काठमाडौं । गत भदौ २६ गते बसेको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)को स्थायी समिति बैठकले तीन महिनादेखि पार्टीमा उत्पन्न भएको विवाद समाधान गर्नका लागि र एकताको महाधिवेशनका लागि महत्वपूर्ण निर्णय गरेको थियो । प्रधानमन्त्री केपी ओली र पार्टी अध्यक्ष प्रचण्डका बीचमा शक्तिको बाँडफाँटलाई लिएर उत्पन्न भएको विवादले लामो समयसम्म निकास नपकाएको अवस्थामा पार्टी महासचिव विष्णु पौडेल संयोजक रहेको कार्यदलले तयार पारेको प्रतिवेदनको आधारमा दुई अध्यक्षले पेस गरेको राजनीतिक प्रस्तावलाई गत भदौ २६ गते बसेको स्थायी समिति बैठकले अनुमोदन गरेर पार्टीमा विवाद समाधान गरेर सहमतिको स्थिति सिर्जना गरेको थियो । गत भदौ २६ गते बसेको स्थायी समिति बैठकले प्रधानमन्त्री ओली नेतृत्वको सरकारले आगामी आमनिर्वाचनसम्म नै निरन्तरता पाउने र एकताको महाधिवेशन सम्पन्न नभएसम्म अध्यक्ष प्रचण्डले एकल कार्यकारी अधिकार उपयोग गर्ने निर्णय गरेको थियो ।
यसैगरी कार्य समितिको उक्त बैठकले मन्त्रिपरिषद््लाई थप सक्रिय बनाउनका लागि प्रधानमन्त्री ओली र अध्यक्ष प्रचण्डका बीचमा सहमति गरेर तत्काल पुनर्गठन गर्न पनि निर्देशन दिएको थियो । स्थायी समितिको उक्त बैठकले आगामी चैत २५ गतेदेखि ३० गतेसम्म एकताको महाधिवेशन गर्ने निर्णय गर्दै दुई साताभित्रमा पार्टी एकीकरणको काम सम्पन्न गर्न र क्रियाशिल सदस्यता वितरणको प्रक्रिया अगाडि बढाउनसमेत निर्णय गरेको छ । तर अहिलेसम्म मन्त्रिपरिषद््को विस्तारको काम हुन सकिराखेको छैन । प्रधानमन्त्री ओली र अध्यक्ष दाहालका बीचमा सहमति बन्न नसकेको कारण स्थायी समिति बैठकले निर्णय गरेको दुई साता नाघिसक्दा पनि मन्त्रिपरिषद्को विस्तार हुन सकेको छैन । प्रधानमन्त्री तथा अध्यक्ष ओली र अध्यक्ष प्रचण्डका बीचमा मन्त्रिपरिषद् विस्तारको मामिलामा सहमति बन्न नसक्दा त्यसको असर दुई साताभित्र सम्पन्न गर्ने निर्णय गरिएको एकताको बाँकी कामसमेत अगाडि बढ्न सकेको छैन । नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्रका बीचमा बाँकी रहेको एकीकरणको काम सम्पन्न हुन नसक्दा सक्रिया सदस्यता वितरणको काम सुरु हुन सकेको छैन । यसैगरी स्थायी समितिको उक्त बैठकले गरेको तत्काल पोलिटब्युरो गठन गर्ने निर्णय पनि अहिलेसम्म कार्यान्वयन हुन सकेको छैन ।
मन्त्रिपरिषद्को विस्तारको काम सम्पन्न भएपछि मात्र प्रधानमन्त्री ओली र अध्यक्ष प्रचण्ड पोलिटब्युरो गठनदेखि एकीकरणका बाँकी काम सम्पन्न गर्ने प्रक्रियामा अगाडि बढ्ने देखिएको छ । मन्त्रिपरिषद्को विस्तारको सन्दर्भमा उत्पन्न भएको विवादजस्तै पोलिटब्युरो गठनमा पनि यसैगरी लामो समयसम्म विवाद हुने सम्भावना रहेको छ । पोलिटब्युरो गठनको प्रक्रियामा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको नेतृत्व तह प्रवेश गरेसँगै पार्टीका वरिष्ठ नेता माधव नेपालले एक व्यक्ति एक पदको मुद्दालाई पुनः जोडतोडका साथ उठाउने सम्भावना रहेको छ र एक व्यक्ति एक पदको मुद्दा उठेसँगै यो मुद्दाले पोलिटब्युरो गठनलाई प्रभावित पार्न सक्ने स्थिति छ । गत भदौको अन्तिम साता बसेको स्थायी समिति बैठकले तत्काल मन्त्रिपरिषद्को विस्तार हुने समयतालिकासँगै दुई साताभित्र पार्टी एकीकरणको काम पनि सम्पन्न हुन्छ र यसैगरी पोलिटब्युरो गठन पनि तत्काल हुन्छ भन्ने विश्लेषण गरेर आगामी चैतको २५ गतेदेखि ३० गतेसम्म एकताको महाधिवेशन गर्ने निर्णय गरेको थियो । तर दुई साता बितिसक्दा पनि मन्त्रिपरिषद्को विस्तार हुन सकेको छैन । मन्त्रिपरिषद्को विस्तार हुन नसकेको अवस्थाले एकीकरण प्रक्रियालाई प्रभावित पारिराखेको छ । एकीकरण प्रक्रिया सम्पन्न हुन नसक्दा क्रियाशिल सदस्यता वितरणको काम अगाडि बढ्न सकेको छैन । क्रियाशिल सदस्यता वितरण नहुँदा त्यसको असर पार्टीको तल्लो इकाइको गठनमा पर्ने निश्चित छ । यसरी क्रियाशिल सदस्यता वितरणदेखि पार्टीको तल्लो इकाइको गठन निर्धारित समयमा नहुँदा आगामी चैत २५ गतेदेखि ३० गतेसम्मका लागि तय भएको एकता महाधिवेशनमा पर्ने निश्चित छ ।
तीन महिनासम्म चलेको विवादलाई गत भदौ २६ गते बसेको स्थायी समिति बैठकले सम्बोधन गरेको भए पनि मन्त्रिपरिषद् विस्तारलाई लिएर प्रधानमन्त्री ओली र अध्यक्षका बीचमा सहमति बन्न सकेको छैन । मन्त्रिपरिषद्को विस्तारलाई लिएर प्रधानमन्त्री ओली र पार्टी अध्यक्ष प्रचण्डका बीचमा सहमति नभएको अवस्थमा यसको असर पोलिटब्युरो गठनमा पनि पर्ने निश्चित छ । र, तत्काल गठन गर्न भनेर स्थायी समिति बैठकले गरेको निर्णयलाई पनि विवादले नै प्रभावित पारेर स्थायी समिति गठनमा नेतृत्वले लामो समय खर्चनु पर्ने संकेत अहिले नै देखिएको छ । यसरी सत्तारुढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको नेतृत्व तह एकपछि अर्को विवादमा फस्दै जाँदा त्यसको असर आगामी चैत्रको अन्तिम साता हुुने निश्चित भएको एकता महाधिवेशनमा पर्ने निश्चित छ । यसैगरी प्रधानमन्त्री ओली अध्यक्ष र अध्यक्ष प्रचण्डका बीचमा प्रमुख मुद्दामा विवाद हुने गर्दा त्यसको असर आगामी महाधिवेशनमा पनि पर्ने निश्चित छ र प्रधानमन्त्री ओली र अध्यक्ष प्रचण्डबीचको विवादको कारण आगामी महाधिवेशनमा पार्टी कार्यकर्ता पनि दुई भागमा विभाजितको मानसिकता बोकेर नै सहभागी हुने स्थिति आउन सक्ने देखिएको छ । जुन एकताको महाधिवेशनका लागि हानिकारक हुन सक्छ । त्यस कारण पार्टीको हितलाई ध्यानमा राखेर शीर्ष नेतृत्वमा रहेका प्रधानमन्त्री ओली, अध्यक्ष प्रचण्ड, वरिष्ठ नेता नेपाल तथा प्रभावशाली नेता वामदेव गौतमले सानातिना मतभेद् र स्वार्थलाई त्यागेर आगामी महाधिवेशनलाई लक्ष्य बनाएर अगाडि बढ्नु पर्दछ ।
