० हजुर भन्सार विभागको महानिर्देशक बन्नु भएको भो ? कती काम गर्नुभयो ?
म भन्सार विभागमा यही भाद्र ६ गते आएको यो सातौ महिना हो । भन्सारमा ७ महिनामा नियमित काम नै गरियो । भन्सार विभागमा भन्सारका अनुगमन र दैनिक कामहरु गरिरहेका छौ । यसपटक अनुगमन फरक खालको सिस्टम ल्याएका छौ । अहिले सहज रुपमा अनुगमन र सामानको निरिक्षण गर्ने काम गरिरहेका छौ ।
० विकाश योजना के छ ?
विकाश योजना धेरै छन् । त्यही अनुसार विकाश पनि भइरहेको छ । अहिले विगतका धेरै विषयहरु परिवर्तन भएका छन् । विगतमा प्रभारी तोकर प्रभारी मार्फत अनुगमन गर्ने र कहिले काँही एक सदस्यिय अनुगमन गर्ने चलन थियो । यसपटक मले कम्प्रियन्सी मोनिटरिङ भनेर एउटा समुह बनाएका छु । त्यसमा महानिर्देशक, नासु र सुब्बा तहकाकर्मचारीहरु छन् । त्यो समुहले भन्सारको कार्यक्षेत्रमा गएर फुल डे २ दिनसम्म बसेर सुरु देखि अन्तिमसम्मको स्याम्पल निकालेर काम गर्छ । त्यसमा मुल्याङ्कनको काम सही भएको छ, छैन् । बर्गीकरणको काम सही भएको छ, छैन् । समयमा लिलाम भएको छ, छैन् । समयमा मुद्दा फछ्र्यौट भएको छ, छैन् । अन्य अनुसाशनका कुरारहरु कस्ता छन् । कर्मचारी व्यवस्थापन कसरी गरेको छ । लेआउटका कामहरु कसरी गरिएका छन् । मिटिङ समयमा गरेको छ, छैन् । चुहावटका मिटिङहरु गरेका छन, छैनन् । अरु निकायसंग समन्वय गरेको छ, छैन् । भन्ने फन्सनगत हिसाबले शाखागत रुपमा मनिटरिङ गरेर दुई दिने मनिटरिङ सकेर निकालेको जिष्टलाई कर्मचारीलाई हलमा राखेर म आफै स्वमं उपस्थित भइ ति बुँदाहरुबारे भोली बिहान नै प्रष्ट तरिकाले निर्देशन दिने गरेको छु । फर्केर आएपछि ति आदेशहरुलाई लिपि बद्ध गरेर फेरी लेखेर पठाएको छु र आएका निर्देशन पालना भए नभएको रिर्पाेटिङ लिने गरेको छु । त्यो भएको निर्देशन मन्त्रालयमा पठाउने गरेको छु ।
० कहाँ कहाँ के गर्नुभयो नी!
अहिले विरगञ्ज र भैरहवामा यो कार्यक्र गरिसकेको छु । अब विराटनगरमा गर्नेवाला छु । त्यो सबैभन्दा ठुलो भन्सार नाका पनि हो । यसरी मोनिटरिङ पहिलो काम, अर्को भन्सारको सीमामा रहेर अन्र्तराष्ट्रिय सिमामा रहेर मालवस्तु र यात्रुको ओसार पसारमा फेसिलेट गर्ने निकाय भएको हुनाले धेरै निकायसंग समन्वय हुनुपर्छ । यात्रु ओसार पसार गर्दा इमिग्रेसनको कुरा, अहिले कोरोना संन्त्रासले स्वास्थ्यको कुराहरु, स्वास्थ्य चौकीका कुराहरु, स्वास्थ्य हेल्प डेस्क राख्ने कुराहरु इमिग्रेसन स्वास्थ्यसंग सल्लाह र समन्वय गर्नुपर्छ । मालवस्तु ढुवानीका लागि खाद्य बस्तुहरु छन् भने खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागसंग, गुणस्तर तथा नापतौल विभागसंग, पशुजन्य वस्तु, पलान्टजन्य वस्तुहरु छन भने तिनिहरुका क्वारेन्टाइनसंग कोडिनेशन गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यो बाहेक सशस्त्र प्रहरी नेपाल प्रहरीसंग कोडिनेशन गर्नुपर्छ । जिल्लाको सिडियोको हुन्छ । अझै सिडियोको अध्यक्षतामै राजस्व चुहावट समिती छ । त्यससम्बन्धी काम गर्नुपर्छ । त्यसकारणले धेरै निकायसंग समन्वय गरेर काम गर्नुपर्ने भएकाले हामीले यसलाई सिबिएम भन्छौ । बोर्डरमा यस्ता निकायलाई भन्सारले धेरै निकायसंग कोडिनेशन गरेर गर्नुपर्छ भनेर धेरै देशहरुमा भन्सार अन्तर्गत क्वारेन्टाइन, भन्सार अन्र्तगत प्रहरी राखेर काम गरेका हुन्छन् ।
० छुट्टाछुट्टै निकायसंग कसरी समन्वय गरिराख्नु भएको छ ?
ठूलाठूला निकायसंग समन्वय गरेर काम गर्दा अरु देशहरुभन्दा झन धेरै जटिल र झन धेरै समस्या छ । त्यो जटिलतामा रहेर भन्सारले आफ्नो समन्वतामा काम गरिरहेको छ । त्यसमा अझ नेपाल भारतको सम्बन्ध हेर्ने हो भने विश्वमै अन्य कुनै देशहरुमा नभएको सम्बन्ध छ । यो खुल्लापनि होइन, र बन्द पनि छैन् । नाकाहरु खुल्ला छन् । हामीसंग ३५ ठूला भन्सार र १३५ साना भन्साहरु छन् । जसले गर्दा ति भन्सारको सम्पुर्ण भन्सार व्यवस्थापनका लागि त्यो अनुसार जनशक्ति, त्यो अनुसार प्रयाप्त इक्विपमेन्ट, स्क्यानिङ मेसिन, एक्स रे हरु छैनन् । मान्छेहरु एकदमै धेरै ओहोर दोहोर गरिराख्ने भएकाले ति सबैमा मानिसहरुलाई प्रत्यकलाई चेकजाँच गरेर स्कानिङ गरेर आवत जावत गर्न त्यो खालको प्रविधी, त्यो खालको विधी, त्यो खालको पुर्वाधार बनाउन सकिएको छैन् । बनाउन पनि अलिकती अप्ठ्यारो छ। किनभने १८ सय किलोमिटर हाम्रो खुल्ला बोडस्र छ । कतिपय बोर्डरका बिन्दुहरुमा वस्तिहरु छन् । जसले गर्दा कहिलेकाही अन्र्तराष्ट्रिय सीमा रेखा भनिरहँदा पनि भारतको सीमा काहा नेरबाट छुटिन्छ भन्न नसकिने अवस्था छ ।
० समस्याहरु कत्तिको देखा पर्छन् ?
विभिन्न लोकल इस्स्युहरु पनि नेपाल भारत सीमाका कारणले आइरहेका छन् । त्यो इस्स्युले भन्सारको काम कारवाहीलाई पनि समस्या पारिरहेको छ । त्यसकारण नेपाल सरकार अर्थमन्त्रालयलाई मैले सीमा व्यवस्थापन गर्नको लागि सीमामा कस्टम्स फस्र्टभन्सार पहिलो अग्रपंतिमा रहनुपर्छ । सीमानामा रहेका वस्तिहरुलाई त्यहाँबाट स्थान्ततरण गरेर सीमामा भन्सार र प्रहरीको पोस्ट रहनुपर्छ भनेर आफ्नो प्रस्ताव पेश गरेको छ । मैले भनिरहेको छ । अहिले त्यही कामको लागि एउटा कटिी पनि गठन गरेको छु । त्यो कमिटीले अध्यायन गरिरहेको छ । त्यो कमिटीले कुन भन्सार कस्तो हुने ? कुन भन्सार कुन लेबलमा बढाउने ? कुन भन्सार कुन लेवलमा राख्ने ? र कतिपय असान्दर्भीक भन्सारहरु छन् भने ति भन्सारहरु खारेज गर्ने भन्ने एउटा सुची पनि तयार गर्छ । कतिपय छुटी भन्सारहरु जुन, समय सापेक्षको हिसाबले, आवश्यकताको हिसाबले र अहिलेको भौगोलिक अवस्था रअन्य ठाएँमा भएको विकाशले गर्दा असान्दर्भीक भएका छन् । जस्तो पहिले जहाँ छोटी भन्सार थियो । त्यो भन्दा अलि परको गाउँमा गुञ्जार भएर बजार विस्तार भएर ठूला बाटाहरु बनेको तर, त्यो ठाउँमा केही पनि नभएको अवस्था छन् कति ठाएँमा । त्यस्ता भन्सारहरु छन् भने ति भन्सारलाई खाुेज गरिनुपर्छ । त्यो खारेज नगरेर अहिले पजः भन्छौ नी हामी रोकेको जस्तो मात्र देखिएको बन्द जस्तो मात्र देखिएकाले कहिले काँही त्यो भन्सार खोल्दिनु पर्यो भन्ने मागहरु आएका हुन्छ । त्यस अनुसार काम गरिनुपर्छ । यति धेरै भन्सार राखिराख्न आवश्इक पनि छैन् । व्यवस्थापनमा कठिन भएकाले हामीले भन्सारलाई पुनः संरचना गर्ने, भन्सारका कामहरु चुस्त दुरुस्त बनाउने भनेर त्यो टोली गठन गरिएको हो । स्टडी टिम बनाइएको छ । विभिन्न विज्ञहरु छन् । अर्थ मन्त्रालय र वाणिज्य मन्त्रालयको प्रतिनिधी त्यसमा छन् । त्यो खालको समिती बनाएर काम गर्दैछु । त्यसले हामीसंग भएका भन्सारहरुमा कुन भन्सारबाट कुन मालवस्तु ल्याउने त । गाडी ल्याउने कुन ? तेल ल्याउने कुन ? औषधी ल्याउने कुन ? कपडा ल्याउने कुन ? पहिचान हुन नसक्दा समस्या भइरहेको छ । अस्ति एउटा एसी जोडिएको सवारी भन्साबाट छिर्यो । उताबाट आलु भनेर छिर्यो । यता, राजस्व अनुसन्धान विभागले हेर्दा कुखुराको मासु भेटिएछ । अब कुखुराको मासु छ, छैन् भनेर खोल्न, नत ज्ञान, न औजार नै छ । त्यसले अझ कठिनाइ सिर्जना गरिरहेको छ ।
माइनस ३० डिग्रीमा राखिएका हुन्छन् सामाग्री ति सामान उसले खोल्न दिँदैन् । त्यसैले ती सामानहरु त्यहाँबाट आउनmुभएन् । ठूलो नाकाबाट ल्याइनु प¥यो । ठूला भन्सारमा ति प्रविधी राख्नुप¥यो । जसले ट्रक नै स्क्यान गर्न सकोस । यसका लागि ठुला दुई नाकाहरु विरगञ्ज र यो वर्षमा हामीले त्यो गर्न सके हुन्छ । मालवस्तु र विन्दु तोक्नका लागि पनि मैले भनेको । मालवस्तु र विन्दु तोक्नका लागि पनि मैले भनेको छ ु एक दुइ महिनामा यो विवरण लपुर्ण संकलन गरिने छ। यसलाई हामीले अर्थमन्त्रालयमा पेश गर्छौ । आर्थिक वर्ष २०७६÷०७७ मा अर्थमन्त्रालयले बजेट पारित गरे । भन्सारमा ठुलो परिवर्तनु हुनेछ । त्यो संगै रिस्क म्यानेजमेन्ट अर्थात ग्रिन च्यानल सिस्टम हामीले जडान गरेका छौं । यो हामीले धेरै चेक गर्दैनौ । त्यहाँ त्यसले पैसा तिरेर त्यत्तिकै जान पाउँछ । मोटेर रिक्ट लाई हामीले डकुमेन्ट हेर्छौ । जसलाई हामीले एल्लो च्यानल भन्छौ । यो पनि सजिलो छ। हामीले सामान हेर्दैनौ । ग्रीन र यल्लोमा सामान नहेर्दा अहिले सजिलो भएको छ । यसले धेरै फाइदा गरेको छ। यो भेरीफाइ नगरेरै जान्छ । आधा भन्दा बढि सामान भेरीफाइ नभएरै जान्छ । ४५÷५० प्रतिशत सामानमात्र फिजिकलm भेरिफिकेशन भएर जान्छ । ति मालवस्तुहरुलाई मान्छेहरुले खोलेर जाँच पास गर्ने चलन छ। अहिले सम्म त्यसरी माल पास गर्ने अन्र्तराष्ट्रिय व्यापारमा ९९.८ प्रतिशत ब्यापार त्यो सिस्टमबाट हुन्छ । मान्छेले म्यानुरल्ली काम गरेर अहिले भन्सार चल्दैन । सबै सिस्टममा चलेको छ। दोस्रो कुरा यात्रु शाखा हुन्छ । एउटा देशबाट अर्को स्थानमा मान्छे जाने ठाउँमा एउटा ढाँट राखिएको हुन्छ । त्यो ढाँटलाई भन्सार भन्छन् मान्छेहरु र त्यो ढाँटबाट मान्छेहरु आवत जावत गर्दा लिमित भन्दा बढिको सामान ल्याउन नपाउने हुन्छ । लिमिट भन्दा बढिको सामाल ल्याए । पैसा तिर्नुपर्ने हुन्छ । त्यो पैसा तिर्नुपर्दा उनीहरुले भन्सारले दुःख दियो भन्छन् । त्यसैले त्यो भन्सारले दुख दियो भन्ने आधारमा भन्सार खत्तम छ भनिराका हुन्छन् । तर, त्यो यात्रुको सामान १÷२ प्रतिशत पनि हुँदैन् । हाम्रो त ट्रकबाट सामान आउँछ । ति सामानहरु ९९. ८ अर्थात १०० प्रतिशत सिस्टमबाट पास भएका हुन्छन् । सिस्टममा अप्लोड भएका हुन्छन् । अहिलेको अहिले नै त्यहाँको सिसि क्यामराबाट लाइभ मोनिटरिङ गर्न सकिन्छ । त्यसको सही मुल्यांकन गर्न सकिन्छ । १० जना कर्मचारीले दिनभरी त्यही काम गर्छन् । देशैभरीको नाकामा काम गरिएको छ ।
नेपालमा घरमा बसेर आफ्नो मालवस्तु आयात गर्न सक्ने र अनलाइन मार्फत पेमेन्ट गर्नसक्ने गरी भन्सार विभागले आफ्नो आइटी कक्ष निर्माण गर्न लागेको छ । यसका लागि प्रक्रिया अगाडी बढिसकेको छ। पुर्वाधार विकाशको लागि अहिलेसम्म चार वटा आइसिपी बनाउनु पर्नेमा दुई वटा खाइसिपी तयार भएर सञ्चालनमा आइसकेका छन् । नेपाल गञ्ज र भैरहवाको आइसिपी बनाउन भारतिय पक्षलाई नेपालको तर्फबाट जग्गा प्राप्तिको काम भइसकेको छ । अब भवन निर्माणका काम मात्र बाँकी छ । यो भारतले निर्माण गरिदिने हो । सहरी विकाश मन्त्राललयसंग यसले सहकार्य गर्छ । हामी पनि कहिले काही सहयोग गर्छौ यस्तै, चीन तर्फको तातोपानीको पानीको नयाँ भन्सार पुर्ण रुपमा अत्याधुनिक र उपकरण युक्त बनेर सञ्चालनमा आइसकेको छ । रसुवामा पनि आइसिटि बनाउने आधा भएको छ । उत्तर तर्फको व्यापारलाई यसले सहयोग गर्नेछ । दक्षिण तर्फ आइसिपीहरु बनिसकेपछि धेरै राम्रो हुनेछ । साना भन्सार सञ्चालनको काम भइसकेको छ ।
स्टिल लाइन बनाउने छौ । यि योजना बद्ध रुपमा गर्नेछ । चार वर्षे रणनिती अन्र्तगतका कार्यक्रमहरु हुन यि । अहिले पाँचौ रणनिती लागु भएको छ । २०१७ सालदेखि २०२१ सम्मको रणनिती हो । यो पाँचौ हो, जुन २००३ बाट सुरु भएको थियो । जसरी नेपाल सरकारले पञ्चवर्षीय योजना चलाउँछ । हामी चार वर्षीय योजना चलाउँछौ ।
अब छैटौं योजना बनाउनु पर्ने बेला भएको छ । मध्यावधी गर्ने बेला भएको छ । हामी मिठ रिभ्युको चरणमा छौ । अब दुई वर्ष मात्र बाँकी रहेकाले कति काम गर्न सकिन्छ ? कति काम गर्न सकिँदैन् ? हेरेर रिभ्यु गर्छौ । यि कामहरु अहिले गरिराखेका छौ ।
० कती भन्सार छली हुन्छ ? यसको अनुगमन कसरी हुन्छ ?
नेपाल र भारतको खुला सिमानाले गर्दा भन्सार बिन्दुमा मात्र नभइ अन्य स्थानमा सडक जोडिएको छ । त्यहाँ भन्सार छैन् । अन्य सुरक्षा निकाय छन् । तर, मालवस्तुहरु भन्सारमा नआउञ्जेलसम्म त्यसको निगरानी गर्न सकिँदैन् । अवैध चोरी पैठारीका लागि प्रहरी प्रशासनसंग मिलेर काम गर्न स्क्छ। त्यसको लागि प्रहरीसंगको स्पष्ट समन्वय हुन जरुरी छ । स्पष्ट रिलेसन हुन जरुरी छ । प्रहरीले हामीले भन्दा तत्काल एक्सनमा आउन सक्नुपर्छ । तर, त्यहाँ अटेरी छ । यसलाई सशस्त्र परिचालन सम्बन्धी निर्देशिका अझ फराकिलो र अरु अप्डेटेड गरेर सानो टिम बनाएका छौ । गृहमँन्त्रालयका प्रतिनिधीहरु त्यसमा छन् । सशस्त्र प्रहरीको एसपी पनि हुनुहुन्छ । धेरै बिओपी र भन्सारको समन्वयको बारेमा पनि हामीले छलफल गरेर काम गरिरहेका छौ । उच्च स्तरिय राजस्व चुहावट समिती छ । त्यसमा मन्त्री, सशस्त्र प्रहरी र नेपाल प्रहरीका आइजी, गृह सचिव, अर्थ सचिव र भन्सार विभाग प्रमुख त्यसको सदस्य हुनुहुन्छ । त्यो एउटा समिती छ । त्यो समितीले हामीले एक एक महिनामा बैठक बस्छौ । जिल्लामा सिडियोको संयोजकत्वमा हामीले मासिक २ पटक बैठक बसेर निगरानी गरिरहेका छौ । गस्ति बढाइएका छन् । तर, पनि छिटफुट घटना आइरहेका छन् । हामीले राजस्व अनुगमन, सम्पत्ति सुद्धिकरणसंग समन्वय गरिरहेका छौ । मुद्राहरु नै बोकेर हिँडिरहेका हामीले समाति रहेकाले हामीले अनुसन्धान गरिरहेका छौ ।
