लहरो समात्दा पहरो तान्ने कृषि कर्म

कृषि कर्मलाई हेला व्यवसाय रुपमा हेर्ने गरिन्छ । अहिले कोरोनाको असरपछि कृषिमा धेरै मान्छेको आकर्षण भएको पाइन्छ । उच्च व्यापारिक घरानादेखि लिएर सामान्य मान्छेहरुले पनि कृषितर्फ लागेको सुनिन्छ । विदेशबाट फर्केर आएकाहरुले पनि कृषि पेसा अँगाल्न थालेका छन् । धेरैले जीविकोपार्जनका लागि यो पेसा अँगालेका भए पनि केहीले व्यवसायिक रुपमा काम गर्न थालेको पाइन्छ । हामीले पनि कृषि सबैभन्दा राम्रो व्यवसाय भन्ने सोचका साथ गत वर्षदेखि व्यवसायिक काम थाल्ने गरेका छौँ । हुन त हामीले झण्डै एकदशक अगाडि देखिने कृषिमा व्यवसायिकता काम गर्नुपर्छ भनेर केही सोच विकास गरी पूर्वाधारका कामहरु गरिरहेका थियौँ । तर एक वर्ष अगाडिबाट हामीले कृषिलाई व्यवसायिक पहिचानका साथ काम गर्नका लागि काम थालेका छौँ । अहिले कोरोनाको प्रभाव पछि सबैको ध्यान र आसा कृषितिर देखिएकोले राम्रो काम थालनी गरेका रहेछौँ भन्ने कुराको पुष्टि भएको छ । अहिले तीन तहका सरकारहरुले कृषिलाई उच्च प्राथमिकतामा राखी नीति तथा कार्यक्रममा कृषिलाई प्राथमिकता दिएको पाइन्छ तथापि संघीय बजेटमा राम्रोसँग प्रतिविम्व भएको पाइन्न । अन्य तहको वजेटमा के छ विश्लेषण गरिएको छैन ।
व्यवसायिक रुपमा कृषि कर्म गर्दा एउटा मात्रै काम गर्छु भनेर हुँदोरहेनछ उदाहरणका लागि कुनै पनि सार्वजनिक पदमा बसेको एक जना मान्छेले त्यो पदको निर्दिष्ट काम मात्रै गर्छु भनेर हुँदैन । अरु संरचनाहरुसँग पनि काम गर्नुपर्छ । कहिलेकाहीँ त्यो पदमा भएको नाताले अरु पदहरूको नेतृत्व पनि गर्नु पर्न सक्छ । त्यस्तै रहेछ कृषिकर्म पनि । हामीले ब्यबसायिक रुपमा किबी खेती गर्ने भनेर सुरुवात गरेका थियौँ तर त्यो खेती प्रवद्र्धन गर्नका लागि अन्य कषि कर्म गर्नु बाध्यता हुन पुग्यो । किबीका लागि नभई नहुने कुरा मल हो । त्यसका लागि पशुपालन गर्नु पर्ने भयो । गाईवस्तुका लागि घाँसपालन गर्नुपर्ने भयो । गाइवस्तु पालेपछि दूधको व्यवसाय पनि गर्नु पर्ने हुन जान्छ ।
किबीको बिरुवा ६÷७ मिटर फरकमा रोपिन्छ । त्यसको बीचको जग्गा खाली रहन्छ । खाली रहेको जग्गामा खुर्सानी खेती गरियो । किबीका लागि नियमित सिंचाइ आवश्यक पर्दछ । पानी संचय गर्न पोखरी निर्माण गरियो । सानै भए पनि चल्ने थियो, ठाउँ छ अली ठूलो बनाउँ भन्दै पानी टन्न संकलन गर्दा राम्रै हुन्छ होला भनी पोखरी निर्माण गरियो । पानी जम्मा हुने सतह नै १२०० वर्गमिटरभन्दा धेर भएछ । पोखरी किन खाली राख्ने भनेर माछा हालियो । किबीको रेखदेख गर्न मान्छे बस्नु परिहाल्छ भनी ६ कोठे २ तले एक घर निर्माण भयो । त्यो घरमा नियमित मान्छे परिवारसहित बस्ने प्रबन्ध पनि मिलाइयो । त्यो मान्छेका लागि थप काम चाहियो । केही हाँस र कुखुरा पनि हालियो । अब हेरौँ त, किबीको व्यवसायिक खेती गर्न खोज्दा कति व्यवसाय झाँगिदो रहेछ । तपाइँले गर्न खोजेको कृषि कर्मको आकार र क्षेत्र बढ्दा लगानी पनि बढिहाल्दो रहेछ । त्यसैले तपाइँले वनाएको एक विषयको व्यवसायिक योजनाले काम गर्दा रहेनछ ।
कृषि कर्मभित्र पसेर काम गर्न खोज्दा केही नीतिगत अवसर पनि हुँदा रहेछन् । कृषि कर्मको दायरा फराकिलो हुँदै जाँदा थप लगानी आवश्यक परिहाल्छ । यसका लागि ब्याज दर छुटमा कृषि ऋण लिन सकिने प्रावधान छ तर त्यो लिन धेरै मुस्किल भइरहेको छ । तीन गुणाभन्दा बढीको धितो राख्नु पर्ने, त्यस कृषि कम्पनी वा फार्मका सबै सेयर सदस्यको एकाघरका समेत जम्मा भई वैंकमा उपस्थित भई ल्याप्चे गर्नु पर्ने बाध्यता छ । त्यो सबै मापदण्ड पूरा गर्न मुस्किल पर्दछ । अलि ठूलो आकारमा व्यवसाय गरौँ भने धेरै जना साथीभाइ जुटेर काम गर्न खोज्यो अनि ऋण लिने बेलामा यस्तो कठिनाइ आइपर्छ । सरकारले दिएको सहुलियत लिन सक्ने अवस्था भइराखेको छैन ।
सरकारी अर्को सहुलियत बिमा हो । आफ्नो लगानी सुरक्षित गर्न सबैले चाहन्छन् । यसका लागि सरकारी प्रबन्धमा बिमा आकर्षित खाल्को छ । बालीको बिमा गर्दा बुझाउनु पर्ने शुल्कको ७५ प्रतिशत सरकारवाट व्यहोर्ने व्यवस्था छ । कषि व्यवसायिले २५ प्रतिशत मात्र बुझाउँदा हुन्छ तर बाली बिमा गराउनु मुस्किल रहेछ । केही गरी गराइहालियो भने पनि त्यसबापतको दाबी लिनु पर्ने अवस्था आएमा फलामको च्यूरा चपाउनुसरह हुँदो रहेछ । बालीको बिमा गर्न जिम्मेवार पाएका कम्पनी तयार हुँदैनन् । त्यो कम्पनीको केन्द्रीय कार्यालयले जिल्ला शाखालाई बाली बिमा नगराउनु भन्छ । पशु बिमाका लागि तयार भएको पाइयो तर बाली बिमा पटक्कै गराउन चाहँदैनन् । कसै गरी गराएछन् भने पनि दाबी लिन धेरै मुस्किल मात्र होइन असम्भवजस्तै हुँदो रहेछ । हामी हाम्रा सबै बालीको बिमा गराउन चाहान्छौँ तर खै ?
आगामी वर्षदेखि अनुदानको व्यवस्था नै खारेज हुन्छ भन्ने सुनिएको छ । यस वर्ष विभिन्न अनुदानका लागि सूचना आह्वान तहगत सरकारहरुवाट भए । यसमध्येको एक उदाहरण यहाँ प्रस्तुत गर्न चाहन्छु । वाग्मती प्रदेश सरकार, कषि मन्त्रालयले कृषि उपकरणका लागि ७५ प्रतिशत अनुदानका लागि निवेदन आव्हान ग¥यो । हामीले आवेदन दियौँ, हाते ट्र्याक्टरका लागि । धन्न, निवेदन कृषि ज्ञान केन्द्र रामेछापको सम्पर्क कार्यालय चरिकोटमा दिन पाइयो । हामी छनोटमा प¥यौँ, हाते ट्र्याक्टर पाइने भइयो । सम्झौता गर्न कृषि ज्ञान केन्द्र रामेछाप जानु पर्ने भयो । संझौता भयो । सम्बन्धित कम्पनीको बंैक खातामा रु.५० हजार जम्मा गरिदियौँ । लेखिए अनुसारको उपकरण सम्बन्धित बिक्रेता कम्पनीले चरिकोटैमा उपलब्ध गराइदियो । त्यो राम्रो भयो । त्यसपछि त्यसको कम्पनीको बिलसहित बोकेर रामेछापमा रहेको कृषि ज्ञान केन्द्रमा नै बुझाउनु प¥यो । लकडाउनको समय थियो अनेक तरहले बुझाइएको छ । अब सुनिँदै छ, अनुदान बापतको ७५ प्रतिशत रकम फिर्ता लिन फेरि एकपटक रामेछाप जानु पर्छ रे । बजार मूल्य कति पर्ने हो हामीले सोधखोज गरेका छैनौँ । प्रतिस्पर्धाबाट छानिएकोले सस्तै परेको होला भन्ने लागेको छ । त्यसमाथि पनि अनुदान पाउने भएपछि खुसी त भइयो नै । तर रु. ५० हजारको ७५ प्रतशित रकम फिर्ता लिन कति पटक धाउनु पर्ने ? के यहि हो कृषिमा सहुलियत बनाउने प्रक्रिया ? संघीयता भनेको यही होला त ? हाम्रो अभ्यास कता हिँडिरहेको छ ? सामान्य कृषकले यी सबै प्रक्रिया पूरा गर्न सजिलो छ ? सबै पालिकामा कृषि शाखाहरु छन्, त्यहीमार्फत गरे के हुन्थ्यो होला ? वा सबै जिल्लामा कृषि कार्यालय वा सम्पर्क कार्यालयमार्फतै गरे पनि हुने थियो नी । कुनै कार्यालयप्रति गुनासो होइन हाम्रो प्रणालीप्रतिको प्रश्न हो । वैंकहरुवाट रकम आदान प्रदान अनलाइनवाट हुन्छ यस्ता काम चाहिँ अनलाइनवाट किन नगरिएको होला ? हामी हिसाब गरौँ खेत बारीमा बिताउनु पर्ने मान्छेको समय, लकडाउनको बेलामा ओहोर दोहोर गर्दाको अन्य खर्च । यसले पक्कै पनि उत्साहित बनाउँदैन ।
आफ्नो नजिकमा कार्यालयहरु हुँदा काम गर्न सजिलो हुने कुरा बोच वाग्वानी केन्द्र, भीमेश्वर नगरपालिका र प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना किबी जोन दोलखासँग सहकार्यले बनाएको छ । कम्तीमा पनि कृषि कर्मसँग सम्बन्धित यस्ता सेवा प्रवाह गर्ने कार्यालयनजिक हुनु पर्ने आजको आवश्यकता पनि हो । यस विषयका थप पक्षहरु आगामी लेखनमा केलाइने छ ।
कृषिकर्म लाग्दा आवश्यक पर्ने भनेको प्राविधिक सेवा हो । हामीले परीक्षणका लागि माछापालनको काम गर्ने सोच्यौँ । माछाको भुरा पाउनै मुस्किल । गतवर्ष नै पोखरी तयार भएको भए तापनि भुरा पाउन नसकेर पोखरी खेर गयो । गतवर्ष बालाजुमा रहेको मत्स्य पालन केन्द्रमा सम्पर्क गरी पटक पटक कोसिस ग¥यौँ । २ पटक त्यही पनि पुगियो । भुरा लगेको ४ घन्टाभित्र पोखरीमा हालिसक्नु पर्छ भन्ने कुरा जानकारी पाइयो । ८ घन्टासम्मका लागि अक्सिजन राख्ने प्रविधि वनाइँदै छ, त्यसपछि लैजानु होला भन्ने जानकारी पाइयो । त्यो प्रविधि बालाजुमा गत वर्ष हुन सकेन । बाध्य भएर गत वर्ष भुरा हाल्ने सिजन नै गुजार्न पुग्यौँ । यसपटक पनि त्यही सम्पर्क ग¥यौँ । अहिले पनि टुंगो छैन भने पछि हेटौँडास्थित मत्स्यपालन निर्देशनालयमा अधिकृत नवराज दाहालसँग सम्पर्क गरी उनको समन्वयमा चितवनको भँडारामा भुरा पाइने भइयो । अघिल्लो दिनमा नै उही बास बसी बिहान ५ बजे नै भुरा वितरण केन्द्रमा लाइन बस्न गयौँ । भुरा हालेको बढीमा ८ घन्टामा पोखरीमा हालिसक्नु पर्ने जानकारी पाइयो । हाम्रो पोखरीमा भ्यागुता धेरै छन् त्यसले माछाको भुरा खान्छ भन्ने सुनियो त्यस बारेमा त्यहाँ सोध्दा ठोस जानकारी पाउन सकिएन । काठमाडौं हुँदै जाने, जाली किन्ने र केही दिनसम्म जालीभित्र माछा पाल्ने सोचसहित तिलराज र म फर्कियौँ । कस्तो जाली चाहिन्छ भन्ने हामीलाई थाहा थिएन । माछा सम्बन्धी तालिम कहाँ पाइन्छ भनी भँडारामा सोध्दा सरकारी निकायले त्यस्तो दिँदैन र कहाँ पाइन्छ पनि थाहा छैन रे । भगवान् भरोसा भन्दै आफ्नै पाराले जाली किन्यौँ । किताबमा पढेको भरमा दानाका लागि चाहिने सामग्री पनि तयार गर्न लगाइयो । हामी बनेपा पुगेका थियौँ । तिलराजको गाडी बिग्रियो । ढिला भइसकेको थियो, अब झन् गाडी बिग्रियो । हतार हतार काठमाडौंबाट सुमो मगाएर चरिकोटतिर लागेँ । १२ घन्टा नाघेपछि पो पोखरीमा पुगियो । माछाका भुरा सत्यानाश भयो होला भन्ने लागेको थियो । तर केही बाँचेको नै पाइयो । रात परिसकेकाले जालीमा हाल्न सकिएन । अनी आधीजति त्यत्तिकै पोखरीमा छाडेर बाँकी चाहिँ एक बाल्टीमा हालेर छाडियो । भोलि पल्ट जालीभित्र केही माछा राखी १५ दिन जत्ति छुट्टै पाल्यौँ । पोखरीमा छाडेका अली फस्टाएको देखेर सबै भुरालाई पोखरीमा नै छाडिदियौँ । अहिलेसम्म माछाको अवस्था राम्रै देखिन्छ । अब के गर्ने भनेर जान्नका लागि चरिकोटमा कुनै निकाय वा सेवा केन्द्रहरु छैनन् ।
कृषिभित्रको कुनै एक व्यवसाय मात्र गर्छु भनेर पनि हुँदो रहनेछ । यसका अन्तरकुन्तरमा काम गर्दै जाँदा विभिन्न पक्षमा जोडिन पुगिने रहेछ । यसका सरोकारवालाको सहजीकरण आवश्यक भइरहन्छ । सरकारले बनाएका असल व्यवस्थालाई सहज कार्यान्वयन आजको प्रमुख आवश्यकता हो । पछिल्लो अवस्थामा व्यवस्था राम्रो गर्ने तर कार्यान्वयन फितलो भएको देखिन्छ ।