संकटतिर वर्तमान शासन व्यवस्था

कमलराज राई
लोकतान्त्रिक गणतन्त्र भन्नेबित्तिकै यसको सुन्दरताको बखान साधारण शब्दमा गर्न नै सकिँदैन । साँच्चै भन्ने हो भने एक्काइसौँ शताब्दीको सुन्दर शासन व्यवस्थाको रुपमा स्वीकार गरिएको यो शासन व्यवस्थालाई नेपालमा भने करिब–करिब असफलजस्तै देखिन लागेको छ । विश्वले नै उत्कृष्ट रुपमा लिइएको शासन व्यवस्था नेपालमा भने असफल हुनुमा यसका सञ्चालकहरु नै दोषी छन् । नेताहरु जब शासन सत्तामा पुगे त्यसपछि उनीहरुले अहंता पाल्दा यस्तो अवस्था आएको हो । नेताहरुले राजनीतिलाई सेवाका रुपमा भन्दा पनि शासन सत्ता सञ्चालन तहमा पुगेपछि जुनसुकै तरिका अपनाएर भए पनि कमाउनै पर्छ भन्ने सपना पाल्दा यस्तो अवस्था आएको हो । जनताले कर तिर्छन् र त्यो कर अन्ततः सेवा वा कुनै पनि रुपबाट फेरि जनतामा पुग्नुपर्छ भन्ने ज्ञान नेताहरुमा नहुँदा यस्तो भएको हो । जनताले तिरेको कर जनतामा नै फिर्ता जानुपर्छ भन्ने प्राकृतिक सिद्धान्तलाई शासक वर्गले बेवास्ता गर्दा अन्ततः यो शासन प्रणाली नै असफल हुने त्रास बढ्न थालेको छ । राजनीति भन्नेबित्तिकै नीतिहरुको राजाका रुपमा लिइएको भए पनि पछिल्लो समयमा नेपालका नेताहरुले राजनीतिलाई व्यापारका रुपमा लिँदा यस्तो अवस्था आएको हो ।
कमाउनका लागि राजनीति गर्नुपर्छ भन्ने सोचाइबाट ग्रस्त नेताहरुबाट लोकतन्त्रको बलात्कार भइरहेको छ । कतिपय नेताहरुले ‘जोगी बन्न राजनीति गरेको हो र ?’ भनेर प्रश्न गर्ने गरेका छन् । वास्तवमा राजनीति भन्नेबित्तिकै देश र जनताका लागि नीति बनाएर सुशासनको जग बसाल्नुपर्ने बुझिनुपर्ने हो । त्यसैले त नीतिहरुको राजाका रुपमा राजनीति भनिएको हो तर नेताहरुबाट यसलाई कमाउने अभियानका रुपमा ग्रहण गर्दा मुलुकमा अन्ततः लोकतन्त्रको विकल्प खोजिन लागिएको छ । नेताहरु जब जनप्रतिनिधि बन्छन्, तब उनीहरुले अनियमिततालाई प्राथमिकता दिने गरेका छन् । जनताको मतबाट प्रतिनिधि बन्ने र तिनै जनताले गाँस काटेर तिरेको करको दुरुपयोग गर्ने काम जनप्रतिनिधिहरुले गर्दा लोकतन्त्रमाथि प्रश्न उठ्न थालेको हो । नेताहरुले राजनीतिबाट कमाउनु पर्छ भन्ने सोचाइ राख्दा लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको वास्तविक अर्थलाई नै अनर्थ हुने गरी बेइज्जत भएको छ ।
हिजो राजाले कानुनलाई मिच्दा कानुनभन्दा माथि कोही हुँदैन भनेर कुर्लने नेताहरु आज आफूले बनाएको संविधान आफैँ कुल्चँदा पनि उनीहरुमा लाज देखिँदैन । हिजो राजा हुँदा राजालाई अत्यन्तै गाली गर्दै कानुनी राज्यको बहस गर्न घन्टौँ तयार रहने नेताहरूको पछिल्लो गतिविधिहरूले लाज लाग्न थालेको छ । सांसद हुनेबित्तिकै राज्यको ढुकुटीलाई दोहन गर्न नेताहरूले दिलोज्यान दिएर लागिपरेका छन् । एक प्रदेश जनप्रतिनिधिले ४९ लाखमा किनेको गाडी मर्मत गर्न ५८ लाख खर्च गर्न तयार सरकारमाथि अब अनेकौँ शंका÷उपशंका उत्पन्न हुन थालेको । यत्तिका समाचार बाहिर आएपछि सरकारमाथि शंका गर्दा हुने भएको छ । यत्ति हुँदा पनि राजनीतिक दलका कार्यकर्ताले तिनै गलत काम गर्ने नेताहरूको जयजयकार गरेको देख्दा लोकतन्त्रको नाममा मुलुकलाई दुहुने काम मात्र भएको भान भएको छ । सांसद चढेको गाडी मर्मतका लागि खरिद मूल्यभन्दा बढी लाग्ने गरी काम गर्न खोज्नु राज्यमाथि गरिएको अपराध हो । नयाँ मूल्यभन्दा बढी मर्मत खर्च निकाल्ने काम गर्दा कम्तीमा लाज मान्नुपर्छ । ४९ लाख रूपैयाँको गाडी मर्मतका लागि ५८ लाख रूपैयाँभन्दा बढी अनुमानित खर्च विवरण पेस गर्नु राज्यको ढुकुटी रित्याउने कामभन्दा अरु केही होइन । राज्यको ढुकुटीलाई अनेकौँ नाममा रित्याउने हो भने जनताले छाक काटेर कर तिर्नु आवश्यक देखिएको छैन । खरिद मूल्यभन्दा बढी मर्मत खर्च पेस गर्नु आफैँ बेइमानी हो । अनुमानित खर्च निकै धेरै पेस हुनुको कारण सरकारले खोज्नुपर्छ । यो घटना त आमसञ्चारमा आएकाले यो काम अघि नबढ्ला तर अनेकौँ कामहरू यसरी भएको भए अब छानबिन गरिनुपर्छ । हिजो एक जना राजा पाल्नका लागि धौ धौ भएको मुलुकले आज हजार छोटेराजा पाल्नु प¥यो भने यत्तिका खर्चालु नेताहरूलाई किन छोटेराजा बनाउने ?
यत्ति त के हुनु झन् स्थानीय जनप्रतिनिधिहरु राजनीतिको नाममा ठेकेदार बन्ने मौका पाएका छन् । सरकारी निर्णय गर्ने अधिकार आफूमा निहित भएपछि आफू अनुकूल निर्णय गरेर आफैँ ठेकेदार बन्ने काममा जनप्रतिनिधिहरु अब्बल देखिएका छन् । एवं प्रकारले दुर्घटनामा परेको गाडी मर्मतमा गलत विवरण पेस गरेर राज्यको ढुकुटी रित्याउने काममा जो जो संलग्न थिए, उनीहरूमाथि हदैसम्मको कारबाही हुनु आवश्यक छ । हिजो एक जना विपक्षी दलका नेता पाल्नका लागि नसकिरहेको बेला अहिले सात वटा प्रदेशका लागि छुट्टाछुट्टै सभामुख, उपसभामुख, विपक्षी दलको नेता, प्रदेशका मन्त्रीहरू गरी हजारौँ नेताहरुलाई जनताले तिरेको करबाट पालिनु पर्ने भएको छ । संघीयतामा नेताहरुको व्यवस्थापनमा सजिलो भएको छ तर कर तिर्ने जनताको भने ढाड भाँच्चिएको छ । संघीयता ल्याउन जनतालाई उकास्ने नेताहरुले आफ्ना कार्यकर्ता व्यवस्थापनमा त्यहि बेलादेखि योजना बनाएको देखिन्छ तर यसमा अन्जान जनताले भने तिनै नेताहरुलाई साथ दिँदै गए, आज नेताहरु कुर्सीमा पुगे तर जनताले भने कर तिर्नै नसक्ने गरी थेच्चिए ।
हिजो एक राजा पाल्न सकिँदै भन्ने जनताले आज सैयौँ नेताहरूलाई अनेकौँ नाममा पाल्नु परेको छ । यत्तिका खर्चालु शासन व्यवस्था के मुलुकले थेग्न सक्ला ? विपक्षी दलका नेताहरूलाई राज्यले विभिन्न सेवा सुविधा दिएर राज्यको ढुकुटीमा नेताहरूले अनियन्त्रित रूपले हात हाल्ने काम गरेका छन् । जनताको सुविधाभन्दा पनि नेताहरूको अनुकूलतामा कानुन बनाउँदै, राज्यबाट सेवा सुविधा लिने काम गर्दा कुन दिन राज्य नै टाट नपल्टिएला भन्न सकिँदैन । कोरोनाका कारण जनताले दुई छाक टार्न धौ धौ भएको बेला तिनीहरूले गाँस काटेर तिरेको करमा नेताहरूले रजाइँ गर्ने हो भने लोकतन्त्रमाथि नै गम्भीर प्रश्न उठ्न थालेको छ ।
नेताहरुको अनेकौँ जालझेलबाट संघीय संविधान बनेको छ । अब पनि यसलाई अस्विकार गर्ने हो भने अब अरु झन् मुलुक अनिश्चतको बाटोतिर अघि बढ्ने छ । जे भयो अब भयो । अब तीनै तहको सरकार सच्चिनु आवश्यक छ । आर्थिक अनियमितता रोकेर अत्यावश्यकीय काममा मात्र खर्च गर्ने काम हुनुपर्छ । संघीयता ल्याउने नेताहरूले नै अहिले संघीयतामाथि लुछाचुँडी गरिरहेका छन्, अब यो प्रवृत्तिलाई रोक्नुपर्छ । हिजो कानुनभन्दा माथि राजा भए भनेर कुर्लने नेताहरू जसै सत्ताको कुर्सीमा चढे, तब उनीहरूले पनि राज्यको शक्तिको दुरूपयोग गरिरहेका छन् । नेपालमा संविधान लागू भएपछि तीन तहको सरकार बनिसेकेको अवस्था छ । तर, यस्तो अवस्थमा पनि जनताको दुःखका दिन गएका छैनन्, अरु तीनै तहका सरकार पाल्नका लागि जनताले बढीभन्दा बढी कर तिरिरहनु परिरहेको छ । जनताको करबाट तलब भत्ता लिने र त्यहि जनतालाई दुःख दिने काम तीनै तहका सरकारले गरेका हुनाले जनतामा सन्तोष देखिएको छैन । स्थानीय तहमा सरकार बनेपछि नीतिगत भ्रष्टाचार भइरहेका छन् । आफ्ना र आफन्तलाई ठेक्कापट्टा दिने, संघीय र प्रदेश सरकारबाट गएको बजेटलाई हिसाबकिताब मिलाएर अनियमितता गर्ने काम भइरहेको छ । यत्तिसम्म कि कोरोनाका नाममा स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरूले घर, घडेरी जोडेका छन् । विद्यालयका बेन्च लगेर क्वारेन्टाइन र आइसोलेसन बनाउने र सरकारबाट पलङको रकम निकासा गरेका छन् । यत्तिका धेरै बजेट दुरूपयोग हुँदा पनि माथिल्लो निकाय बोल्न सक्दैनन् किनभने उनीहरू आफ्नै कार्यकर्ता हुन् । जनताले गाँस काटेर कर बुझाउने र त्यहि करलाई दुरूपयोग गर्ने हो भने संघीयता नेपालका लागि अफाप सिद्ध हुने देखिएको छ । तीनै तहका सरकारले देशको बजेट मात्र दुरूपयोग गर्ने हो भने त त हिजोको एक जना राजा नै पाल्न सजिलो थियो, आज त हज्जारौँ राजाहरूलाई पाल्नु परेको छ ।
वास्तवमा नै हेर्ने हो भने तीनै तहका सरकार छाडा भएका छन्, गम्भीर समीक्षा गरेर सच्चिनु आवश्यक छ । हिजो नेताहरूले जसरी जनतासँग प्रतिवद्धता व्यक्त गरेका थिए, त्यसो भएको छैन । तीनै तहको सरकारमा गम्भीर समस्या देखियो भने यसबाट शासन व्यवस्थाको विकल्प खोजिन थालिने छ । नेपाली जनताले सधैँ शासन व्यवस्थाकै लागि लडिरहने हो भने मुलुक अघि बढ्ने कहिले ? नेताहरूमा जनताप्रति प्रतिबद्ध देखिएका छैनन् । सरकारमा नै यस्तो उच्छृंखल देखिने हो भने भोलि मुलुकमा अनियमितताले झन् ठूलो रूप लिने छ । यसो भइरह्यो भने यसबाट जनतामा निरासा पैदा हुन्छ । दलहरूको खिचातानीले अहिले नै कोही कसैले शासन व्यवस्थाविरुद्ध आन्दोलनको घोषणा ग¥यो भने जनताले साथ दिने सम्भावना बढ्दै गइरहेको छ । यो शासन व्यवस्थालाई बचाउनका लागि अब तीन तहका जनप्रतिनिधिहरुले बिनास्वार्थ देश र जनताको पक्षमा काम गर्नुपर्छ अन्यथा अहिलेका मै हँ भन्ने नेताहरु दुलो पस्नुपर्ने दिन नआउला भन्न सकिँदैन ।