राष्ट्रपतीय निर्वाचन संघारमै आइपुगेको अवस्थामा अमेरिकाका परराष्ट्रमन्त्री माइक पोम्पियोले सार्क संगठनका चार मुलुकको तुफानी भ्रमण गरेका छन् । गत सोमबार भारतको राजधानी दिल्ली आइपुगेका अमेरिकी विदेश मन्त्री पोम्पियो र विदेश मन्त्रीले भारतका विदेश मन्त्री र रक्षामन्त्रीसँग टु प्लस टुको वार्ता गरेका थिए भने उच्च हिमाली क्षेत्रमा तैनाथ रहने भारतीय सैनिकहरुलाई आवश्यक पर्ने पोसाकलगायत अन्य सामग्री अमेरिकाले उपलब्ध गराउने पनि उक्त भ्रमणको अवसरमा सम्झौता भएको थियो ।
यसैगरी भूउपग्रहमार्फत प्राप्त हुने सुरक्षा सूचनाहरु पनि आदानप्रदान गर्ने सम्झौता अमेरिकी विदेश मन्त्री पोम्पियोको भ्रमणको समयमा अमेरिका र भारतबीचमा भएको छ । भारतसँग केही सुरक्षा सम्झौता गरेपछि अमेरिकी विदेश मन्त्री पोम्पियो श्रीलंका, बंगलादेश र माल्दिभ्सको भ्रमणमा गएका थिए । सार्कका यी चार मुलुकको भ्रमणपछि अमेरिकी विदेश मन्त्री पोम्पियो इन्डोनेसियाको भ्रमणमा प्रस्थान गरेका छन् ।
राष्ट्रपतिको निर्वाचन आउन एक साता अघि अमेरिकी विदेश मन्त्री पोम्पियोले गरेको दक्षिण एसियाली क्षेत्रका चार मुलुकको भ्रमणलाई अर्थपूर्ण रुपमा हेरिएको छ । यसैगरी माल्दिभ्सलाई समेत उच्च महत्व दिएर विदेश मन्त्री पोम्पियोले भ्रमण गरेको सन्दर्भमा चीन र भारत दुवैसँग लामो सिमाना जोडिएको नेपालमा भने पोम्पियोका भ्रमण नहुनुलाई पनि त्यसैगरी अर्थपूर्ण रुपमा हेरिएको छ ।
लद्दाखको सिमाना क्षेत्रमा भारतीय र चिनियाँ सेनाका बीचमा तनाव भइराखेको र केही समयअगाडि चिनियाँ सेनासँगको भिडन्तमा भारतका बीस जना सेनाले ज्यान गुमाएको सन्दर्भलाई लिएर अमेरिकी विदेशमन्त्री पोम्पियोको भ्रमणलाई यो क्षेत्रको कूटनीतिक क्षेत्रले उच्च महत्व दिएर हेरेको छ ।
आफ्नो प्रभाव विश्वव्यापी रुपमा बढाइराखेको चीनलाई हिन्द महासागर क्षेत्रबाट अगाडि बढ्न नदिनका लागि अमेरिकी विदेश मन्त्री पोम्पियोले यो भ्रमण गरेको अर्थको रुपमा लिइएको छ । केही समययताबाट दक्षिण एसियाका दुई राष्ट्र श्रीलंका र माल्दिभ्समा चीनको राजनीतिक प्रभाव र आर्थिक लगानी ठूलो परिणाममा बढेर गएको छ । चीनको यही प्रभावलाई रोकेर यी मुलुकलाई आफ्नो पक्षमा ल्याउनका लागि नै अमेरिकी विदेश मन्त्री पोम्पियोले यो भ्रमण गरेको विश्लेषण कूटनीतिक क्षेत्रको रहेको छ ।
तर, अमेरिकी विदेश मन्त्री पोम्पियो भारतमा नै भएको अवस्थामा श्रीलंकाका एक जना उच्च अधिकारीले इन्डो प्यासाफिक स्टार्टिजिजमा हस्ताक्षर नगर्ने स्पष्ट पारेका छन् । डोनाल्ड ट्रम्पले राष्ट्रपतिमा निर्वाचित भएलगत्तै यो क्षेत्रमा बढिराखेको चिनियाँ प्रभाव रोक्नका लागि इन्डोप्यासिफिक रणनीति ल्याएका थिए ।
यही रणनीतिअन्तर्गतको एमसिसी परियोजनालाई यथास्थितिमा स्वीकार नगर्ने अडान नेपालले राखिराखेको छ । अमेरिका भारतको नेतृत्वमा यो क्षेत्रमा चिनियाँ प्रभाव रोक्नकै लागि यसरी घेराबन्दी गर्ने योजनाअन्तर्गत काम गरिराखेको देखिन्छ । अमेरिकी सरकारको तर्फबाट विदेश मन्त्री पोम्पियोले यो क्षेत्रमा चिनियाँ प्रभाव कम गरेर अमेरिकी प्रभाव विस्तार गर्नका लागि गरेको यो भ्रमणबाट राष्ट्रपतीय निर्वाचनमा डोनाल्ड ट्रम्पलाई केही फाइदा पुगेपछि यो क्षेत्रमा बढी राखेको चिनियाँ प्रभाव रोक्नका लागि अमेरिकी सरकारले गरेको यो प्रयास दिगो हुन नसक्ने कूटनीतिक क्षेत्रले उल्लेख गरेको छ ।
चिनियाँ प्रभाव रोक्नका लागि अमेरिकाले भारतसँग तालमेल गरिरहँदा यो क्षेत्रको अर्को निकटको मित्र पाकिस्तान भारतको जन्मजात शत्रु हो भन्ने वास्तविकतालाई पनि बुझ्नु पर्दछ । र, अमेरिका पाकिस्तानलाई पन्छाएर भारतसँग मात्र सहकार्य गरेर अगाडि बढ्ने अवस्थामा छैन । पाकिस्तानमार्फत अमेरिकाले मुश्लिम मुलुकहरुको ठूलो समर्थन प्राप्त गर्दै आएको छ । अहिलेसम्म पाकिस्तान नै अमेरिकाको एउटा प्रमुख विश्वासिलो इस्लामिक मुलुक रहेको छ ।
यो अवस्थामा चीनको प्रभावलाई रोक्नकै लागि भनेर मात्र अमेरिकाले पाकिस्तानलाई पन्छाएर भारतसँग सहकार्य गरेर अगाडि बढ्ने अवस्था छैन । यसैगरी श्रीलंका र चीनको आन्तरिक मामिलामा टिप्पणी गरेको भनेर चीन सरकारको तर्फबाट अमेरिकी विदेश मन्त्री पोम्पियोको आलोचना भइसकेको छ ।
पाकिस्तानलाई पन्छाएर भारतसँग सहकार्य गरेर अगाडि बढ्ने अवस्थामा अमेरिका छैन भने आफ्नो प्रतिस्पर्धी र समयसमयमा सिमानामा सैन्य भिडन्त भइराखेको चीनलाई अमेरिकाको स्वार्थमा उपयोग हुनकै लागि मात्र भारत पनि यो गठबन्धनमा सामेल हुने अवस्था छैन ।
भारत विश्वको प्रमुख औषधि मुलुक हो । र, औषधि उत्पादनका लागि आवश्यक पर्ने कच्चा पदार्थको ठूलो परिणाम भारतले चीनबाट नै ल्याउने गर्दछ । दुई देशबीचको सम्बन्धमा तिक्तता आएको अवस्थामा चीनले औषधिको कच्चा पदार्थ भारतलाई आपूर्ति नगर्न सक्छ । त्यो स्थितिमा भारतका औषधि उद्योगहरुले ठूलो आर्थिक धक्कालाई व्यर्होनु पर्ने हुन्छ ।
जसरी अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको भनाइमा लागेर अष्ट्रेलियाले चीनको विरोध गर्दाको परिणाम अहिलेसम्म अष्ट्रेलियाले भोगिराखेको छ । अमेरिकी राष्ट्रपटि ट्रम्पले कोरोना भाइरस चीनले उत्पादन गरेको हो भन्ने लगाएको आरोपको अष्ट्रेलियाले समर्थन गरेको थियो । अष्ट्रलियाको यो भनाइको जवाफमा चीनले अष्ट्रेलियाबाट भेडाको मासुलगायत अन्य खाद्य सामग्री आयात गर्न रोक लगायो । अष्ट्रेलियामा उत्पादन हुने ६० प्रतिशत भेडाको मासुलगायतको खाद्यान्नको बजार चीन रहेको छ । यो स्थितिमा चीनले भेडाको मासु र अन्य खाद्य वस्तु खरिद नगर्दा अष्ट्रेलियाको अर्थतन्त्रमा ठूलो असर परिराखेको छ र अहिले अष्ट्रेलिया सरकारको प्रयास चीनसँगको सम्बन्ध सहज बनाएर व्यापारिक कारोबारलाई पुरानै अवस्थामा फर्काउने प्रयासमा लागिपरिराखेको छ । यसैगरी चीनको कच्चा पदार्थ भारतमा निर्माण हुने औषधिको निम्ति प्रमुख स्रोत भएसँगै अन्य कतिपय वस्तुबाट पनि भारतले चीनबाट फाइदा लिइराखेको छ । त्यस कारण अमेरिकाको स्वार्थमा आएर भारतले छिमेकी चीनलाई थप चिढ्याउने गरी उसको विरुद्धमा मोर्चाबन्दी गर्ने सम्भावना अत्यन्त कम छ । यसैगरी बंगलादेशले पनि यो क्षेत्रमा चीनको प्रभाव रोक्नका लागि अमेरिकी सरकारले अगाडि सारेको रणनीतिमा सहकार्य गर्ने सम्भावना अत्यन्त कम छ । तीव्र रुपले आर्थिक विकास गरिराखेको बंगलादेशमा चीनको ठूलो लगानी र सहयोग रहेको छ ।
