नेपालमा दलहरुले शासन गर्न थालेपछि नेपाली जनताले कहिले पनि खुसी र सुखी महसुस गर्न पाएका छैनन् । दलहरुले चलाएको हल्ला र भ्रमकै आधारमा नेपाली जनता राजा, राजतन्त्र र पञ्चायती व्यवस्थाको विरोधमा उत्रिएर उक्त राजनीतिक व्यवस्थालाई फाली अहिलेको दलीय व्यवस्थालाई बहुलीझैँ शृंगारी आफ्नै रगतको सिन्दुर सिउँदोमा लगाएर राज्य सत्ता पाउमा राखी दिएका थिए । दलहरुले नेपाली जनताको सामु पुरानो राज्य सत्ताले विगतमा नेपालमा गरेको भ्रष्टाचार र अपराधका लागि जाँचबुझ गरी सजाय दिएरै छाड्ने कसम खाएका थिए । राजपरिवार र उसलाई सघाउँदै आएकाहरुले युरोपेली राष्ट्र स्विट्जरल्यान्डको बैंकमा राखेको पैसा नेपाल फर्काउने प्रण नेपाली जनताको सामु पूर्ण जोश र होसका साथै दलहरुले गरेका थिए । नेपाल भारत बीचको १९५० को असमान सन्धि खारेज गर्ने र गोर्खाभर्ती केन्द्र बन्द गरी नेपालीलाई विदेशी सेनामा पठाउन बन्देज लगाउनेजस्ता राष्ट्रहितका कुराहरु पनि दलहरुले नै नेपालमा चर्चामा ल्याएका हुन् । नेपालमा जग्गाको स्वामित्वमा हदबन्दी लगाएर जसको जोत उसको पोतको नीति लागू गरी वास्तविक नेपाली किसानलाई जग्गाको मालिक बनाउने आसा पनि नेपाली जनतालाई दलहरुले नै दिलाएका थिए । सत्तामा पुगेपछि दलहरुले यस्ता सबै प्रतिबद्धताहरुलाई चटक्कै बिर्सेका छन् । आफैँले नेपाली जनताको भरोसा जित्नका लागि गरेका सबै वाचा बन्धनहरुलाई थाती राखी दैनिक नयाँ नयाँ भ्रष्टाचार र अपराधका काण्डहरु गर्दै नेपाली जनताको पीडामाथि झन् पीडा थप्दै छन् । पछिल्लो तीन दशकदेखि दलहरु नेपालको राजकीय सत्तामा बसेका छन् तर नेपालको राजनीतिमा परिपक्कता र स्थायित्व अहिलेसम्म आउन सकेको छैन । नेपालको संविधान, ०७२ लागू भइसकेपछि नेपालमा राजनीतिक स्थिरता आउने आसा गरिएकोमा त्यस्तो भएन किनकि दलहरुले नेपालको राजनीतिमा राजालाई कुनै भूमिका दिन सकेन । साथै नेपालमा संघीय व्यवस्था स्थापना गर्नका लागि महत्वपूर्ण भूमिका निभाएका महानेता किरण वैद्य, नेता सी.पी. गजुरेललगायत एकीकृत क्रान्तिकारी युवा नेता विप्लव पनि दलहरुको समूहबाट बाहिरिएका छन् ।
यिनै कारणहरुबाट अहिले नेपालको राजनीति अस्थिर बनेको छ भने दलहरुको समूहभित्रै बसेका मधेसी दलहरुसमेत नेपालको संविधान, ०७२ माथि सहमत भएको छैन र संशोधनका लागि लगातार दलहरुमाथि राजनीतिक दबाब बढाएका बढाएकै छन् । मधेस केन्द्रित दलहरुले तीनमहिने लामो राजनीतिक आन्दोलन गरी नेपालको संविधान, ०७२ मा संसोधन गराउनका लागि दबाब दिएका थिए भने उनीहरुको समर्थनमा भारतले पनि अघोषित व्यापार नकाबन्दी लगाउनेसमेतको कारबाही गरेको थियो । नेपालको संविधान ०७२ मा भारतको समेत पूर्णसहमति छैन । अहिलेको नागरिकता संशोधन विधेयकमा विदेशी दुलहीले नेपाली नागरिकताको लागि ७ वर्षसम्म कुर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएकाले नेपाल भारत सीमावारपारका दुवै देशका जनताहरु प्रभावित भएका छन् । सीमाना विवादले चिढिएको भारतलाई यो नागरिकता विधेयकले झन् चिढाएर आगोमा घ्यू हाल्ने काम गरेको छ । यतिबेला नेपाललाई चीनसित मिलेर भारतको विरोध गरेको आरोप लागेको छ भने चीनको उक्साहटमा नेपाल भारत सीमानामा विवाद बढाएको र संघीय संविधानमा नेपाली नगरिकतासम्बन्धी भएको व्यवस्थालाई परिवर्तन गर्न खजिएको आरोप लाग्दै आएको छ । नेपालको संघीय संविधानमा राजा र राजावादीहरुलाई कुनै भूमिका नदिएको र नेपाललाई हिन्दू राष्ट्र कायम राख्नु पर्नेमा विदेशीको दबाबमा परी धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र बनाएकोमा भारतलाई चित्त बुझेको छैन त्यसैले नेपाल पुनः हिन्दू राष्ट्र बन्ने र पूर्वराजा र राजवादीहरुले पनि समान राजनीतिक भूमिका पाउन सक्ने सम्भावना बढेको छ । दलहरुले राजा, राजावादी र हिन्दू धर्ममाथि अपनाएको निषेधको राजनीति अब धेरै लामो चल्न नसक्ने र चाँडै परिवर्तन हुने देखिएको छ । नेपालमा दलहरुको ३० वर्ष लामो शासनकाल भ्रष्टाचार र अपराधका कण्डैकाण्डहरुले रंगिएका छन् । दलहरुले नेपालमा आपसी मिलोमतो कै आधारमै राज्यशक्तिको भागबन्डा गरी शासन चलाउँदै आएका छन् । दलहरुको पृष्ठभूमिलाई केलाउँदा उनीहरु सबै सुरु चरणमा अपराधबाटै नेपालको राजनीतिमा प्रवेश गरेको पाइन्छ । तिनै राजनीतिक दलहरु राज्य सत्ता प्राप्ति पछाडि भ्रष्टाचार र अपराध गर्नमा लिप्त भएका छन् । तत्कालिन नेकपा माओबादीले १० वर्षसम्म जनयुद्धको नेतृत्व गरी अनेक राजनीतिक अपराधहरु गराएका थिए भने सत्तामा पुगेपछि नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेसित सत्ताको गठजोर गरी अनेक भ्रष्टाचार काण्डहरुमा पनि संलग्न भएका छन् । अपराध र भ्रष्टाचारको त्यो मधुर मिलनले नेपाल राष्ट्रमा राजनीतिक स्थिरता आउन दिएको छैन भने संसारभर नेपालको धेरै बद्नाम पनि भएको छ ।
दलहरुको सरकारले नेपाली जनतालाई सुखी बनाउँदै नेपालको विकास गरी समृद्ध राष्ट्र बनाउँछौं भनी गरेको बारम्बारको प्रतिबद्धताहरु सबै झुटा ठहरिएका छन् । उनीहरुले अगाडि सारेका सबै विकासका परियोजनाहरु नेपाललाई आवाद होइन बरवाद पार्ने खालका छन् । दलहरुको सरकारले नेपाललाई धनवान् होइन कंगाल बनाउँदै लगेका छन् त्यसैले नेपाल पहिलेको तुलनामा झनै कमजोर राष्ट्र भएको हुँदा विदेशीले हेप्न थालेका छन् । नेपाललाई धनवान् राष्ट्र बनाउन सके मात्रै संसारले नेपालको इज्जत गर्नेछ र नेपालले आफ्नो स्वाधीनताको रक्षा आफैँ गर्न सक्षम हुनेछ । दलहरुले राजतन्त्र र पञ्चायती व्यवस्थामा भएको नेपालको उन्नतिलाई पनि ग्रहण गर्न सकेन । खासगरी पञ्चायत कालमा भएका उद्योग विकासलाई दलहरुले निरन्तरता दिन सकेन भने नयाँ उद्योग विकासमा पनि जोड लगाएन । राष्ट्रलाई वैदेशिक रोजगारी र पर्यटन विकास जस्ता परनिर्भर पुँजीवादी आर्थिक कुचक्रमा जाकेर नेपाललाई आत्मनिर्भर राष्ट्र बन्न दलहरुले दिएन । दलहरुले राष्ट्रको हितमा काम गर्न सकेको छैन भने पञ्चायती व्यवस्थाले देखाएको आत्मनिर्भर हुने विकासको बाटोलाई पनि भत्काएका छन् । दलहरुले राज्यसत्ता सम्हालेपछि ०७२ सालमा नेपाली जनताले भूकम्पको चपेटा भोग्नु परेको थियो भने यो साल महारोग कोरोनाको प्रकोप भोग्दै छन् । नेपाली जनतालाई यस्तो आपद र विपत्तिले छोपेको बेलामा पनि दलहरुले भ्रष्टाचार र अपराध गर्न छाडेका छैनन् ।
नेपाली जनतालाई विपत्ति परेको बेलामा दलका नेताहरु भने धमिलो पानीमा माछा मार्दै र खाँदै बसेका छन् । फजुलको विकासका पूर्वाधारहरुमा लगानी गरी राष्ट्रको खर्च बढाएर नेपाललाई कंगाल बनाउने उद्योगधन्दा खोलेका छन् । दलहरुको भ्युटावरहरु बनाउने मोह र आफ्ना अपराधहरुको स्मारकहरु बनाएर अमर राख्ने चाहनाले राष्ट्रको भण्डार खाली पार्दै लगेका छन् । कोरोनाको प्रकोपबाट राष्ट्रलाई बचाउनका लागि लगानी गर्नको साटो रेल र पानीजहाज चलाउनेजस्ता राष्ट्रको खर्च बढाएर कंगाल बनाउने परियोजनाहरुमा ऋण गरीगरी लगानी गर्दै छन् । नेपाली जनतालाई राष्ट्रिय ऋण, कर र महँगीको भारी बोकाएर दलहरुले नेपाललाई बिलासी र अयासीको अड्डा बनाएका छन् । वैदेशिक रोजगारीबाट पेटमा नानी बोकेर फर्केका नेपाली चेलीहरु र लास बनेर बाकसका बाकस नेपाल झरेका राष्ट्रका युवाहरुलाई देख्दा कसको मन रुँदैन । दलहरुको यस्तो कर्तुतले राष्ट्रको मन धुरुधुरु रोएको छ र पुर्खाले वीरता देखाएर ठाडो पारी दिएको नेपालीको शीर सदाकालका लागि लाजले झुकेका छन् । दलहरुले नेपाली जनतालाई वीरता त्यागी मानव तस्करी, हुन्डी व्यापारी, विदेशीको नाफाखोर व्यापारी बन्न प्रेरित गरी उक्साएका छन् । नेपालमा मेडिकल शिक्षा माफियाहरुदेखि लिएर घरजग्गाको दलाली गर्ने जस्ता अपराधमा लागेकाहरुलाई कुनै ठोस कारबाही दलहरुको सरकारले गर्न सकेको छैन । दलहरुले कारबाहीको बदलामा दुईचार करोडको नजराना लिएर अपराधीलाई थप अपराध गर्नका लागि खुला छुट दिने गरेका छन् । अर्बौँको भ्याट कर छली करोडौँको चन्दा दिएर अपराधबाट स्वतः बच्ने नाफाखोर व्यापारीहरु र व्यवसायीहरु नेपालमा धेरै धेरै छन् । केही नाफाखोर व्यवसायी र व्यापारीहरुले राज्यको अर्बौँ कर छली सोही पैसा करोडमा दलहरुलाई बुझाएर नेपालको माननीय सांसददेखि लिएर महामहिम राजदूतसम्म बनेका छन् ।
पहिले पहिले ठूला व्यापारिक घरानाका माडवाडी व्यापारीहरुले मात्रै त्यसो गर्ने गरेकामा अहिले दलहरुले यति समूहजस्ता नेपाली मूलका व्यापारिक घरानाहरुलाई पनि अगाडि बढाएका छन् । घरजग्गाको दलाल व्यवसायी इच्छाराज तामाङ (सिभिल समूह), घरजग्गाको दलाल र व्यापारी मिनबहादुर गुरुङ (भाटभटेनी समूह) जस्ता पनि दलहरुलाई रिझाउने दौडमा निकै अगाडि छन् । भ्रष्टाचारी र अपराधीलाई कारबाही गर्नको साटो केहि पैसा चन्दा लिएर छाड्ने गरेकाले नेपालमा भ्रष्टाचार र अपराधका काण्डहरु कहिले नटुट्ने शृंखलाको रुपमा विकसित भएका छन् । असली भ्रष्टाचार र अपराधको नाइके दलहरु भित्रै भएको कुरा अब पर्दाफास बन्दै जान थालेको छ । नेपाली जनताको शरीरमा कोरोनाले बनाएका ताजा घाउहरुमा दलहरुले परीक्षण र उपचार गर्नको साटो झन् नुनचुक हाल्ने दल्ने काम गरी पीडा बढाएका छन् । नेपाली युवाहरुले स्वतःस्फूर्त रुपमा दलहरुको यहि रबैयाको सडकमा विरोध गर्दै आएका छन् । दलहरुको सरकारबाट भए÷ गरेका भ्रष्टाचार र अपराधजन्य काम कारबाहीहरुलाई बन्द गर्न माग गर्दै गहिरो निदमा परेका नेपाली जनतालाई जगाउनका निमित्त ध्वजापतका बोकी बाजागाजा, झ्याम्टा र थाल ठोक्दै जनताको घरदैलोमा पुगेका छन् । दलहरु नसुध्रिएमा र मनोमानी गर्दै गएमा अब नेपाली जनताले नछाड्ने सुनिश्चित बन्दै गएको देखिन्छ । यसरी नेपाली जनता कोरोनाले बढाएको पीडाभन्दा भ्रष्टाचार र अपराधले बढाएको पीडालाई झ्न जोखिम भएको मान्दै त्यसको रोकथाम गर्नका लागि अगाडि सरेको देखिएका छन् ।
