सरकारको गैरजिम्मेवारी काम

सरकारले अब उप्रान्त कोरोना भाइरसबाट संक्रमितलाई उपचार नगर्ने घोषणा गरेको छ । राज्यलाई जनताले कर तिर्नु भनेको परेको बेला मात्र नभएर हर तरहले सरकारले जनताको जीउ, ज्यानको सुरक्षा गर्छ तर अहिले कोभिडका कारण सिर्जित असाधारण अवस्थामा सरकारले जनतालाई बचाउन नसकेपछि अब जनताले सरकारलाई कर तिर्ने कि नतिर्ने ? एक यक्ष प्रश्न तेर्सिएको छ । नेपालको संविधान, ०७२ ले नेपाललाई समाजवाद उन्मुख भनेर भनेको छ । यत्ति मात्र होइन, नेपाल लोककल्याणकारी राज्यतर्फ अघि बढेको भनेर सरकारले थुप्रैपटक भन्दै आएको छ । त्यत्ति मात्र नभएर शिक्षा र स्वास्थ्यलाई संविधानमा मौलिक अधिकारका रुपमा राखिएको छ । तर, आज सरकारले संविधानको खिलाफमा काम गरेको देखिएको छ । कोभिडले मुलुकको आर्थिक गतिविधिमा पूर्णविराम लगाएको छ । तर, सरकारले भने आफूले लिनुपर्ने करमा केही छुट गरेको छैन । यत्ति मात्र होइन, यसबीचमा कर बुझाउन ढिला भएकोमा पनि सरकारले करदातालाई जरिवाना लगाएको देखिएको छ । जनतालाई केही राहत नदिने तर यस्तो महामारीका बीचमा पनि सरकारले जनतालाई नै मारमा पार्ने हो भने यो त लोककल्याणकारी राज्य कसरी भयो ?
भन्दाभन्दै अहिले सरकारले कोरोना संक्रमितले आफैँ उपचार गर्ने भनेर भनेपछि सरकार जनताप्रति उत्तरदायी नभएको देखिन्छ । विश्वभर नै कोभिडको उपचारमा सरकारले सहयोग गरेको छ तर नेपालमा भने जनतालाई पैसा भए बाँच, नभए मर भनेर भनेको देखिन्छ । उपचार गर्न नसक्नेले चाहिँ मर्नुपर्ने ? कोरोना भाइरस संक्रमित नागरिकले उपचार खर्च आफैँ बेहोर्नु पर्ने सरकारको पछिल्लो निर्णयले जनतामा एक किसिमका आक्रोश फैलाएको छ । महामारीका बेला जनतालाई, अप्रत्यक्ष रूपमा, पैसा भए बाँच नभए मर भन्नु क्रूरताको पनि हद भएको छ । वास्तवमा भन्ने हो भने संविधानअनुसार हरेक नागरिकले आधारभूत स्वास्थ्य सेवा राज्यबाट निःशुल्क पाउनुपर्छ । त्यसो त सरकारको यो निर्देशन सर्वोच्च अदालतको हालैको परमादेशविरुद्ध भएको छ । नेताहरुले भने वर्षौँदेखि नेपाल तथा विदेशमा गरिएको आफ्नो उपचारमा राज्यकोषबाट पटक–पटक करोडौँ खर्च गरेका छन् । यत्ति मात्र होइन, करोडौँ राज्य कोषबाट उपचार गराउने नै सरकार प्रमख हुँदा पनि जनताको पक्षमा केही काम नगर्ने हो भने नेताहरुले पनि अब उपचारको खर्च लिन मिल्दैन ।
महामारीका बेला नागरिकको उपचार खर्च राज्यले धान्न सक्दैन भन्नेजस्तो असंवेदनशील र गैरजिम्मेवारपूर्ण तर्क गरेर आफ्नो संवैधानिक दायिŒवबाट सरकार भाग्न मिल्दैन । सीमित दल र नेतालाई फेरि चुनाव जिताउने गरी सांसदलाई अर्बौँ रकम बाँड्न सरकारसँग पैसा हुने तर महामारीकै बीचमा जनप्रतिनिधिलाई करोडौँ रकम दसैँ भत्ता बाँड्न मिल्ने तर जनताको उपचार गर्न सरकारलाई किन अप्ठ्यारो ? सत्ता निकट आसेपासेलाई उपचार खर्चका नाममा रकम लुटाउन सरकारले स्वीकृत दिने तर गरिब जनतालाई भने उपचार नगराउने हो भने योभन्दा अर्को जनताविरोधी सरकार न इतिहासमा थियो न भविष्यमा नै हुनेछ । राज्यलाई अरबौँ अरबको क्षति पुग्ने गरी बिचौलियासँगको साँठगाँठ र भ्रष्टाचारमा सरकार उन्मत्त हुने तर जनताको उपचारमा दाँतबाट पसिना छुटाउने सरकार जनताप्रति उत्तरदायी बन्ने कि नबन्ने ?
आमरुपमा हेर्ने हो भने भने खासगरी गरिब जनतालाई नै सरकार चाहिने हो । हुने खाने वर्गलाई सरकारको जरुरत पर्दैन । कोभिड संक्रमण भएको खण्डमा हुने खानेहरुले आफैँ उपचार गराउन सक्छन् तर गरिब जनता जस्ले दिनभर पसिना बगाएर बेलुका र बिहान खाइरहेका छन्, उनीहरुको अवस्था अब के हुने ? सांसदहरुले दसैँ भत्ता लिने, जनताको सेवा गर्ने कसम खाएका सांसदहरुले तलब खाने तर जनतालाई आपत्विपत पर्दा नहेर्ने हो भने यसबाट सांसद हुने कमाउन जाने हो त ? प्रश्न उठ्नु स्वभाविक हो । जनताको सेवा गर्छु भनेर जनताको मतबाट सांसदहरुले तिनै जनताले तिरेको करलाई आफ्नो ऐस आरामको स्रोत नै राज्यको ढुकुटी बनाउने हो भने राजनीति किन गर्नुप¥यो ?
सरकारले लाचारीपन देखाएको छ । सरकारले सार्वजनिक यातायात खुलायो, त्यसमा आधा यात्रु राख्ने र भाडा डेढी लिने भनेर भन्यो । यो निर्णय यातायात व्यावसायीको तर्फबाट हेर्दा अत्यन्तै उचित देखिन्छ तर सर्वसाधारणको तर्फबाट हेर्ने हो भने अत्यन्तै दुःख लाग्दो निर्णय हो । यत्ति मात्र होइन, सरकारले करमा कुनै निःशुल्क गरेन बरु समयमा नबुझाएको भनेर जरिवाना लगायो । विद्यालय, कलेजहरूले पूरै शुल्क लिए । विद्यालय, कलेजहरूले भनेपछि अभिभावकहरूले ऋणपान गरेर बुझाए । बैंकहरूले पाउने ब्याज ढिला भए पनि पाउने नै भए । तर, यहाँ सर्वसाधारणको चिन्ता भने कोही कसैलाई छैन । सार्वजनिक यातायतामा डेढी भाडा तिर्ने तिनै जनता, विद्यालय, कलेजमा नियमित शुल्क तिर्नुपर्ने तिर्ने जनता, बैंकहरूको ब्याज तिर्ने तिनै जनता ।
हुने खानेहरूका लागि त केही छैन तर गरिब जनता जस्ले कोरोनका कारण रोजगार गुमाएका छन्, तिनीहरूको हालतलाई बुझ्ने कस्ले ? भन्दाभन्दा कोरोनाको उपचार जनताले आफ्नै गोजीबाट गर्न सरकारले उर्दी जारी गरेपछि अब यो मुलुकमा गरिब जनता बाँच्ने स्थिति रहेन । स्वास्थ्य मन्त्रालयले जसले बिमा गरेको छ, उसले सोही रकमबाट र नगरेको भए खल्तीबाटै खर्च गरेर कोरोनाको उपचार गर्नुपर्ने जनाएको छ । जनताले छाक काटेर तिरेको करमा सरकारमा रहनेले अर्बौँ रूपैयाँ घोटला गर्दा हुने तर आज जनतालाई उपचार गराउन नसक्ने हो भने सरकारको औचित्य रहेन । अरु बेला गरिब जनताले सरकार गुहार्दैनन् तर जब जनता समस्यमा पर्छन् तब सरकारका मुख ताक्ने हुन् । अहिले अधिकांशले रोजगार गुमाएका छन् । यो बेला सरकारले जनतालाई सहयोग गर्ने हो,तर यहि बेला अनुत्तरदायी बन्ने हो भने सरकारलाई जनताले सहयोग गर्ने किन ?
जसले बिमा गरेका छन् । उनीहरूले त्यो सुविधा लिन सक्ने अर्थात् सोही रकम खर्च गर्न सक्ने, नगरेकाले खल्तीबाटै खर्च गर्नुपर्ने गरी सरकारले भनेपछि सरकार जनताप्रति उत्तरदायी छैन भन्ने बुझ्नुपर्छ । बिमाले नपुगेको अवस्थामा संक्रमितले नै उपचार खर्च बेहोर्नुपर्ने भएपछि अब सरकारको जिम्मेवारी नै छैन भन्ने देखिएको छ । वास्तवमा सरकार चाहिने नै गरिब जनता वा हुँदा खानेहरूका लागि हो, धनी वा हुने खानेलाई सरकारको आवश्यक हुँदैन । उनीहरूलाई कोही कसैले हेप्दैन, चुल्हो बाल्न कोही कसैको सहयोग चाहिँदैन । उनीहरूलाई महँगीले केही फरक पार्दैन तर दिनभर कमाएर बेलुका र बिहानको छाक टार्ने श्रमिकलाई सबैभन्दा ठूलो असर पर्दै गर्दा उनीहरूलाई सहयोग गर्न सरकार अघि बढ्नुपर्ने बेला सरकारले तिनै वर्गहरूलाई नै अप्ठ्यारो पार्ने गरी सरकारबाट भएको यस्तो निर्णय गर्नु दुर्भाग्य कुरा हो । उनीहरूले सार्वजनिक यातायात प्रयोग गर्दैनन्, उनीहरूलाई भाडा जति बढे पनि असर पार्दैन । कोरोनाको उपचारमा सरकारले सहयोग नगर्ने भएपछि अब यसको सबैभन्दा ठूलो मार तिनै गरिब जनतालाई नै पर्ने देखिन्छ । जनतालाई सहयोग गर्न नसक्ने सरकार हुनु र नहुनुले केही फरक पार्दैन भने यस्तो लाचार सरकार जनताले पाल्नुपर्ने किन ? कोभिडको उपचारमा सरकारले हात झिक्ने हो भने सरकारले कोभिड संक्रमणको संख्या र मृत्युको संख्या राख्नुको कुनै औचित्य छैन । आफ्नो जनतालाई सुरक्षा गर्न नसक्नेले सरकार सञ्चालन गर्नुको कुनै तुक छैन । धनीमानीहरुको पक्षमा मात्र बोल्ने र काम गर्ने हो भने सरकारले गरिब जनतालाई आफ्नो जनता भन्नुको आवश्यक छैन । तिनै जनताले छाक काटेर तिरेको करमा भ्रष्टाचार, अनियमितता गर्ने, आफ्ना कार्यकर्ता, आफ्ना आसेपासेहरुलाई बाँड्ने तर जनताप्रति उत्तरदायित्व नदेखाउने सरकारको आवश्यक छैन । जनताको कर जनतामा नै फर्कनुपर्छ भन्ने करको विश्वव्यापी सिद्धान्तलाई नै गलत सावित गर्नेहरु शासन गर्ने तहमा पुग्दा अन्ततः देश र जनताको भविष्य अन्धकारमय हुन पुगेको छ ।