शक्ति बाँडफाँटलाई लिएर लामो समयसम्म चलेको विवादलाई नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको स्थायी समितिले गत भदौ २६ गते निकास दिने गरी निर्णय गरेको थियो । गत असारको १० गतेबाट सुरु भएको स्थायी समितिको बैठकको क्रममा असार १६ गते बसेको स्थायी समिति बैठकमा प्रधानमन्त्री केपी ओली पार्टी अध्यक्ष र सरकार प्रमुखको रुपमा असफल सावित भएको निष्कर्ष निकाल्दै दुवै पदबाट राजीनामा गर्नु पर्छ भन्ने प्रस्ताव राखेपछि र यो प्रस्तावलाई पार्टीका वरिष्ठ नेता माधव नेपाल, झलनाथ खनाललगायतले समर्थन गरेका थिए । तर प्रधानमन्त्री ओलीले भने दुवै पदबाट राजीनामा नगर्ने अडान राखेपछि नेकपामा उत्पन्न भएको यो विवाद लगभग ८० दिनसम्म लम्बिएको थियो । र, विवाद समाधान गर्न दुई अध्यक्ष ओली र दाहालले गठन गरेको विष्णु पौडेल नेतृत्वको कार्यदलले दिएको सुझाव अनुसार गत भदौ २६ गते बसेको स्थायी समिति बैठकले पाँच वर्षसम्म नै सरकारको नेतृत्व ओलीले गर्ने र एकताको महाधिवेशनसम्म अध्यक्ष प्रचण्डले एकल कार्यकारी अध्यक्षको हैसियतमा पार्टी संचालन गर्ने गरी निर्णय गरेर शक्ति र सत्ताको बाँडफाँड गरेपछि नेकपामा उत्पन्न भएको विवाद समाधान भएको थियो र यो विवाद समाधान भएसँगै स्थायी समितिले दिएको निर्देशन अनुसार मन्त्रिपरिषद् विस्तारको गृहकार्यमा प्रधानमन्त्री ओली र अध्यक्ष प्रचण्ड लागेका थिए ।
तर लगभग एक महिनासम्मको छलफलबाट पनि मन्त्रिपरिषद् विस्तारका सम्बन्धमा प्रधानमन्त्री ओली र अध्यक्ष प्रचण्डका बीचमा सहमति बन्न नसकिराखेकै अवस्थामा यो असहमतिको पराकम्प सुदूरपश्चिम प्रदेशमा प्रकट हुन पुगेको थियो र सुदूरपश्चिम संसदमा सांसद रहेका नेकपाका १८ जना सांसदले मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीलाई पार्टीको संसदीय दलको नेता भनेर हटाउन भनेर प्रस्ताव पार्टी कार्यालयमा दर्ता गरेका थिए । ४० सांसद रहेको सुदूरपश्चिममा नेकपाको तर्फबाट ३३ जना सांसद छन् र यी ३३ मध्ये साविक एमाले पक्षका २० र माओवादी पक्षका १३ सांसद रहेका छन् । १८ जनामध्ये प्रधानमन्त्री ओली पक्षका ८, नेता नेपाल पक्षका ७ र साविक माओवादी पक्षका ३ सांसदले पार्टी संसदीय दलको नेताबाट हटाउन भनेर प्रस्ताव अगाडि बढाएपछि मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीको नराम्रोसँग हल्लिन पुगेको थियो । किनभने ३३ जना सांसद रहेको नेकपाका बहुमत १८ जना सांसदले संसदीय दलको नेताको रुपमा शाहीलाई अविश्वास गरेर प्रस्ताव अगाडि बढाएका थिए । र, संसदीय दलको नेताबाट हटेपछि स्वतः मुख्यबाट पनि हट्नु पर्ने संवैधानिक प्रावधान रहेको छ । तर माधव नेपाल पक्षका सांसदले तीन वटा मन्त्रालय र प्रमुख सचेतकको पद पाउने भएपछि शाहीमाथि अगाडि बढाएको अविश्वासको प्रस्तावबाट पछि हटेपछि र दुवै पक्षलाई काठमाडौंमा बोलाएर प्रधानमन्त्री ओली र अध्यक्ष प्रचण्डले छलफल गरेपछि तत्कालका लागि सुदूरपश्चिमको विवादमा विराम लागेको छ भने मुख्यमन्त्री शाहीको कुर्सीमा आएको संकट पनि टरेको छ ।
तर, सदुरपश्चिमको संकट यथावत् रहिराखेकै अवस्थामा गत साताको बुधबार प्रधानमन्त्री ओलीले मन्त्रिपरिषद्को विस्तार गरेपछि नेकपाको नेतृत्व तहमा अर्को विवाद जन्मन पुगेको छ । प्रधानमन्त्री ओलीले गत भदौ २६ गते स्थायी समिति बैठकले गरेको निर्णयविपरीत मन्त्रिपरिषद्को विस्तार गरेको भनेर अध्यक्ष प्रचण्ड र नेता नेपालले आपत्ति प्रकट गरेका छन् । गत भदौ २६ गते बसेको स्थायी समिति बैठकले प्रधानमन्त्री ओली र अध्यक्ष प्रचण्डले आपसमा छलफल गरेर मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्न निर्देशन दिएको थियो । स्थायी समितिले यो निर्देशन दिएलगत्तै प्रधानमन्त्री ओली र अध्यक्ष प्रचण्डका बीचमा विगत एक महिनामा मन्त्रिपरिषद् विस्तारलाई लिएर पटक–पटक वार्ता भएको थियो । तर मन्त्रिपरिषद् विस्तारको मापदण्डमा नै प्रधानमन्त्री ओली र अध्यक्ष प्रचण्डका बीचमा सहमति बन्न नसकिराखेको अवस्थामा प्रधानमन्त्री ओलीले गत असोज २६ गते मन्त्रिपरिषद्को सामान्य पुनर्गठन गरेर नयाँ अनुहारको रुपमा पार्टी महासचिव विष्णु पौडेललाई अर्थमन्त्रीको रुपमा र कृष्णगोपाल श्रेष्ठलाई सहरी विकास मन्त्रीको रुपमा सरकारमा भित्र्याउने निर्णय गरेका थिए । प्रधानमन्त्री ओलीले स्थायी समितिले दिएको निर्देशनविपरीत एकलौटी ढंगले मन्त्रिपरिषद्को विस्तार गरेको भनेर अध्यक्ष प्रचण्ड र नेता नेपालले आपत्ति प्रकट गरिराखेका छन् ।
अध्यक्ष प्रचण्ड र नेता नेपालको यो आपत्तिलाई सम्बोधन गर्न प्रधानमन्त्री ओलीको तर्फबाट आगामी तिहारपछि मन्त्रिपरिषद्मा व्यापक परिवर्तन गरिने भन्ने मत आएको छ भने प्रधानमन्त्री ओली पार्टीले दिएको निर्देशनविपरीत चल्न थालेको भनेर अब बहुमतको आधारमा निर्णय गरेर प्रधानमन्त्री ओलीलाई अनुशासनको दायरामा राख्ने रणनीति अध्यक्ष प्रचण्ड र नेता नेपालले बनाएका छन् । यसरी गत वर्षको फाल्गुण महिनादेखि नै नेकपामा विभिन्न मुद्दामा विवाद हुँदै आएको छ । यो विवाद गत बैशाखमा प्रधानमन्त्री ओलीले निर्वाचन सम्बन्धी कानुन संशोधन गर्न विधेयक अगाडि बढाएपछि उत्कर्षमा पुगेको थियो । यसैगरी गत असार १४ गते आयोजित एउटा सार्वजनिक कार्यक्रममा भारतको इशारामा आफ्नै पार्टीभित्रबाट आफूलाई हटाउने षड्यन्त्र भइराखेको भन्ने टिप्पणी प्रधानमन्त्री ओलीले गरेपछि यसको प्रतिक्रियामा गत असार १६ गते बसेको स्थायी समिति बैठकमा अध्यक्ष प्रचण्डले केपी ओलीसँग प्रधानमन्त्री र पार्टी अध्यक्ष पदबाट राजीनामा गर्नु पर्छ भन्ने मत व्यक्त गरेका थिए र यो विवाद लगभग ८० दिनसम्म लम्बिएको थियो ।
वास्तवमा नेकपामा शक्ति संघर्ष चर्को रुपमा चलिराखेको छ । र, यो शक्ति संघर्ष विभिन्न विवादमार्फत् प्रकट हुने गरेको छ । यसरी उत्पन्न हुने विवादलाई नेकपा नेतृत्वले काम चलाउ रुपमा सम्बोधन गर्दै आएको भए पनि एकताको महाधिवेशन नभएसम्म यो विवाद कायम नै रहने देखिएको छ । तर नेकपाको एकताको महाधिवेशन कहिले हुन्छ भन्ने अन्योल भन समाप्त भएको छैन । जबकि नेकपाले एकताको महाधिवेशन यही वर्षको चैतको २५ गतेदेखि ३० गतेसम्म गर्ने गरी मिति तय गरेको छ । तर महाधिवेशनको तयारीका सम्बन्धमा भने अहिलेसम्म नेकपाले कुनै काम पनि अगाडि बढाएको छैन र गत भदौ २६ गते सम्पन्न भएको स्थायी समिति बैठकले दिएको निर्देशनअनुसार गत असोज महिनाभित्र एकीकरणको काम सम्पन्न गर्ने सम्बन्धमा अहिलेसम्म एकीकरणको खाकासमेत तयार हुन सकेको छैन । जबकि गत भदौ ३ गते बसेको सचिवालय बैठकले दश दिनभित्र एकीकरणको खाका तयार पार्ने गरी राजनीतिक प्रस्ताव पेस गर्न दुई अध्यक्षलाई निर्देशन दिएको थियो ।
