सामुदायिक वन र करै कर

नेपालको कुल भूभागको ४४.७४ प्रतिशत वन रहेको छ । यो आँकडा २० वर्षअघिको तुलनामा ५ प्रतिशत वृद्धि भएको देखिन्छ । यसको प्रमुख कारण राज्यले लिएको असल नीति र समुदायको बल हो । राज्यले समुदायलाई विश्वास गरी सामुदायिक वन हस्तान्तरण गर्ने अवधारणालाई अभियानको रुपमा सुरुवात गरेपश्चात वन क्षेत्रले काँचुली फेर्न थालेको हो । कुल वनको झन्डै ३० प्रतिशत समुदायले संरक्षण गरिरहेका छन् । सामुदायिक वनको मात्र आँकडा केलाउने हो भने २२ हजार २ सय ६६ सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहहरुले झन्डै २३ लाख हेक्टर राष्ट्रिय वनलाई जिम्मामा लिएका छन् । जबकि नेपालमा ६६ लाख हेक्टरभन्दा ढबी वन क्षेत्र रहेको छ । सामुदायिक वन अभियानमा २९ लाखभन्दा घरधुरी आवद्ध रहेका छन् । १ करोड ५० लाखभन्दा बढी जनसंख्या सामुदायिक वन अभियानमा गोलवद्ध भएको पाइन्छ ।
वनका हिसाबले सबैभन्दा धनी प्रदेश नं। ३ रहेको छ । यस प्रदेशभित्रको कुल जमिनको ५३ प्रतिशत वन रहेको छ । त्यसैगरी सबैभन्दा थोरै वन भएको प्रदेश भने २ नम्बर हो । यहाँको कुल भूभागमध्ये २७ प्रतिशत मात्र वन रहेको छ । नेपालकै कुल वनको क्षेत्रफललाई आधार मान्ने हो भने प्रदेश नं। २ मा ४।४ प्रतिशत मात्र वन रहेको छ । जवकी प्रदेश नं। ३ मा १७.५ प्रतिशत पर्दछ । त्यसै गरी प्रदेश नं. ४ मा पनि ११.७ प्रतिशत वन क्षेत्र परेको छ । प्रदेश नं. १ मा १७.३, प्रदेश नं. ५ मा १५.९, प्रदेश नं. ६ मा १६.१ र प्रदेश नं. ७ मा १६.९ प्रतिशत वन क्षेत्र रहेको छ (स्रोत ःवन अनुसन्धान तथा सर्वेक्षण विभाग, २०७३) । प्राकृतिक स्रोतमध्ये सहज रुपमा व्यवस्थापन गर्न सकिने सम्पदा वन नै हो । वन यस्तो स्रोत हो जस्को प्रयोग गर्न सहज छ र सही व्यवस्थापन गरेमा नवीकरणीय स्रोतको रुपमा रहिरहन्छ । त्यसैले संघीयता कार्यान्वयन गर्दा वन क्षेत्रमा पहिलो असर पर्न सक्छ । र, समृद्धिका लागि वन स्रोतको समुचित व्यवस्थापन गर्नु सान्दर्भिक पनि हुन्छ ।
वन स्रोतका सम्बन्धमा नेपालको वर्तमा संविधानले समेत केही कुराहरु उल्लेख गरेको पाइन्छ । वन, जंगल, वन्यजन्तु, चराचुरुंगी, जल उपयोग, वातावरण, पर्यावरण तथा जैविक विविधतालाई संघ, प्रदेश र स्थानीयको अधिकारको साझा सूचीमा उल्लेख गरेको छ । यसको मतलब वनजंगलमा राज्यको तिनै तहका सरकारको भूमिका रहने भयो । संविधानले नै निकुञ्जहरु संघीय सरकारअन्तर्गत हुने व्यवस्था उल्लेख गरिसकेको छ ।
वन जंगल साझा सूचीमा पनि रहेकाले राज्यका तिनैवटा तहले कानुन बनाउने भए । ती कानुनहरु मर्यादाक्रममा रही बनाइनु पर्ने हुन्छ । प्रदेशभित्रका राष्ट्रिय वन प्रदेश तहको एकल सूचीमा समेत समावेश भएको छ । संघीय संसदबाट वन ऐन, ०७६ पारित भई राष्ट्रपतिबाट लालमोहर लागिसकेको छ । त्यसै गरी प्रदेश ३ ले समेत वन ऐन पारित गरिसकेको छ । त्यसै गरी भरखरै प्रदेश २ को सम्बन्धित मन्त्रालयले प्रदेश संसदमा विधेयक पेस गरिसकेको छ । अन्य प्रदेशले पनि विभिन्न कसरत गरिरहेका छन् । अहिलेसम्म पारित भएका संघीय वन ऐन, प्रदेश ३ वाट पारित वन ऐन र प्रदेश २ को अभ्यासलाई हेर्ने हो भने सामुदायिक वनलाई लगाइने कर वा शुल्कको अंक अनौठो देखिएको छ । संघ तहको वन ऐनमा करका कुनै विषय समावेश गरिएको छैन । अहिले लगाएका कर वन ऐनभन्दा अन्य ऐनका आधारमा लगाउने गरेको हो । विगत केही वर्षदेखि साल र खयर सामुदायिक वनले समूह बाहिर बिक्री गर्दा १५ प्रतिशत सरकारलाई बुझाउने चलन चलिरहेको नै छ । पछिल्ला केही वर्ष अघिदेखि समूहको कोषको बचत रकमको २५ प्रतिशत तिर्नु पर्ने भन्ने कुरा आइरहेको छ ।
प्रदेश ३ ले समूहको वन पैदावर ९काठ दाउरा० बिक्री गर्दाको १० प्रतिशत रकम प्रदेश तहमा बुझाउनु पर्ने व्यवस्था प्रदेश राष्ट्रिय वन ऐन, ०७६ मा राखिएको छ । त्यत्ति मात्र होइन, समूह भत्रको खपत हुने वन पैदावरको पनि शून्य दशमलव ५ प्रतिशत प्रदेश तहमा बुझाउनु पर्ने व्यवस्था प्रदेश कानुनमा राखिएको छ ।
प्रदेश २ मा त सबैभन्दा बढी करको कुरा आइरहेको छ । सामुदायिक वनले वन पैदावर बिक्री गर्दा प्रदेश तहलाई २५ प्रतिशत र २५ प्रतिशत नै संघीय तहमा बुझाउने गरी कानुन बनाउने कसरत भइरहेको छ ।
अहिलेसम्मका अभ्यासलाई आधार मान्दा प्रदेश २ अरुभन्दा फरक देखियो । प्रदेश २ र संघीय तहबीच धेरै कुरामा मतभेद सुनिन्छ । सायद प्रदेश २ को सरकार नै पहिलो हो जस्ले संघीय सरकारको विरुद्धमा मुद्दा हालेको छ । अरु धेरै विषयमा खटपट चलिरहन्छ तर सामुदायिक वनमा लगाउने करका सन्दर्भमा भने प्रदेश २ धेरै उदार देखिएको छ । सधैँ संघीय सरकारले हेला ग¥यो भनेर आपत्ति जनाउने प्रदेश २ सरकारले सामुदायिक वनको वन पैदावर बिक्री गर्दा २५ प्रतिशत संघीय तहलाई बुझाउने गरी कानुन वनाउँदैछ । यो अनौठो लागिरहेको छ । किन प्रदेश २ को सरकार केन्द्रीय सरका प्रति यति लचिलो भएको होला रु प्रदेश ३ ले प्रदेश राष्ट्रिय वन ऐन, ०७६ नै पारित गरिसक्यो उस्ले संघीय सरकारका लागि वन पैदावर बिक्रीको हिस्सा दिएन तर प्रदेश २ सरकारले संघीय सरकारलाई दिने भयो ।
संघीय सरकारले अन्य तहलाई सहयोग पुग्ने कानुन बनाएको उदाहरण धेरै छन् । जस्तो संघीय तहले यसअघि नै स्थानीय तहलाई वन पैदावरवाट आम्दानी गराउने व्यवस्थासहितको स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, ०७४ लाई संशोधन गर्देको छ । जसअनुसार सामुदायिक वनको वन पैदावर बिक्री आम्दानीको १० प्रतिशत स्थानीय तहमा बुझाउनु पर्ने व्यवस्था रहेको छ ।
यस्ता करका अनेक रुप लगाउँदा सामुदायिक पद्धतिलाई सहयोग पु¥याउँदैन । जति तहका सरकार त्यति नै कर लगाउनु हुन्न । समुदायमुखी, नाफामुखी र सेवामुखी सबैलाई एकै आँखावाट हेरिनु पनि ठिक होइन ।
वन भनेको समृद्धिको साधान हो । यस्लाई गहना वा सौन्दर्यका साधानको रुपमा हेरिनु हुन्न । यसको समुचित व्यवस्थापन गरिनु पर्दछ । यसका लागि सरकारी कर्मचारी भनेका जनसेवक हुन् मालिक होइनन् भन्ने सोच आवश्यक हुन्छ । त्यसै गरी जनप्रतिनिधिहरु शासक होइनन् जनसेवक हुन् । अरु सबै साधान हुन् साध्य भनेका नागरिक र समुदाय हुन् । म अहिले सत्तामा छु कर उठाउने नीति कानुन बनाइहालौँ भन्ने लागेको होला तर सत्ता भन्ने स्थायी होइन । त्यसबाट झरेपछि आफूले बनाएको कानुन कै विरोध गर्ने दिन नआउला भन्न सकिन्न । विगतका केही सन्दर्भमा यस्तो नभएको पनि होइन ।
कर लगाउनु पर्छ तर त्यो सामाजिक न्यायमा आधारित र न्यायोचित हुनु आवश्यक हुन्छ । एक सामुदायिक वनले तीनै तहका सरकार वा राज्यलाई कर तिर्दै हिँड्नु कुनै पनि अर्थमा व्यवहारिक र जायज हुन सक्दैन । समुदायको नजिकको सरकारलाई न्यायोचित कर तिर्ने हो अनि तीन तहको राज्यबीचको बाँडफाँट सरकारहरु आफैँ मिलेर गरून् ।