नेपाललाई आत्मनिर्भर राष्ट्र बनाउनको निमित्त नेपालको औद्योगिक विकास गर्न लागी परेको राजा र उनको सक्रिय नेतृत्वमा चलेको पञ्चायती व्यवस्थाबाट दलहरुले झुटो प्रचार प्रसार गरी अनेक तथ्यहीन आरोप लगाउँदै नेपाली जनतालाई उक्साएर सत्ता खोसेका थिए । बितेको तीन दशकदेखि दलहरुले नेपालका राजकीय सत्ता सम्हालेका छन् । यो अवधिमा दलहरुले राष्ट्रको विकास गर्नुभन्दा पनि ज्यादा समय आपसी राजनीतिक संघर्षमा नै बिताएका छन् । नेपाली जनतालाई स्थिर सरकारसम्म पनि दिन नसकेको अवस्था अहिले नेपालमा विद्यमान छ । नेपालको औद्योगिक विकास गर्नेतिर दलहरुले ध्यानै दिएन भने पहिले भएका औद्योगिक विकासलाई पनि चलाउन सकेन र आर्थिक उदारीकरणको नाममा सबै स्थापित उद्योगहरुलाई निजीकरण गरी बेचेर खाएका छन् । अहिले नेपालको औद्योगिक अवस्था लथालिंग रहेको छ र त्यसलाई पुनः व्यवस्थित गर्ने चासो दलहरुको सरकारले देखाएका छैनन् । पञ्चायत कालमा नेपालमा औद्योगिक विकास गर्नका लागि स्थापना गरिएको नेपाल औद्योगिक विकास निगमलाई पनि दलहरुले बन्द गरेका छन् । उक्त संस्थाले नेपालमा उद्योगहरु खोल्न लगानी र प्राविधिक सहयोग दिने गरेको थियो । पञ्चायतकालमा नै खोलिएका र धेरै नाम कमाएका औद्योगिक विकास क्षेत्रहरु पनि अहिले सुनसान र गतिविधिहीन भएर बसेका छन् । दलहरुको सरकारले चलिराखेको औद्योगिक क्षेत्रहरुलाई झन सक्रिय र उपयोगी बनाउनका निमित्त कुने पहलकदमी गरेन । फलस्वरुप राष्ट्रको नाम चलेको बालाजु र पटन औद्योगिक क्षेत्रहरु समेत गतिहीन बनेर बसेका छन् र उक्त औद्योगिक क्षेत्रहरुले चर्चेको जग्गाहरुसमेत घरजग्गाका बिचौयलयाहरुले बेचबिखन गरी खाने प्रयास गर्दै छन् । नेपालका पुराना औद्योगिक क्षेत्रहरुको जग्गा यसरी नै घरजग्गाको बिचौलियाहरुको चपेटामा एकपछि अर्को पर्न थालेका छन् । पञ्चायती कालमा निर्माण गरिएका औद्योगिक विकास क्षेत्रहरुमा दलहरुको सरकारले औद्योगिक गतिविधि बन्द गरेको हुँदा गौचरणमा परिणत भएका छन् । दलहरुको सरकारले परनिर्भर नीति लिएको छ र सोहीअनुसार उत्पादनलाई भन्दा खर्च गर्नमा जोड लगाएका छन् । व्यापार र व्यपारीहरुलाई ठूलो महत्व दिएको हुँदा नेपालमा विदेशीको व्यापार फैलाउनका लागि सुख्खा बन्दरगाहरुको निर्माण गरिएका छन् । नेपाल भारतको सीमानामा व्यापार सहजीकरणका लागि पूर्वाधार विकासमा धेरै लगानी गरिएका छन् । मुख्य राजमार्गहरुलाई व्यापारिक मार्ग नामाकरण गरी त्यसलाई बहुलेनको बनाउनेदेखि लिएर स्तरीकरणको काम धमाधाम विदेशी बैंकहरुबाट राष्ट्रिय ऋण लिएर भइरहेका छन् । यसबाट नेपाल राष्ट्रलाई भन्दा पनि विदेशी मुलुकहरुलाई नै ज्यादा फाइदा पुग्ने देखिन्छ । नेपाल सरकारले आयात व्यापारबाट प्राप्त हुने भन्सार करलाई ठूलो राष्ट्रिय आयको स्रोत मानेको छ त्यसैले नेपाली जनताले उपयोग गर्ने दैनिक उपभोगका सामग्रीहरुदेखि लिएर डिजल, पेट्रोलमा भारी भन्सार कर लगाएका छन् । नेपालको औद्योगिक विकास नगण्य भएको हुनाले सामान्य दैनिक उपभोगका सामग्रीहरुको लागि पनि आयातमा नै निर्भर गर्नुपर्ने अवस्था छ । नेपालबाट निर्यात गर्नका लागि औद्योगिक उत्पादन न्यून भएको हुँदा निर्यात व्यापारबाट नेपाललाई हुन सक्ने फाइदा नगण्य छन् । विदेशी बिचौलियाहरुको जालमा नेपालको राजनीतिक दलहरु परेको हुँदा नेपालको आफ्नै औद्योगिक विकास हुने गरी नीति बनाउन चुकेका छन् । नेपालका दलहरुले रेलको विकासमा ठूलो लगानी गरेका छन् र लगातर लगानी बढाउँदै पनि लगेका छन् । उनीहरुसित रेलको विकासलाई कसरी नेपालको समृद्धिसित जोड्ने भन्ने योजना छैन । रेल विकासमा गरेको लगानी नेपालको औद्योगिक विकास नभएसम्म निष्क्रिय लगानी बन्ने र त्यसबाट कुनै आर्थिक उत्पादन र उन्नति नहुने देखिन्छ । रेलमा यात्रा गर्ने यात्रुहरुदेखि लिएर रेलबाट गरिने ढुवानीसम्म अहिलेको अवस्थामा पर्याप्त छैन । पछि यस्तो हुन सक्छ भन्ने अनुमानकै आधारमा लगानी गर्दै र बढाउँदै जाँदा राष्ट्र कंगाल र बनाएको पूर्वाधार उपयोगविहीन भई खण्डहरमा परिणत हुने देखिन्छ । भारतको सहयोगमा बन्दै गरेका सीमा रेल लिंकहरु समेत चलाउन नेपाललाई कठिन भएको अहिलेको अवस्थामा पूर्वदेखि पश्चिमसम्मको विद्युतीय रेल मार्ग बनाएर चलाउन सक्ने क्षमता नेपालले विकास गर्न निकै कठिन हुने देखिन्छ । दलहरुको सरकारले पूर्वाधार विकासमा जति जोड लगाएर लगानी गरे पनि त्यो सबै बालुवामा पानी खन्याएसरह मात्रै हुने प्रष्ट नै छ । बिहे गर्ने हतारले केटी माग्न बिर्सेझैँ दलहरुको सरकारले नेपालको पूर्वाधार विकासमा गरेको लगानी देखिएको छ । यस्तो लगानीबाट नेपालमा समृद्धि पनि नआउने र नेपाली जनता सुखी पनि नहुने निश्चित छ । पहिले नेपालको औद्योगिक विकासलाई अगाडि नबढाएसम्म नेपालको पूर्वाधार विकासमा गरेको लागानी उपयोगी हुन सक्दैन । त्यसैले नेपालका दलहरु उल्टोबाटोमा हिँडेको र त्यसलाई सुल्टो नपारेसम्म पूर्वाधार विकासमा मात्रै लगानी गर्दै जाँदा कुनै उपलब्धिमूलक नहुने देखिन्छ । यस्तो लगानीले नेपालमा भ्रष्टाचार र अपराध मात्रै बढाएर लाने हुनाले राष्ट्रको खर्च मात्रै बढाउँछ र उत्पादन केहि हुँदैन । नेपालमा जति लगानी गर्दा पनि अल्पविकसित मुलुकको दर्जामा मात्रै कायम भइरहनुको पछाडि यहि नै मुल कारण हो । दलहरुको सरकारले ल्याउने गरेको ठूलो राष्ट्रिय बजेटहरुले नेपालमा महँगी बढाउनुको साथै नेपाली जनताको टाउकोमा कर र विदेशी ऋणको भारी मात्रै बढाउने गरेका छन् । ठूलो आकारको बजेटले गर्दा पैसाको अवमूल्यन भएर नेपाली जनताको जीवन पद्धतिलाई झन् कठिन बनाउँदै लगेको छ । यस्तो कार्यान्वयन गर्न नसकिने ठूलो आकारको नजेट ल्याएर तमासा देखाउनुभन्दा सानो आकारको सतप्रतिशत कार्यान्वयन गर्न सकिने स्मार्ट बजेट बनाउनतिर ध्यान केन्द्रित भए उपयुक्त हुन्छ । दलहरुले ल्याउने बजेटलाई पूर्वाधार बजेट भने उपयुक्त हुन्छ किनकि बजेट सबै पूर्वाधार विकासमा केन्द्रित भएर तयार पारिएको हुन्छ । दलहरुले ल्याउने बजेटले नेपालको स्वास्थ्य सेवाजस्तो महत्वपूर्ण क्षेत्रको विकासमा लगानी गर्न नसकेको कुरा कोरोना कालमा ऐनाझैँ छर्लंग भइसकेको छ । मानवीय विकासका यस्ता कैयौँ क्षेत्रहरु छन् जँहा दलहरुले बजेटको व्यवस्था नगरेकाले विकास गर्न सकिएको छैन । दलहरुले नेपाली जनाताको थाप्लोमा विदेशी ऋणको भारी बढाउने काम मात्रै गरेका छन् । वैदेशिक रोजगारी र पर्यटन विकासमा दलहरुले जोड लगाएको भए पनि यो परनिर्भर व्यवसायहरु भएको हुनाले दीर्घकालिन रुपमा नेपालको हितमा छैन । त्यसै पनि वैदेशिक रोजगारीले मानव तस्करीलाई बढाउने गरेकाले यसबाट नेपालको बद्नामी पनि बढेको छ । खासगरी वैदेशिक रोजगारीमा गएका नेपाली चेलीहरु सुरक्षित छैनन्, उनीहरु विदेशमा नियमित बलात्कार र अपाराधको सिकार हुँदै आएका छन् । हालै कोरोना कालमा उद्दार गरिएका नेपाली चेलीहरु धेरै बच्चा जन्माउने भएर फर्किएकाहरु मात्रै थिए । नेपालको औद्योगिक विकास गर्न दलहरुले ध्यान नदिएको हुनाले स्वदेशमा नै नेपाली युवा युवतीहरुले रोजगारी पाउन सक्ने संभावना बढेको छैन त्यसैले उनीहरु अनेक दुःख कष्ट सहेर पनि वैदेशिक रोजगारीमा जान बाध्य भएका छन् । दलहरुको सरकारले पनि यहि परनिर्भर वैदेशिक रोजगारीलाई बडो महत्वका साथ मन्त्रालय, विभाग र श्रम कूटनीतिक नियोगहरु नै खोली सहजीकरण र सुदृढीकरण गर्दै आएका छन् । दलका केही नेताहरु वैदेशिक रोजगारीको बाहनामा मानव तस्करीको धन्दालाई अपनाएका पनि छन् जुन कारणले गर्दा नेपालको संसारभर बद्नाम भएको छ । संसारभर फैलिएको कोरोना रोगले गर्दा दलहरुले अति महत्वका साथ नेपाल राष्ट्रको भाग्य निर्माण गर्नका लागि अपनाएको वैदेशिक रोजगारी व्यवसाय संकटमा परेको छ । दलहरुले राष्ट्रको ठूलो लगानी यो व्यवसायको विकास गर्नका लागि लगाइसकेको हुँदा कोरोना रोगको प्रकोप नरोकिएको खण्डमा सबै लगानी डुब्ने त्रास बढेको देखिन्छ । त्यसैगरी नेपाल सरकारले पर्यटनको क्षेत्रलाई पनि उद्योगजस्तै विकासको रुपमा हेरेको छ र सोहीअनुसार उक्त क्षेत्रको विकासमा ठूलो लगानी गरेका छन् । तर अहिले कोरोना रोगले गर्दा होटेललगायत सम्पूर्ण पर्यटन व्यवसायहरु बन्द भएका छन् । कैयौँ यो क्षेत्रमा काम गर्नेहरु वेरोजगार भएका छन् भने राज्यले यो क्षेत्रबाट पाउने राजस्व पनि ठप्पै भएको छ । अरुको भरमा मात्र चल्ने यो पर्यटन व्यवसायले राष्ट्रलाई संकटमा पारेको यो बेलामा कुनै सहयोग भएको छैन उल्टै राज्यको दायित्वलाई बढाएको छ । यस्ता परनिर्भर विकासमा समय र स्रोतको खर्च गर्दै जाने तर औद्योगिक विकासजस्ता महत्वपूर्ण विकासलाई भने नजरअन्दाज गर्ने दलहरुले राष्ट्रलाई यतिबेला संकटमा परेका छन् । विदेशीले ऋण नपत्याएको खण्डमा पेटभरी खानसम्म पनि नसक्ने हालतबाट नेपाल राष्ट्र र नेपाली जनता गुज्रिरहेका छन् । दलहरुले नेपालको औद्योगिक विकासलाई लगातार बेवास्त गर्दै गएको हुँदा नेपाल राष्ट्र झन्झन कमजोर बन्दै गएको छ । विदेशीले नेपालीलाई हेप्न थालेका छन् भने नेपाली जनता तिनै हेपाहा विदेशीको गुलामी गरी पेट पाल्नु पर्ने भएको छ । सबै साधनहरु र आर्थिक उन्नतिका अनेक स्रोतहरु भएर पनि नेपाल किन इजरायलजस्तो शक्तिसाली राष्ट्र बन्न सकेको छैन । यो नेपालको राजनीतिक नेतृत्व कमजोर भएकाले नै हो । नेपालका दलहरुले सशक्त नेतृत्वदायीको भूमिका राम्रोसित निर्बाह गर्न सकेन त्यसैले गर्दा नेपाल राष्ट्र कमजोर भएको छ र भीखमंगा राज्य भएर निरिह बनेको छ । दलहरुले नेपालको औद्योगिकीकरण गर्न सक्दैन भने सत्तामा जुकाझैँ टाँसी बस्नुको कुनै मतलव छैन । तरुन्तै सत्ता त्यागेर सक्षम नेतृत्व गर्न सक्ने नेतालाई अवसर दिनु राम्रो हुन्छ । नेपाली जनताले मुलुकमा औद्योगिक क्रान्तिगरी दक्षिण एसियामा शक्तिशाली राष्ट्र नेपाललाई बनाएर स्थापित गर्न चहेका छन् । अरुको व्यापारिक उपनिवेश बनाएर राष्ट्रलाई विदेशीको आर्थिक कैदमा राख्ने दलहरु देखिन नेपाली जनता वाक्कदिक्क भएका छन् । भ्रष्टाचार गरी खान पाइने भौतिक पूर्वाधार विकासमा भने नेताहरु जोड्तोडले लागेर राष्ट्रको खर्च बढाएका छन् भने आर्थिक उत्पादन बढाएर नेपाल राष्ट्रलाई बलियो र आत्मनिर्भर बनाउने औद्योगिक विकासलाई बेवास्ता गर्दै आएका छन् । साथै पञ्चायती कालमा बनेको उद्योगहरुलाई समेत मासेर खाएका छन् । यस्तो धुन्धुकारी दलहरुलाई सत्तामा धेरै बस्ने मौका दिएमा राष्ट्रलाई अझ तहनहस पारी पाकिस्तानकै बाटोमा लाने पक्का देखिन्छ ।
