काठमाडौं । अख्तियारको आयुक्तमाथि दागा धरिरहेका केही सांसद र रास्वपा सरकारलाई अर्काे एक संवैद्यानिक निकायका प्रमुख आयुक्त हटाउने तयार गर्दैछन् । राष्ट्रिय महिला आयोगको अध्यक्ष कमला पराजुली अनियमितता गरेको आरोपमा छानबिनमा तानिए पछि संसदीय छानबिन उपसमिति गठन भएको खुलेको छ । पराजुलीको भ्रष्टाचारको छानबिन गर्नका लागि मन्त्री बन्ने रिङबाट आउट भएका गणेश पराजुलीको संयोजकत्वमा प्रेमलाल चौधरी, गोविन्द पन्थी, कृपा महर्जन, ऐनबहादुर महर्जन र महेन्द्र बहादुर शाही सदस्य रहेका छन् ।
सो समितिले ज्येष्ठ नागरिकको लागि भवन बनाउने नाममा सरकारी जमिन र राज्यको ६ करोडभन्दा बढी रकम दुरुपयोग भए वा नभएको बारेमा सत्यतथ्य छानबिन समितिले निकाल्ने छ । ज्येष्ठ नागरिकका लागि आश्रम निर्माण गर्ने नाममा पराजुलीलाई तत्कालीन केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले काठमाडौंको शंकरापुर नगरपालिका–९ स्थित इन्द्रायणीमा २० रोपनी जग्गा उपलब्ध गराएको थियो । २०७० सालमा उक्त चरिचरन क्षेत्रको जग्गा पराजुलीको संकल्प नेपाल नामक एनजीओमा नामसारी गरी महिला, बालबालिका तथा समाजकल्याण मन्त्रालयअन्तर्गत ज्येष्ठ नागरिक शाखाबाट आश्रम निर्माणका लागि पटक–पटक गरेर करिब ६ करोड १ लाख रुपैया अनुदान रकम लिएको र सो रकम हिनामिना गरेको बिषयमा संसदीय समितिले छानबिन गर्ने भएको छ ।
पराजुलीले ६३ सालमा संकल्प नेपाल नामक एनजिओ दर्ता गरेको देखिन्छ । प्राप्त विवरण अनुसार, २८÷२०६३÷२०६४ दर्ता नम्बर रहेको सोही एनजिओको अध्यक्ष रहेको उनको एनजिओलाई मन्त्रिपरिषद्कै निर्णयबाट २० रोपनी जग्गाको भोगाधिकार गर्न दिइएको देखिन्छ । काठमाडौं जिल्ला साविक इन्द्रायणी गाविस ८ को कित्ता नम्बर १८८ को नेपाल सरकारको नाममा रहेको २० रोपनी जग्गामा जेष्ठ नागरिक ग्राम निर्माण गर्ने भन्दै मन्त्रालयमा उनले आशयपत्र प्रस्तुत गरिन् ।
उनको प्रस्ताव अनुसार ज्येष्ठ नागरिक संरक्षण ग्राम निर्माणका लागि आर्थिक वर्ष २०७०÷०७१ मा चार करोड र २०७१÷०७२ मा दुई करोड एक लाख रुपैयाँ गरी ६ करोड १ लाख अनुदान संस्थाको नाममा निकासा गराउन सफल भएकी थिइन् । सो संस्थाले अर्थ मन्त्रालयबाट समेत करोडौ रकम लिएको अपुष्ट समाचार प्राप्त भएको छ । सरकारले उपलब्ध गराएको जग्गामध्ये २० आना जग्गा उक्त एनजीओको नाममा राखेर बाँकी जमिनमा आश्रम बनाउने भन्दै महिला आयोगले सरकारसँग पटक–पटक रकम लिएको भएता पनि सो दुई तलाको भवनको पिल्लर उठाएर अलपत्र राखिएको र जीर्ण भवन अहिले भत्किने अवस्थामा पुगेको बिषयमा संसदीय समितिले छानबिन समितिमा पुगेको हो । भवन निर्माण नसकिँदै जीर्ण र भत्किएको र त्यसमा पनि झाडी उम्रेर लथालिङ्ग अवस्थामा रहेकाले राज्य दोहनमा उनको प्रत्यक्ष संलग्न भएको देखिएको बिषयमा संसदीय उपसमितिलाई १५ दिनभित्र प्रतिवेदन पेश गर्न कार्यादेश दिइएको छ ।
यस अघि नै मन्त्रालयले प्राविधिक टोली खटाई उक्त भवनको वस्तुस्थितीलाई मुल्याङ्कन गरी सकेको छ भने महालेखाले बेरुजु रकम उठाउने प्रकृया थाल्न समेत भनेको छ । महालेखाको २०७९ को बार्षिक प्रतिवेदनको पृष्ट ३८५ मै सो संस्थाले दुरुपयोग गरेको ६ करोड १ लाख रकम छानबिन गरी रकम फिर्ता गराउन भनेको थियो तर सत्ता र शक्तिको आडमा संरक्षण पाउँदै आएकी कमलाको गतिविधिमाथि प्रतिनिधिसभका सम्बन्धीत विषयगत समितिहरुमा समेत पटक पटक कुरा उठ्दै आएको थियो ।
स्रोतका अनुसार, उनले तत्कालीन महिला विकास शाखाबाट लिएको २० लाख रकम समेत बेरुजु देखिएको छ । मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय गराएर अमेरिकाको भ्रमण स्वीकृत गराइ हङकङ पुगेको बिषयमा समेत पराजुलीमाथि प्रश्न उठिरहेको छ, । यस्तै जेनजी आन्दोलनपछि भागेर अष्ट्रेलिया गएर दुई महिना बस्दा बरिष्ठ आयुक्तलाई कार्यबहाक नदिइ सावित्रा शर्मालाई कार्यबहाक दिएपछि विद्या सिन्हाले नोट अफ डिसेन्ट नै लेखेकी थिइन् ।
०००
