Category: लेख

रामचन्द्र काठमाडौं– तीन महिनाको कसरतपछि प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले गत असोज २२ गते मन्त्रिपरिषदलाई विस्तार गरेर पूर्णता दिएसँगै राजनीतिक दलहरूमा निर्वाचनको मुद्दाले प्रवेश पाएको छ । संविधानअनुसार २०७४ साल वैशाखबाट सुरु भएर तीन चरणमा गरी ०७४ सा...

एक दशकअघि सामुदायिक वनबाट मुलुकको मुहार फेरिन्छ भन्ने विश्वास थियो । धेरैले सामुदायिक वनबाट सामाजिक आर्थिक उन्नति मात्र होइन चेतनामा सकारात्मक परिवर्तनको छाप छाडिरहेको थियो । सो परिवेशमा एक आलेख तयार गरेको थिएँ । सो लेखको अपेक्षा र त्यस बेलाको सामुदा...

कमलराज राई न्यायालय भन्नेबित्तिकै यसको गरिमामाथि कुनै पनि किसिमको प्रश्न उठ्दा उचित मान्न सकिँदैन । त्यसैले त अदालतका बारेमा कुनै टीकाटिप्पणीलाई जायज मानिँदैन । यसो भइरहँदा अदालतले गलत गर्न पाउँछ कि पाउँदैन ? भन्ने प्रश्न उठ्छ । तर, विधिको शासनमा अद...

संविधानमा लेखिए अनुसार नैं राष्ट्रिय वन नीति, २०७५ तयार भैसकेको छ । संविधान अनुसार नीति र नीति अनुसार ऐन बन्नु पर्दछ भन्ने श्रृखला यस पटक पूरा भएको छ । तर ऐन कार्यान्वयनका लागि सहज हुने दस्तावेज वन नियमावली नवन्दा पक्कै पनि काम गर्न असजिलो भएकै होला ...

नेपालमा कम्युनिस्ट पार्टी विभाजित हुँदा कसैले पनि अनौठो घटनाका रुपमा लिँदैन किनभने कुनै पनि कम्युनिस्ट नेतालाई नेतृत्वमा पुग्ने सनक चल्यो तर वैधानिक बाटोबाट नेतृत्वमा पुग्ने सम्भावना छैन भने पार्टीलाई विभाजित गरेर भए पनि एउटा कम्युनिस्ट पार्टीको ...

बैंकहरूको लगानीले नै वैदेशिक रोजगारमा जाने र विदेशमा अध्ययनका लागि जानका लागि मात्र प्रोत्साहन गरिरहेको छ । सरकारले भन्ने बेलामा उत्पादनमा जोड दिने भनेर भन्न नछाड्ने तर कृषि उत्पादनमा जोड नदिने हो भने सरकारकै कारण मुलुक पछाडि पर्ने निश्चित देखिन्छ । ...

दिनेश कार्की काठमाडौं । कम्युनिस्ट पार्टीको महाधिवेशन नेतृत्व चयनमा मात्रै केन्द्रित हुँदा पार्टीका नीति, सिद्धान्त र विचारमा पर्याप्त छलफल हुन नपाएकाले नेकपा (एमाले)ले प्रथम विधान महाधिवेशन यही असोज १५ देखि १७ गतेसम्म आयोजना गरेको थियो । पार्टीको व...

सुदूरपश्चिमको दार्चुला जिल्लाको सदरमुकाम भारततर्फको सीमामा पर्दछ । नेपालतर्फको स्थानलाई दार्चुला भनिन्छ भने भारततर्फको सीमालाई धार्चुला भनिन्छ । ती दुवै स्थानमा सजाएका पसलहरू छन् । ती पसल विदेशी ग्राहकका लागि हुन् । धार्चुलातर्फ भारतको उत्पादन सजाएर ...

कमलराज राई नेपालको संविधान, ०७२ मा संसद विघटनको कल्पना गरिएकै छैन । मतलब अर्को सरकार बन्ने सम्भावना हुँदाहुँदै संसद विघटनको कल्पना गरिएको थिएन । तर, तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी ओलीलाई सनक चढेको भरमा संसद विघटन गरेर संविधानलाई खोस्टासरह बनाए । त्यसपछ...

वन ऐन, ०७६ बनेको ठीक २ वर्षपछि वन नियमावलीको प्रस्तावित मस्यौदा आएको छ । अहिलेसम्म वन ऐन, ०७६ र वन नियमावली, ०५१ भन्नु पर्ने अवस्था छ । यो असजिलो पक्षलाई ढिलै भए पनि सम्बोधन गर्नका लागि वन तथा वातावरण मन्त्रालयले यहि ६ भदौ ०७८ मा एक सूचनासहित नियमावल...