‘नेपाल अरुभन्दा फरक छ, संसारबाट कम्युनिस्टहरू हराउँदै छन् तर नेपालमा फैलँदै छ । त्यसै गरी संसारमा वन क्षेत्र घट्दै छ, नेपालमा बढिरहेको छ ।’ वन सुशासन विज्ञ डा।भरत पोखरेल । उनको विचारलाई विश्लेषणमा गर्ने हो भने नेपालमा राजनीतिक हिसाव पनि नयाँ मोडमा छ, वन क्षेत्र पनि त्यस्तै अवस्थामा छ । परिवर्तनका वाहक, समृद्धिका साधक कम्युनिस्टहरू हुन् भन्ने विश्वासका साथ नेपाली जनताले माया गरेर अत्याधिक बहुमतसहितको सरकार बनाउने गरी मतदान गरे । केपी ओलीको नेतृत्वमा दुई तिहाइको सरकार बनेको छ । वन क्षेत्रका कुरा गर्ने हो भने तीनदशकको तुलनामा ५ प्रतिशत वन क्षेत्र बढेको छ । यी दुवै अवसरलाई सदुपयोग गर्न जरुरी छ । नेपाल सरकारले अहिले आत्मसात गरेको ‘समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली’ भन्ने अवधारणालाई व्यवहारिक कार्यान्वयन गर्नु पर्छ । नाराले मात्र हुँदैन भन्ने सबैले बुझिसकेका छौँ । सरकारको समृद्धिको नारा सफल बनाउने एक साधन वन हो । यो अवसरवाट चुकेको खण्डमा नेपालमा कहिल्यै कम्युनिस्ट दलहरूले शीर उठाउन सक्ने अवस्था आउँदैन । वन क्षेत्रको सही सदुपयोगतिर लान सकेनौँ भने वन विनाशको क्रम बढ्न सक्छ ।
यस लेखमा कम्युनिस्ट कसरी बढे भन्ने चर्चा गर्न गइरहेको छैन । मनमोहनको पालाको लोकप्रिय कार्यक्रम, ओलीको अडानसहित सोचको प्रस्तुतीकरण हुन सक्ला । त्यस्तै गैरकम्युनिस्टहरूको गतिविधिहरूवाट वाक्क भएर पनि होला । यस्ता थुप्रै तर्कहरू आउन सक्छन् । यस लेखमा वन क्षेत्रसँग सम्बन्धित विषय मात्र चर्चा गर्न खोजिएको छ ।
तीनदशक अगाडिको तुलनामा वन क्षेत्रमा नयाँ रूपान्तरण भएको छ । नेपालको कुल भूभागमध्ये ३९।६ प्रतिशत भूभागमा वन थियो अहिले बढेर ४४।७४ पुगेको छ । जनसंख्या पनि बढेकै छ । त्यसैगरी सहरीकरण भइरहेको छ । भौतिक पूर्वाधारका दिनानुदिन भइरहेको छ । तैपनि वन बढेको छ । वन बढ्यो भन्नुको मतलब जैविक विविधता पनि बढ्यो । वन्यजन्तुहरू पनि त्यत्तिकै बढे । कतिपय स्थानमा त वन्यजन्तुले मानवलाई विचल्ली नै पारिसकेको छ । बसाइँ सर्नु पर्ने बाध्यता भइसकेको छ । कतिपय गाउँपालिकाले संस्थागत निर्णय गरेर बाँदर लखेट्ने प्रयोजनका लागि बजेटसमेत विनियोजन गरिसकेका छन् । वन बढ्दा केही असजिला पक्षहरू पनि हुँदा रहेछन् तैपनि वन बढेको कुरामा कुनै दुई मत भएन । सामान्यतय मान्छेको घनत्व बढ्दा, सडक खन्दा वन क्षेत्रमा नै बढी असर परेको देखिन्छ । कसरी बढ्यो त वन रु वनका विशेषज्ञ डा।भरत पोखरेलको भनाइ रोचक छ । पहिला पहिला वनको डिग्री लिन पढ्दा रुख विरुवा राम्रो हुन माटो गतिलो चाहिन्छ भनिन्थ्यो अब त्यसो रहेन राम्रो संस्था चाहिँदो रहेछ । सामुदायिक वनको अवधारणाले यो सिद्ध गरिदिएको छ । त्यसैले मान्छे बढे, वन मासेर केही पूर्वाधारहरू तयार भए पनि समग्रमा वन क्षेत्र घटेन, बढ्यो । वन बढ्नुमा कसैको तर्क होला वनमा निर्भरता घट्यो । तीनदशक अघि वनमाथिको आवश्यकता दाउरा घाँस थियो अहिले ग्यासले विस्थापन गरिदियो । मान्छे वन पस्नै छाडे भन्ने तर्क पनि छ । त्यत्तिले मात्र वन क्षेत्र बढेको पक्कै होइन । राज्यले समुदायलाई विश्वास गरी वन सुम्पने काम ग¥यो अनि समुदायले आफ्नो तागत लगाए । अनी वन बढ्यो ।
नेपालको वनमा सरकारीकरणको अभ्यास टिकेन । ०१३ सालमा वनलाई राष्ट्रियकरण गरियो तर काम लागेन । व्यक्तिमा रहेको वनलाई राष्ट्रियकरण भयो राम्रै भयो तर सरकारको नियन्त्रण रहँदा वन मासिने क्रम झन् बढ्यो । ०१८ सालमा पहिलो वन ऐन जारी भयो । ०२४ सालमा वन मास्नेलाई गोली हान्नेसम्मको कानुन ल्याइयो तर पनि वन विनाश रोकिएन । सरकारको नियन्त्रण राखी वन जोगाउने हरेक प्रयत्न गर्दा पनि नसकेपछि ०३५ सालदेखि वन संरक्षणमा जनताको सहभागिता गराउनु पर्छ भन्ने मान्यता विकास भएको देखिन्छ । पञ्चायतमार्फत जनसहभागिताको अवधारणा सारियो तथापि पञ्चायत पनि राज्यको एक एकाई नै थियो । त्यसैले वन विकास प्रभावकारी रूपमा हुन सकेन । ०३६ सालमा झन् धेर वन विनाश भयो । सोही अवस्था भइरहने हो भने नेपाल मरुभूमी उन्मुख हुन सक्ने भन्ने अनुसन्धानकर्ताले ठोकुवा गरे । ०४१ सालमा वन विकास गुरुयोजना बनाउने कार्यदल गठन भयो । सो कार्यदलले विभिन्न स्तरमा परामर्श गर्दै वन विकास गुरुयोजना तयार ग¥यो । सो गुरुयोजनाले वनको विकास गर्न समुदायलाई राष्ट्रिय वन प्राथमिकताका साथ तीव्र गतिमा सुम्पनु पर्छ भन्यो । अनि सामुदायिक वनहरू गठन हुन थाले । सामुदायिक वन व्यवस्थापनमा नागरिक वा जनताहरूको प्रत्यक्ष संलग्नता हुन थाल्यो । त्यसपछि मात्र वन विकास हुन थालेको हो ।
जति कठोर कानुन बनायो त्यत्ति नै वन विनाश हुँदोरहेछ, जत्ति नरम कानुन भयो त्यत्ति राम्रो हुँदोरहेछ । वन ऐन ०१८ र वन संरक्षण विशेष व्यवस्था ऐन, ०२४ अत्यन्त कठोर थियो ।
जस्ले वन पस्ने गोली हान्न सक्नेसम्म प्रावधान थियो । ती दुवै कानुन वन विकासका होइन विनाशका सहायक भए । वन ऐन, ०४९ र नियमावली, ०५१ अहिलेसम्म चलेको छ । पछिल्लो ऐन धेरै रुचाएका छन् । विश्व स्तरमा पनि पहिचानलायक भएको छ । यी कानुनहरू लचिलो छन् । ‘ज्यान मुद्दाभन्दा वन मुद्दा खतरा’ भन्ने बेलामा वन नै जनतालाई जिम्मा लगाउने कानुन पक्कै पनि लचकताको उत्कृष्ट नमुना हो । अहिलेका राज्य संयन्त्रले पनि यो कुरा सिकाइको रूपमा लिन जरुरी छ । कहीँ कहीँ जनता वा समुदायलाई नियन्त्रण गर्नुपर्ने कुरा पनि हल्ला चलेको छ । यस बेलामा नियन्त्रणमुखीले राम्रो गरेको छैन भन्ने कुरा वन क्षेत्रको सिकाइ छ ।
यतिखेर नेपाल सरकारलाई धेरै कुराले अनुकूल छ । प्रतिपक्ष दल आफैँमा मणि हराएकोजस्तो गरी ओइलाएको छ । सरकार दुई तिहाइको छ । हल्लाउन त के छेउमा गएर सानो स्वासले ‘फु’ गर्ने पनि कसैको आँट छैन । यो अवसरको सदुपयोग हुन्छ भन्ने धेरै नेपालीले आसा राखेका छन् । त्यसैले प्राकृतिक स्रोतको अत्याधिक दोहन तर दिगो तरिकाले गर्नै पर्छ । खाडी मुलकको तेल बेचेर अनि चाइनाको सामान बेचेर आएको २÷४ रूपैयाँले हामी धनी हुँदैनौं । हामीसँग जे छ त्यहीँको व्यवस्थापन गरौँ । परे बेचौँ नभए पनि सदुपयोग गरौँ । कर्णाली नदीले बगाएको काठ भारतले बर्खेनि ३÷४ करोडमा लिलामी गर्छ । बर्दिया निकुञ्जभित्रबाट बग्ने हुनाले नेपालीले छोप्न मिल्दैन रे यस्ता हावादारी कानुन फेरौँ । हामीसँग ढुंगा छ, माटो छ, अनि रुख छ त्यसैगरी पानी छ यसैलाई प्रयोग गरौँ । चुरे पहाड होइन मध्य पहाडका यस्ता ठाउँहरू छन् जहाँ जति उत्खनन् गरे पनि सकिन्न त्यस्ता पहाडलाई जरैदेखि फोडी ढुंगा, माटो, गिट्टीको आपूर्ति गरौँ । हामीले भौतिक विकास धेरै गर्नुछ । त्यसका लागि निर्माण सामग्री चाहिन्छ । त्यो निकाल्नु पर्छ । आवश्यकताभन्दा बढी भएमा विदेश निकासी गरे पनि हुन्छ । घरका पैसा घरमा नै अनि बाहिरको मुद्रा पनि ल्याउने काम गर्नु पर्छ । यो नै ‘समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली’ बनाउने धेरै वटा मार्गमध्ये एक प्रमुख हुन सक्छ ।
