लिपुलेक, लिम्पियाधुरा र कालापानीलाई समावेश गरेर नेपाल सरकारले नेपालको राजनीतिक नक्सा सार्वजनिक गरेपछि प्रधानमन्त्री केपी ओली तथा परराष्ट्र मन्त्री प्रदीप ज्ञवालीले भारतसँग वार्ता गरेर अहिले भारतले भोगचलन गरी राखेको सुगौली सन्धिअन्तर्गत नेपालको अंग रहेका यी भूमिहरू फिर्ता ल्याउने बताउँदै आएका छन् । यसैगरी अन्य राजनीतिकर्मीहरूसँगै मुलुकका बुद्धिजीवीहरूले समेत भारतसँग वार्ता गरेर यी भूमिहरू फिर्ता ल्याउनु पर्ने सुझाव दिइराखेका छन् ।
तर यो मामिलामा भारत सरकार नेपालसँग वार्ता गर्न उत्सुक नभएको उसको व्यवहारले देखाइराखेको छ । गत कात्तिक महिनामा भारत सरकारले जम्मु कश्मिरसँगै कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरालाई समावेश गरेर आफ्नो राजनीतिक नक्सा सार्वजनिक गरेको थियो । नेपाल सरकारले आफ्नो भूमि लिपुलेक, लिम्पियाधुरा र कालापानीलाई भारत सरकारले आफ्नो नक्सामा समावेश गरेको भनेर त्यतिखेरै आपत्ति प्रकट गर्दै यो विषयमा तत्काल वार्ता गर्न भारत सरकारको विदेश मन्त्रालयलाई प्रस्तावसमेत गरेको थियो । तर नेपाल सरकारको तर्फबाट प्रकट गरिएको आपत्ति र प्रस्ताव गरिएकोप्रति भारत सरकारले पूर्णरूपमा उदासीनता अपनायो । भारत सरकारले लिम्पियाधुरा, कालापानी र लिपुलेकका सम्बन्धमा वार्ताबाट समस्या समाधान गर्न उत्सुकता नदेखाएपछि नेपाल सरकारले यी भूमिहरू समावेश गरेर नेपालको राजनीतिक नक्सा सार्वजनिक गरेको हो ।
नेपालले लिपुलेक, लिम्पियाधुरा र कालापानीलाई समावेश गरेर राजनीतिक नक्सा सार्वजनिक गरेको घटनाप्रति भारतको राजनीतिक क्षेत्रसँगै सुरक्षा क्षेत्रमा समेत तीव्र प्रतिक्रिया उत्पन्न भएको थियो र आफ्नो हैसियतभन्दा बाहिर गएर भारतीय सेनाका प्रमुख मनोजमुकुन्द नरभानेले विदेशीको इशारामा नेपालले यी भूमिलाई आफ्नो नक्सामा समावेश गरेको आरोप लगाउँदै टिप्पणी गरेका थिए । यो टिप्पणीप्रति काठमाडौंमा तीव्र प्रतिक्रिया भई रहँदा नरेन्द्र मोदी नेतृत्वको सरकारको दोस्रो कार्यकालको पहिलो वर्ष सम्पन्न भएको अवसरमा भारतीय रक्षामन्त्री राजनाथ सिंहले पनि कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा समावेश गरेर नेपाल सरकारले जारी गरेको नक्साको सम्बन्धमा सेनापति नरभानेकै प्रतिक्रिया दोहो¥याउँदै विदेशीको इशारामा नेपाल सरकारले यी भूमिमाथि दाबी गरेर राजनीतिक नक्सा सार्वजनिक गरेको आरोप लगाएका थिए । भारतीय सेनापति नरभाने र रक्षामन्त्री सिंहले नेपालले जारी गरेको नक्साका सम्बन्धमा यस्तो प्रतिक्रिया दिएकोलगत्तै भारतका भावी प्रधानमन्त्रीको रूपमा समेत हेरिएका प्रधानमन्त्री मोदीका अत्यन्तनिकट उत्तर प्रदेशका मुख्य मन्त्री योगी आदित्यनाथले कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरालाई समावेश गरेर राजनीतिक नक्सा जारी गर्दा नेपालले यसबाट हुने परिणामलाई पनि हेक्का राख्नु पर्छ भन्ने चेतावनी दिँदै नेपाललाई तिब्बतको अवस्था हुन सक्नेसमेत टिप्पणी गरेका छन् ।
लिपुलेक, लिम्पियाधुरा र कालापानीका सम्बन्धमा नेपालका प्रधानमन्त्री तथा परराष्ट्र मन्त्रीसमेतले वार्ताबाट समस्या समाधान गर्नु पर्छ भनेर भारतसँग वार्ताको प्रस्ताव गरिरहँदा भारतका प्रधानसेनापतिदेखि रक्षामन्त्री र नेपालसँग जोडिएको भारतको सबभन्दा ठूलो प्रदेशका मुख्य मन्त्री आदित्यनाथले समेत नेपालले विदेशीको इशारामा यी भूमिमाथि आफ्नो दाबी गरेको आरोप लगाएका छन् । विदेशी भनेर भारतका सेनापति, रक्षामन्त्री र उत्तर प्रदेशका मुख्यमन्त्रीले स्पष्ट रूपमा चीनतिर संकेत गरेका हुन् । नेपालले विदेशीको इशारामा लिम्पियाधुरा, कालापानी र लिपुलेकमा हक दाबी गरेको आरोप लगाएका यी जिम्मेवार व्यक्तिहरूले यो समस्यालाई वार्ताबाट समाधान गर्नु पर्छ भन्ने मत भने व्यक्त गरेका छैनन् । अर्थात् भारत सरकार वार्ताबाट यो समस्या समाधान गर्न चाहँदैन । यो कुरालाई अहिलेसम्म भारतले वार्ताको निम्ति मितिसमेत निश्चित नगरेको स्थितिले समेत प्रष्ट पार्दछ । नेपाल सरकार वार्ताबाट यी भूमि फिर्ता लिने निष्कर्षमा पुगेको छ । किनभने यी भूमिहरू नेपालका हुन् भन्ने यथेष्ठ प्रमाण नेपालसँग छ । सन् १८१६मा भएको सुगौली सन्धिले नै यी भूमिलाई नेपालको भएको स्पष्ट पारेको छ । यही कारणले गर्दा नै लिपुलेक, लिम्पियाधुरा र कालापानीका सम्बन्धमा उत्पन्न भएको विवाद समाधान गर्न वार्ताको बाटोमा जाँदा नेपालले प्रस्तुत गर्ने प्रमाण बलियो हुने र आफूले प्रस्तुत गर्ने प्रस्ताव कमजोर हुने भएकैले भारत सरकार यो विवादलाई वार्ताबाट समाधान गर्ने पक्षमा छैन । र, नेपालसँग यो विवाद समाधान गरेर कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरामाथि आफ्नो अधिकार कायम गर्नका लागि वार्ताबाहेक विकल्प छैन । नेपालको यो कमजोरीलाई भारतले राम्रैसँग बुझेको छ । यही कारणले गर्दा नै यो विवाद समाधान गर्न भारतले उत्सुकता नदेखाएको हो र नरेन्द्र मोदीले नेतृत्व गरेको वर्तमान भारत सरकार छिमेकीहरूको भूमि कब्जा गर्ने मामिलामा बढी नै कठोर भएको उसले सरदार बल्लभभाइ पटेललाई आफ्नो आदर्श मानेको स्थितिले नै प्रष्ट पार्दछ । त्यस कारण नेपालले वार्ताबाट समस्या समाधान गरेर यी भूमि फिर्ता लिन बनाएको योजना तत्काल पूरा हुन सक्ने स्थिति देखिँदैन ।
