सम्पादकीय
मेडिकल माफियाले सरकारलाई वास्ता गरेन, विभिन्न कलेजको नाउँमा भएको भ्रष्टाचार घटेन । विद्यार्थी संघ संगठनहरु मृत्युतूल्य देखिएका छन् । अखिलका अनेक रुप छन् । तीन विद्यालय र क्याम्पसमा असल वातावरण बनाउने जिम्मेवारी अहिले लिनु पर्नेछ । तर विद्यार्थी नेताहरु मेडिकल माफिया र निजी विद्यालय तथा कलेजका बिचौलियाहरु मिलेका रहेछन् भन्ने कुरा प्रमाणित भएको छ । तीन महिना यता मेडिकल कलेजहरुमा विद्यार्थी आन्दोलित छन् । शिक्षाको पक्षपाती र मेडिकल माफियाको अगाडि मन्त्रीसमेत तन्नाम भएका छन् ।
मेडिकल माफियाले नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी, नेपाली कांग्रेस, मधेसी दलको अगुवा नेताहरुलाई चन्द दिएर कब्जामा राखेका रहेछन् । कम्युनिस्टको सरकारको शिक्षा नीति के हो ? कांग्रेसको के हो ? मधेसवादीको के हो ? स्पष्ट छैन । ठूलो नेता बोलेकै छैनन् । शिक्षा मन्त्री छन्, उनी वार्ता र सम्झौता गर्न विद्यार्थीलाई बोलाउँदैनन् । कहाँ गयो जनवादी शिक्षा ? मेडिकल कलेजले गरेको ज्यादती कुन जनवादमा पर्छ ? प्रधानमन्त्रीले अग्रसरता देखाएको खोइ ? प्रधानमन्त्री किन बोलेका छैनन् ? मेडिकल माफियाहरुबाट पेलिएका विद्यार्थीका अविभावकहरु एकाएक मन्त्रीसम्म पुगेकै छन् । आन्दोलनकारी विद्यार्थीको प्रतिनिधिबिना सहमति हुनु उचित होइन । समस्या देखाउनेहरुको सहभागिताबिना भए गरेकाहरु सम्झौता विद्यार्थीहरुले स्विकार्ने स्थिति छैन । शिक्षा क्षेत्रमा कति पनि सुधार भएको छैन, शिक्षा मन्त्री पार्टीकै नेताहरु पुगेका छन् । बहुदल आएपछि कांग्रेसबाट गोविन्दराज जोशीका पालामा केही सुधार हुन थालेको थियो । निजी विद्यालयले उच्च शिक्षा पढाउने स्विकृति पाए । नेपालका त्रिभुवन विश्वविद्यालयभित्र राजनीतिकरण घुसेको छ । अहिले त्यो निरन्तरताले विकृति फैलाउँदै छ ।
काठमाडौ विश्वविद्यालय स्थापना भयो । त्यसले इन्जिनियरिङ, मेडिकल शिक्षाको सम्बन्धन दिँदा विवाद चर्काइयो । मणिपाल पोखरा, चितवन मेडिकल कलेज, भरतपुर, नेपालगन्ज मेडिकल कलेज एकै सालभित्रै स्थापना भएका थिए । भारतीय लगानीमा स्थापना भए पनि नेपाल सरकारको अग्रसरतामा धरानमा मेडिकल कलेज सञ्चालन भयो, अन्यत्र मेडिकल कलेज खुलेनन् । अहिले सरकारद्वारा सञ्चालित डाक्टर र नर्सिङ कलेजमा शुल्कमा मनपरी छैन । तर चितवन, विराटनगर, वीरगन्ज, भैरहवा र पोखरामा विवाद छ । कमिसन खाएर अखिलका नेता चुपचाप बसेका छन् । विद्यार्थी चुपचाप बसेका हुन् कि भन्ने शंका अब छर्लंग भयो । होइन भने कानुन कार्यान्वयन किन भएन ? मेडिकल कलेज र निजी विद्यालय सरकारभन्दा ठूला हुन् ?
