अख्तियारको अधिकार खुम्चँदै

सम्पादकीय

कम्युनिस्ट पार्टीमा नेताहरु भ्रष्मशुर बन्दै गएका छन् । नीति नियम मान्दैनन् र कानुन तोड्छन् भनेर नेता शेरबहादुर देउवाले चुनावका बेला लगाएको आरोप अहिले सरकारले पुष्टि गर्दै छ । विकृति र विसंगतिको विरुद्धमा सक्रिया हुनु पर्ने अख्तियारको तत्कालिन प्रमुख आयुक्त र आयुक्तहरुको भ्रष्टको कारणले बद्नाम भएको छ । आयुक्त राजनाराणय पाठकसमेत भ्रष्टाचारमा परेपछि अख्तियारको इज्जत ध्वस्त भएको छ । अख्तियारले गुमाएको शाखले नीतिगत भ्रष्टाचारमा अब्बल मानिएको कम्युनिस्ट सरकारले समेत नीतिगत निर्णयबाट राज्यको अर्बौँ हिनामिना गर्नै पाउने गरी संसदमा विधेयक लग्यो । नेकपाको सरकारले नेपाल ट्रष्टको सम्पत्ति तस्कार समूह थामसेर्कुलाई सुम्पनेको घटना अदालतसम्म पुगेको छ । टेलिकमको फोरजी सेवा वाइडबडी काण्ड सेक्युरिटी प्रेस खरिदजस्ता विषय देखिएको विषय हुन् । राजस्व चुहावट वर्तमान सरकारको उपलब्धि बन्दै छ । एनसेलसँग उठाउन बाँकी राजस्व उठानेमा ध्यान छैन । मेडिकल माफियाले समेत सरकारलाई भनेको छैन । किसानको उखु प्रयोग गरेर भुक्तानी नदिने चिनी मिलहरुमाथि सरकार कठोर बन्दै छ । नेपाल राष्ट्रमा व्यवसाय गर्ने तर राज्यलाई कर नर्तिने बसर्मी उद्योगी व्यावसायीहरु धेरै भएको देशमा राजनीतिकर्मीहरु समेत भ्रष्ट भएको अवस्था छ । नेकपाले भ्रष्टहरुलाई काखी च्यापेर अपराधीलाई संरक्षण गरेर पार्टीको बद्नाम गरिएको छ । प्रधानमन्त्रीले कानुनी प्रक्रिया पूरा गर्ने झन्झटिलो व्यवहार हटाउने राष्ट्रिय महत्वको कार्यक्रम सिधै मन्त्रिपरिषद्बाट कार्यान्वयन गराउने गरेका नीतिगत निर्णयहरुलाई गलत नियतले प्रयोग गरिएको अवस्था आरोप लाग्ने देखियो । त्यो अवस्थामा अख्तियार आफैँ विवादमा परेको छ स्वच्छता पनि छैन ।
प्रधानमन्त्रीको भाषण र सरकारले अपनाएको व्यवहारले विकृति बढाएको छ । सरकारले सुरु गरेको केही राम्रो काम बीचमै गायब भएको छ । सुन काण्ड छानबिन गैरसरकारी संस्थाहरुको आम्दानीको निगरानीप्रति सरकार लचिलो भयो । काण्डहरु घट्नेभन्दा झन्झन बढन थालेका छन् । कम्युनिस्ट सरकारले भने प्रेस स्वतन्त्रतामाथि अंकश लगाउँम्दै छ । प्रगतिशिल शासनको खोजी यथास्थितिवादी र गणतन्त्र संघीयता विराधी गरेर पाइँदैन भन्ने कुरा प्रधानमन्त्री स्वयं साक्षी हुन् । ०६२÷६३ को आन्दोलन र जनताले दिएको बलिदानको पक्षधर होइनन्, कानुन एकातिर छ, नेपालको सरकारको ध्यान नीतिगत भ्रष्टचारतिर छ । यो स्थितिमा समृद्धि र विकासको नाराले कसरी पूर्णता पाउला ?