केदारप्रसाद कोइराला, महासचिव, नेपाल वार एसोसिएसन
पूर्वप्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरालाई सुरक्षा थ्रेटको कारण देखाउँदै रातको समयमा नियन्त्रणमा लिएर करिब ११ घण्टापछि रिहा गरिएको घटनाले कानुनी राज्य, नागरिक स्वतन्त्रता र प्रहरीको कार्यशैलीमाथि गम्भीर प्रश्न उठाएको छ । नियन्त्रणको स्पष्ट कानुनी आधार के थियो, सुरक्षा खतरा भए सुरक्षा दिनुको सट्टा नियन्त्रणमा लिनुपर्ने अवस्था किन आयो र केही घण्टामै रिहा गर्नुको कारण के हो भन्ने विषयमा सरकारले अहिलेसम्म पर्याप्त स्पष्टता दिन सकेको छैन। घटनापछि जबराको सुरक्षा माग गर्दै उनका छोराले प्रहरीलाई दिएको निवेदन सार्वजनिक भएपछि घटनाक्रम थप पेचिलो बनेको छ । त्यसमाथि राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका प्रतिनिधिलाई जबरासँग भेट्न नदिएको विषयले मानव अधिकारको प्रश्नसमेत उठाएको छ । नेपाल बार एसोसिएसनले आधार, कारण र प्रमाणबिना नागरिकलाई नियन्त्रणमा लिने कार्य संविधान, कानुनको शासन र लोकतान्त्रिक व्यवस्थाविपरीत हुने भन्दै आपत्ति जनाएको छ । न्यायपालिकाको स्वतन्त्रता, पूर्वप्रधानन्यायाधीशको आचारसंहिता र राज्यको जवाफदेहिताका विषयमा केन्द्रित रहेर नेपाल बार एसोसिएसनका महासचिव केदारप्रसाद कोइरालासँग गरिएको कुराकानीको सम्पादित अंश :
पूर्वप्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरालाई रातको समयमा सुरक्षा थ्रेटको कारण देखाउँदै नियन्त्रणमा लिइएको घटनालाई नेपाल बार एसोसिएसनले किन आपत्तिजनक मानेको हो ?
नेपाल बार एसोसिएसनको आपत्ति मूलतः कुनै व्यक्तिको पद वा व्यक्तित्वका आधारमा होइन, राज्यले नागरिकमाथि प्रयोग गर्ने कानुनी प्रक्रिया र विधिको शासनको प्रश्नसँग सम्बन्धित छ। कुनै पनि नागरिकलाई राज्यले नियन्त्रणमा लिन्छ भने त्यसको स्पष्ट कानुनी आधार, कारण र प्रक्रिया हुनुपर्छ। अझ पूर्वप्रधानन्यायाधीशजस्तो संवैधानिक न्यायिक जिम्मेवारी सम्हालिसकेको व्यक्तिलाई रातको समयमा नियन्त्रणमा लिने जस्तो गम्भीर विषयमा राज्यका सम्बन्धित निकायले पर्याप्त स्पष्टता दिनुपर्छ। यदि उहाँमाथि कुनै आपराधिक कसुरको अनुसन्धान आवश्यक थियो भने कुन कसुरका सम्बन्धमा, कुन कानुनी प्रावधानअन्तर्गत र के आधारमा नियन्त्रणमा लिइएको हो भन्ने कुरा स्पष्ट हुनुपर्छ। त्यसैगरी यदि वास्तविक कारण सुरक्षा खतरा थियो भने सुरक्षा खतरा के थियो, त्यसको मूल्यांकन कसरी गरिएको थियो र सम्बन्धित व्यक्तिलाई सुरक्षा दिनुको सट्टा नियन्त्रणमा लिनुपर्ने अवस्था किन आयो भन्ने प्रश्नको पनि जवाफ आवश्यक हुन्छ। बारको दृष्टिकोणमा कानुनी राज्यमा राज्यका निकायले गर्ने हरेक काम पारदर्शी, जवाफदेही र कानुनसम्मत हुनुपर्छ। कुनै व्यक्तिलाई केही घण्टाका लागि नियन्त्रणमा लिने र त्यसपछि कुनै स्पष्ट अनुसन्धान वा कानुनी प्रक्रिया अगाडि नबढाई छाड्ने हो भने त्यसको आधारबारे स्वाभाविक रूपमा प्रश्न उठ्छ। हाम्रो आपत्ति यही प्रक्रियाप्रति हो। कसैलाई मन परेको वा नपरेको आधारमा होइन, कानुनी राज्यको मूल्य र नागरिकको स्वतन्त्रताको संरक्षणका लागि बारले यो विषय उठाएको हो ।
सुरक्षा खतरा रहेको भए राज्यको दायित्व सुरक्षा प्रदान गर्नु हो कि सम्बन्धित व्यक्तिलाई नियन्त्रणमा लिनु हो ? यस घटनामा प्रहरीको प्रक्रिया कानुनी रूपमा कति उचित देख्नुहुन्छ ?
सामान्य सिद्धान्तका हिसाबले कुनै व्यक्तिमाथि सुरक्षा खतरा छ भने राज्यको पहिलो दायित्व उसको सुरक्षा सुनिश्चित गर्नु हो । सुरक्षा खतरा देखियो भन्दैमा सम्बन्धित व्यक्तिको व्यक्तिगत स्वतन्त्रता स्वतः समाप्त हुँदैन। कसैलाई नियन्त्रणमा लिनु र कसैलाई सुरक्षा प्रदान गर्नु दुईवटा फरक कानुनी विषय हुन्। यदि सुरक्षा निकायसँग कुनै विश्वसनीय सूचना थियो र उहाँमाथि तत्काल खतरा थियो भने प्रहरी वा सम्बन्धित सुरक्षा निकायले आवश्यक सुरक्षा प्रबन्ध गर्न सक्थ्यो। तर सुरक्षा जोखिमको नाममा व्यक्तिलाई नियन्त्रणमा लिने हो भने त्यसका लागि छुट्टै कानुनी आधार आवश्यक पर्छ। सुरक्षा दिनुपर्ने अवस्था र हिरासतमा राख्नुपर्ने अवस्था एउटै कुरा होइन । यस घटनामा प्रहरीको प्रक्रिया कानुनी रूपमा कति उचित थियो भन्ने निष्कर्षमा पुग्नका लागि प्रहरीले प्रयोग गरेको कानुनी आधार, सुरक्षा मूल्यांकन, आदेश वा निर्णयको प्रकृति र नियन्त्रणको उद्देश्य सार्वजनिक हुनुपर्छ । हामीले त्यही पारदर्शिताको माग गरेका हौँ । राज्यका निकायले ‘सुरक्षा खतरा थियो’ भनेर मात्र पुग्दैन। नागरिकको स्वतन्त्रता प्रभावित भएको अवस्थामा खतरा के थियो र त्यसको प्रतिक्रियामा अपनाइएको उपाय किन आवश्यक र कानुनी थियो भन्ने कुरा पनि स्पष्ट गर्नुपर्छ ।
जबरालाई नियन्त्रणमा लिएपछि उनका छोरा सचिन्द्र शमशेर जबराले सुरक्षा माग गर्दै प्रहरीलाई निवेदन दिएको पत्र सार्वजनिक भएको छ । पहिले नियन्त्रणमा लिने र त्यसपछि सुरक्षा मागसम्बन्धी निवेदन तयार हुने प्रक्रियालाई बारले कसरी हेरेको छ ?
यो विषय नै अहिले गम्भीर प्रश्नका रूपमा उठेको छ। यदि परिवारले स्वतः सुरक्षा माग गरेको हो भने त्यो निवेदन कुन समयमा, कुन परिस्थितिमा र कसरी तयार भयो भन्ने कुरा स्पष्ट हुनुपर्छ। तर यदि व्यक्ति पहिले नै प्रहरीको नियन्त्रणमा पुगिसकेको थियो र त्यसपछि परिवारका सदस्यबाट सुरक्षा माग गरिएको निवेदन आएको हो भने स्वाभाविक रूपमा त्यसको प्रक्रियागत औचित्यमाथि प्रश्न उठ्छ। हामीले सार्वजनिक भएको पत्रको आधिकारिकता र त्यसको वास्तविक पृष्ठभूमि सम्बन्धित निकायबाट पुष्टि हुनुपर्ने ठान्छौँ । एउटा पत्र सार्वजनिक भयो भन्दैमा त्यसलाई अन्तिम प्रमाणका रूपमा ग्रहण गर्न मिल्दैन। तर पत्रमा उल्लेखित व्यहोरा र घटनाक्रमबीच देखिएको सम्बन्धले थप स्पष्टीकरण आवश्यक बनाएको छ। राज्यका निकायले कुनै निर्णय पहिले गर्ने र त्यस निर्णयलाई वैधानिक देखाउन पछि कागजी प्रक्रिया निर्माण गर्ने अवस्था हुनु हुँदैन । कानुनी प्रक्रिया निर्णयको आवरण बनाउने माध्यम होइन। प्रक्रिया पहिले र निर्णय त्यसअनुसार हुनुपर्छ । त्यसैले नियन्त्रणको वास्तविक आधार र त्यसपछि तयार भएको सुरक्षा निवेदनबीच के सम्बन्ध थियो भन्ने विषयमा स्पष्ट जानकारी आउन आवश्यक छ ।
उक्त निवेदनमा ‘यस कार्यालयमा आइसके पश्चात् पनि जानकारी पाएँ’ भन्ने व्यहोरा उल्लेख भएको देखिन्छ। यसले नियन्त्रणपछि कागजी प्रक्रिया मिलाइएको भन्ने प्रश्न उठाएको छ । बारले यस विषयमा थप छानबिन आवश्यक ठान्छ कि ठान्दैन ?
हो, यस विषयमा स्पष्ट छानबिन र आधिकारिक स्पष्टीकरण आवश्यक देखिन्छ । तर हामीले कुनै कागजातको एउटा वाक्यांशका आधारमा मात्रै निष्कर्ष निकाल्नु हुँदैन । त्यसको मूल कागजात, लेखिएको समय, कसले तयार गरेको हो, कसले बुझाएको हो, प्रहरीको अभिलेखमा कहिले दर्ता भयो र त्यसअघि तथा पछि प्रहरीको निर्णय प्रक्रिया के थियो भन्ने सबै कुरा हेर्नुपर्छ। ‘यस कार्यालयमा आइसके पश्चात् पनि जानकारी पाएँ’ भन्ने वाक्यांशले निश्चित रूपमा एउटा प्रश्न भने उठाउँछ। यदि सम्बन्धित व्यक्ति पहिले नै प्रहरी कार्यालयमा पुगिसकेपछि मात्र परिवारलाई सुरक्षा खतरा भएको जानकारी भएको हो भने त्यसको पृष्ठभूमि के हो? प्रहरीलाई पहिले नै सुरक्षा जोखिमको जानकारी थियो कि थिएन? यदि थियो भने परिवारबाट निवेदन आउनुअघि नै सुरक्षा व्यवस्थापनको प्रक्रिया किन अगाडि बढेन? यी विषय स्पष्ट हुनुपर्छ। हाम्रो जोड कसैलाई दोषी करार गर्नेमा होइन। राज्यका निकायले गरेका निर्णयको वैधानिकता र पारदर्शिता सुनिश्चित गर्नेमा हो। त्यसैले सम्बन्धित प्रहरी निकायले घटनाको सम्पूर्ण समयक्रम सार्वजनिक गरेर स्पष्टीकरण दिनुपर्छ । त्यसबाट मात्रै पहिले नियन्त्रण गरिएको हो कि सुरक्षाका लागि राखिएको हो भन्ने विषय स्पष्ट हुन सक्छ ।
प्रहरीले जबरालाई करिब ११ घण्टापछि परिवारको जिम्मा लगाएर रिहा गरेको छ। यदि उनीमाथि वास्तविक सुरक्षा खतरा थियो भने किन यति छोटो समयमै रिहा गरियो? र यदि खतरा थिएन भने नियन्त्रणमा लिनुको आधार के थियो ?
यही विषयले घटनाको मूल प्रश्नलाई जन्म दिएको छ। राज्यले कसैलाई नियन्त्रणमा लिन्छ भने त्यसको उद्देश्य र कानुनी आधार स्पष्ट हुनुपर्छ। यदि वास्तविक र गम्भीर सुरक्षा खतरा थियो भने केही घण्टापछि अवस्था सामान्य भएको निष्कर्षमा कसरी पुगियो भन्ने प्रश्न उठ्छ। सुरक्षा खतरा तत्काल समाप्त भएको हो भने त्यसको आधार के थियो भन्ने पनि स्पष्ट हुनुपर्छ। अर्कोतर्फ, यदि उहाँमाथि कुनै कानुनी अनुसन्धान वा आपराधिक आरोपका आधारमा नियन्त्रण गरिएको थिएन भने सुरक्षाको नाममा व्यक्तिको स्वतन्त्रता सीमित गर्नुको औचित्य के थियो भन्ने प्रश्न स्वाभाविक हो। हामीले प्रहरीको निर्णयलाई पहिले नै गैरकानुनी भनेर निष्कर्ष निकालेका होइनौँ। तर प्रहरीसँग यस विषयमा स्पष्ट र तथ्यमा आधारित जवाफ हुनुपर्छ। नागरिकको स्वतन्त्रतासँग सम्बन्धित विषय भएकाले ‘सुरक्षा थ्रेट थियो’ भन्ने सामान्य अभिव्यक्तिले मात्र पुग्दैन। खतरा कुन प्रकृतिको थियो, सुरक्षा निकायले कसरी मूल्यांकन गरेको थियो, नियन्त्रणको आवश्यकता किन देखियो र केही घण्टापछि किन रिहा गरियो भन्ने सम्पूर्ण घटनाक्रम सार्वजनिक हुनुपर्छ ।
राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका प्रतिनिधिलाई जबरासँग भेट्न नदिइएको विषयमा पनि बारले आपत्ति जनाएको छ । मानव अधिकारको दृष्टिले यसलाई तपाईंले कस्तो घटना मान्नुहुन्छ ?
कुनै नागरिक राज्यको नियन्त्रणमा पुगेपछि उसको मानव अधिकारको संरक्षण अझ संवेदनशील विषय हुन्छ। राज्यले नियन्त्रणमा लिएको व्यक्ति होस् वा हिरासतमा राखिएको व्यक्ति, उसको आधारभूत अधिकारको सम्मान हुनुपर्छ। त्यसमा सम्बन्धित संवैधानिक तथा कानुनी निकायले आफ्नो भूमिकाअनुसार अनुगमन गर्न पाउने विषय पनि महत्वपूर्ण हुन्छ। राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले कुनै व्यक्तिको अवस्थाबारे जानकारी लिन वा मानव अधिकारको अवस्थाको अनुगमन गर्न खोजेको अवस्थामा त्यसलाई सहज वातावरण उपलब्ध गराउनु राज्यका सम्बन्धित निकायको जिम्मेवारीभित्र पर्छ। त्यसैले आयोगका प्रतिनिधिलाई भेटघाट गर्न नदिइएको हो भने त्यसको कारण पनि सम्बन्धित निकायले स्पष्ट गर्नुपर्छ। हामीले यो विषयलाई व्यक्तिविशेषको पक्ष वा विपक्षका रूपमा हेरेका छैनौँ। आज चोलेन्द्रशमशेर जबरा हुन सक्छन्, भोलि अरू कुनै नागरिक हुन सक्छ। राज्यको नियन्त्रणमा पुगेको व्यक्तिको अधिकार सुरक्षित गर्ने मापदण्ड सबैका लागि समान हुनुपर्छ। लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थामा मानव अधिकारको संरक्षण राज्यको इच्छामा निर्भर हुने विषय होइन। नियन्त्रणमा लिनुको कारण वैध छ भने पनि त्यसले व्यक्तिका अन्य आधारभूत अधिकार स्वतः समाप्त गर्दैन। त्यसैले यो घटनामा राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका प्रतिनिधिलाई किन भेट्न दिइएन भन्ने प्रश्नको स्पष्ट जवाफ आवश्यक छ। राज्यका निकायबीच पारदर्शिता, जवाफदेहिता र मानव अधिकारको सम्मान कायम हुनुपर्छ भन्ने नै बारको मूल धारणा हो ।
पूर्वप्रधानन्यायाधीशलाई नियन्त्रणमा लिने घटनामा राजनीतिक वा अन्य कुनै प्रकारको प्रभाव रहेको आशंका गर्ने आधार बारसँग छ ? वा बारले यसलाई मुख्यतः कानुनी प्रक्रियाको प्रश्नका रूपमा मात्र हेरेको हो ?
अहिले नै राजनीतिक प्रभाव थियो भनेर निष्कर्ष निकाल्ने आधार हामीसँग छैन । तर नियन्त्रणको समय, कारण, प्रक्रिया र त्यसपछि भएको रिहाइले प्रश्नहरू भने उठाएका छन् । त्यसैले बारले यसलाई मुख्यतः कानुनी प्रक्रिया, नागरिक स्वतन्त्रता र राज्यको जवाफदेहिताको विषयका रूपमा हेरेको छ ।
बारले न्यायपालिका स्वच्छ र भ्रष्टाचारमुक्त हुनुपर्ने तथा सरकार, राजनीतिक नेतृत्व वा न्यायपालिकाका पूर्वपदाधिकारीबाट हुने हस्तक्षेपको प्रतिवाद गर्ने जनाएको छ ।
अहिलेको घटनामा न्यायपालिकाको स्वतन्त्रतामाथि प्रभाव पर्न सक्ने कुनै जोखिम देख्नुहुन्छ ?
न्यायपालिकाको स्वतन्त्रता कुनै पनि अवस्थामा कमजोर हुनु हुँदैन । सरकार, राजनीतिक नेतृत्व वा पूर्वन्यायिक पदाधिकारी जोसुकैबाट पनि न्यायिक प्रक्रियामा अनुचित प्रभाव पर्नु हुँदैन। अहिलेको घटनाले त्यस्तो जोखिमप्रति सचेत हुनुपर्ने अवस्था भने सिर्जना गरेको छ ।
बारको विज्ञप्तिमा सेवानिवृत्त प्रधानन्यायाधीश वा न्यायाधीशले विचाराधीन मुद्दामा हस्तक्षेप, चासो, सरोकार वा छलफल गर्न नहुने आचारसंहिताको व्यवस्था स्मरण गराइएको छ ।
यो व्यवस्था चोलेन्द्रशमशेर जबराको पछिल्लो गतिविधिसँग पनि जोडिएको हो ?
बारले यो व्यवस्था समग्र रूपमा स्मरण गराएको हो। विचाराधीन मुद्दामा पूर्वप्रधानन्यायाधीश वा पूर्वन्यायाधीशले समेत प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपमा प्रभाव पार्ने गतिविधि गर्नु हुँदैन । यो व्यवस्था सबैका लागि समान रूपमा लागू हुन्छ ।
यदि जबराले विचाराधीन मुद्दा वा न्यायिक प्रक्रियामा कुनै प्रकारको हस्तक्षेप गरेको प्रमाण भेटिएमा बारको धारणा के हुन्छ? त्यस अवस्थामा पनि पूर्वप्रधानन्यायाधीशको हैसियतका कारण फरक व्यवहार हुनुपर्छ भन्ने मान्यता छ ?
प्रमाणका आधारमा कानुनअनुसार प्रक्रिया अगाडि बढ्नुपर्छ । पूर्वप्रधानन्यायाधीश भएको कारणले कसैलाई कानुनभन्दा माथि राख्न मिल्दैन। त्यस्तै प्रमाणबिना आरोप लगाएर कारबाही गर्ने कुरा पनि उचित हुँदैन । विधिको शासन सबैका लागि समान हुनुपर्छ ।
अब नेपाल बार एसोसिएसनले यो घटनामा के कदम चाल्छ—प्रहरीसँग औपचारिक स्पष्टीकरण माग्ने, घटनाको स्वतन्त्र छानबिनको माग गर्ने वा सरकार तथा सम्बन्धित निकायलाई जवाफदेही बनाउन थप पहल गर्ने ?
घटनाबारे सम्बन्धित निकायबाट स्पष्ट र तथ्यगत जानकारी आउनुपर्छ भन्ने हाम्रो धारणा हो। आवश्यक परे बारले सम्बन्धित निकायसँग स्पष्टीकरण माग्ने र कानुनी शासन तथा नागरिक अधिकारको संरक्षणका लागि थप पहल गर्नेछ । घटनाको वास्तविकता तथ्य र प्रमाणका आधारमा स्पष्ट हुनुपर्छ ।
