कोरोना भाइरसप्रति अ(गम्भीर) सरकार

लेख

कोरोना भाइरस, जस्ले विश्वका मै हुँ मै हुँ भन्ने मुलुकलाई घुँडा टेकाएको छ । चीन, अमेरिकाजस्तो मुलुकलाई राम्रै चुनौती दिएको कोरोना भाइरसले युरोपलाई पनि ध्वस्त पार्ने संकेत देखाएको छ । तर, नेपाल सरकारले कोरोन भाइरसलाई भन्ने बेलामा गम्भीर भन्ने तर यसबाट बच्नका लागि सरकार गम्भीर भएको भने छैन । यस्तो अवस्थामा सरकार सबैभन्दा बढी लाछी भएको अनुमान गर्न सकिन्छ । त्यसमाथि मुलुकको व्यापारीहरुमा पनि मानवता हराएको देखिन्छ । मानवताको चिह्नसमेत नरहेको नेपाली व्यापारीहरुले नेपालीहरुको बाध्यताको फाइदा लुटिरहेका छन् । उनीहरुले कोरोनाका नाममा कालोबजारी गरिरहेका छन्, कोरोनाको नाममा बजारभाउलाई बढाइएको छ । उपभोक्ता हित संरक्षण विभाग र उपभोक्ता अधिकारीकर्मीहरू पनि अहिले हराएका छन् । सरकारले यस्तो विषम परिस्थितिलाई व्यवस्थापन गर्न सक्नुपर्छ । सरकारले कालोबजारी गर्नेहरूलाई एकएक गरी कारबाही गर्ने हो भने आमउपभोक्ताले उपभोग्य वस्तु सजिलै पाउने देखिन्छ । सरकारले नै कालाबजार गर्नेहरूलाई बचाउने प्रयास गरिरहेको छ । कालोबजारी गर्नेहरू पनि राजनीतिक नेताहरूको आफ्ना आफन्तहरूले बढी गरिरहेको छ । त्यसमाथि कर्मचारीको त सधैँ नै कालोबजारी गर्नेहरूलाई संरक्षण गर्ने पुस्तौनी खानदानी हो । सरकारले जे भने पनि कोरोना भाइरस (कोभिड–१९)को संक्रमण रोक्न नेपाल अहिलेसम्म प्रभावकारी कदम नचालेकै हो । करिब एक महिनाअघि चीनको वुहानबाट फैलिएको यो घातक भाइरसको संक्रमण विश्वव्यापी हुँदै गइरहेको अवस्थामा विश्वले नै चिन्ता बढाए पनि नेपाल सरकारले भने वास्ता नै गरेको देखिएको छैन । कोरोना भाइरस नियन्त्रण गर्न छिमेकी मुलुक भारत सरकारले समेत कडा कदम चालेको छ । भारतले कोरोना भाइरस नियन्त्रणका लागि भन्दै विश्वका सबै देशसँग भारत आवत–जावतमा रोक लगाएको छ । अमेरिकाजस्तो विकसित देशले समेत युरोपेली मुलुकसँग हवाइ सेवा तथा आवत–जावतमा प्रतिबन्ध गर्ने घोषणा गरेको छ । तर, नेपाल सरकारले भने भर्खरै मात्र स्थलमार्गलाई बन्द गरेको छ । विकसित मुलुकहरूलाई त कोरोनाले आच्छु आच्छु पारिरहेको छ भने नेपालमा कोरोना भित्रने हो भने नाम लिँदा पनि नेपाली सोत्तर हुने देखिन्छ ।
सरकारले कोरोना भाइरसबाट बच्नका लागि चाहिने न्यूनतम सर्तहरूको बारेमा जनतालाई जानकरी दिनुपर्छ । भाइरसबाट बच्न पालना गर्नुपर्ने कुराहरू सञ्चारमाध्यामबाट जानकारी दिनुपर्छ । अमेरिकाजस्तो विकासित मुलुकले बेलायतबाहेक युरोपका सम्पूर्ण मुलुकबाट एक महिनासम्म प्रवेशमा प्रतिबन्ध गरेको छ । तर, नेपाल सरकार भने हेर र पर्खमा रहेको छ । विश्व स्वास्थ्य संगठनले कोरोना भाइरसको संक्रमणलाई ‘विश्व महामारी’को संज्ञा दिएसँगै विश्व सर्तक बनेको छ । त्यसैले कोरोना भाइरस प्रकोपले महामारी रूप लिनुभन्दा पहिला नै सरकारले कठोर कदम उठाउनुपर्छ जस्ले गर्दा कोरोना भाइरसबाट बच्न सकियोस् । पछिल्लो समय कोरोना भाइरस विश्वका अधिकांश मुलुकमा फैलिएको छ भने एक लाख १८ हजार मानिसमा संक्रमण देखिएको छ । त्यसमध्ये चार हजार पाँच सयभन्दा बढीले ज्यान गुमाइसकेका छन् । भाइरस संक्रमण तीव्र रूपमा फैलिँदै गएपछि विश्व स्वास्थ्य संगठनले यसलाई महामारी नै भनिसकेको छ । यस्तो अवस्था नेपाल सरकारले पनि यो भाइरसको संक्रमणप्रति सचेतनासँगै पूर्वतयारी गर्नु आवश्यक छ । तर, अहिलेसम्म सरकारले कोरोना भाइरसको संक्रमण रोकथाम तथा नियन्त्रणमा गम्भीरता नदेखाउँदा सरकारप्रति आक्रोश पोखिन थालिएको छ ।
कोरोना भाइरसको सम्बन्धमा व्यापारीहरुले कालोबजारीलाई प्राथमिकता दिएको छ । सरकारले कालोबजारी गर्नेलाई कारबाही गर्ने भनेर भनिरहेको छ । तर, उसले काम भने गरेको देखिएको छैन । कारबाही गरेको भए, कोही कसैले कालोबजारी गर्ने हिम्मत राख्दैनन् थिए । तर, नाम मात्रको कारबाहीले उपभोक्ताहरु अहिले पीडित देखिएका छन् । केही व्यापारीहरुले दाल, चामलजस्तो उपभोग्य वस्तुमा कालोबजारी गर्दैगर्दा सरकार मौन देखिएको छ । प्रहरी र सरकारी कर्मचारीले तिनै व्यापारीहरुको संरक्षण गरिरहेको हो कि ? भन्ने शंका उत्पन्न थालेको छ । केही थान माक्स जफत गरेर सरकारले प्रगति गरेको देखाउँदै आएको देखिन्छ । दैनिक उपभोग्य वस्तु कालोबजारी भइराख्दा भने सरकार मौन देखिन्छ । बजारमा कोरोना भाइरसभन्दा पनि कालोबजारी भाइरसले जनता आजित भएका छन् । हिजोको मूल्यलाई आज दोब्बर बनाउँदै गर्दा पनि सरकारले ती व्यापारीहरुलाई कारबाही गर्न सकेको छैन । हिजो खाना पकाउने ग्यासको अभावमा व्यापारीले प्रति गिलास २० रुपैयाँ बनाएको चियाको भाउ जब ग्यासको सहज आपूर्ति भयो, तब पनि सो मूल्य घटाउने काम भएको छैन । अब बजार भाउ माथि जाने निश्चित भएको छ । यस्तो अवस्थामा सरकारले चनाखो भएर अघि बढ्नुपर्छ ।
सरकारले कोभिड–१९ को त्रास देखाउँदै कालोबजारी गर्ने जो कोहीलाई कडा कारबाही गर्ने जनाउँदै आएको छ । महँगी र कालोबजारीबारे सम्बन्धित निकायले अनुगमन गरेर दोषीउपर कारबाही गर्ने सरकारले बताइरहे पनि दैनिक उपभोग्य वस्तुको कालोबजारी गर्नेहरु पक्राउ परेका छैनन् । उपभोक्ता अधिकारकर्मीहरु अहिले सुतिरहेको देखिन्छ । कोरोना भाइरसको त्रास देखाएर बजारमा अखाद्य वस्तुको बिक्री वितरण गर्ने, मूल्य बढाउनेजस्ता काम भइराख्दा पनि सरकारले बजार अनुगमनलाई फेसनका रुपमा अघि बढाएको देखिन्छ । सरकारले उपभोक्ता स्वयं आफैँ पनि सचेत हुन जरुरी रहेको भनिरहेको छ । तर, यो कुरा सरासर गलत हुन्छ, किनभने उपभोक्तालाई बजारभाउ कसरी थाहा हुन्छ ? बजारमा कुनै पनि पदार्थको अभाव छ भन्ने कुरा उपभोक्तालाई कसरी थाहा हुन्छ ? बजारमा के सामान उपलब्ध छ, के छैन भन्ने कुरा त सरकारलाई मात्र ज्ञान हुन्छ । त्यसैले पहिलो सरकारले नै बजार अनुगमन कार्यलाई तिव्रता दिनुपर्छ । मन्त्री एक दिन बजारमा गएर अनुगमन गरेर बजार ठीक ठाउँमा आउने होइन, प्रणालीमा गएर अनुगमन गर्नुपर्छ न कि मन्त्रीले फेसनका रुपमा एक दिन बजार अनुगमन गरेर समस्या समाधान ।
विभिन्न देशमा कोरोना भाइरस फैलिएको अवस्थामा नेपालमा कोरोना भाइरस भित्रिनुभन्दा अघि नै यसको त्रास देखाएर व्यापारीहरुले फाइदा लिने काम गरिरहेका छन् । सरकारले आफ्नो ठाउँबाट जिम्मेवारीपूर्वक काम गर्ने हो भने बजार अनुगमनदेखि लिएर सबै काम प्रणालीले गर्छ । कोरोना भाइरसको त्रासका कारण सबै क्षेत्र संवेदनशील बनिरहेको अवस्थामा सरकारले कालोबजारी र महँगीलाई नियन्त्रण गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे पनि व्यवहारमा लागू भएको छैन, कम्तीमा सरकारले बजार अनुगमनलाई निरन्तरता दिने हो भने कालोबजारी गर्नेहरु घट्ने देखिन्छ ।
तर, सरकारले नै कालोबजारीलाई कारबाही पक्षमा देखिएको छैन । उसले आफ्नो पार्टीको कार्यकर्ता हो कि होइन ? त्यो स्पष्ट पारेपछि मात्र कारबाहीको कदम अघि सारेपछि सरकारी निकाय पनि पार्टीको जुत्ता चाट्नेहरु मात्र देखिन्छन् । सरकार पनि यस्तो भएको छ कि यसको अवयवहरू पनि निकम्मा छ । विश्वलाई नै अहिले कारोना भाइरसले आततायी बनाएको छ । यस्तो बेलामा व्यापारीहरूले कालोबजारी गरिरहेको देखिन्छ । आफू मर्ने कि बाँच्ने थाहा छैन तर व्यापारीहरूले भने कालोबजारी गरेर बसेको देखिन्छ । साँच्चै भन्ने हो भने यो मुलुकमा मानवता मरेको छ । कारोनाको त्रासका बीच पनि व्यापारीहरूले कालोबजारीमा ध्यान दिएका छन् । सरकारले पनि कालोबजारीलाई नियन्त्रण गर्ने कुनै संकेत देखाएको छैन । पछिल्लो केही दिनयता दैनिक उपभोग्य वस्तुमा अत्याधिक कालाबजारी भएको छ । व्यापारीले कृत्रिम अभाव सिर्जना गरेपछि जनता मारमा परेका हुन् । १० रूपैयाँको सामानलाई ५० देखि एक सय रूपैयाँसम्म तिर्दासमेत नपाइने अवस्था छ । यस्तो अवस्थामा पनि सरकारले कालोबजारीको नियन्त्रण गर्ने कुनै काम अघि नबढाउनु जनताका लागि दुःखद कुरा भएको छ ।
सरकारले भाषणमा बजारमा कुनै पनि वस्तुको अभाव नरहेको बताउँदै आएको छ । सरकारले कोरोना भाइरसको त्रासका कारण कुनैपनि दैनिक उपभोग्य वस्तुको अभाव नभएको भन्दै कालोबजारी गरिएको पाइएमा कानुनअनुसार हदैसम्मको कारबाही गर्ने चेतावनी दिए पनि सरकारको उर्दीलाई कालोबजारीयाहरूले भने को छ । तर, सरकारको उक्त चेतावनी शब्दमै सिमित भएको छ । अहिले प्रत्येक पसलमा कालाबजारी भइरहेको छ । माक्स र औषधिजन्य वस्तुमा मात्र नभएर दैनिक उपभोग्य वस्तुमा समेत कालाबजारी बढ्दो छ । बजारमा न माक्स पाइन्छ, न त सहजरूपमा ग्याँस, चिनी र नुन नै । तर, सरकारले भने बारम्बार अभाव नरहेको बताउँदै आएको छ । तर, नियमन नभएपपछि व्यापारीले मनपरी गर्दै आएका छन् । सरकारले कस्को पक्षमा काम गर्दै छ ? जनताको कि कालोबजारीहरूको ?
यत्तिसम्म कि औषधिमा पनि कालोबजारी गर्दा पनि कस्तो अप्ठ्यारो महसुस नभएको ? सरकारले आपूर्ति व्यवस्थालाई नियमित राख्न युद्धस्तरमा काम गरिरहेको भन्दै आएको भए पनि व्यवहारमा त्यस्तो देखिएको छैन । त्रासको समयमा कमाउने मौका यही हो भन्दै कालोबजारी गरिए, परल मूल्यभन्दा बढी लिए, सामान भएर पनि छैन भन्दै लुकाए कालोबजारी कानुन तथा अत्यावश्यक ऐनले गरेको व्यवस्थाअनुसार कारबाही हुने सरकारले चेतावनी दिएको छ । तर, सरकारको यो चेतावनीले जनतालाई राहत मिलेको छैन । सरकारको भनाइले जनताको समस्याको सामधान होइन, उल्टै समस्यालाई गिज्याएको छ भने व्यापारीलाई प्रोत्साहन मिलेको छ । उनले कालाबजारीविरुद्ध बजार अनुगमनको कुरै गरेनन् । सरकारले बोले पनि उसलाई अनुगम गर्ने फुर्सद छैन । अनुगमन नगर्दा व्यापारीलाई कोरोना भाइरसको हल्ला कमाउ धन्दा बनेको छ । संकटको बेला एकले अर्कोलाई सहयोग गर्नुपर्नेमा कमाउने मौका यही हो भनेर कुनै पनि व्यवसायी त्यसरी प्रस्तुत भए तिनलाई जरिवाना तिराउने मात्रै जेलसम्म हाल्नुपर्छ । तर, सरकारले यसो गर्न सक्दैन किनभने तिनै व्यापारीहरुले नै चुनावमा त्यहि सत्तारुढ दललाई सहयोग गरेका छन् । त्यहि सहयोगको गुण तिर्नका लागि भए पनि सरकारले कारबाही गर्दैन । बरु कारबाहीको नाटक गरेर सरकारले जनताको ध्यान अन्त मोड्ने काम गर्छ ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *