जब मानिस जंगली अवस्थामा हुँदा चेतनाको वृद्धि भएर समाजमा बस्न थाल्यो, त्यसपछि नै सामाजिक व्यवस्था कायम गर्नु पर्ने आवश्यकताको महसुस पनि मानिसले गर्न थाल्यो । त्यही सामाजिक व्यवस्था कायम गर्नका लागि समाजले विधि र कानुनको पनि व्यवस्था ग¥यो, अहिलेको आधुनिक समाजलाई विधि र कानुनले नै व्यवस्थित रुपमा संचालन गरी राखेको छ । आधुनिक समाजमा विधिको प्रयोग पक्षपातरहित निष्पक्ष ढंगले होस् भनेर स्वतन्त्र न्यायालयको व्यवस्था गरिएको हो र न्यायाधीशले गर्ने निर्णयमाथि माथिल्लो तहको न्यायालयभन्दा अन्यत्र टिकाटिप्पणी गर्न नहुने व्यवस्था पनि समाजले विधिकै शासनलाई कायम गर्नका लागि बनाएको हो । न्यायालयले निर्णय गर्दा एउटा पक्ष खुसी भए पनि अर्को पक्ष सन्तुष्ट हुने अवस्था हुँदैन । यसरी असन्तुष्ट हुने पक्षले अन्यत्र टिकाटिप्पणी र आलोचना गर्दा न्यायालय र न्यायाधीशको गरिमासँगै न्यायालयप्रतिको जनताको आस्थामा समेत आघात पर्छ भनेर अदालतले गर्ने निर्णय अदालतभन्दा बाहिर टिकाटिप्पणी र विरोध गर्न नपाइने व्यवस्था सभ्य समाजले कायम गरेको हो । यसैगरी न्यायाधीशले गर्ने निर्णय पूर्णरुपमा कानुन सम्मत् र निष्पक्ष हुन्छ भन्ने मान्यताकै आधारमा न्यायाधीशको आलोचना सार्वजनिक रुपमा गर्न निषेध गरिएको हो र अदालतले गर्ने हरेक निर्णय नागरिकका निम्ति अनिवार्य रुपले मान्नु पर्छ भन्ने व्यवस्था पनि राज्यले सभ्य समाजलाई निरन्तर रुपमा अगाडि बढाउनका लागि नै कायम गरेको हो ।
तर नेपालमा भने स्वतन्त्र र निष्पक्ष रुपमा कानुनसम्मत निर्णय गर्नु पर्ने न्यायाधीशहरुले नै ०६३ सालको राजनीतिक परिवर्तन विवादस्पद निर्णय गर्दै आएका छन् । संविधानले दिएको विशेष अधिकारलाई दुरुपयोग गर्दै न्यायाधीशहरुले गर्ने अराजक र कानुनको खिल्ली उडाउने गरी गर्ने निर्णयको कारण अदालतसमेत बद्नाम हुँदै आएको छ । र, अदालतप्रतिको जनताको आस्थासमेत निरन्तर रुपमा कमी हुँदै गएको छ । यही क्रममा न्यायालयको अन्तिम र प्रमुख जिम्मेवारी बहन गरेका प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर राणाले नै सर्वोच्च अदालतकै अर्का न्यायाधीश तेजबहादुर केसीसँग मिलेर न्यायकै गला रेट्ने निर्णय गत १५ असारमा गरेका छन् । जिल्ला र पुनरावेदन अदालतले पत्नी गीता ढकालको क्रूरतापूर्वक हत्या गरेको ठहर गर्दै सशस्त्र प्रहरीका तत्कालीन डिआइजी रञ्जन कोइरालालाई गरेको सर्वस्वहरण सहितको आजीवन काराबासको सजायलाई विभिन्न कुतर्कको आड लिएर प्रधानन्यायाधीश राणा र न्यायाधीश केसीले काराबास सजाय आठ वर्ष ६ महिनामा घटाउने र सर्वस्वहरणको फैसला बदर गर्ने निर्णय गरेका थिए । प्रधानन्यायाधीश राणा र न्यायाधीश केसीले आफूहरुले समेत ज्यानमारा ठहर गरेको कोइरालाको सजाय घटाउने गरेको निर्णयप्रति अहिले नेपाली समाज आक्रोशित भएर यो निर्णयको विरुद्धमा सडकमा उत्रिएर प्रधानन्यायाधीश राणा र न्यायाधीश केसीमाथि महाअभियोगको प्रस्ताव लगाउनु पर्ने र ज्यानमारा ठहर भएका कोइरालालाई तोकिएको कैद सजाय घटाउन नहुने माग गरिराखेको छ । प्रधानन्यायाधीश राणा र न्यायाधीश केसीले गरेको यो निर्णयका विरुद्धमा सरकारसमेत उभिएको छ र सरकारको तर्फबाट प्रधानन्यायाधीश राणा र न्यायाधीश केसीले गरेको निर्णयअनुसार गत ८ साउनमा कोइराला जेलमुक्त भएकै दिन महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले यो निर्णयका विरुद्धमा सर्वोच्च अदालतमा नै पुनर्विचारका लागि निवेदन दिएको थियो । र, अहिले महान्याधिवक्ता कार्यालयले दिएको पुनर्विचारको उक्त निवेदनमाथि सर्वोच्च अदालतको तीन सदस्यीय संयुक्त इजालासले पुनर्विचारको आदेश गरिसकेको छ । र, प्रधानन्यायाधीश राणा र केसीले गरेको उक्त निर्णयलाई न्यायाधीश बमकुमार श्रेष्ठ, प्रकाशकुमार ढुंगाना र कुमार रेग्मीको संयुक्त इजालासले कैद सजाय घटाउने प्रधानन्यायाधीश राणा र न्यायाधीश केसीको उक्त निर्णयको आधार र औचित्यमाथि समेत प्रश्न उठाएको छ । सर्वोच्च अदालतको संयुक्त बेन्चले नै गम्भीर प्रश्नहरु उठाउँदै प्रधानन्यायाधीश राणा र न्यायाधीश केसीले गरेको उक्त निर्णयमाथि पुनर्विचार गर्ने निर्णय गरेपछि उक्त निर्णय न्यायको सिद्धान्तले पूर्णरुपमा गलत भन्ने निष्कर्ष निकाल्दै प्रधानन्यायाधीश राणामाथि महाअभियोग लगाउन तम्सिएका सांसदहरु तत्कालका लागि यो अभियानबाट पछि हटेका छन् । यसैगरी प्रधानन्यायाधीशका विरुद्धमा महाअभियोग प्रस्तावको माग गर्दै भइराखेको माइतीघर मण्डला प्रदर्शन पनि रोकिएको छ ।
सर्वोच्च अदालतको तर्फबाट सर्वोच्च अदालतका प्रवक्ता भद्रकाली पोखरेलले पूर्वनायब महानिरीक्षक कोइरालाको ज्यान मुद्दाका सम्बन्धमा प्रधानन्यायाधीश राणा र न्यायाधीश केसीले गरेको निर्णयमाथि सर्वोच्च अदालतले नै पुनर्विचार गर्ने निर्णय गरिसकेकाले सर्वोच्च अदालतका सम्बन्धमा न्याय पद्दतिलाई नै प्रभाव पार्ने गरी टिकाटिप्पणी नगर्न सार्वजनिक रुपमा आग्रह गर्दै वक्तव्य प्रकाशित गरेका छन् । सर्वोच्च अदालतका प्रवक्ता पोखरेलले यो मुद्दामा गरेको निर्णयलाई लिएर प्रधानन्यायाधीश राणाको थप आलोचना सार्वजनिक रुपमा नहोस् भनेर तथा उनीमाथि महाअभियोगको प्रस्ताव लाग्ने वातावरण नबनोस् भनेर प्रवक्ता पोखरेलले न्यायालयका सम्बन्धमा सार्वजनिक रुपमा टिकाटिप्पणी नगर्न प्रचलित मान्यताअनुसार आग्रह गरेको देखिन्छ । तर अदालतको गरिमा र स्वतन्त्रता कायम राख्ने र सम्मान गर्ने जिम्मेवारी आमजनताको भन्दा पहिले न्यायाधीशहरुको हो । कानुनको दृष्टिले कुनै रुपमा पनि उचित मान्न नसक्ने गरी निर्णय गरेपछि निश्चित रुपमा न्यायालयको गरिमामाथि टिकाटिप्पणी गर्नु हुँदैन भनेर आमजनतासँगै राजनीतिक क्षेत्र चुप लागे बस्न सक्दैन । र, अदालतको मर्यादा, स्वतन्त्रता र विश्वसनीयता जोगाउन सबभन्दा पहिले न्यायाधीशहरुले नै स्वार्थको आधारमा होइन, प्रमाणको आधारमा निर्णय गर्नु पर्दछ । र, प्रधानन्यायाधीश राणा र न्यायाधीश केसीको संयुक्त इजालासले जसरी र जुन कुतर्कहरुलाई अगाडि सारेर पत्नी हत्याका दोषी ठहर भएका कोइरालको सर्वस्वहरण सहितको आजन्म कैद सजायलाई साढे आठ वर्षमा घटाउने निर्णय ग¥यो, यस्ता निर्णयका जनतामा न्यायाकै लागि सडकमा उत्रन्छन् भन्ने सत्यलाई सर्वोच्चका प्रवक्ताले बुझ्नु पर्दछ । र, स्वार्थबाट प्रेरित भएर यस्तो निर्णय गर्ने न्यायाधीशहरुमाथि पनि आवश्यक कारबाही हुने कानुनी व्यवस्था हुनुपर्छ भन्ने जनमतलाई सर्वोच्चसँगै संसदले समेत सम्मान गरेर न्यायालयको स्वतन्त्रताको दुरुपयोग गर्नेहरु माथि न्यायालयलाई बद्नाम हुन नदिनका लागि पनि केही कदम चाल्नु पर्छ भन्नेतिर पनि सोच्नु ढिलाइ गर्न नहुने सर्वोच्च अदालतले पछिल्ला घटनाले देखाएको छ ।
कतिपय सांसदले प्रधानन्यायाधीश राणा र न्यायाधीश केसीले गरेको यो निर्णयप्रति आपत्ति जनाउँदै उनीहरुमाथि महाअभियोग लगाउने चेतावनीसमेत दिएका छन् । सर्वोच्च अदालतमा नै उक्त निर्णयमाथि पुनर्विचारको प्रक्रिया अगाडि बढेकाले सांसदहरुले महाअभियोग प्रस्तावको प्रक्रिया तत्कालका निम्ति अगाडि बढाएका छैनन् । तर पुनर्विचारमा पनि प्रधानन्यायाधीश राणा र न्यायाधीश केसीले गरेको उक्त निर्णय कायम भएमा संसदमा राणा र केसीका विरुद्धमा महाअभियोगको प्रस्ताव आउने लगभग निश्चित मानिएको छ ।
