन सकेको छैन । राहत वितरणमा पनि स्थानीय जनप्रतिनिधिको जिम्मेवारीमाथि संघीय सांसद र मन्त्रीहरुले हस्तक्षेप गर्दा विवाद सिर्जना भएको देखिन्छ । किन कि स्थानीयवासिन्दाको समस्या त्यहाँका जनप्रतिनिधिलाई थाहा हुन्छ । उनीहरु हरेक समस्यामा जनताको घरदैलोमा पुगेका हुन्छन् । स्थानीय जनप्रतिनिधि, कर्मचारी र राजनीतिक कार्यकर्तालाई जति थाहा हुन्छ त्यति संघीय सासद, प्रधानमन्त्री, गृहमन्त्री र मन्त्रीहरु थाहा हुँदैन ।
