बोर्डले सामाजिक महत्वका सडकहरु मात्र निर्माण गर्ने हो

 

० सडक बोर्डमा तपाई आएको कति भयो ?
सडक बोर्डमा सरुवा भएर म आएको अहिले तीन वर्ष पुग्यो । यी तीन वर्षमा धेरै नयाँ कामहरु गर्न पाइयो । सुरुवातमा कस्तो होला सडक बोर्डको जिम्मेवारी भन्ने लागेको थियो । अहिले सहज भएको छ । काम गर्नलाई पनि त्यति कठिनाइ देखिएन । यी तीन वर्ष रमाइलै बिते भनौँ न ।
० तपाई आएपछि सडक विभागले के–के काम ग¥यो ?

पहिलो वर्ष सडक मर्मतका लागि हामीले एक समिति बनायौँ । उक्त समितिले सडक मर्मतको काम हेर्ने, सडक सुधारका कामहरु गर्ने र स्तरोन्नतीबारे हेर्ने गरियो । ती गुणस्तरहरु राम्रो बनाउन हामीले काम गरेका थियौँ । यसैगरी, सडक पुनर्निर्माण खाल्डाखुल्डी पुर्नेलगायत कामहरुमा सहज होस् भनेर हामीले मेरो सडक नामक सफ्टवेयर र मोबाइल एप तयार ग¥यौँ । र अर्को कुरो काठमाडौंमा खाल्डाखुल्डी कम गर्नका लागि हामीले बजेट काठमाडौंलाई विगतमा भन्दा चार गुणा बढी बजेट व्यवस्थापन गर्न सक्यौँ । र, अर्को संस्थागत सुधारका लागि पनि धेरै कामहरु अगाडि बढाएका छौँँ । त्यस्तै बजेट वृद्धि गर्नका लागि अल्टर्नेट रिसोर्स भन्ने सडक उपभोग दस्तुर उठाउन विभिन्न ठाउँमा अहिले टोल नाकाहरु क्रमबद्ध रुपमा संख्या बढाउँदै छौँँ । अर्कातिर सडक उपभोग दस्तुर पहिले २५ र ३५ मा बढेकोलाई अहिले हामीले यो लगभग २५ ठाउँमा ५० र ३५ ठाउँमा १२० सम्म पु¥याएका छौँँ । जसअनुसार भेहिकललाई १३० रुपैयाँ छ भने लाइट भेहिकललाई ५० रुपैयाँ दस्तुर लिने गरेका छौँँ । यसैगरी सर्वसाधारणले प्रयोग गर्ने ठाउँमा उपभोग दस्तुर कम गर्ने र जुन गाडीले बढी बाटो क्षति पु¥याउँछ । त्यसलाई बढी दस्तुर लिने गरेका छौँँ । त्यसैगरी, अर्को सडक मर्मत सम्भारलाई प्रभावकारी बनाउन अनुसन्धानको काम सुरु गरेका छौँँ । त्यसका लागि इन्सिच्युट अफ इन्जिनियरिङबाट यो काम अघि बढिरहेको अवस्था छ । मोनिटरिङमा पनि हामी जुटेको छौँँ, अहिले सबैतिर सडकको अवस्था कस्तो छ ? भनेर डाटा संकलन गर्ने काम भइरहेको छ । त्यसलाई प्रभावकारी रुपमा मर्मत गर्नका लागि हामी लागिरहेको अवस्था छ ।
० धेरै नयाँ काम थाल्नुभएको रहेछ, बजेट पर्याप्त छ त ?
पर्याप्त बजेट अझै पनि छैन । सुरुमा म यहाँ आउँदा ४ अर्ब ३० करोड बजेट थियो । अहिले त्यो बजेट वृद्धि गरेर करिब पाँच अर्ब पु¥याइएको छ । तर, त्या बजेट पर्याप्त छैन । म आएको दोस्रो वर्षदेखि नै बजेट बढेको थियो । अहिले तेस्रो वर्षमा आठ अर्ब नेपाल सरकारले दिने गरेको छ । यसले सम्भावना नै छैन । काठमाडौंमा अझ धेरै ठूला सवारी चल्ने भएकाले पनि त्यो सम्भव नभएको हो । अझै बजेट बढाउनु पर्छ । तब मात्रै काठमाडौंबासीलाई धुवाँबाट मुक्त गराउन सकिन्छ । यहाँ दैनिक निर्माणका कामहरु गर्नुपर्छ ।
० सडक बोर्ड गठन गरेपछि पैसाको व्यवस्थापन कुन कुन निकायलाई गर्नुपर्छ ?
सरकारी निकायलाई बजेट व्यवस्थापन सरकार आफैँले गर्ने हो । त्यो जिम्मेवारी हामीलाई दिइएको छैन । हामीले सामाजिक महत्वका सडकहरु मात्र निर्माण गर्ने हो । ती सडकको स्तरोन्नति र पुनर्निर्माणलगायत क्षेत्रमा मात्र हामीले काम गरिरहेका छौँँ । यसैगरी, स्थानीय सडक निर्माण र पुनर्निर्माणका कामहरु गर्नका लागि हामीले स्थानीय सरकारसँग समन्वय गर्छौँँ । सम्बन्धित गाउँपालिका र नगरपालिकाले बजेट पनि व्यवस्थापन गरिरहेका छन् ।
० अहिले सातवटा प्रदेश छन् । ती प्रदेशलाई पनि यसले अनुदान दिइरहेको छ ?
प्रदेशलाई हामीले अहिले बजेट दिएका छैनौँ किनभने यो ऐन संशोधनपछि मात्र हामीले केही गर्न सक्छाँै । तर, अहिले सामाजिक महत्वको सडकका लागि हामीले ऐनअनुसार काम गरिरहेका छौँँ । त्यो बजेट पनि सडक डिभिजन कार्यालयअन्तर्गतका कार्यालयहरुले खर्च गर्छन् । अहिले हाम्रा ३४ वटा डिभिजन कार्यालयहरु छन् । त्यसैगरी, अन्य डिभिजन र यन्त्रिक कार्यालयहरु छन् । उनीहरुले पनि त्यो काम गरिरहेका हुन्छन् । अर्को स्थानीय तहलाई हामीले बजेट दिने गरेका छौँँ ।
० यहाँले हेभी र साना सवारीलाई फरक कर उठाउने कुरा गर्नुभयो । यो बजेट कति समयमा उठाइन्छ ?
यसलाई मासिक र वार्षिक भन्ने हुँदैन । त्यो सवारीले जतिपटक ट्रोल सडक प्रयोग गर्छ । हामीले त्यति नै पटक रकम उठाउने गरेका छौँँ । आउँदा र जाँदा दुवैपटक उसले निर्धारित कर तिर्नुपर्छ । यो पटके करजस्तो हुन्छ । उसले सडक उपभोग गरेबापतको दस्तुर भएको हुँदा हामीले त्यसैगरी लिने गर्छौँँ । अहिले नौबिसेदेखि मुग्लिङमा एउटा ट्रोल छ । त्यहाँ किलोमिटरका आधारमा दररेट निर्धारण भएको छ । त्यहाँ ५० र १० छ । त्यो सवारी हेरेर लिने गर्छौँँ । नारायणघाट र हेटौँडामा पनि त्यस्तै छ । नेपालभरी नै त्यही किसिमको दररेट छ । यो सरकारले राजपत्रमा उल्लेख गरेबमोजिम नै हामीले उठाउने गरेका छौँँ । विशेष गरेर यो जसले बढी सडक बिगार्छ त्यसले बढी तिर्नुपर्छ भनेर लिने गरिएको हो । यो यातायात मालिकहरुलाई कस्नका लागि उठाइएको होइन । यस्तै, हामीले त्यो दस्तुर जहाँबाट उठाएका छौँँ । त्यहीँ खर्च पनि गर्ने गरेका छौँँ । त्यसकारणले पनि यो सडक दस्तुर कार्यान्वयन गर्ने र निर्धारण गर्ने पद्धति हो । ठिक छ भन्ने मलाई लागेको छ । कमर्सियल भेहिकलहरुले बढी पैसा तिर्नुपर्छ । यो बजेट पनि उठाएकै ठाउँमा राखिन्छ ।
० कर उठाउँदा कर छल्ने गरेको आरोप लाग्ने गरेको छ । यसको अनुगमन गर्नुभएको छ ?
यसका लागि अर्कै र फरक खालको व्यवस्था हामीले सुरु गरेका छौँँ । अहिले ठेक्का प्रविधि अनुसार हामीले काम गर्दै आएका छौँ । जस्तो वर्षभरीमा जसले बढि पैसा उठाउँछ हामी त्यसैलाई ठेक्काको जिम्मेवारी दिने गरेका छौँ । त्यो गाडी छलेर भाग्यो भने हाम्रो नियमावलीमा व्यवस्था गरे अनुरुप एक हजार रुपैयाँ कारबाही गरिन्छ । त्यसकारणले गर्दा त्यस्तो कतै देखा परेको छैन । कन्ट्याक्टरहरुले पनि त्यसलाई व्यवस्थित ढंगले उठाइराख्नु भएको छ । यसलाई आधुकिन ट्रोल निर्माण गर्दै छौँ । यसले अझ सहज हुने अनुमान गरिएको छ ।
० अहिले देशभरि कति जना कन्ट्याक्ट्ररहरु छन् ?
धेरै ठाउँमा कन्ट्याक्ट्ररहरु छैनन् । अहिले एक जना कन्ट्याक्ट्ररले मुग्लिन र हेटौँडा नारायणगढको ठेक्का पाएको छ । त्यो उसले प्रतिस्पर्धाको आधारमा पाएको हो । यसरी, दुई स्थानमा एउटै कन्ट्याक्ट्ररले काम गरिरहेको छ । ठेक्कामार्फत टेन्डर आह्वान गर्दा यो उसले हात पारेको हो । त्यसैगरी, बुट्वल नारायणगढमा हामीले टेन्डर दिएका थियौँ । अहिले बाटो ठेक्कामा भएकाले त्यहाँ स्थागित गरेका छौँ । भैरहवामा अर्को कन्ट्याक्ट्रर छ । सिन्धुली– बर्दिबासमा एउटा कन्ट्याक्ट्रर ठेक्कामा लागेको छ । बाँकी दुई ठाउँमा सडक विभागको डिभिजन कार्यालय । जस्तो भक्तपुर डिभिजन कार्यालय र धुलिखेल, सिन्धुली र बर्दिबास डिभिजन कार्यालयले उठाइरहेको छ । त्यसले धुलिखेल देखि खाल्डेसम्मको काम गरिरहेको छ । पाँचखाल मेलम्ची भक्तपुरको जिम्मा दिइएको हो । यो उठाउने काम हामीले गर्दैनौँ । यसको जिम्मेवारी सडक विभाग नै जिम्मेवार हुन्छ । उठाउन पनि उसैले जिम्मेवार दिएको हुन्छ ।
० सरकारले कति दिन्छ ? त्यसमा ट्रोलबाट उठाइएको पैसा कसरी लगानी गर्नुहुन्छ ?
यो सडक मर्मत सम्भारको पैसा पहिले डिभिजनमा रहेका इन्जिनियरहरुले आ–आफ्नो क्षेत्रबाट संकलन गर्नुहुन्छ । त्यसभन्दा तल सब–इन्जिनियर, सुपरभाइजर र म्यानथर्कटहरु हुन्छन् । उनीहरुले वर्षमा एक पटक बसेर यसबारेमा छलफल गर्छन् । कहाँ कसरी सडक मर्मत गर्ने ? सल्लाह गरेर त्यसको मापदण्ड तयार पारेर यो डिभिजनमा छलफल गरेर डिभिजनको कार्यक्षेत्रभित्र कति सडकलाई मर्मत गर्नुपर्छ ? कस्तो सडक मर्मत गर्नुपर्छ ? र कति रकम चाहिन्छ ? एकिन गरेर डाटा कलेक्सन गरिन्छ । ती डिभिजन मिलेर त्यस क्षेत्रमा अर्को डिभिजन हुन्छ । त्यसले कसलाई प्रायोरिटी दिने ? कुन मर्मत कहिले गर्ने ? छलफल हुन्छ । क्षेत्र पछि यो सेन्टरमा छलफल हुन्छ । र, सेन्टरमा भइसकेपछि उनीहरुको डिमान्ड निस्किन्छ । मर्मतका लागि यति बजेट आवश्यक छ भनेपछि मर्मतको किसिमका किसिमहरु भनिएका हुन्छ । यी सबै चिजहरु हेरेर हामीले त्यो डिमान्डलाई सडक बोर्डमा हामी एकपटक हेरेर सरकारले कति पैसा दिन्छ ? त्यो पैसाको आधारमा फेरि मागअनुसार र सबै पैसा दिएर यति पैसा तपाइलाई दिन्छौँ भनेर भनेका हुन्छौँ । यो हरेक मर्मतको रेट अनुसार तयार गरिन्छ । त्यस वर्ष त्यो भन्दा बढि रकम दिइँदैन किनकि हामीले फिक्स रकम दिएका हुन्छौँ ।
० छड्के चेक गरिन्छ ?
छड्के जाँचका लागि हामीलाई जिम्मेवारी दिइएको हुन्छ । हामीले छड्के जाँच पनि गर्न सक्छौँ । तर, हामीसँग पर्याप्त कर्मचारी नहुँदा त्यो काम अहिले गर्न सकिरहेका छैनौँ । कहिलेकाहीँ आउट सोर्सका आरधारमा काम गरिरिदिन्छौँ । त्यसको मोनिटरिङ गर्ने काम, सुरपभिजन गर्ने काम गर्नका लागि विभिन्न निकायहरु छन् । त्यसमा पनि हामीले हाम्रा बोर्ड मेम्बरलाई जिम्मेवारी दिएका छौँ ।
० स्थानीय तहले कसरी काम गरिरहेको छ भनेर कसले हेर्छ ?
यो जिम्मेवारी स्थानीय तहलाइ नै दिएका छौँ । हामीले यसमा काम गर्दैनौँ । स्थानीय तह आफैँ सरकार भएकाले त्यसमा त्यति कडाइ गरेका छैन । जनशक्ति भएको खण्डमा हामीले हेर्ने छौँ । जति चाहिन्छ, त्यति पैसा पनि हामीले दिन सकेका छैनौँ । तर, बेलाबेलामा स्थानीय तहका इन्जिनियर र कर्मचारीलाई तालिम दिन्छौँ । यसैगरी एउटा गाइडलाइन छ त्यसअनुसार पनि हामीले काम गरिरहेका छौँ । यदि त्यस अनुसार काम भएन भने हामीले कारबाही गर्छौँँ ।