सरकारमाथि ऋण काढी–काढी यस आरामको साधन किन्दै छ भन्ने आरोप नेपाली जनताले लगाएको छ । नेपालमा केन्द्रदेखि स्थानीय तहसम्म ७६१ वटा सरकारहरु छन् र सबैको ध्यान महँगा आरामदायक गाडीहरु किन्नमा मात्रै केन्द्रित छन् । गत आमचुनावमा दुईतिहाई बहुमतको साथ चुनाव जितेपछि केन्द्रीय सरकार चलाउने दलका नेताहरुले मितव्ययता अपनाउनेमा जोड दिएका थिए । तर अहिले सबै तहका सरकारहरु त्यसको ठिक उल्टो बाटोमा लागेका छन् । करोडको गाडी चढ्ने होडबाजी नै चलेको छ भने राष्ट्रले भोगिरहेको यो कोरोनाको कठिन कालमा पनि नेताहरुको आँखा खुलेको छैन र सबै कुनै न कुनै भ्रष्टाचारको काण्डको रचना गर्नमा व्यस्त भएका छन् । राष्ट्रपति भवनमा गलैँचा फेर्न खर्च गरिएको एक करोडको चर्चा खुबै चलेको थियो र राष्ट्रपति गलैँचा फेर्न चाहन्छिन् तर नेपाली जनता राष्ट्रपति नै फेर्न चाहन्छ भन्ने नारा पनि राजधानीको सडकमा खुबै नेपाली युवाहरुले घन्काएका थिए । कोरनाकाल नेपाली जनताका लागि विपत्तिको रुपमा आएको छ भने पालिकाका जनप्रतिहरुका लागि अवसरको रुपमा आएको छ । पालिकाले करोडौँ पैसा कोरोना रोगको रोकथामको नाममा पानीझैँ बगाएका छन् । फाटफुट कोरोना रोगीहरु भएको पालिकाहरुमा पनि त्यसरी नै कोरोना रोकथामको नाममा खर्च गरिएका छन् । यस्तो खर्चको मात्रालाई हेर्दा अब कोरोना रोगको प्रकोप बढ्दै गएमा राष्ट्रको आयले धान्न नसक्दा संघीय प्रणालीनै धरासायी हुने देखिन्छ । कोरोना रोगको प्रकोप बढ्नुभन्दा पहिले जनप्रतिनिधिहरुको ध्यान आरामदायी गाडीहरु किन्नु, डोजर किन्नु र डाँडै भत्काएर सडकहरु खन्नुमा केन्द्रित थियो भने कोरोनाको प्रकोप बढेपछि सजिलै बजेट सक्ने उपाय हात परेका छन् । फलस्वरुप आँखा चिम्लेर दलहरुले मिलेरै पालिकाको बजेट मितव्ययी तरिकाले खर्च गर्दै सकेका छन् । नेपालमा बर्खाकाल सुरु भएसँगै पहाडमा धेरै पहिरोहरु जान थालेका छन् भने तराइमा डुबानको समस्य सुरु भएको छ । पहाडी भूभागमा पहिरो गएकाले उक्त भूभागमा बसोबास गर्नेहरु धेरैको ज्यान गइसकेको छ । नेपाली जनता एकातिर कोरोनाको परिलोमा छन् भने अर्कोतिर पहिरो र डुबानको थप समस्याले झनै पीडित भएका छन् । राष्ट्रले भोग्दै गरेको यस्तो अवस्थामा पालिका चलाउन दलहरुबाट चुनिएका जनप्रतिनिधिहरुले खर्च गर्नमा मितव्ययिता नअपनाउँदा राष्ट्रको आर्थिक समस्या झनै चुलिएर गएको छ । नेपालमा भ्रष्टाचार र अपराध आमविषय बनेको छ । दलहरुमध्येबाट चुनिएको यो सरकारर पहिले बनेका सबै दलका सरकारहरु अनेक भ्रष्टाचार र अपराधका काण्डैकाण्डमा मुछिएका छन् । जुन जोगी पनि कानै चिरेको भनेझैँ दलहरुबाट चुनिएको जुनसुकै सरकार पनि भ्रष्टाचार र अपराधका ठूलाठूला काण्डहरुमा मुछिएर बद्नाम भएका छन् । हाल सत्तामा कायम रहेको नेकपा सरकारले पनि धेरै काण्डहरु घटाइसकेको छ र नेपाली जनताप्रति जवाफदेही भएर काम गरेको उदाहरण कुनै छैन । यसै सिलसिलामा नेकपा सरकारको यति समूहसितको गठबन्धन निकै शंकास्पद बन्दै गएको छ । नेकपाका ठूलै नेताको उक्त समूहसित साँठगाँठ रहेको भेद् क्रमशः अहिले खुल्दै गएको छ र कालन्तरमा जवाफदेही बन्नु पर्ने सम्भावना बढेको छ । यति समूहको संलग्नताकै कारण राष्ट्रिय ध्वजावहाक नेपाल एयरलाइन्स राजनीतिक हस्तक्षेप भएकाले धारासायी बन्दै गएको छ भने उता यति समूहको लगानीमा चलेको हिमालय एयरलाइन्सले भने एकपछि अर्को उन्नति गर्दै गएको छ । नेपालमा यस्तो कुनै नयाँ नौलो घटना होइन किनकि नेपालमा सरकारी कम्पनीकै समान काम गर्ने गरी आफ्नै साझेदारीमा निजी कम्पनी खोली चलाउने र आफैँ हाकिम भएको सरकारी कम्पनीलाई भने डुबाउने चलन पहिलेदेखिनै चलेको छ । नेपाल एयरलाइन्सको सन्दर्भमा पनि यहि प्रकृतिको षड्यन्त्र सरकारकै संलग्नतामा भइरहेको देखिन्छ । गलत नियत भएकालाई सञ्चालक बनाएर सरकारले नेपाल एयरलाइन्सको व्यवस्थापनमा राजनीतिक हस्तक्षेप गरेकाले नै राष्ट्रिय ध्वजावाहक अहिले ठूलो आर्थिक संकटमा परेको पुष्टी भएको छ । विदेशी गाडीहरु बेच्ने एजेन्टहरुदेखि लिएर उड्ने प्लेनहरु बेच्ने एजेन्टहरुसम्म अहिले नेपालमा बेरोकटोक सक्रिय छन् र उनीहरुको सिधै पहुँच नेकपा सरकारभित्रै सम्म भएको बुझिन्छ । दलहरुका सबै राजनीतिक कार्यकर्ताहरु कुनै न कुनै विदेशी एजेन्टहरुको बिचौलिया बनेर हिँडेका छन् । राज्यको नियम, कानुन र प्रणाली अनुसार काम हुन र ठेक्का लगाउन एजेन्ट र बिचौलियाहरुको यो संगमले गर्दा कहिले सम्भव भएको छैन । पहुँचवाला बिचौलियाले आफू संलग्न भएको एजेन्टले काम नपाउने भएमा नेपालको खरिद ऐन र नियमावलीलाई नै संशोधन गर्ने गरेका छन् । यिनै कारणहरुले गर्दा नेपालमा वास्तविक लगानीकर्ता आउन सकेको छैन र जो कुनै कारणबाट आएका थिए तिनीहरु पनि अहिलेसम्म नराम्रोसित फसिसकेका छन् । कति धोबीको कुत्ता न घर न घाटको पनि भएका छन् । नेपालको वास्तविक विकास नभएको पनि यिनै कारणहरुबाट हुन् । नेपालमा राजाको सक्रिय शासन चलेको पञ्चायत कालमा राष्ट्रलाई आत्मनिर्भर बनाउन सक्ने अनेक उद्योगहरु स्थापना गरी सञ्चालनमा ल्याएका थिए । खाद्य सुरक्षाको क्षेत्रमा नेपाल त्यतिबेला दक्षिण एसियामै अग्रनीय स्थानमा थियो । पञ्चायत कालमा राष्ट्रलाई स्वाबलम्वी बनाउनका निमित्त स्वदेशमै उत्पादन भएको लत्ताकपडा र अन्य दैनिक उपभोग गर्ने वस्तुहरुको उपयोग गर्न राज्यको ग्राह्यता र संरक्षण उद्योगीहरुलाई प्राप्त थियो । राजतन्त्र र पञ्चहरुलाई फालेर सत्तामा पुगेका दलहरुले भने त्यसको ठिक उल्टो गरेका छन् । सबै स्वदेशी उद्योगहरु बन्द गरेका छन् भने स्वदेशी वस्तुहरुभन्दा आयातित वस्तुहरु उपयोग गर्नका लागि राज्यले नै ग्राह्यता दिएको छ । पहिलेका उद्योगीहरु अहिले आयात व्यापारमा लागेका छन् र उद्योगीहरुलाई भन्दा नाफाखोर व्यापारीहरुलाई दलहरुले धेरै सहुलियत दिएका छन् । व्यापारीहरुलाई निजी बैंकहरु खोलेर चलाउन राज्यले अनुमति दिएको छ । त्यसैले गर्दा उद्योग स्थापना गर्नका लागि नेपालमा लगानी छैन र सबै निजी बैंकहरुको पैसा ऐसआरामको सामग्री आयात गर्नका लागि नाफाखोर व्यापारीरुले लाने गरेका छन् । निजी बैंकहरुमा व्यापारीहरुको मात्रै पहुँच रहेको छ र नेपालका विपन्नवर्गसम्म निजी बैंकहरु पुग्न सकेका छैनन् । दलहरुले राज्यको खर्च मात्रै बढाउने तर उत्पादन बढाउनेतिर ध्यानै नदिने गरेकाले अहिले नेपालमा गतिलो उद्योगहरु कुनै स्थापना भएको छैन । करोना रोगले झनै दलका नेताहरुलाई नांगेझार पारेको छ । मेडिकल शिक्षाका माफियाहरुसित मिलेर नेपाल राष्ट्रलाई लुट्ने योजनाका साथ लागेका दलका नेताहरु यतिबेला झसंग भएका छन् । कोरोना रोगसित लड्ने जनशक्ति र उपचार गर्ने अस्पतालहरुलगायत अन्य स्वास्थ्यका पूर्वाधारहरुको कमी रहेको प्रत्यक्ष अनुभव गरिएका छन् । यहि कुरा डा. गोविन्द केसीले लगातार उठाउँदा पनि सरकारले सुन्न चाहेन र राजनीतिक गोलचक्करमा पारी उनले उठाएको जनताको आवाजलाई बेवास्ता गरियो । आज आएर डा.केसीले विगतमा उठाएका सबै मुद्दाहरु जनहितका लागि थियो भन्ने कुरा सावित भएको छ भने दलहरुले जस्तो कुनै निजी स्वार्थ उनले झुन्ड्याएको भेटिएको छैन । दलहरुले नेपालको सत्ता कब्जा गर्नका लागि कुप्रचारको सहायता लिएका थिए र त्यसको कारणले राष्ट्रहितमा राम्रो काम गरिरहेको राजतन्त्र र पञ्चायती व्यवस्था समाप्त भयो । दलहरुले त्यतिबेला राजा र पञ्चहरुमाथि लगाएका सबै आरोपहरु अहिले मित्थ्या सावित भएका छन् र कसैका विरुद्ध पनि दलहरुका सरकारले अपराध गरेको प्रमाण जुटाउन सकेन । विदेशी बैंकमा राजपरिवारले नेपालमा भ्रष्टाचार गरी पैसा लगेर राखेका छन् भन्ने आरोप गलत निस्केको छ । बरु अहिले दलका नेताहरुले भने विदेशी बैंकमा भ्रष्टाचार गरी आर्जन गरेको पैसा राखेको र विदेशमा सो पैसासमेत लगानी गरेको आरोप खेप्दै छन् र केही प्रमाणहरु पनि भेटिएको देख्ने सुन्ने नेपाली जनताहरु पनि छन् । राजा र राजपरिवारले आफ्नो सम्पत्ति लुकाएका छैनन् र उनीहरुको जे जति लगानी छन् त्यो नेपालभित्रै छन् । उनीहरुले नेपालको विभिन्न भेगमा उद्योगहरु खोली चलाएका छन् र धेरै नेपालीलाई रोजगारी पनि दिएका छन् । पूर्वराजाको पाँचतारे होटल सोल्टीमा नै दलका नेताहरु होलीवाइन पिउनेदेखि लिएर अनेक अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको सभा समारोहहरु गर्दै आएका छन् । त्यो मात्र नभएको भए ठूला विदेशी सरकारी पाहुनाहरुलाई लगेर राख्ने उपयुक्त होटल नेपालमा अरु छैन । नेपालको सत्ता सम्हाल्न पुगेका दलका नेताहरुलाई उद्योग खोल्न र चलाउनबाट एलर्जी भएको छ त्यसैले उनीहरु भएका उद्योगहरु पनि बन्द गर्दै अग्लो स्मारक र मोनुमेन्ट बनाउने धन्दातिर लागेका छन् । उद्योग खोली चलाउने झन्जट गर्नुभन्दा विदेशी उद्योगहरुले उत्पादन गरेको तयारी मालसामान आयात गरी प्रयोग गर्नेमा जोड लगाएका छन् । आयसी सामग्रीहरु आयात गर्नका लागि विदेशी मुद्रा जुटाउनका निमित्त मानवतस्करी र बेचबिखनमा जोड दिएका छन् । राष्ट्रलाई परनिर्भर बनाउने पर्यटन व्यवसायलाई उद्योग भन्दै त्यसैको पछाडि सबै दलका नेताहरु वर्षौँदेखि लागेका लागेकै छन् । सत्तामा बस्ने दल बदलिए पनि सरकारको नीति बदलिएको छैन र उही पुरानै पुँजीवादी नीतिलाई निरन्तरता दिने काम मात्रै गरेका छन् । नेपाली जनताले चाहेको परिवर्तन नेकपालाई दुईतिहाई बहुमत दिँदा पनि आउन सकेन त्यसैले दलहरुकै विकल्प खोज्न नेपाली जनता अहिले बाध्य भएका छन् । व्यवस्था बदलिए मात्र नेपाली जनताले चाहेको परिवर्तन नेपाल आउने र नेपाली जनता सुखी र नेपाल राष्ट्र समृद्ध हुने कुरा अहिले ऐना हेरेझैँ छर्लंगै भएका छ ।
