दसैँतिहार, छठपर्वका बेला कालोबजारी चलाउने बिचौलियासँग सरकारको बजार अनुगमन टोली मिलेकै छन् । गृहमन्त्रलयले कडी कडाउ गर्दा हस्तक्षेप भयो भन्ने बाहनामा कालोबजार चलाउनेहरुलई बचाउने सरकारमै छन् । प्रधानमन्त्री केपी ओलीले विश्वास गरेको उद्योग, बाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयकी सचिव यामकुमारी खतिवडाको काम भनेकै सूचना लुकाउने भएको छ । उनै सचिवले भारतले पठाएको पत्र लुकाएर आपूर्ति मन्त्री मातृका यादवको बद्नाम गरेकी थिइन् । सचिव प्रधानमन्त्रीका राजनीतिक सल्लाहकार विष्णु रिमालसँगको सम्बन्धले पनि प्रधानमन्त्री कार्यालयबाट आपूर्ति मन्त्री यादव पीडित भएका छन् ।
मन्त्री यादवले सुरुमा गल्ती गरे । कालोबजार चम्काउने व्यापारीमाथि उपभोक्ता हित संरक्षण विभागले कारबाही चलाउन खोज्दा विभागकै महानिर्देशक फेरिदिए । यातायातको सिन्डिकेटविरुद्ध नीतिगत निर्णय गर्दा महानिर्देशकलाई सरुवा गरेका यातायात मन्त्री रघुवीर महासेठले रुपनारायाण भट्टराईलाई हटाए । यस्तै बाणिज्य विभागका डिजी फेरिए । जसरी बजार अनुगमन भएन, त्यसरी नै यातायातमा सिन्डिकेट हटेको छैन । सरकारको सफलता भनेकै देखिने गतिविधि हुन् । ओली सरकार असफल छ । ३३ किलो सुन प्रकणमा प्रहरीलाई बाइपास गर्दैै गृह प्रशासनले गलत ग¥यो । नेताको नाम तस्करीसँग जोडिँदा छानबिन सुन तस्करी छानबिन रोकियो । सबैलाई जानकारी छ, सुन तस्करीमा कांग्रेस, एमालेका तत्कालिन नेता र प्रहरीको विशिष्ट व्यक्तिहरुको सहभागी थियो । बोल्न सकिन्छ, व्यवहारमा पु¥याउन कठिन छ । अस्थिर राजनीतिले समाज बिगार्छ । प्रशासनको अस्थिरता र नातावादी मोहको जालमा सबै परेका छन् । अहिले बजार अनुगमन छैन । किसानको उत्पादन बिचौलियाको कमाइ बन्दै छ । उपभोक्ता ठगिएका छन् । कम्युनिस्ट पार्टीकै यसरी बेइज्जत हुँदा कम्युनिस्ट पार्टीको सरकार कहाँ छ ? जनताले खोजी गर्दै छन् ।
यातायातको सिन्डिकेट कागजमा सिमित छ । व्यवहारमा उस्तै छ । सरकारको सम्पत्ति कब्जा गर्ने रघुवीरको ल्होत्से बहुउद्देश्य सहकारीले नयाँ बसपार्कको कर महानगरपालिकालाई कति तिर्छ ? यातायात व्यवस्था विभागले चासो राख्यो कि त्यसको सरुवा किन हुन्छ ? यस्तो छर्लंग हुँदाहुँदै प्रधानमन्त्री ओलीले किन र के रघुवीरको भ्रष्टाचार कानुनसम्मत छ ? गलत मन्त्रीहरुको बिदाइ कुरिरहेको नेपाली जनताले सरकारसँग गर्ने आसा र अपेक्षा धेरै छन् । भ्रष्टाचार रोक, सिन्डिकेट तोड, बजार अनुगमनलाई तिव्रता पार यो जनताको अनुरोध हो ।
