वन क्षेत्रलाई आधार बनाएर विभिन्न संघ संस्था स्थापना भएका छन् । ती संस्थाहरु मध्ये एक समुदायमा आधारित वन सहजकर्ता सञ्जाल नेपाल (कफ्सन नेपाल) पनि एक हो । ०६० साल माघ २५ गते ५१ जिल्लाका २५१ वन क्षेत्रमा सहजीकरण गर्ने सहजकर्ताहरुको जमघटबाट यो संस्था स्थापना भएको हो । यति धेरै संख्यामा सहजकर्ताहरुको जमघटको प्रबन्ध मिलाइदिने काम परिवर्तनका लागि कार्यरत महिला समूह ९वाच० नामक संस्थाले गरिदिएको थियो । सो भेलाबाट वन क्षेत्रमा क्रियाशिल भएका विभिन्न सरकार तथा गैरसरकारी निकायमा रही सहजीकरण गर्नेहरुको अनुभव आदान प्रदान, आपसी पक्षपोषणका लागि एक मञ्चको आवश्यकता महसुस गरी यो सञ्जालको गठन भएको थियो । सञ्जालको स्थापनाको पृष्ठभूमिदेखि यसले सामूहिक सहकार्यता तथा संवादमा जोड दिएको छ ।
यस सञ्जालले आफ्नो स्थापनाको १६ वर्ष पारगरिसकेको छ । यस अवधिमा आफ्ना सदस्यहरुको पक्षपोषणका लागि र समुदायमा आधारित वन व्यवस्थापन पद्धतिका लागि विभिन्न क्रियाकलापहरु गरिरहेको छ । वन क्षेत्रका नीति तथा कानुनलाई समुदायमैत्री बनाउनका लागि वकालती काम गरेको छ भने सहजकर्तालाई पेसाको रुपमा परिभाषित गर्दै पेसालाई व्यवस्थित बनाउनका लागि कार्यहरु गरिरहेको छ ।
यस सञ्जालको १६औँ स्थापना दिवस राजधानीमा आयोजना गरेको थियो । वन क्षेत्रका प्रत्यक्ष सरोकारवालाहरुको जमघट गरी संस्थाको गतिविधिमाथि चर्चा गर्ने र आगामी दिनका लागि मार्गनिर्देशमुखी सुझाव लिने काम गरेको छ । कार्यक्रम पूर्वमन्त्री तथा राजनीतिक नेता नागेन्द्र चौधरी प्रमुख अतिथी, वागमती प्रदेशका सांसद एवं उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण समितिका सभापति रमा आले मगरको विशेष अतिथि रहेका कार्यक्रममा वन तथा वातावरण मन्त्रालयको सहसचिव राजेन्द्र केसी, नेपाल वन प्राविधिक संघका कुमुद श्रेष्ठ, फेकोफनको अध्यक्ष भारती पाठक, सामुदायिक विधुत् उपभोक्ता राष्ट्रिय महासंघका अध्यक्ष नारायण ज्ञवाली, पारिवारिक नीजि वन संघका अध्यक्ष जोगराज गिरी, प्राकृतिक स्रोतका लागि दलित अधिकार मञ्चका सुनिल परिवार, सञ्जालका सल्लाहकार डम्वर तेम्वे, मानबहादुर विक, काठमाडौं तालिम केन्द्रका राजवहादुर गिरी लगायतका अतिथिहरुको सहभागिता रहेको थियो । संस्थाका अध्यक्ष अप्सरा चापागाईको अध्यक्षतामा, महासचिव बिना श्रेष्ठले सञ्चालन गरेका थिए । धन्यवाद ज्ञापन वरिष्ठ उपाध्यक्ष अजयविक्रम मानन्धरले गरेका थिए ।
यस कार्यक्रममा सञ्जालले वन क्षेत्रमा पु¥याएको योगदानका वारेमा चर्चा गरिएको थियो । खासगरी वन क्षेत्रका नीति निर्माणमा सञ्जालको सहकार्यमुखी योगदान रहेको चर्चा गरियो । सामुदायिक वन विकास कार्यक्रमको मार्गदर्शन समुदायमुखी, समावेशी र विपन्नमुखी वनाउनमा खेलेको भूमिका अनी मार्गदर्शनअनुसार समूह सञ्चालनका लागि सञ्चालनले निर्वाह गरेको भूमिका महत्वपूर्ण रहेको चर्चा भयो । त्यसै गरी वन क्षेत्रका समसामयिक सवाल सम्बन्धित पक्षहरु आमनेसामने भई गरिने वन चौतारी संवादको प्रभावकारीताको चर्चा भएको थियो । वन तथा वातावरण क्षेत्रमा सञ्जाललाई सहयोगीको हातको रुपमा विशिष्ट पहिचान भएको छलफल भयो ।
कार्यक्रममा सञ्जालले अगाडि हिँड्नका लागि केही सुझावहरु प्राप्त भएका छन् । तीन तहका राज्यले आफ्नै पाराले कानुन बनाइरहेकाछन् । ती कानुन बनाउने बेलामा चनाखो हुने र संवाद गरी समुदायमुखी बनाउन पहल गर्नु पर्ने । वन क्षेत्रका संस्था वा निकायहरुबीच प्रभावकारी संवाद हुन सकेको छैन । सबै पक्ष बीच प्रभावकारी संवादका लागि पहल गर्नु आवश्यक हुन्छ । सहजीकरण एक पेसा भएकाले पेसाकर्मीहरुको पक्षपोषणका लागि सीप परीक्षण जसता काम गरिहेको छ । अझ पनि बदलिँदो अवस्था अनुसार क्षमताको थप परिस्कृत गर्न भूमिका खेल्नु पर्ने जस्ता सुझावहरु प्राप्त भएका छन् ।
१६ वर्षअघि स्थापना भएको समुदायमा आधारित वन सहजकर्ता सञ्जाल नेपालले हालसम्म ४ वटा महाधिवेशन गरी आफ्नो संस्थागत जीवनलाई व्यवस्थित गरिरहेको छ । एक हजार ६ सयभन्दा बढी सदस्यहरु रहेको र ३८ वटा जिल्ला स्तरको संरचना वनेको छ । वन क्षेत्रका अधिकारवाला तथा सरोकारवालाहरुलाई एकै थलोमा ल्याउने काम गरिहेको छ । हजारौँ सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहहरुको वन कार्ययोजना निर्माण तथा परिमार्जनमा सहजीकरण गरेको छ । हजारौँको संख्यामा समुदाय तथा सरकारलाई आवश्यक पर्ने मानवीय स्रोत तयार गरेको छ । सामुदायिक वन तथा समुदायमा आधारित वन समूहहरुको क्षमता आँकलन गरी थप प्रवद्र्धनका लागि कार्यक्रमहरु सञ्चालन गरेको छ । सञ्जालका आफ्ना सदस्यहरुको आर्थिक समृद्धिका लागि सहकारी संस्था गठन गरी सञ्चालन गरिरहेको छ । यस संस्थामा आवद्ध मानवीय शक्तिहरु वन क्षेत्रमा क्रियाशिल भइरहनु सुखद पक्ष हो । त्यसै गरी वन क्षेत्रका अधिकारवाला तथा सरोकारवालाहरुको विश्वास जित्न सक्नु पहिचान प्राप्त गरिरहनु पनि यस संस्थाको अर्को सफलता हो ।
उपलब्धि तथा सफलता हुँदाहुँदै पनि सञ्जालका सामु केही चुनौतीहरु समेत रहेका छन् । खासगरी संस्थामा आवद्ध सदस्यहरुसँग नियमित संवादमा रहन नसक्नु । अभियान सधैँ आवश्यक परिरहने तर सो अभियान सञ्चालनका लागि आर्थिक स्रोत कमी भइरहने अर्को चुनौती हो । नेपालमा वन क्षेत्र नै ओझेलमा परेको भान परिहेको छ । त्यसमाथि पनि सामुदायिक वन राज्यलगायत पक्षहरुको प्राथमिकतामा पर्न छाडेको छ । वन क्षेत्र तथा यससँग सम्बन्धित निकाय तथा संस्थाहरुलाई विकास विरोधी भन्ने आशंकाको रुपमा हेर्ने गरेका हो की भन्ने लाग्छ । सबैको आँखा वनमा परेको छ । त्यसमा पनि सामुदायिक वनमाथि चौतर्फी आक्रमण देखिन्छ । चाहे त्यो विकास निर्माणका नाममा वनमाथिको चाप वा करको नाममा अनावश्यक बोझ सामुदायिक वनमाथि देखिएको छ ।
समुदायमा आधारित वन सहजकर्ता सञ्जाल नेपालले विगत अनुभवबाट प्राप्त उपलब्धिलाई जोगाउँदै, वन क्षेत्रमा देखापरेका सवालमा आधारित चुनौतीहरुलाई सामाना गर्दै अगाडि बढ्नुको विकल्प छैन । आन्तरिक रुपमा सुदृढ हुन सकेमा बाह्य सवाल सम्वोधनका लागि सजिलो हुन्छ । यो पक्षलाई ख्याल गर्न सकेमा वन क्षेत्रमा विशिष्ट पहिचानसहितको योगदान यस सञ्जालको सदैव रहिरहने छ । सदस्यको पक्षपोषणका साथमा वन अभियानमा विशिष्ट पहिचान बनिरहोस् समुदायमा आधारित वन सहजकर्ता सञ्जाल नेपाललाई धेरै धेरै शुभकामना ।
