नेपाल मधेसी निजामती कर्मचारी मञ्चका मागहरु के के हुन् ? ट्रेड युनियनको निर्वाचनमा भाग लिन र चुनाव जित्न तयारी गर्नुको साटो कर्मचारी किन आन्दोलित छन् ? कर्मचारी मञ्च किन सर्वोच्चमा अडिएको छ ? लगायत विषयमा तामाकोशी सन्देश साप्ताहिकका संवाददाता एलबी विश्वकर्माले नेपाल मधेसी निजामती कर्मचारी मञ्चका अध्यक्ष भुवनेश्वर चौधरीसँग गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश….
० नेपाल मधेसी निजामती कर्मचारी मञ्च आन्दोलित छ । के विषयमा असन्तुष्टि हो, तपाईहरुको ?
थ्रेस होल्ड लगाएर आधिकारिक ट्रेड युनियनको निर्वाचनमा भोट हाल्ने हाम्रो अधिकार खोस्न खोजिएको छ । हामी त्यस्तो चाहदैनौँ । विगतदेखि नै पछाडि पारिएको मधेसलाई अहिले फेरि राजनीतिक रुपमा पछाडि पार्न खोजिँदै छ । यस्तो कार्य हामीलाई मान्य छैन । यसकारण त्यस विषयमा आधिकारिक ट्रेड युनियनले पनि हामीलाई साथ दिनुपर्छ । सरकारले कसैलाई काखा कसैलाई पाखा गर्न यस्ता खालका रणनीतिहरु अघि सारेको हो । सरकारको व्यवहारले हामी आन्दोलित छौँ । आन्दोलन गरिसकेका छैनौँ । ०६३ मा स्थापना भएको हाम्रो मञ्च ०६५ मा विधिवत् रुपमा दर्ता भएको थियो । र ०७३ साल जेठ १९ गते प्रथम निजामती कर्मचारीहरुको आधिकारिक ट्रेड युनियनको निर्वाचनमा हामीले पनि भाग लियौँ । र ७ जिल्लामा अध्यक्षसहितको बहुमत र थप ५ जिल्लमा गरेर १३ जिल्लामा हाम्रो पदाधिकारी छ । केन्द्रमा पनि १० प्रतिशत थ्रेस होल्डका कारण प्रतिनिधित्व गर्न सकेनौँ । निर्वाचन घोषणा भएर आचारसंहिता लागू भएको अवस्थामा आचारसंहित लागू गरिएको छ । १० प्रतिशत कायम गरिएको हो । त्यो । आचारसंहिता निर्वाचन घोषणा गरिएको विधि विधानबाट हुनुपथ्र्यो । त्यो भएन । त्यसैले हामीले त्यतिखेर त्यो निजामती सेवा नियमावलीको ११७ (क)मा आधिकारिक ट्रेड युनियनको निर्वाचनमा खसेको कुल मतको १० प्रतिशत प्राप्त गर्ने ट्रेड युनियनले निर्वाचनमा पुनः भाग लिन पाउने अन्यथा पुनः दर्ता गरेर मात्र भाग लिन पाउने भनिएको छ । हाम्रो नाम नै मधेसी, आदिवासी, जनजाति, थारु र मुस्लिमहरुको यो संस्था हो । यो होइन की हामी मात्रै बस्छौँ । त्यतिखेरको निर्वाचनमा कुल मतको साढे सात प्रतिशत मत हाम्रो पनि खसेको थियो । त्यसबेला पनि हामीले विरोध जनाएका थियौँ । हाम्रो मुद्दा अहिले सर्वोच्चमा छ ।
० भोट आफै“ले कम ल्याउनु भयो । नया“ कानुनले के ग¥यो ?
नयाँ कानुनले हामीमाथि विभेद् ग¥यो । मधेसी, जनजाति कर्मचारीको अधिकारलाई मिचिदियो । राजनीतिक दलहरुको ३ प्रतिशत थ्रेस होल्ड छ । तर, सरकारले हामीलाई १० प्रतिशत थ्रेसहोल्ड भन्यो । डिस्क्रिमिनेसन भनेको यहि हो । यसका कारण यो विभेद्कारी नियम हो । संविधानले दिएको अधिकार यसले मिचिएको छ । हकको हनन् भएको छ । यो संवैधानिक इजालासमा छ । ७ जिल्ला जितेको संस्थाले भाग लिन नपाउने । तर, जसले एउटा जिल्लामा चुनाव जितको छैन । उसले भाग लिन पाउने कस्तो व्यवस्था हो यो ? यसरी कसैलाई वैधानिक वा कसैलाई अवैधानिक बनाइयो किन ? हाम्रो प्रश्न हो ।
० केन्द्रमा कम कर्मचारी भएर यस्तो भएको हो ?
हामीसँग ८–९ प्रतिशत कर्मचारी छन् । मुलुकभर त्यो भन्दा धेरै कर्मचारी छन् । तर, अहिलेको सरकारले ती टुप्पोमा बसेकाहरुलाई मात्र कर्मचारी देख्छ । कसैले कर्मचारी देखिनका लागि सिंहदरबार पस्नै पर्छ । त्यहि प्रवृत्तिलाई जिवित राख्न यस्ता खालका कर्मचारीलाई नै कुन्ठित पार्ने ऐन÷कानुनहरु निर्माण गर्न थालिएका हुन् । तर, सरकारले संविधानले दिएका अधिकारहरु नै कुन्ठित हुने गरी काम गर्नु गलत हो । यसकारण हामीले विरोध जनाएका हौँ । यहाँ कर्मचारकिो नजरले होइन । राजनीतिकर्मीहरुलाई जस्तै हामीलाई पनि मधेसीको नजरले हेरिएको छ । मधेस पहिचानको नाम हो । अब रह्यो १० प्रतिशत थ्रेस होल्ड बनाउने कुरा । मधेसका मान्छेहरुले नेपाली जागिरे भएर कहिलेबाट काम गर्न पाए ? उनीहरु शिक्षित कहिले भए ? र, अहिले कति भए ? त्यस अनुसार भाग लिन पाउने नपाउने व्यवस्था छुट्टयाइनु पथ्र्यो । अहिले पनि मधेसबाट सरकारी जागिरेहरुको संख्या न्यून छ । भर्खरै मात्रै सरकारले आरक्षणसमेत आधा काटिदियो । अब भन्नुहास् त्यो मधेसका मान्छेहरुको जीवन कसरी सहज र सरल बन्छ ? यो त अरुलाई होइन । मधेसी कर्मचारी मञ्चलाई कसरी पाखा लगाउने र यो मुलधारको निर्वाचनबाट पन्छाइदिने भन्ने षड्यन्त्र मात्रै भएन र भन्या ? यसकारण हामी यो विभेद्कारी कानुनको विरुद्धमा छौँ । कानुनहरु जनमैत्री हुनुपर्छ । जनचाहना अनुसारका हुनुपर्छ । तर, यो सरकारको दूर–दृष्टि नै अर्कै छ । यसमा हाम्रा साथीहरुले अझै बुझिसकेका छैनन् । जसरी समावेशीको कुरा उठाउँदा अन्य समुदायलाई विभेद् गरिएको छ । संविधानले स्पष्ट भनेको छ– महिला, आदिवासी, जनजाति, मुस्लिम, थारुलगायत जातजाति र समुदायहरु विभेद्मा पारिएका छन् । निजामती सेवा ऐनमा छलफल हुँदा अन्य संस्थाहरु विरोधमा हुन्थे । हामी मात्रै पक्षमा हुन्थ्यौँ । किनकि हामीलाई पछाडि पार्न राज्य संयन्त्र नै लागेको त हामीले नै देखेका छौँ । उनीहरुलाई कुनै कुरा छैन । यसकारण यो बारेमा अन्य साथीहरुले पनि बुझ्नु पर्छ । अब मधेसी साथीहरु मात्र होइन, समावेसीको पक्षमा हुनु हुने सम्पूर्ण साथीहरु एकजुट भएर यसमा लाग्नु पर्दछ । उनीहरुको ऐक्यबद्धताले हामी मजबुत हुँदै छौँ । गोलबन्द हुँदै छौँ । अब ७७ वटै जिल्लामा हाम्रो संगठन हुने छ । यो होइन की हामी क्षेत्रीय स्तरमा खुसिम्चुपर्छ । यो हाम्रो सोच होइन । हाम्रो मान्यता पनि यस्तो थिएन । अहिले हामीले माग गरिरहेका छौँ धेरै विषयमा यस्ता कुरा गर्न चाहेका छौँ ।
० ७७ वटै जिल्लामा जान्छौ“ भन्नुभयो । कसैस“ग एकीकरण गर्न लाग्नु भएको हो ?
हामी कसैसँग एकीकरण गर्दैनौँ । हामी पहिचानवादी संस्था हौँ । पहिचानका लागि पछाडि पारिएका सबै वर्ग र समूहलाई सँगै समेटेर लैजान्छौँ । यसैले नामको विषयमा पनि हामीले हेरफेर गर्ने छौँ । यो विभेद्कारी कानुनको विरुद्धमा सर्वोच्चदेखि लिएर जहाँ पुग्नुपर्छ । हामी त्यहि पुग्छौँ । अहिले पनि हामीले माग गरिरहेका छौँ । हारजित आफ्नो ठाउँमा छ । चुनावमा भाग लिन दिनुहोस् भनेका छौँ । राजनीतिक दलले टोटल मतको ३ प्रतिशत मतले केन्द्रीय दल बन्न पाउँछ भने हामीलाई पनि त्यहि व्यवस्था गरियोस् भन्ने हाम्रो माग हो । यो कुरा हामीलाई मान्य छ । विश्वमा कहिँ पनि छैन, निर्वाचनमा भाग लिइसकेको एउटा संस्था अर्को चुनावमा पुनः दर्ता हुने व्यवस्था कहिँ छ्रैन । यसले गर्दा हामीलाई ठूलो क्षति पुग्छ । यसको प्रक्रिया पु¥याउनु पर्ने जस्ता अनेक झमेला छन् । यसरी थ्रेस होल्ड लगाएर कमजोर पार्ने खेल कसैले पनि खेल्नु हुँदैन ।
० कसरी पछाडि पारियो तपाईंलाई, चुनाव हार्नुभएको होइन ?
वास्तवमा भन्नुपर्दा मधेस नै पछाडि पारिएको छ । हाम्रो कुरा मात्रै होइन । मधेसलाई विभिन्न बाहनामा विगतदेखि नै खुम्च्याइँदै छ । जहाँ १ लाख निजामती कर्मचारी छ । त्यो ठाउँमा लगभग ९–१० हजारको हारहारीमा मधेसी कर्मचारी छन् । यस्तो अवस्थामा १० प्रतिशत ल्याउने सम्भावना त थिएन । तर, त्यस्तो अवस्थामा ७ प्रतिशत मत ल्यायौँ । हामीले यसमा गर्व गछौँ । सरकारले निरास बनाउने काम ग¥यो । हामीलाई प्रात्साहन गरिनुपथ्र्यो । आफैँ सरकार चुक्दै गयो ।
