खस्किएको प्रहरीको साख फर्केला ?

कमलराज राई

इज्जत कमाउन मानिसलाई निक्कै प्रयास गर्नुपर्छ तर गुमाउनु प¥यो भने कुनै समय लाग्दैन । यसका लागि टाढा जानुपर्दैन । निवर्तमान सभामुख कृष्णबहादुर महराले राजनीतिमा पाएको सफलता र असफलताको कुरा गरौँ । उनले यो स्थानमा आइपुग्नका लागि उनले करिब तीनदशक संघर्ष गर्नुप¥यो । माओवादीले चलाएको सशस्त्र आन्दोलनताका परिहाल्यो भने उनी गोलीको सिकार बन्नुपथ्र्यो । तर, यो विषम परिस्थितिबाट उनी बचेर आए । माओवादी शान्ति प्रक्रियामा आएपछि उनी कहिल्यै पनि तल परेनन् । यत्तिका सफलता पाएका उनी एक रातको घटनाले आज घृणित अवस्थामा पु¥याएको छ । उनलाई तल झर्न कुनै समय लागेन । यहि कुरा आज नेपाल प्रहरीमा पनि देखिन्छ । कुनै बेला नेपाल प्रहरीलाई विश्वकै सर्वोत्कृष्ट प्रहरीका रूपमा परिचित थियो । तर, जसै मुलुकमा राजनीतिक दलहरूको शासन आयो, तब उनीहरूले प्रहरीमाथि खेल खेल्दा प्रहरीको साख गिरेको छ । राजनीतिक दलहरूको खिचातानीमा प्रहरी सधैँ निरीह बनेको देखिन्छ । प्रहरीमा सरुवादेखि बढुवासम्ममा नेताहरूले चलखेल गरेपछि प्रहरी राजनीतिक दलहरूको मुट्ठीमा पुगेको छ । यसो गर्दा शासन सत्तामा पुग्नेहरूका लागि यसले केही न केही फाइदा पु¥याएकै छ । तर, यसबाट आमजनताले भने दुःख पाएका छन् । राजनीतिक दलहरूको चलखेलका कारण प्रहरीमा व्यवसयिकता हराएको छ । प्रहरी व्यवसायिक बन्न छाडेर नेताहरूको गुलामीमा बढी ध्यान दिने काममा व्यस्त रहँदा मुलुकको शान्ति सुरक्षाको अवस्था दयालाग्दो अवस्थामा पुगेको छ ।
प्रहरीलाई स्वतन्त्रसँग काम गर्न नदिँदा एक बलात्कारीलाई पक्राउ गर्न असफल भएको घटनाले प्रहरीमाथि धब्बा लागेको छ । यो धब्बा मेटाउन प्रहरी संगठनलाई शताब्दीऔँ लाग्ने सम्भावना बढेर गएको छ । प्रहरीमा व्यवसायिकता नहुँदा कतिपय निर्मलाहरूमाथि बलात्कार भएर मर्नुपरेको हो । कुनै बेला विश्वकै उत्कृष्ट मानिएको नेपाल प्रहरीले अपराधीको पहिचान गर्न नसक्दा आज अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा नेपाल प्रहरीको बेइज्जत भएको छ । जनताको सुरक्षा गर्न नसक्ने प्रहरीले जनताले तिरेको करबाट तलब भत्ता लिनु लजाउनुपर्ने हो । कुनै पनि मुद्दामाथि प्रहरीले निष्पक्ष रूपमा अनुसनधान गर्न सक्नुपथ्र्यो । कुनै पनि मद्दा स्वतन्त्र, निष्पक्ष र सुदृढ अनुसन्धान नसक्दा अपराधीहरू बचिरहेका छन् । र, निर्दोषहरूमाथि कारबाहीको डन्डा चलाइएको छ । यसो गर्दा अनुसन्धानकर्ता प्रहरीमाथिको सक्षमता र विश्वसनीयता घट्न गएको छ । समाजमा न्याय र कानुनको शासनका लागि अपराध अनुसन्धान स्वतन्त्र, निष्पक्ष हुनुपर्ने पर्ने भए पनि नेताहरूका कारण प्रहरी निष्पक्ष हुन सकेका छैनन् । प्रहरीले जनताको भन्दा नेताको सोझो भएर सरुवा र बढुवा पाउने आसा राख्दा उसले आफ्नो व्यवसायिक क्षमता बढाउन सकेको छैन ।
फौजदारी न्याय प्रणालीको मेरुदण्ड नेपाल प्रहरी हो । तर, शासन सत्तामा पुग्नेहरूले नेपाल प्रहरीमा बढी आक्रमण गर्दा प्रहरीले काम गर्न सकेको छैन । प्रहरीले नेतालाई खुसी तुल्याउने काममा बढी ध्यान दिँदा आमजनताको सुरक्षा हुन सकेको छैन । प्रविधिको विकास र अपराधको बदलिँदो परिस्थितिमा अनुसन्धानकर्ता र अभियोजनकर्ताको जनशक्ति र क्षमता अभिवृद्धिमा विकास गर्नुपर्ने समय आएको छ । हिजो विश्वकै उत्कृष्ट पहिचान बनाएको नेपाल प्रहरीले आफ्नो साख फिर्ता ल्याउनु आवश्यक छ । समाजमा शान्ति कायम भए मात्र नेताहरू पनि सुृरक्षित हुन्छन् भन्ने कुरा नेताहरूले पनि विचार पु¥याउनुपर्छ । राजनीतिक दलहरूले पनि प्रहरीको व्यवसायिकतामा मात्र ध्यान दिने हो भने प्रहरीले समाजमा हुने अपराधिक क्रियाकलापलाई निर्मूल पार्न सक्षम छ भन्ने कुराको हेक्का राख्नुपर्छ । नेपाल प्रहरी राजनीतिक दलहरूको मात्र होइन, यो त सबै जनताको सुरक्षाको जिम्मा लिएको दस्ता हो ।
त्यसो त प्रहरी संगठनले शान्ति सुरक्षा कायम गर्न सफल भएको भनेर डंका पिट्दै आएको छ । तर, यसको उदाहरण त अहिलेको शान्ति सुरक्षाको अवस्थाले देखाएको छ । पछिल्लो समय मुलुक अशान्तिको चपेटामा परेको छ । त्यसो त नेताहरूकै हरकतका कारण मुलुकको शान्ति सुरक्षामा प्रश्न उठेको मात्र नभएर शान्ति सुरक्षा पनि भड्केको हो । सरकारमा बस्नेहरूकै कार्यकर्ता र आफन्तहरूबाट मुलुकमा सबैभन्दा बढी गुन्डागर्दी गर्ने काम गरिरहेका छन् । यत्ति मात्र होइन, मुलुकको शान्ति सुरक्षाको जिम्मा लिएको गृहमन्त्रीका भाइ नै गुन्डागर्दीजस्तो अपराधिक काममा सामेल हुँदै अएका छन् । यस्तो अवस्थामा मुलुकको अवस्था सोचभन्दा भयवह हुनु स्वभाविक हो । केही समय अघिसम्म नेताहरूले मात्र गुन्डाहरूको प्रयोग गर्दै आएकामा अहिले भने स्वयं मन्त्री र व्यापारीहरूले पनि गुन्डागर्दी गर्ने समूहलाई पाल्दै आएका छन् । गुन्डाराजको सुरु गर्ने काम नेताहरूबाट अब व्यापारीसम्म आइपुगेपछि अब मुलुकको अवस्था अरु डरलाग्दो हुने भएको छ ।
झन् जलविद्युत् आयोजना निर्माण गर्ने काममा गुन्डागर्दीको प्रयोग भइरहेको छ । गुन्डागर्दीको साहरामा जलविद्युत् आयोजना बनाउनु सबैभन्दा बढी अपराध हो । वास्तवमा हरेक निकायमा सरकारी उपस्थिति नहुँदा आमजनताले गुन्डागर्दीबाट डराउन अवस्थाको सिर्जना भएको छ । हिजो राजा सर्वैसर्वा थिए, आज नेताहरू सर्वैसर्वा छन् । र, उनीहरूले परिचालन गर्ने गुन्डाहरूको राजले अहिले सीमा नै नाघ्न थालेको छ । कानुनी राज्य भएको ध्वाँस पिट्ने नेताहरूले नै कानुनका उल्लंघन गर्दै आएका छन् । त्यसमाथि प्रहरी र निजामती कर्मचारीहरूको लापरबाही उत्तिकै छन् । प्रहरीहरूले गुन्डाहरूबाट हप्तावारी लिने कामलाई निरन्तरता दिने काममा छन् भने निजामती कर्मचारीहरू सेवाग्राहीबाट घुस लिनमै व्यस्त छन् । नेताहरू अनियमितता गर्नमै हराएका छन् । अब जनता सधैँ हलि नै रहने भएका छन् । कर नबुझाएमा राज्यले दण्डित गर्नतिर लाग्छ । राज्यले कर नतिरेको भन्दै व्यक्तिको निजी सम्पत्ति नै लिलाम गर्नतिर लागेको देखिन्छ । जुन सुकै तन्त्र आए पनि मने उहि जनता भएको देखिन्छ ।
गुन्डागर्दी गरेर नै धनाढ्य बनेकाहरू आज बोलवाला भएका छन् । प्रहरीले तिनै गुन्डागर्दीको संरक्षण गर्नेतिर लागेको देखिन्छ । जनताको भन्दा गुन्डाहरूको संरक्षणमा प्रहरी लागेका छन् । अपराधीलाई जोगाउने काममा प्रहरी अघि बढेका छन् । आफूले भनेजति पैसा नदिएको रीसमा निर्दोषलाई फसाउने प्रहरीहरू आज माथिल्लो तहमा पुगेका छन् । मान्छेलाई इँटाभट्टामा हाल्न सहयोग गरेर पैसा लिनेहरू आज प्रहरीका उच्च तहमा पुग्न सफल हुनु भनेको दुर्भाग्य भन्नुपर्छ । कानुनी राज्यको कल्पना गरिएको भए पनि यस्तो नभएर गुन्डाराज चलिरहेको छ । यसका सहायकहरू प्रहरी र निजामती कर्मचारीहरू भएका छन् । नेताहरू त मुख्य योजनाकार बनेका छन् । कानुनी राज्यको स्थापना गर्ने भए राज्य बलिाये भएर राज्यभन्दा अरु निकायको अन्त्य गरिनुपर्छ । यसका लागि सरकारले कुनै कसर बाँकी राख्नु हुँदैन ।
यत्ति मात्र होइन, शासन सत्ताको बलमा अनेकौँ धन्दा गर्नेहरु पनि अहिले सल्बलाइरहेका छन् । नेता तथा माथिल्लो कर्मचारीको आफन्त र आडमा मुलुकमा आर्थिक अपराध बढेको छ । मुख्यगरी सरकारमा बस्नेहरुको वरपरका र राजनीतिक दलका नेता तथा कार्यकर्ताहरुबाट नै आर्थिक अपराध भइरहेको छ । अरु सर्वसाधारणले अपराध गर्ने हिम्मत नै राख्दैनन् । उनीहरुमाथि कारबाही हुन्छ । तर, नेता तथा कार्यकर्ताहरुमाथि भने कारबाही गर्ने गरिएको छैन । शक्ति र चलखेलका आधारमा कर छल्नेहरुले छलेको छलेकै छन् तर साना व्यापारीहरुलाई भने सरकारले ठटाएर कर असुल्ने काम गरेको छ । सोझासादाबाट कर असुल्ने तर ठूला र गलत काम गर्नेहरुसँग भने कर लिएरै छाड्ने गर्दा आमजनतामा निरासपन आएको छ । ठूलाल जति पनि कर छलि गर्ने तर साना व्यापारीबाट भने जसरी भए पनि कर असुल्ने प्रवृत्ति मौलाइरहेको छ । यहाँ साना व्यापारीबाट कर असुल्नु हुँदैन भन्न खोजिएको होइन, कानुन सबैका लागि समान हुनुपर्छ भन्न खोजिएको हो ।

ठूला र केही गलत नियत भएका व्यापारीहरुबाट नक्कली विवरण तयार गरी झुटा कारोवार देखाएर आर्थिक अपराध गर्ने क्रम बढेको विभिन्न तथ्यांकहरुले देखाएको छ। त्यसो त नक्कली फर्म दर्ता गर्ने र नक्कली कारोबार देखाउनेहरुको संख्या पनि दिनानुदिन बढ्ने क्रममा छ । तर, नियामक निकायले भने यसलाई हल्का रुपमा लिएका छन् । अहिले कतिपयले नक्कली नागरिकता देखाएर कारोबार गर्ने गरेका छन् । धेरै कर पुगेपछि फर्म नै बन्द गर्ने प्रचलन बढिरहेको छ । अन्जान मान्छेको नागरिकता लिएर फर्म दर्ता गरिएको छ, लेखापरीक्षकलाई पनि गुमराहमा राखेर व्यापारीहरुले ठगी काम गरिरहेका छन् । सरकारले यस्ता कामको पत्ता पाउन सकेको छैन । राज्यले यसका लागि विशेष प्रहरीदेखि विभिन्न गुप्तचरहरुलाई खटाएको भए पनि उनीहरुले यस्तो घटना पत्ता लगाउन सकेका छैनन् । राज्यको ढुकुटीबाट तलब भत्ता लिएपछि राज्यले दिएको जिम्मेवारी पूरा गर्न नसक्ने अधिकारीमाथि कानुनी कारबाही मात्र होइन, हदैसम्मको कारबाही गर्नुपर्छ ।

त्यसो त नक्कली कम्पनी बनाएर प्रविधिको दुरूपयोग गरी नक्कली गतिविधि बढ्दै गएको भए पनि यसतिर सरकारले चासो देखाएको छैन । व्यावसायिक कारोबारलाई विद्युतीय प्रणालीबाट सञ्चालन गर्दा बढी व्यवस्थित र पारदर्शी हुने भएकाले सरकारले विद्युतीय प्रणालीलाई जोड दिनुपर्ने दिन आएको छ । सरकार आर्थिक ऐनमा कर प्रशासकको स्वच्छता र स्वेच्छिक निर्णय गर्न सक्ने अधिकार थप्ने क्रममा लागेको भए पनि यसको कार्यान्वयनको पातो भने फितलो देखिएको छ । अहिले पनि विद्यमान कानुनलाई मात्र कार्यान्वयन गर्ने हो भने आर्थिक अपराध घट्न सक्छ । तर, राजनीतिक दलहरुमा लक्ष्य नहुँदा यसको असर मुलुकले भोगिरहेको छ ।